श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याइने

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

सरकारले श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी र श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानूनको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने भएको छ ।
सरकारले पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवाद समाधान गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने भएको छ ।

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह मान्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै श्रम सम्झौता उल्लंघन, ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराध सरह कानुनी दायरमा ल्याउने प्रणालीको विकास गरिने बताएका हुन् ।

उनले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने बताए । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधिकरणमार्फत श्रम विवाद शीघ्र समाधान गर्ने जनाए । अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गरिने वाग्लेले घोषणा गरे ।