आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषणप्रति श्रम मन्त्रालयको ‘एक्सन’, नियमन गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार

१ जेठ, काठमाडौं । आउटसोर्सिङ मार्फत राखिने श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै सरकारले कडा कदम चालेको छ ।

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक, श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनी लगायतलाई पत्र पठाउँदै श्रम ऐन अनुसार श्रमिकको अधिकार सुरक्षित गर्न कडा निर्देशन दिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले राष्ट्र बैंकलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ता मार्फत राखिने श्रमिकहरूको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने सुरक्षागार्ड, सरसफाइकर्मी, फ्रन्ट लाइनर, कार्यालय सहयोगी लगायत श्रमिकको श्रम शोषण हुने गरेको पाइएको भन्दै विभागले श्रम ऐन तथा कानुन कार्यालयका लागि अनुरोध गरेको हो ।

पछिल्लो समय हेलो सरकार, श्रम मन्त्रालय तथा श्रम विभागमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम शोषण भइरहेको उजुरी आउने गरेका छन् ।

विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर मणिनाथ गोपले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको, अत्यधिक काममा लगाएको जस्ता उजुरीहरू आउने गरेको बताए । पछिल्लो समय त्यस्ता खालका उजुरी अत्यधिक आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकलाई नियमन गर्नका लागि पत्राचार गरिएको बताए ।

श्रम ऐन २०७४ को दफा ५९ ले श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहने श्रमिक आपूर्ति कम्पनीले सुरक्षा सेवा, सहजकारी सेवा, व्यवसाय सहयोग सेवा र घरेलु सहयोग सेवामा श्रमिकलाई काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कतिपय बैंक तथाा वित्तीय संस्थाहरू (मुख्य रोजगारदाता) र श्रमिक आपूर्तिकर्ता (रोजगारदाता) बीच सम्झौता हुँदा र कार्य गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा श्रमिक आपूर्ति आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति गरिएका सुरक्षाकर्मी (सुरक्षा गार्ड) लगायतलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको तथा श्रम ऐन २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको सेवा सुविधा नदिइएको भन्ने गुनासो धेरै नै आउने गरेको विभागले जनाएको छ ।

विभागले यसअघि श्रम ऐन/कानुन कार्यान्वयनका लागि २७ चैत २०८२ को पत्रबाट समेत राष्ट्र बैंकलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएको देखिएपछि श्रम मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले पुन: अनुरोध गरेको हो ।

श्रम नियमावली २०७५ को नियम ५६ अनुसार प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष पुस मसान्तभित्र श्रम अडिट गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमको उपनियम (४) अनुसार श्रम अडिट प्रतिवेदन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले उक्त प्रावधान कडाइसाथ कार्यान्वयनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिन अनुरोध गर्दै राष्ट्र बैंकलाई पुन: पत्र पठाएको हो ।

त्यस्तै विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता सबै कम्पनी, नेपाल श्रमिक आपूर्तिकर्ता संघ, सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपाललाई समेत श्रम ऐन तथा कानुन बमोजिम श्रमिकले पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधामा कमी नहुने गरी श्रमिकलाई सबै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

श्रमिकलाई सबै सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको खण्डमा श्रम ऐन २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ अनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी विभागले दिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा काम गर्ने सुरक्षा गार्ड लगायत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नदिइएको, धेरै कार्य घण्टा काममा लगाउने गरिएको, चाडपर्व खर्च कम दिने गरेको तथा श्रम ऐन अनुसार सेवा सुविधा नदिने गरेको गुनासो आउने गरेको भन्दै विभागले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई समेत कडा निर्देशन दिँदै कारबाहीको चेतावनी दिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयले श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने, बढी काम लगाउने जस्ता गुनासा आउने गरेपछि श्रमिकको श्रम अधिकार कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र हेलो सरकारमा उजुरी परेपछि सरकारले श्रमिकको श्रम शोषण विषयमा उक्त कदम अघि बढाएको हो । आउटसोर्सिङ श्रमिक संगठन नेपालले २४ मंसिर २०८२ मा श्रम विभागमा निवेदन दिएको थियो ।

श्रम ऐन विपरीत श्रमिक आपूर्ति भइरहेको भन्दै त्यसलाई नियमन गर्न तथा कानुनी कारबाही गर्न मागसहित निवेदन दिइएको थियो । तर, लामो समयसम्म कुनै सुनुवाइ नभएपछि संगठनका अध्यक्ष नारायणप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ‘हेलो सरकार’, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र लगायत निकायमा उजुरी गरेका थिए ।

विभागमा दर्ता गराएको उजुरीमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै उजुरी गरेपछि ती निकायबाट श्रम मन्त्रालयलाई ताकेता गरिएको थियो ।

अध्यक्ष खरेलका अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरूले श्रम ऐन अनुसार गर्नुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेका छन् ।

‘श्रम ऐन अनुसार हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार श्रमिकको मोलमोलाइ हुन थालेपछि कममा भएको टेन्डर स्वीकृतिको विरुद्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी दिएको थियौं,’ अध्यक्ष खरेलले भने, ‘विभागमा दर्ता गरेको निवेदन अहिलेसम्म सुनुवाइ भएन भनेर सतर्कता केन्द्रमा त्यहाँको कार्यकारी प्रमुखहरूलाई किटान गरेर उजुरी दर्ता गरिसकेपछि त्यहाँबाट एक्सन आयो ।’

सुरक्षा गार्ड लगायत श्रमिक राख्ने विषयमा श्रम ऐन अनुसार भन्दा पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कम मोलमोलाइमा हुने गरेको छ । यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिट निवेदनमा २५ वैशाखमा सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो ।

श्रम कार्यालयहरूमा यस्ता खालमा धेरै नै उजुरी आउने गरेका छन् । एउटै संस्थाले २ सय ३२ जना, ३ सय जना श्रमिकलाई ठगेको विषयमा उजुरी दर्ता हुने गरेको देखिन्छ ।

सुरक्षा गार्डहरूका लागि श्रम विभागले मासिक २७ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने भनेर तोकेको छ । तर, कतिपयले अहिलेसमेत १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ नै दिने गरेका छन् ।