नेपालले ६ चोटि इन्धन भाउ बढाउँदा भारतमा बढ्यो पहिलोपल्ट

१ जेठ, काठमाडौं । इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धलाई कारण मान्दै भारतमा पहिलो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेपछि भएको घाटा पूर्ति गर्न भारतमा चार वर्षपछि पहिलो पटक यो मूल्यवृद्धि गरिएको भारतका डिलरहरूलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले लेखेको छ ।

तर, इन्धनमा भारतकै भर पर्ने नेपालले भने यही अवधिमा कम्तीमा आधा दर्जन पटक भाउ बढाइसकेको छ । अहिले नेपालमा पेट्रोलको भाउ प्रतिलिटर २ सय १७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेल लिटरको २ सय २५ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ छ ।

यसअघि २ वैशाखमा नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको भाउ लिटरको २ सय १९, डिजेल र मट्टीतेल २ सय ३७ र ग्यास प्रतिसिलिन्डर २ हजार १० रुपैयाँ थियो ।

भारतका सरकारी तेल कम्पनीहरूले पेट्रोल र डिजेलको खुद्रा मूल्यमा प्रतिलिटर ३ भारु (करिब ३ प्रतिशत) ले वृद्धि गरेका छन् ।

विश्वकै तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता र उपभोक्ता मुलुक भारत, इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि सुरु भएको युद्धका कारण इन्धन मूल्य बढाउने अन्तिम प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनेको छ ।

युद्धका कारण ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ बाट हुने ढुवानीमा अवरोध आएपछि आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित भएको छ ।

भारतका १ लाख ३ हजार पेट्रोल पम्पमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने सरकारी कम्पनीहरू इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (एचपीसीएल) र भारत पेट्रोलियम (बीपीसीएल) ले प्राय: एकसाथ मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छन् ।

आज शुक्रबारदेखि नै लागु हुने गरी गरिएको यो वृद्धिसँगै राजधानी दिल्लीमा डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ८७.६७ बाट बढेर ९०.६७ भारु र पेट्रोल ९४.७७ बाट बढेर ९७.७७ भारु पुगेको छ । यो क्रमश: ३.४ प्रतिशत र ३.२ प्रतिशतको वृद्धि हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १ सय २० अमेरिकी डलरसम्म पुगेर अहिले १ सयदेखि १ सय ५ डलर आसपास छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता महँगीमा तत्काल असर नपरे पनि यसको अप्रत्यक्ष असर निकै ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन् ।

सरकारको मितव्ययिता योजना

इन्धन खपत घटाउन र बढ्दो आयात बिल नियन्त्रण गर्न भारत सरकारले कडा ‘मितव्ययिता’ योजनाहरू अघि सारेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले इन्धन बचत गर्न, घरबाटै काम गर्ने अभ्यास बढाउन र वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति जोगाउन अनावश्यक यात्रा र आयातमा रोक लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

केही राज्यले त सरकारी विभागहरूलाई पत्राचार गर्दै यात्रा कम गर्न, भौतिक कार्यक्रमको सट्टा अनलाइन बैठक गर्न र हप्तामा दुई दिन ५० प्रतिशत कर्मचारी राखेर बाँकीलाई घरबाटै काम गराउन निर्देशन दिइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो नियम अब संघीय सरकार, सरकारी बैंक र सार्वजनिक संस्थानहरूमा पनि लागु गर्ने तयारी छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो मूल्यवृद्धि अझै पनि कम छ र कम्पनीहरूको घाटा पूर्ति गर्न मूल्य अझै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । रेटिङ एजेन्सी ‘इक्रा’ का अनुसार मूल्यवृद्धि र ‘वर्क फ्रम होम’ जस्ता कदमले इन्धन मागमा कमी ल्याउने उल्लेख गरेको छ । इक्राले पेट्रोल खपत वृद्धिदर ५–६ प्रतिशतबाट घटेर ३–४ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ ।

यसैबीच विपक्षी दलहरूले भने हालै भएका राज्यका चुनावहरूका कारण सरकारले जानाजानी मूल्यवृद्धि रोकेर राखेको आरोप लगाएका छन् । चुनाव सकिए लगत्तै मूल्य बढाइएको उनीहरूको तर्क छ ।

विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य आकासिँदा पनि भारतमा लामो समयसम्म खुद्रा मूल्य नबढाइएका कारण सरकारी तेल कम्पनीहरू आर्थिक संकटमा थिए ।

कम्पनीहरूको घाटा पूर्ण रूपमा हटाउन पेट्रोलमा प्रतिलिटर करिब २८ रुपैयाँ र डिजेलमा ३२ रुपैयाँसम्म मूल्य बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । इरानसँग सम्बन्धित तनावका कारण विश्व बजारमा आपूर्ति प्रभावित भइरहे आगामी दिनमा इन्धन मूल्य अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

इन्धन मूल्य नियन्त्रणमा राख्न भारत सरकारले यसअघि पेट्रोल र डिजेलमा लाग्ने अन्त:शुल्क प्रतिलिटर १०–१० रुपैयाँले घटाएको थियो । पेट्रोलमा १३ रुपैयाँ रहेको विशेष अतिरिक्त अन्त:शुल्क घटाएर ३ रुपैयाँमा झारिएको थियो भने डिजेलमा रहेको १० रुपैयाँ शुल्कलाई शून्य बनाइएको थियो ।

यो कटौतीपछि पेट्रोलमा केन्द्रीय अन्त:शुल्क २१.९० बाट घटेर ११.९० रुपैयाँ कायम भएको थियो भने डिजेलमा १७.८ बाट ७.८ रुपैयाँमा झरेको थियो । यति धेरै कर छुट दिँदा पनि विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेकाले कम्पनीहरूको घाटा कम हुन सकेको छैन ।