News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने घोषणा गरेको छ ।
- सूचना प्रविधि उद्योगको सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत र स्वेट इक्विटीको रकममा शतप्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार मूल्यगत आधारमा लगाउने र पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लिने बताए ।
१५ जेठ, काठमाडौं । सरकाले विद्युत्मा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशतका दरले भ्याट लगाउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले अन्तिम तहका उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको खपतमा सहुलियत दरमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक इन्जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवा निर्यातबाट आर्जित आयमा ५० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।
साथै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट इक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शतप्रतिशत छुट हुने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
नेपालभित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क’ लगाइएको छ । नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था आगामी आवको बजेटले गरेको छ ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेक क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई सुरुको १० वर्षसम्म पूर्णरूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एसियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूची पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
विद्युतीय सवारीसाधनमा पिकआवर क्षमताका आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था बजेटले गरेको छ । यस्ता सवारीसाधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्री व्यवस्थापनका लागि पैठारी बिन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए ।
नेपाली ब्रान्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया 4