‘सुशासन र रूपान्तरणमा चुके पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ’

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले ल्याएको यो बजेटले आन्दोलनको भावनालाई कति अभिव्यक्त गर्न सक्यो जस्तो लाग्छ ?

बजेटको भाषा, शब्द चयन र प्रस्तुति हेर्दा आकर्षक नै छ। अलि प्रविधिमैत्री पुस्ता, विदेशमा बस्ने नेपाली, उदीयमान मध्यम वर्ग र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने खालको पनि छ। तर, फेरि समग्र बजेटको संरचनात्मक ढाँचा हेर्दा अर्थमन्त्रीले जुन ‘संरचनात्मक सुधारको एउटा ठूलो मोड’ भन्ने अपेक्षा गर्नुभएको छ, त्यो कत्तिको हासिल हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्छ।

बजेटको आयव्यय संरचनामा खासै परिवर्तन देखिँदैन, राजस्व संरचना अझै आयातमुखी छ भने राजस्व घाटा र परनिर्भरताको अनुपात पनि उस्तै छ। खर्चतर्फ पनि पुरानै ढाँचा (६० प्रतिशत चालू खर्च, २० प्रतिशत विकास खर्च र २० प्रतिशत ऋण व्यवस्थापन) ले निरन्तरता पाएको छ।

क्षेत्रगत वितरणलाई हेर्दा, हाम्रो जस्तो विकासशील देशमा शिक्षामा करिब २० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत, र कृषिमा ८–१० प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने भनाइ छ। सामाजिक क्षेत्रमा यो बजेट विगतको अनुपातभन्दा खासै फरक छैन। किनकि शिक्षामा करिब १० प्रतिशत, स्वास्थ्यमा २–५ प्रतिशत, कृषिमा करिब ३ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ। यसरी क्षेत्रगत समर्थनमा कुनै ठूलो परिवर्तन आएको देखिँदैन।

सङ्घीयताको अभ्यासमा पनि पहिलेदेखि नै हाम्रो करिब ७० प्रतिशत बजेट केन्द्रमा र ३० प्रतिशत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था थियो। अहिले पनि ढाँचा उस्तै छ। मोटामोटी रूपमा हेर्दा २८ प्रतिशत जति मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ भने बाँकी ७२ प्रतिशत केन्द्रमै छ। यो संरचनात्मक ढाँचा अझै पनि यथावत् छ।

यी सबै पक्षलाई हेर्दा, अर्थमन्त्रीले दाबी गरेझैँ ठूलो डिपार्चर वा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कत्तिको हासिल होला भन्ने प्रश्न उठ्छ। फेरि वृद्धि भइहाले पनि त्यसको न्यायपूर्ण वितरण कसरी होला र त्यो तल्लो वर्गसम्म कसरी पुग्ला भन्ने चुनौती छँदै छ। त्यसैले, बजेटको रूप पक्ष आकर्षक देखिए पनि सारमा पुरानै प्रवृत्तिको निरन्तरता रहेको म पाउँछु।

बजेटले विकासको सङ्क्रमणकालीन चरणलाई सम्बोधन गर्न सक्यो त ?

केही–केही क्षेत्रमा त अहिले प्रयास भएको छ, तर यतिले मात्रै हाम्रो देशको जुन विकासको चरण छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न पुग्दैन। कृषि क्षेत्रबाट उद्योग र सेवा क्षेत्रमा रूपान्तरण हुने जुन सङ्क्रमणकालीन अर्थतन्त्र हाम्रो छ र अहिले पनि अति कम विकसित देशको श्रेणीमा हामी छौँ, त्यहाँबाट गुणात्मक फड्को हान्नका निम्ति एउटा ‘टेक अफ’ (उडान) लगाउने ढङ्गले खास क्षेत्रमा केन्द्रित भएर लगानी गर्नुपर्छ। राज्यले त्यहीअनुसारको नीतिनिर्देशन गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मिलाउनुपर्छ। त्यो दिशातिर चाहिँ त्यति ठुलो ‘डिपार्चर’ यो बजेटबाटै आउला जस्तो अलिकति देखिँदैन। तैपनि प्रस्तुति आकर्षक छ, त्यसैले ‘शङ्काको लाभ’ (Benefit of doubt) चाहिँ दिन सकिन्छ।

राष्ट्रिय गौरवका योजना र बजेटको प्राथमिकता कस्तो छ ?

मैले उदाहरणका निम्ति ‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना’ अघि बढाउने गरी उहाँलाई पहिले नै सुझाव दिएको थिएँ। यो पुरानो तरिकाले बन्दैन, यसलाई ‘अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण’ मार्फत मात्र गर्नुपर्छ भनेको थिएँ। त्यो शब्द चाहिँ बजेटमा पार्नुभएको छ। यदि त्यो बन्यो भने राम्रै हुन्छ। विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गत कम्पनीले बनाउने जुन कुरा भइरहेको थियो नि, त्यसले बनाएर त न लाभ हुन्छ, न त्यसको सही उपयोग नै हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई बहुउद्देश्यीय ढङ्गले अगाडि बढाउन अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणमार्फत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जुन प्रस्ताव थियो, त्यही शब्द त्यहाँ मैले सुनेँ, त्यसो भयो भने त्यो राम्रै हुन्छ।

अरू योजनामा चाहिँ प्राथमिकता मोटामोटी विगतकै निरन्तरताजस्तो देख्छु। अझै किटानै गरेर केहीमा अझ बढी फोकस गर्ने र केहीमा अलि कम फोकस गरेर जानुपर्छ होला। तर, यसपटक प्राथमिकतामा अलि अलमल देखिएको छ। पहिले पनि सरकारैपिच्छे आफ्नै लहडमा गर्ने प्रवृत्ति थियो। यसमा चाहिँ केही कुरा ठिकै देख्छु। जस्तै: फास्ट ट्र्याकलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनिएको छ, त्यसमा अलिकति ध्यान दिएको जस्तो मान्दै छु, त्यसलाई म ठिकै मान्छु।

बजेट राजनीतिक हिसाबले कता ढल्किएको छ ?

यो बजेट कुनै विशेष राजनीतिक धारतिर ढल्किएको भन्दा पनि, उहाँहरूले ‘हामी उदारवादी लोकतान्त्रिक धारकै हौँ’ भन्नुभएको छ, त्यसैले मूलतः त्यही नै छ। उहाँहरूले निजी क्षेत्रकै प्रवर्द्धन गरेको र अझ ‘मध्यम वर्ग’ लाई बढावा दिने भन्नुभएको छ। तर मध्यम वर्ग भनेको त त्यो आफैँ उब्जिने वर्ग हो। त्यो बढावा दिने वर्ग होइन, त्यो मध्यम भनेको त ‘ह्याङ्गिङ क्लास’ (Hanging class) हो, जो माथि र तलको बीचमा झुन्डिन्छ। त्यसलाई के प्रवर्द्धन गर्नु र ? त्यो आफैँ फल्ने–फुल्ने हो।

तैपनि आईटीजस्ता क्षेत्रहरूमा नेपाललाई जुन एउटा ‘टेक हब’ बनाउने, त्यसका निम्ति जस्तो एआईलाई नै अलि प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने जुन कुरा छन्, ती चाहिँ अति सकारात्मक छन्। त्यसले चाहिँ सायद नयाँ पुस्ता वा ‘आईटी सेभी’ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सक्छ।

वर्तमान आन्दोलन र जनचाहनाका बीच बजेटले के छुटायो ?

मैले देख्दा शिक्षामै आउनुपर्ने सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। उहाँहरूले नीतिगत रूपमा पनि निजी र सरकारी भनेर जुन छ्यासमिस गरिरहनुभएको छ, त्यो हटाउनुपर्थ्यो। विद्यालय शिक्षा त राज्यले नै दायित्व लिनुपर्छ। त्यो किटान गरेर उहाँहरूले भन्न सक्नुभएको छैन।

अहिलेकै जस्तो दोहोरो शिक्षा प्रणाली कायम राख्नुभयो भने, तपाईंले जतिसुकै ‘सुधार गर्छु’ भने पनि हुँदैन। शिक्षा क्षेत्रको सुधार नभएसम्म अरू क्षेत्रमा सुधार आउँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रको हकमा पनि उहाँहरूले अहिले पनि निजी क्षेत्रमै अलिकति अझ भर पर्न खोजेजस्तो, उनीहरूलाई बढी आशीर्वाद दिएजस्तो देखिन्छ। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको त राज्यले ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्र हो। यसमा अलिकति पुगेन।

कृषिको सन्दर्भमा, अहिले पनि हाम्रो कृषि निर्वाहमुखी र साना उत्पादनमुखी छ। त्यसको आधुनिकीकरण गर्ने भनेर ‘व्यावसायिक कम्पनी मोडल’ मा जाने र त्यस्तालाई सहयोग दिने भन्नुभएको छ। त्यसरी जान सक्ने कति हुन्छन् ? पहाडका अधिकांश जमिनहरू असाध्यै खण्डिकृत र साना छन्। तिनै साना किसानका छोराछोरी उता खाडी र मलेसिया गएका छन्। बुढा बाबुआमा र श्रीमती यहाँ बसेर अलिकति मेलोमेसो गरिरहेका छन्। त्यस्तो कृषिलाई तपाईँले व्यापक ढङ्गले हस्तक्षेप गरेर सुधार नगरेसम्म, उही कम्पनी मोडलमा लान नीतिगत प्रोत्साहन दिने भनेको भरले मात्र कृषिको रूपान्तरण हुँदैन।

निजी क्षेत्र र राज्यको भूमिकाबीच सन्तुलन कसरी मिलाउने ?

उहाँहरू आफू अलिकति ‘लिबरल डेमोक्रेटिक’ (उदार लोकतान्त्रिक) भन्नुहुन्छ, मलाई पनि ‘लिबरलिजम’ (उदारवाद) चाहिन्छ। मैले भन्न खोजेको— निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धालाई जोड त दिनुपर्छ तर सँगसँगै सामाजिक न्याय र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई पनि जोडेर लान सकिएन भने हाम्रो जस्तो देशमा अर्थतन्त्रले ‘टेक अफ’ गर्न सक्दैन। त्यसैले मैले ‘पूर्वी एसियाली बाटो’ भनेर सुझाव पनि दिएको थिएँ।

पूर्वी एसियाली बाटो भनेको— निजी क्षेत्र र पुँजीकै विकासका निम्ति पनि राज्यको आड चाहिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ, हामी पूरै परनिर्भर छौँ, खुला सिमाना छ। त्यो बजारको सुरक्षा तपाईँले नगरिदिने हो भने, राज्यका नीतिहरूमार्फत संरक्षण नगर्ने हो भने हाम्रो न उद्योग फस्टाउन सक्छ, न कृषि। अहिले भइरहेको त्यही हो नि ! त्यही भएर त्यहाँ निजी क्षेत्रका निम्ति पनि राज्यको आड चाहिन्छ, जसलाई ‘पूर्वी एसियाली बाटो’ भनिन्छ।

सुशासनको मुद्दालाई बजेटले कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

कर्मचारीतन्त्रको डेलिभरी (सेवा प्रवाह) मा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरेर अलिकति छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउन खोजेको त देखिन्छ, तर संरचनात्मक ढङ्गले नै ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र), न्याय क्षेत्र र हाम्रै संवैधानिक आयोगहरूमा सुधार नगरेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति होला जस्तो मलाई लाग्दैन।

उहाँहरूले सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन कागजबाट ‘डिजिटल’ तिर जाने जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो एउटा राम्रो पाटो हो र नयाँ पनि छ। तर त्यति मात्रै पर्याप्त होइन। हामीले संरचनात्मक ढाँचामै सुधार ल्याउनुपर्छ। हाम्रो राज्यका अङ्गहरू जुन प्रक्रियामुखी र ‘भर्टिकल’ (ठाडो) सोपानक्रममा आधारित छन्, तिनमा सुधार नल्याएसम्म सुशासन त्यति सजिलै प्राप्त हुँदैन। यसमा चाहिँ बजेटले अलिकति अन्तर राखेको (ग्याप महसुस हुने) जस्तो मलाई लाग्छ।