पितृसत्तात्मक सोच, लैंगिक विभेद र हिंसाका रूप अझै चुनौती छन् : मन्त्री वादी

१६ जेठ, काठमाडौं । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता वादीले महिलाहरूको सारभुत सशक्तिकरण र सहभागिता बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन नसक्ने बताएकी छिन् ।

आठौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वादीले नेपालको संविधानले महिलालाई समानता, सम्मान र सहभागिताको मौलिक हक प्रदान गरेको स्मरण गराइन् ।

संविधानको धारा ३८ ले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका विभेद र हिंसा अन्त्य गर्दै वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको हक र राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरेको उनको भनाइ छ ।

संघीय संसद्, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाहरूको बढ्दो प्रतिनिधित्वले उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथिको विश्वासलाई थप बलियो बनाएको उनको दाबी छ ।

‘संघीय संसद प्रदेश तथा स्थानीय तहमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्वले महिलाहरूको नेतृत्व क्षमता माथि विश्वासलाई अझ बलियो बनाएको छ । अहिले गठन भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् समेत महिलाहरूको सहभागिता ३७.५ प्रतिशत समेत पुगेको छ,’ उनले भनिन्, ‘यो उपलब्धले र यसले नेपाली महिलाहरूलाई आगामी दिनमा अझ आत्मविश्वास साथ नेतृत्वदायी भुमिका अघि बढाउन थप हौसला ऊर्जा र प्रेरणा प्रदान गरेको छ । यसले राज्यका हरेक तहमा महिलाहरूको सार्थक सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धतालाई अझ मजबुत बनाएको छ ।’

मन्त्री वादीले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूका लागि नि:शुल्क आपत्कालीन हवाई उद्धार सेवा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको बताइन् ।

यसका साथै दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारूलगायत सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि नीतिगत र कानुनी समन्वय भइरहेको उनले बताइन् ।

‘दलित आदिवासी जनजाति मधेसी मुस्लिम थारु लगायत सीमान्तकृत तथा अति सीमान्तकृत समुदायको विषयमा पनि यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र आएको छ र यसले नीति तथा कानून निर्माण देखि कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्म प्रभावकारी समन्वय भई थप उपलब्धि हासिल गर्न सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा लिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘तर यति हुँदाहुँदै पनि समाजमा विद्यमान पितृसत्तात्मक सोच लैंगिक विभेद र हिंसाका विभिन्न रूपहरू अझै चुनौतीका रुपमा रहेका छन् । संविधान र कानूनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूले पूर्ण कार्यान्वयन तथा व्यवहारिक अनुभूति सुनिश्चित गर्न आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।’