सुकुमवासीको याचना : पैसा होइन, बास चाहियो

२८ असार, काठमाडौं । ‘सुकुमवासी बस्तीमा सरकार छिर्‍यो । होल्डिङ सेन्टरमा पानी पस्यो । अब यहाँबाट फेरि कहाँ सार्ने हो थाहा छैन,’ शनिबार राति १ बजे कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट भक्तपुर खरिपाटीको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी सुकुमवासी मेनुका गुरुङले गुनासो गरिन् ।

लगातार परेको पानीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबानमा परेपछि ओत लाग्न उनी भक्तपुर पुगेकी हुन् । ‘यता डुबान भयो अनि उहाँहरूले उद्धार गरेर ल्याउनु भयो,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ आउने इच्छा थिएन ।’

तर, उनीसँग यहाँ नआउनुको अर्को विकल्प पनि थिएन । ‘यहाँ आएपछि नानीहरूको स्कुल टाढा पर्छ । नआउँ बस्ने ठाउँ छैन,’ उनले भनिन्, ‘नानीबाबु सिनामंगलकै स्कुलमा पढ्छन् ।’

कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा राखेर बालबालिकालाई उनको परिवारले सिनामंललमै पढाउँदै आएको रहेछ । तर भक्तपुर सारेपछि स्कुल झन् टाढा भयो । उनलाई नानीहरू कसरी पढाउने भन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

मेनुका मात्र होइन, कीर्तिपुरबाट ३१ परिवारका ८९ जना शनिबार र आइतबार गरेर खरिपाटी पुगेका रहेछन् । कसैलाई बोडे पुर्‍याएको रहेछ । कोही कीर्तिपुरबाट आउने प्रक्रियामा थिए ।

आइतबार दिउँसो हामी खरिपाटी पुग्दा सञ्चारकर्मीलाई भित्र प्रवेश गर्न दिइएको थिएन । तर हामी पुग्नुअघि नै मन्त्रीहरूको जम्मो टोली पुगेर विस्थापित परिवारलाई लालपुर्जा दिने आश्वासन दिएर फर्किएको थियो ।

मेनुकाले सरकार आश्वासन दिएर फर्किएको बताइन् । सरकारले १५ दिनमा समस्या समाधान गर्ने भनेर बस्तीबाट उठाएर लगेको तर ३ महिनासम्म पनि उचित व्यवस्थापन नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘अब १२ गते ३ महिना पुग्छ । समस्या समाधान भएको छैन । आज गहृमन्त्री सहितको टोली आएको थियो । बन्दोबस्त गर्दिन्छु भन्नु भएको छ । अब हेरौं के हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सरकारले घर भाडा वापत १५ हजार दिने भने पनि उनीसहित कीर्तिपुरमा बसेका ३०–३५ परिवारले फारम नभरेको उनले बताइन् । ‘होल्डिङ सेन्टर छोड्न २५ हजार र तीन महिनासम्म पन्ध्र-पन्ध्र हजार दिने भनेको थियो । हामीले फारम भरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘हामीलाई पैसा चाहिँदैन । गाँस, बास, शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारले लिनु पर्‍यो ।’

पैसाभन्दा पनि आफूहरूको माग व्यवस्थित बसोबासको रहेको मेनुकाले बताइन् । उनले भनिन्, ‘२५ हजार र १५ हजारले के हुन्छ ? २५ लाखले त केही हुँदैन । एक टुक्रा जग्गा आउँदैन । एक नम्बरमा हामीलाई चाहिएको बासस्थान हो ।’ ६–७ जनाको परिवार भएकाले कोठा खोजेर बस्ने अवस्था नभएको सुकुमवासीहरूको गुनासो छ ।

मेनुकाले सिनामंगलको सुकुमवासी बस्तीमा ऋण काढेर खोलेको चिया पसलबाट गुजरा चलाइरहेकी थिइन् । ‘चिया पसल गर्दै गुजारा चलाएको थिएँ । भाडा तिर्नु परेको थिएन । एउटा संस्थाबाट एक-डेढ लाख ऋण लिएर चलाएको थिएँ । अलिअलि गरेर इँटा, माटो, बालुवा किनेर छाप्रो बनाएकी थिएँ । उमेरमा ऋण तिरें । बुढेसकालमा सरकारले भत्काइदियो अब के गर्नु ?,’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले आफ्नो समस्या मन्त्रीहरूलाई पनि सुनाएकी छिन् । आइतबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँगै भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावल, महिला बालबालिका मन्त्री सीता बादी, स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोख्रेल र श्रम मन्त्री रामजी यादव खरिपाटी र बोडेमा रहेको सुकुमवासी राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेका थिए ।

‘मन्त्रीहरूले सबै मिलाउन समय लाग्छ भन्नु भयो,’ गुरुङले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीले बच्चालाई स्कुल लान ल्याउन गाडीको व्यवस्था गरिदिने भन्नु भएको छ ।’

लालपुर्जा दिने आश्वासन

सरकारले सुकुमवासीहरूसँग लालपुर्जा दिने प्रातिबद्धता भने जनाएको छ । ‘हचुवाको भरमा लालपुर्जा दिने होइन । पुस्तौं पुसस्तासम्म औंला नउठाउने गरी दिन्छौं । भोलिको दिनमा प्रश्न नउठेरी गरी काम गर्ने हो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुमवासीसँग भनिन्, ‘सुकुमवासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्छ भनेर नै यो कदम उठाएको हो ।’

सुकुमवासीको नाममा भएको राजनीति अन्त्य गर्न चाहेको सरकारको दाबी छ । लालपुर्जा वितरण सुरु भएकाले ढुक्क हुन सुकुमवासीलाई आश्वासन दिइरहेका थिए मन्त्रीहरू ।

‘असार तेस्रो हप्तादेखि बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु भएको छ । सबै धेरै ठाउँमा सुरु हुन्छ । होल्डिङ सेन्टरको पनि प्रक्रिया हुन्छ । नागरिकता चाहिन्छ । तपाईंहरूको डिटेल चाहिन्छ,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।

भोलिका दिनमा मुद्दा-मामिला नपर्ने गरी लालपुर्जा दिने तयारीमा सरकार रहेको आश्वासन उनले दिइन् । ‘प्राथमिकतमा राखेर काम अगाडि बढाइएको छ । लालपुर्जा पाउनु हुन्छ,’ मन्त्री रावलले भनिन् ।

विस्थापितहरू भने लालपुर्जा हातमा नपरेसम्म सरकारको आश्वासनलाई पूर्ण विश्वास गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘दिने भनेको धेरै भयो । १५ दिनमा भनेको अहिलेसम्म भएको छैन । अब हेर्दै जाउँ, कहिले दिने रहेछ,’ मेनुकाले भनिन् ।

तस्वीर/भिडियो : विकास श्रेष्ठ