+
+
Shares
होल्डिङ सेन्टरका सुकुमवासी :

संस्थाको भात नखाने, ७ दिनभित्र व्यवस्थापन नभए पुरानै ठाउँमा फर्किने

एक हप्ताभित्र भू–स्वामित्व व्यवस्थापन नभए सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा फर्किने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

दिनेश गौतम दिनेश गौतम
२०८३ असार १ गते १९:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित सुकुमवासीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाले खाना खुवाउन छाडेको भन्दै सोमबार थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
  • विस्थापितहरूले वैकल्पिक व्यवस्थापनविना उठाइएकाले उचित क्षतिपूर्तिसहित ७ दिनभित्र भूस्वामित्वसहितको दिगो पुनःस्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
  • एक हप्ताभित्र माग पूरा नभए सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा नै फर्किने चेतावनी विस्थापित सुकुमवासीहरूले दिएका छन्।

१ असार, काठमाडौं । कीर्तिपुर राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा रहेका सुकुमवासी विस्थापितहरूले सोमबार बिहान थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरे । सरकारले खाना नखुवाएको विरोधमा उनीहरू होल्डिङ सेन्टरमा नै प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

‘काठमाडौं महानगरले खाना खुवाउँदै आएको थियो । २२–२३ दिन खुवाएपछि आजदेखि नखुवाउने रे । खाना र उचित बसोबासको माग राखेर बिहान आन्दोलन गरेका हौँ,’ राजकुमार माझीले भने ।

काठमाडौं महानगरले आइतबार रातिको खाना खुवाएपछि भाँडाकुँडा बोकेर हिँडेको गुनासो विस्थापित सुकुमवासीहरूको छ ।

‘हिजो बेलुका खाना खुवाएर भोलिदेखि नखुवाउने भनेर जानु भयो । भाँडाकुँडा नै लिएर गएपछि हामी भोकै पर्‍यौं,’ अर्का विस्थापित गीता लामाले सुनाइन्, ‘कसैले औषधि खाइरहनु भएको छ । खाना खाएर औषधि खानु पर्ने हुन्छ । त्यसैले आन्दोलन गरेका हौँ ।’

काठमाडौं महानगरले खाना नखुवाएपछि शान्ति सेवा संस्था बिहान ११ बजेतिर चिउरा लिएर होल्डिङ सेन्टर पुगेको थियो । तर संस्थाले ल्याएका खानेकुरा नखाने अडानमा विस्थापितहरू उभिए ।

‘एउटा संस्थाले खाना ल्याएको रहेछ । फिर्ता गरिदियौं । राज्यको अन्डरमा बसेका छौँ । अरूको किन खाने ?,’ विस्थापित राजकुमार माझीले प्रश्न गरे ।

अहिले सुकुमवासी विस्थापितलाई खाना कसले खुवाउने भन्ने अन्योल भएको छ । सुकुमवासी बस्तीबाट उठाएर ल्याएपछि सरकारले नै खुवाउनु पर्ने माग उनीहरूको छ ।

‘उठाएर ल्याएपछि भात सरकारले नै खुवाउने हो,’ लामाले भनिन्, ‘हामीलाई जसरी यहाँ ल्याएको हो, त्यसैगरी उचित ठाउँ दिनुहोस् भनेका छौँ ।’

दिउँसोका खाजा पनि संस्थाले नै ल्याएको छ । काठमाडौं महानगरले भने संस्थाले खाना खुवाउने भनेकाले आफूहरूले नखुवाएको बताएको छ ।

‘म्यानेजमेन्टमा समस्या आएको हो । सुरुमा पनि महानगरले नै व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसपछि एक महिना राधास्वामी आश्रमले खुवाएको हो । पछि नसक्ने भनेपछि महानगरले नै खुवाएको थियो,’ महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘आजदेखि एउटा संस्थाले खुवाउने भनेको हो । मनकारी संस्थाले खुवाउँछु भनेर जिम्मा लिएको हो ।’

सोमबार बिहान संस्थाले सामान लैजान ढिला हुँदा केही समस्या आएको तर अहिले समाधान भएको उनले बताए ।

‘योजनाअनुसार बिहान १० बजे खाना खुवाउनु पर्ने हो । तर संस्थाले पकाउने सामान लैजान केही समय लाग्यो । त्यो कुरा बसोबास गर्नेलाई थाहा भएन । त्यही भएर विरोध गर्नु भएको हो । त्यो स्वाभाविक हो । तर दुई घण्टा ढिला भएपछि फलफूल र अन्य खाजा खुवाइएको छ । दुई घण्टापछि समस्या समाधान भइसकेको छ । अब संस्थाले नै पकाएर खाना खुवाउने हो,’ उनले भने ।

तर, महानगर स्रोतका अनुसार संघ सरकारले खाना र आवासको लागि बजेट छुट्याएकाले महानगरले खानाको प्रबन्ध हटाएको हो ।

‘संघीय सरकारले तत्कालको लागि व्यवस्था गर्न भनेको थियो । अहिले संघ सरकारले आवास र खानाको लागि बजेट छुट्याएको भएर महानगरले खाना बन्द गरेको हो,’ महानगरका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार हालसम्म महानगरको २०–२५ लाख खर्च भइसकेको छ । ‘संघ सरकारले पनि बजेट छुट्याउने त्यही शीर्षकमा महानगरले पनि खर्च गर्दा भोलि बेरुजुमा देखिने जोखिम भएकाले महानगर पछि हटेको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

७ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्न माग

होल्डिङ सेन्टरमा थापाथली, गैरीगाउँ, शान्तिनगर, जडिबुटीका सुकुमवासी विस्थापितहरू छन् । उनीहरूले ७ दिनभित्र आफूहरूको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् । वैकल्पिक व्यवस्था नगरी सरकारले आफूहरूलाई उठाएर मानव अधिकारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको ठहर विस्थापितहरूको छ ।

‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई अन्यायपूर्ण ढंगले वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बेघर बनाइएको छ,’ उनीहरूले सार्वजनिक गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

आवास मात्र नभई भू–स्वामित्व सहितको अधिकारको माग उनीहरूले गरेका छन् । सरकारले सुकुमवासी बस्तीबाट उठाएर रोजगारी, पशुपालन, साना व्यवसाय तथा बालबालिकाको शिक्षा पनि खोसेको निष्कर्ष विस्थापितहरूको छ । गरिबी, असुरक्षा र मानसिक पीडा भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना उठाएकाले विस्थापित परिवारहरूको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्तिको माग उनीहरूले गरेका छन् । दिगो पुनर्स्थापनाको माग उनीहरूको छ ।

होल्डिङ सेन्टरमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरू मारमा परेकाले उचित व्यवस्थापनको माग सुकुमवासीको छ । एक हप्ताभित्र भू–स्वामित्व व्यवस्थापन नभए सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा फर्किने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

लेखक
दिनेश गौतम

अनलाइनखबरका संवाददाता गौतम शिक्षा र सामाजिक विषयमा समाचार लेख्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?