बजेटमार्फत परिभाषा र मानक बदल्ने अवसर

आज १५ जेठ । एकातिर, जनताबाट निर्वाचित सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक थलो संविधानसभाबाट २३८ वर्षदेखि चलेको राजतन्त्रीय शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा भएको दिन । अर्कोतिर, ३ असोज २०७० मा जारी संविधानअनुसार संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुने दिन ।

यसर्थ पनि १५ जेठको विशेष दिन रहेको छ । बजेट अंकहरूको तानाबाना होइन, कुनै पनि सरकारले लिने आर्थिक नीति हो । सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य र उडानको प्रतिबिम्ब हो । यसर्थ, बजेट सरकारको ऐना हो, जसमा उसको वास्तविक अनुहार देखिन्छ ।

प्रसंग, मुलुकमा विद्यमान सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानको अवसरको हो । सरकारले खोला किनाराबाट सुकुमवासी हटायो । यसमा दुबै पक्ष देखियो, एकाथरीले सुकुमवासी व्यवस्थापन आवश्यक थियो, सरकारले ठिक गरेको हो भने । अर्काथरीले सरकारले भदौ २४ गते देश बल्दा ननिस्किएका सुरक्षा निकायहरुको समेत शक्ति प्रयोग गरेर दमन गर्‍यो भन्ने आरोप लगाए । अझ रोचक त के रह्यो भने सरकारमा भएको दलले सुकुमवासी हटाउँदा यो पटक गरिब, निमुखाको आवाज भन्न रुचाउने कम्युनिष्टहरुले सरकारको यो कदमको मौन समर्थन गरे किनभने यो पटक हरेक सुकुमवासी बस्तीको भोट सरकारमा भएको दलको पक्षमा नै गएको थियो भन्ने तिनलाई लागेको हुनुपर्छ ।

यसैगरी, प्रजातन्त्र जनताको अधिकारलाई सर्वोपरी मान्ने कांग्रेस पनि मौन नै बस्यो, उसलाई पनि लाग्यो होला सुकुमवासीको भोट कहिले हाम्रो थिएन । यसरी हेर्दा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको अधिकारबाट आम मानिसहरु वञ्चित भए तर तिनको बोलिदिने कोही भएन, संघर्षको मैदानमा कोही उभिएन । उजाड बनेका बस्ती र उदास बनेका ती मानिसहरूले सभ्य मानिने समाजलाई भने केही अनुत्तरित प्रश्नहरुका साथमा छोडे । सुकुमवासी भनेको के हो ? के यिनले घर पाउनै पर्ने हो ? यो समस्याको समाधान के हो ?

यो आलेखले यस्तै प्रश्नहरुको चर्चा गर्दै तीनको उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछ ।

पहिलो प्रश्न सुकुमवासी भनेका को हुन् ? के शहरमा घर नहुँदैमा मानिस सुकुमवासी बन्छ ? निसन्देह बन्दैन । नेपाल जस्तो देशमा घरमात्र सुकुमवासीको मानक हो भने यो नितान्त गलत हो । कति शिक्षक, पत्रकार, मजदुर लगायतका पेशामा लागेका समेतले यो देशमा घर बनाउन सकेका छैनन् तर ती सबै खोला किनारमा गएर बसेका पनि छैनन् । शहरमा कतै एउटा-दुइटा कोठा भाडामा लिएर बसेका छन् । यस्ता हजारौं परिवार भेट्न सकिन्छ । घर नभएकालाई सुकुमवासी मान्ने भए यी पनि सुकुमवासी हुन्थे । त्यसैले यो आलेखको पहिलो प्रश्नको उत्तर सुकुमवासी भनेको घर नहुनु हैन, आर्थिक हैसियत नहुनु हो ।

माथि उल्लेखित पेशाको मानिस बिरामी परेर कमाउन सकेन भने उसले खोज्ने अन्तिम विकल्प भनेको फेरी खोलाको किनार नै हुनसक्छ किनभने उसका आयआर्जनका सम्पूर्ण विकल्पको त्यसपश्चात अन्त्य हुन्छ । तसर्थ, सुकुमवासी समस्या आर्थिक विषय हो, घर मात्र हैन ।

यदि सुकुमवासी समस्या घरसँग जोडिएकै छैन भने सरकारले जग्गा दिएर वा घर दिएर त्यसको समाधान हुन सक्दैन । नेपाल आजकै आर्थिक अवस्थामा रहने हो भने र घर नभएकालाई सुकुमवासी मान्ने हो भने नेपालमा आजको दिनमा एक लाखसम्मको तलब खानेले २० वर्ष पछि पनि घर बनाउन सक्दैन र त्यो सुकुमवासीमा बदलिने छ ।

एक लाख तलब खानेले यो शहरमा घर बनाउन सक्दैन भन्ने विषय जान्न अर्थशास्त्री हुनै पर्दैन । घर बन्दैन, बनाउन सक्दैन । त्यसैले घर हुनु र नहुनु सुकुमवासीको मानक नै हैन भने समस्याको समाधान घर दिनु त हुनै सक्दैन । यसका लागि हामीले सुकुमवासीका लागि इचंगुनारायणमा सरकारले बनाएका घर प्रयोगविहीन भएका देख्यौं र यो भन्दा पनि २०७२ सालको भूकम्पपश्चात सरकारले बारपाकमा बनाएका प्रयोगविहीन भएका घर देख्यौं ।

मानिसको समस्या घर मात्र भएको भए ती सरकारले बनाएका घर खाली हुने नै थिएनन् । सरकाले दुवै स्थानमा घर मात्र दियो मानिसलाई आर्थिक आय आर्जनको बाटो दिन सकेन । हाम्रा सरकारहरुले वर्षौंदेखि गर्दै आएको त्रुटि नै यहि हो । सरकारले नै भन्छ तैंले कमाउने नै हैन । तैंले सम्पती जोड्नुपर्छ । यसलाई एउटा सानो उदाहरणबाट हेरौं;

सरकारले एउटा विवाहित मानिसलाई महिनाको ५०,००० भन्दा बढी कमाएमा क्रमिक रुपमा कर बढाउँदै लान्छ । तर परिवारमा कमाउने एक जना मात्र हुँदा ५०,००० ले के–के हुन्छ ? घर भाडा, खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य ? यति पैसाले एउटा परिवारले के गर्नसक्छ ?

यसैगरी अर्को उदाहरण हेरौं; कुनै एक व्यक्तिसँग दश करोडको सम्पत्ति वा जग्गा छ भने उसले त्यो जग्गा राखे वापत वार्षिक सरकारलाई २९,००० मात्र कर तिरे पुग्छ तर यही १० करोड कमाउने काममा लगायो भने उसको कर बढ्दै जान्छ । अन्य उदाहरण छोडौं यो पैसालाई बैंकमा मात्र राख्दा पनि १० प्रतिशत मुद्दतिमा राखेर हेर्दा वार्षिक १ करोड ब्याज कमाइ हुन्छ । त्यो कमाइको ५ प्रतिशत कर सरकारले लिन्छ, जुन ५ लाख हुन्छ ।

दश करोड बैंकमा राख्ने हो भने त्यो पैसा पुन: अर्थतन्त्रमा प्रयोग हुन्थ्यो तर सरकारी करको आधारले नै मानिसलाई बैंकमा पैसा राख्न भन्दा घर जग्गा जोड्दा फाइदाजनक हुने देखिन्छ । अन्य व्यवसाय गरेर पेसा कमाउन खोज्नेलाई त निचोर्छ नै । त्यसैले भन्न सकिन्छ सरकारको प्रष्ट नीति छ; पैसा नकमाउ, कमायौं भने हामी डण्डा लिएर आउँछौं ।

अब अर्को दृष्टिकोणबाट हेरौं यदि १० करोडको जग्गा हुनेलाई सरकारले वार्षिक २९ हजारको सट्टा २९ लाख कर लगाउँदा के हुन्थ्यो ? जग्गा धनिले महिनाको २ लाख ५० हजार उक्त जग्गाबाट न्युनतम कमाउनुपर्ने हुन्छ । उसले कमाउन या त त्यो जग्गाको अधिकतम प्रयोग गरी आय आर्जनको प्रयास गर्छ, त्यसो गर्दा आर्थिक गतिविधि बढ्छ, रोजगारी बढ्छ । यदि त्यो जग्गामा उसले आर्थिक गतिविधि गर्न सकेन भने करका कारणले त्यो जग्गा राख्न सक्दैन र बेच्नुपर्छ । यसरी बेच्दा बजारमा जग्गाको माग भन्दा सप्लाई बढी हुने भएकाले अहिलेको कृत्रिम रेट कायम हुनसक्दैन । यति मात्र भयो भने हाम्रो उदाहरणको एकलाख कमाउनेले थोरै महिनेत गरे २० वर्षमा घर बनाउन सक्छ ।

तसर्थ सुकुमवासी समस्याको एउटा पक्ष नेपालको अर्थतन्त्रमा सम्पत्ती र आयका बिचमा रहेको ठूलो असमान खाडल हो । सरकाले जबसम्म यो खाडललाई पुर्न कुनै प्रयास गर्दैन सकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । सुकुमवासीलाई घर हैन काम दिन सक्नुपर्छ । त्यसलाई यो सरकारले बजेटमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

फेरि अर्को प्रश्न उठ्छ ? काम कहाँ दिने कसरी दिने ? सरकारले जनतालाई काम दिन सकेको भए आजको दिनमा देशको यो अवस्था हुनै नै थिएन । तसर्थ सरकाले योजनाबद्ध ढंगबाट नेपालका खोलानालाका उकासमा जमिनको प्रयोग गर्न सक्छ । महाभारतबाट भर्खर निस्किएर चुरे पुग्नु भन्दा पहिले कमला, मरिन जस्ता खोलाहरुको लाखौं विगाह जमिन खेर गएको छ ।

सरकारले त्यस्तो जमिन पहिले खोला र बाढीबाट सुरक्षित बनाएर, सिंचाइको व्यवस्था गरेर इच्छुक र काम गर्न सक्ने सुकुमवासी परिवारलाई बेच्न र अंशबन्डा गर्न निमिल्ने गरी प्रदान गर्ने र त्यहाँका स्थानीय तहले उनीहरुलाई खनजोतमा लाग्ने उपकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था र योजना ल्याउन सक्ने हो भने त्यही जमिनबाट उनीहरुले आय आर्जन गर्न सक्छन् । यसले खेर गएको जमिन पनि प्रयोग हुन्छ साथै काम नपाएको मानिसले अवसर पनि पाउँछ ।

यस्तो जमिन २० वर्षका लागि प्रयोगपश्चात उसले अनिवार्य सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्छ । २० वर्षमा एउटा परिवारले राम्रो व्यवस्था गरिसक्नेछ । साथै सरकारले आफ्नो अर्थतन्त्रमा समेत आज अन्य देशबाट ल्याउनुपर्ने अन्नबाली, तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर बन्दै जान्छ ।

अन्त्यमा, सरकारले उल्लेखित उदाहरण अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्ने आलेखको दर्शन किमार्थ हैन । आलेखको उद्देश्य सरकारले नागरिकलाई कमाउन प्रोत्साहित गरेको खण्डमा सम्पत्ति गौण हुन्छ र सम्पत्तिका कारणले सृजित सुकुमवासी समस्या समाधान हुने तर्फ अग्रसर हुन्छ भन्ने हो । र, नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै गरेको वर्तमान सरकारले यो मौका नचुकाओस् ।