हजार होइन सय योजना, बजेटमार्फत अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

वाक्पटुताले चिनिने छिमेकी भारतका पूर्वसांसद हुकुमदेव यादवले लोकसभामा नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा भनेको निम्न भनाइ प्रख्यात छ– ‘हामीलाई हार्वर्डवाला अर्थशास्त्री होइन, भारत बुझेको, ‘होम ग्रोन’ अरुण जेट्ली जस्तो अर्थशास्त्री चाहिन्छ।’

तर आपूर्ति शृङ्खला, व्यापार, लगानी, पारवहन, वैदेशिक रोजगार, आप्रवासन र प्रविधि आदिले जेलिएको अहिलेको विश्वमा अर्थतन्त्रका आन्तरिक र बाह्य चुनौती दुवै बुझेको, अनि आफू जस्तै अरू देशले के गरिरहेका छन् भन्ने राम्ररी बुझेका अर्थशास्त्री चाहिन्छन्। नेपालको अर्थ मन्त्रालयदेखि योजना आयोग र राष्ट्र बैङ्कसम्मको नेतृत्व यस्तै अनुभवी अर्थशास्त्रीहरूको हातमा छ। आशा गरौं, यसपटकको बजेट विगतका बजेटहरू भन्दा प्राथमिकता र कार्यान्वयन दुवै हिसाबले रूपान्तरणकारी हुनेछ।

सुधारको एजेन्डासहित सत्तामा आएको बलियो सरकारका अनुभवी र विज्ञ अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्रको वर्षौंदेखिको जडताको चक्रव्यूह तोडेर रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्ने ऐतिहासिक अवसर खडा छ। अर्को अर्थमा भन्दा, अर्थमन्त्रीलाई एउटा अर्थमन्त्री (राजस्व हेर्ने, बजेट निर्माण र विनियोजन गर्ने) मात्र नभएर नेपालको ‘आर्थिक विकास मन्त्री’ बन्ने ठूलो अवसर छ।

नेपालको बजेट बनाउने प्रक्रिया, बजेटका प्राथमिकताहरू र बजेट कार्यान्वयनका मुख्य चुनौतीको चर्चा गर्दा- रोगचाहिं पुरानै तर डाक्टर र उपचारविधि नयाँ चाहिने अवस्था छ। हरेक वर्ष धेरैभन्दा धेरै योजना समेट्दा बजेट कनिका छरे जस्तो हुने गरेकाले एकातिर घोषणा धेरै, तर कार्यान्वयन फितलो बन्दै गएको देखिन्छ। नेपालको प्रायः हरेक बजेटले सडक, पुल, सिंचाइ, विद्युत्, कृषिको आधुनिकीकरण, रोजगारी, उद्यम, पर्यटन, शिक्षा–स्वास्थ्य, सङ्घीयता र सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुरा दोहोर्‍याउने गरेकै छन्।

तर व्यवहारमा चालु खर्च बढ्दै गएको, पूँजीगत खर्च कमजोर भएको, टुक्रे आयोजना धेरै भएका र राजनीतिक दबाब (जस्तो कि सांसद कोष) का कारण बजेट वितरणमुखी बन्दै गएको छ। पूँजीगत बजेटको खर्च वर्षको अन्तिमतिर मात्रै हुने (अर्थात् असारमा हतारमा हुने विकास) र धेरै परियोजना अधुरै वा निम्न गुणस्तरका रहने संरचनागत समस्यामा नेपाल जकडिएको छ।

हजारौं परियोजना शुरु गरिन्छन्, तर स्रोतको जोहो नहुँदा लागत बढ्ने, काम अधुरो हुने र परियोजनाको सम्झौतामा हेरफेर गर्दा भ्रष्टाचार पनि बढ्ने गरेको देखिन्छ। यही भएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समेत पूरा हुन दशकौं लागेको अवस्था छ।

पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ र कमसल गुणस्तर हुनुमा ठेक्का प्रणालीमा धेरै समस्या छन्। चुनावताका नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले ४२ वटा कानून परिवर्तनका कुरा औंल्याएका थिए भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले ‘यही बुझ्न २० वर्ष लागेछ’ भनेर छेड हानेको पनि सुनिएको थियो।

सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्नेलाई ठेक्का दिंदा गुणस्तरमा असर पर्ने नै भयो। बोलकबोलमा ढिलाइ, सम्झौतामा घरीघरी परिमार्जन र भ्रष्टाचार, सम्झौता पालनामा अनुगमन कमजोर आदि समस्या भएकाले विश्व बैङ्कले ठेक्कापट्टामा दक्षिणएशियामै नेपाल ढिलोमध्ये पर्ने उल्लेख गरेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको समन्वय एकातिर कमजोर छ भने अर्कोतिर धेरै दोहोरिएका परियोजना र अधिकारले पनि स्रोतको सही सदुपयोग हुनसकेको छैन।

नेपालको राजस्वको आधार नै कमजोर छ। राजस्व आयातमा आधारित छ भने करका दायरा साँघुरा छन्। देशको झन्डै ५० प्रतिशतभन्दा बढी अर्थतन्त्र अनौपचारिक छ। वित्तीय क्षेत्रमा अहिले तरलता बढी छ, तर बैङ्किङ क्षेत्रबाहिर कम देखाए पनि औसतभन्दा बढी खराब कर्जा छ अनि सहकारी क्षेत्र सङ्कटमा छ।

विश्व बैङ्कका अनुसार, तयारी नै नपुगेका परियोजनाहरू वा धेरैभन्दा धेरै परियोजना बजेटमा समेट्न खोज्दा धेरै खर्च गर्ने कोसिसलाई नै (न कि गुणस्तरीय खर्चलाई) सफलता ठानिए जस्तो छ। यदि बालेन शैली अर्थात् ‘डेलिभरी’ लाई मूलमन्त्र मान्ने हो भने १००० आयोजना होइन, १०० योजना पूरा गर्ने लक्ष्य राख्न जरूरी छ।

नेपालको अर्थतन्त्रका धेरै मूलभूत कुराहरू दुईधारे तरबार जस्ता छन्। आयात बढ्दा पराधीनता बढ्ने, घट्दा राजस्व घटेर सरकारलाई साधारण खर्च पनि धान्न गाह्रो हुने। वैदेशिक ऋण धेरै बढे राजस्वको धेरै हिस्सा सावाँ र ब्याज बुझाउनै ठिक्क हुने, ऋण नलिने हो भने विकास ठप्प हुने। बढ्दै गएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले नेपालको गरिबी घटाउन ठूलो मद्दत गरेको छ भने, युवा पलायनको यही रफ्तार बढ्दै गए छिट्टै नेपाललाई चाहिने श्रमशक्ति नै नपुग्ने अवस्था आउने देखिन्छ। उसै त शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच र गुणस्तर कमजोर हुँदै जाँदा देशलाई चाहिने श्रमशक्तिको आपूर्तिमा ठूलो असर पर्छ।

बजेटलाई आय र व्ययको दस्तावेज अर्थात् रातो किताबभन्दा पनि नेपालको विकास र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनाको आधारभूत कानूनका रूपमा विकास गर्न जरूरी छ। नेपालको समग्र विकासको रफ्तार बढाउन बजेट कस्तो खालको क्रमभङ्गता वा रूपान्तरणकारी बन्नुपर्छ भन्ने चर्चा गर्दा निम्न कुरालाई ध्यान दिन जरूरी छ :

नीतिगत स्थिरताको सुनिश्चितता

नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत अस्थिरता एउटा गम्भीर समस्या बनेको छ। नेपालमा बजेटमार्फत घोषणा गरिएका नीतिहरू धेरैपटक अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थअनुसार परिवर्तन हुने गरेका छन्। यसअघि एक सरकारले ल्याएको कर नीति, भन्सार दर वा लगानी सम्बन्धी सुविधा अर्को सरकारले संशोधन वा खारेज गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।

उदाहरणका लागि, जलविद्युत् क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्तालाई कर छुट र सहजीकरण दिने नीति एक वर्ष प्राथमिकतामा राखिन्छ भने अर्को वर्ष कर संरचनामा परिवर्तन गरिन्छ। यसले लगानीकर्तामा ‘नीति कति समय टिक्छ ?’ भन्ने अनिश्चितता पैदा गर्छ।

बजेटले दीर्घकालीन आर्थिक दिशा दिने अपेक्षा गरिए पनि नेपालमा सरकार परिवर्तन, राजनीतिक सहमतिको अभाव र बारम्बार नियम संशोधनका कारण नीति स्थिर रहन सकेको छैन। यसको प्रत्यक्ष असर लगानीको वातावरणमा परेको छ, विशेषगरी निजी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न कठिन भएको देखिन्छ।

उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रमा बजेटका प्रावधानहरूले निरन्तरता पाउन सकेका छैनन्। जस्तो कि, विद्युतीय सवारीमा कर दरको बारम्बार परिवर्तनले कुनै वर्ष प्रोत्साहनका लागि कम भन्सार र अन्तःशुल्क तोकिन्छ, अर्को वर्ष अचानक कर बढाइन्छ। लगानीकर्ताले ठूलो पूँजी लगाउनुअघि नीतिको स्थायित्व खोज्छन्, तर नेपालमा नीति अस्थिर हुँदा उनीहरू भारत, बङ्गलादेश वा भियतनाम जस्ता तुलनात्मक रूपमा स्थिर नीति भएका मुलुकतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन्।

पूर्वाधार तथा औद्योगिक परियोजनाको नीति, जस्तो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी नीतिमा पटक–पटक संशोधन हुँदा उद्योगीहरूले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनन्। भैरहवा र सिमरामा उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले पटक–पटक घोषणा गरे पनि कानूनी प्रक्रिया, कर छुट तथा प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट र स्थिर नहुँदा अपेक्षित लगानी आउन सकेको छैन। ठीक त्यसरी नै, उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत कर्जा दिने घोषणा भए पनि कार्यविधि परिवर्तन वा ढिलाइका कारण धेरै उद्योगले लाभ लिन सकेनन्। यसले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि निजी क्षेत्रको विश्वास घटाएको छ।

यदि नेपालले लगानी आकर्षित गर्ने हो भने बजेट प्रक्रियालाई राजनीतिक परिवर्तनभन्दा माथि उठाएर कम्तीमा ५–१० वर्ष टिक्ने स्थिर आर्थिक नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ। यसले मात्र निजी तथा विदेशी लगानीकर्तामा विश्वास बढाएर आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छ।

प्राथमिकता निर्धारणमा दीर्घकालीन सोच

नेपालको बजेट निर्माण प्रक्रियाको पुरानो कमजोरी भनेकै विकास प्राथमिकतामा निरन्तरताको अभाव हो। सरकार फेरिनेबित्तिकै विकासका प्राथमिकता बदलिने, नयाँ आयोजना थपिने र पुराना योजनाहरू ओझेलमा पर्ने प्रवृत्तिले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोण कमजोर बनाएको छ। बजेटले विकासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हो, तर नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकासको दिशा नै फेरिने समस्या गहिरिंदै गएको छ।

यसको सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिन्छ। सडक, रेल, विमानस्थल वा ऊर्जा आयोजनाहरू सरकार अनुसार प्राथमिकतामा चढ्ने–ओर्लने गरेका छन्। परिणामतः परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, लागत बढ्छ र अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुँदैन। मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो- दशकौं लामो ढिलाइ, नीतिगत फेरबदल र प्रशासनिक कमजोरीका कारण यसको लागत र समय दुवै अस्वाभाविक रूपमा बढे। यस्तै, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भए पनि स्पष्ट सञ्चालन रणनीति र पूर्वतयारी अभावले अपेक्षित उपयोग हुनसकेको छैन। यसले नेपालमा संरचना बनाउने तर त्यसको दिगो सञ्चालनबारे सोच नपुग्ने प्रवृत्ति उजागर गर्छ। काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग, रेलमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारका धेरै आयोजना पनि यस्तै अनिश्चितताबाट गुज्रिरहेका छन्।

यदि आगामी बजेटले साँच्चै क्रमभङ्गता ल्याउने हो भने राजनीतिक फेरबदलभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई दीर्घकालीन निरन्तरता दिने साहस गर्नुपर्छ। नत्र बजेट फेरिनेछ, घोषणा फेरिनेछन्, तर विकासको गति उही जडतामा अल्झिरहनेछ।

करका दरहरूमा स्थिरता र एकरूपता

बजेट निर्माण प्रक्रियाको अर्को पुरानो कमजोरी भनेको कर नीतिमा स्थिरता र एकरूपताको अभाव हो। हरेक बजेटसँगै करका दर, भन्सार, अन्तःशुल्क र कर छुटका व्यवस्थामा फेरबदल हुने प्रवृत्तिले अर्थतन्त्रमा अन्योल बढाएको छ। व्यवसायी र लगानीकर्ताले दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने स्थिर कर वातावरण खोज्छन्, तर नेपालमा कर नीति प्रायः अल्पकालीन राजस्व सङ्कलनको औजार बनेको देखिन्छ।

निर्माण सामग्रीदेखि आयातित वस्तुसम्म कर संरचनाको अनिश्चितताले उत्पादन लागत बढाएको छ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाएको छ। अर्कोतर्फ, नेपालको कर दायरा अझै साँघुरो छ। ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र कर प्रणालीबाहिर रहँदा सीमित करदातामाथि बढी भार परेको छ। परिणामतः सरकार नयाँ क्षेत्र करको दायरामा ल्याउनुभन्दा पुरानै करदातामाथि दर बढाउने सजिलो बाटो रोज्ने गर्छ।

समस्या यतिमै सीमित छैन। दक्षिण एशियाली सन्दर्भमा नेपालका केही कर दर तुलनात्मक रूपमा उच्च छन्, विशेषगरी आयात, सवारीसाधन र उद्योगसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा। जबकि भारत र बङ्गलादेश जस्ता मुलुकले उत्पादन र निर्यात बढाउन कर सहुलियतमार्फत उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाइरहेका छन्।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने हो भने कर नीतिलाई वार्षिक प्रयोगशाला बनाउने होइन, स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र व्यापक आधारमा पुनर्संरचना गर्नुपर्छ। किनकि अस्थिर कर प्रणालीले राजस्व त उठाउन सक्छ, तर लगानी र उत्पादनलाई उठाउन सक्दैन।

‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट’ को तत्काल सम्बोधन

नेपालको विकासको एउटा ठूलो अवरोधमध्ये एक ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट’ (पूर्वाधार अभाव) हो। सडक, रेल, विद्युत् प्रसारण, ढुवानी र औद्योगिक पूर्वाधारका हिसाबले नेपाल दक्षिण एशियाका धेरै मुलुकभन्दा पछाडि छ। यसको प्रत्यक्ष असर उत्पादन लागतमा परेको छ। ढिलो ढुवानी, कमजोर सडक, सीमित भण्डारण र कमजोर कनेक्टिभिटीका कारण नेपाली उद्योगको लागत क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धी मुलुकभन्दा महँगो बनेको छ।

जब भारत र बङ्गलादेशले सडक सञ्जाल, औद्योगिक पूर्वाधार र निर्यात–सहज ढुवानी प्रणाली सुधार गरेर उत्पादन लागत घटाइरहेका छन्, नेपाल भने अझै कमजोर पूर्वाधारको भारी बोकेर प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य छ। भूपरिवेष्ठित देश हुनुको चुनौती त छँदैछ, त्यसमा पनि गुणस्तरीय सडक र रेल पूर्वाधार अभावले लागत झन् बढाएको छ। अर्कोतिर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा छन् र यी परियोजनाहरूले ढिलाइ, लागत वृद्धि र कमजोर व्यवस्थापनको समस्या भोगिरहेका छन्।

कतिपय संरचना बने पनि अपेक्षित आर्थिक प्रतिफल दिनसकेका छैनन्। पूर्वाधार कमजोर हुँदा लागत पहिल्यै महँगो छ; त्यसमा उच्च करले नेपाली उत्पादनलाई अझै कम प्रतिस्पर्धी बनाएको छ। परिणामतः लगानी आकर्षित गर्न कठिन भएको छ।

यदि आगामी बजेटले साँच्चै क्रमभङ्गता ल्याउने हो भने नयाँ घोषणा होइन, अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, ढुवानी लागत घटाउने र उत्पादनमुखी पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्ने साहस गर्नुपर्छ। किनकि पूर्वाधार विना प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्र सम्भव हुँदैन।

उत्पादन र रोजगारीका लागि अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

यदि आगामी बजेटले साँच्चै उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने हो भने अर्थतन्त्रको आधारभूत पुनर्संरचना अपरिहार्य छ। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा सेवा, आयात र विप्रेषणमा आधारित उपभोगमा टिकेको छ। परिणामतः आर्थिक वृद्धि भए पनि पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन, व्यापार घाटा गहिरिंदै गएको छ र वैदेशिक निर्भरता बढेको छ।

नेपालले खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म ठूलो मात्रामा आयात गरिरहेको छ, जबकि धेरै वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ समस्या केवल स्रोतको होइन, नीतिगत प्राथमिकताको पनि हो। आगामी बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, कृषि–प्रशोधन, ऊर्जामा आधारित उद्योग, सूचनाप्रविधि (आईटी), पर्यटन र साना–मझौला उत्पादनमूलक उद्योग, जैविक कृषि र वित्तीय सेवालाई उत्पादन र निर्यातसँग जोड्नुपर्छ।

बङ्गलादेशले गार्मेन्ट उद्योगमार्फत लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्‍यो भने भियतनामले उत्पादन र निर्यातमुखी नीतिबाट आफ्नो अर्थतन्त्रको बनोट नै परिवर्तन गर्‍यो। नेपालले पनि आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ। भारत र चीन जस्ता विशाल बजार छिमेकमा हुनु नेपालको ठूलो अवसर हो। विद्युत् निर्यात, डिजिटल सेवा, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन र गुणस्तरीय पर्यटनलाई बजारसँग जोड्न सकियो भने नेपाल आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादन र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख हुन सक्छ।

तर नेपालको चुनौती केवल आर्थिक वृद्धि (जीडीपी वृद्धि) होइन, रोजगारी वृद्धि हो। विगत ६० वर्षको ४ प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेन, बरु युवा पलायन बढायो। उच्च वृद्धि हासिल नभएसम्म सीमित वृद्धिको लाभ केही समूहमा केन्द्रित हुने र असमानता बढ्ने जोखिम रहन्छ।

त्यसैले आगामी बजेटलाई युवाकेन्द्रित बनाउन स्टार्टअप वित्तको विस्तार, सूचनाप्रविधिको निर्यात प्रवर्धन, रोजगारकेन्द्रित सीप तालिम, कृषि प्रशोधन उद्योगलाई प्रोत्साहन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको सीप, पूँजी र अनुभव परिचालनका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्न आवश्यक छ। बजेटले यदि उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्न सकेन भने अर्थतन्त्रको निर्भरता मात्र गहिरिनेछ।

विकास खर्चको मात्रा र खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि

नेपालको बजेट प्रणालीको पुरानो कमजोरी साधारण खर्च अत्यधिक र विकास खर्च न्यून हुनु हो। बजेटको ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र प्रशासनिक सञ्चालनमा खर्च हुने तर विकास खर्च करिब एकतिहाइमै सीमित रहने प्रवृत्तिले उत्पादन क्षमता, पूर्वाधार र रोजगारी विस्तारलाई कमजोर बनाएको छ। अझ गम्भीर समस्या, छुट्याइएको विकास बजेट समेत पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्नु हो।

विकास खर्च केवल खर्च होइन, आर्थिक वृद्धिको इन्जिन हो। सडक, ऊर्जा, सिंचाइ र औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानीले उत्पादन लागत घटाउँछ, निजी लगानी आकर्षित र रोजगारी सिर्जना गर्छ। यही कारण भारतले पछिल्ला वर्षमा सडक, रेल र ऊर्जा क्षेत्रमा पूँजीगत खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ। त्यसले ढुवानी लागत घटाएको छ र उद्योग विस्तारलाई गति दिएको छ।

नेपालमा समस्या बजेटको आकारभन्दा कार्यान्वयन क्षमताको हो। जग्गा अधिग्रहणमा ढिलाइ, कमजोर ठेक्का प्रणाली र प्रशासनिक जटिलताका कारण राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजना वर्षौंसम्म अल्झिएका छन्। परिणामतः विकास खर्च जेठ–असारमा हतारमा गरिने विकासको भलमा सीमित हुने गरेको छ।

यदि आगामी बजेटले साँच्चै क्रमभङ्गता ल्याउने हो भने पहिलो कदम साधारण खर्चमा निर्मम नियन्त्रण हुनुपर्छ। जस्तो कि, अनावश्यक संरचना कटौती, प्रशासनिक मितव्ययिता र डिजिटलाइजेसन तथा ई-गभर्नेन्समा यथेष्ट लगानी। अर्कोतिर बङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र भारतकै तुलनामा नेपालमा सरकारी तलब–सुविधा न्यून छ भनिन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि समेत सरकारी सेवाको तलब वृद्धिले भूमिका खेल्न सक्छ तर विश्व बैङ्ककै आँकडाअनुसार तलब बढाउँदैमा भ्रष्टाचार स्वतः कम हुँदैन। यस सँगसँगै ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

दोस्रो, विकास खर्चको हिस्सा बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ। तर खर्च बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; खर्च गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। यसका लागि त्रैमासिक खर्च लक्ष्य अनिवार्य बनाउने, सचिवदेखि परियोजना प्रमुखसम्म कार्यसम्पादन करार लागू गर्ने र परियोजनाको अनलाइन अनुगमन प्रणाली बलियो बनाउन जरूरी छ। अहिले धेरै देशमा सर्वसाधारणले समेत परियोजनाको प्रगति अनलाइन हेर्न सक्छन्। नेपालले पनि पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेही बढाउन सके मात्र ‘जेठ–असार विकास’ संस्कृतिको अन्त्य हुन सक्छ।

निजी क्षेत्रको विश्वास र आत्मबलको पुनर्जागरण

जेनजी आन्दोलनपछि भएको तोडफोड र आगजनीले निजी क्षेत्रको मनोबल र लगानीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ। आगामी बजेट केवल क्षतिपूर्तिमा होइन, विश्वास पुनर्निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ। सुरक्षा, नीतिगत स्थिरता, वित्तीय सहुलियत र छिटो सेवा प्रवाहको संयोजनले मात्र निजी क्षेत्र फेरि अर्थतन्त्रको मुख्य इन्जिन बन्न सक्छ।

उद्योग–व्यवसायको सुरक्षा र सम्पत्ति संरक्षणका लागि स्पष्ट लगानी प्रवर्धन ‘फ्रेमवर्क’ आवश्यक छ, जसले क्षति भएमा छिटो क्षतिपूर्ति, बीमा सहजीकरण र सुरक्षा ग्यारेन्टी सुनिश्चित गरोस्। यसले लगानीकर्तामा राज्यप्रति भरोसा बढाउँछ। दोस्रो, प्रभावित व्यवसायका लागि ‘व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउनुपर्छ। जस्तो कि, पुनःस्थापना कर्जा, कर स्थगन र ऋण पुनर्संरचना जस्ता सहुलियतहरू। यसले बन्द भएका साना–मझौला उद्योग पुनः सञ्चालनमा फर्कन मद्दत गर्छ र रोजगारी जोगाउँछ।

तेस्रो, राजनीतिक जोखिम बीमा (पोलिटिकल रिस्क इन्स्योरेन्स) र व्यवसाय अवरोध बीमालाई विस्तार गर्नुपर्छ, जसमा प्रारम्भिक चरणमा राज्यले प्रिमियममा सहुलियत दिन सक्छ। यसले निजी क्षेत्रको जोखिम घटाउँछ। यसअघि शुरु गर्न खोजिएका लगानी प्रक्रिया सरल बनाउन प्रणाली छिटो र पारदर्शी बनाउन जरूरी छ। साथै, लगानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आर्थिक सुशासन बलियो बनाउनु आवश्यक छ। जस्तो कि, ठेक्का प्रणाली पारदर्शी बनाउने, ई–गभर्नेन्स विस्तार गर्ने, कर प्रणाली सरल बनाउने र उद्योगलाई आवश्यक पूर्वाधार (बिजुली, सडक, जग्गा) सहज उपलब्ध गराउने नीति अपरिहार्य छ।

वित्तीय सुशासन र एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिने चुनौती

नेपालले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न ‘एफएटीएफ’ को ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कनु अनिवार्य छ। ग्रे लिस्टमा रहँदा बैङ्किङ लागत बढ्ने, पूँजी प्रवाह सुस्त हुने र लगानी जोखिम उच्च देखिने भएकाले यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। त्यसैले आगामी बजेटले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) मा सुधार र वित्तीय पारदर्शिता’ लाई स्पष्ट प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्कवादमा जाने वित्तको नियन्त्रण सम्बन्धी कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धान गर्दा राजनीतीकरण भएमा राम्रो उद्देश्यले शुरु गरिएको कुरा पनि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। नेपालको मुख्य चुनौती- कसरी यी अनुसन्धानलाई राजनीतीकरणबाट जोगाएर निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो।

यसका साथै वित्तीय अनुसन्धान एकाइलाई प्रविधि, जनशक्ति र डाटा प्रणालीले सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। दोस्रो, बैङ्किङ, रेमिट्यान्स र ठूला कारोबारलाई डिजिटल ट्र्याकिङसँग जोडेर नगद अर्थतन्त्र घटाउनुपर्छ। ठूलो रकमको लेनदेनमा अनिवार्य डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणालीले अवैध वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सहयोगी बन्नेछन्।

तेस्रो, कर प्रणाली र वित्तीय प्रशासनलाई पूर्ण डिजिटल र एकीकृत बनाउँदै बैङ्क खाता, कर विवरण र सम्पत्ति जानकारी जोड्ने एकीकृत डाटाबेसको विकास गर्नुपर्छ, जसले पारदर्शिता र निगरानी दुवै बलियो बनाउँछ। यसो गर्दा कुनै मन्त्री, सांसद वा उच्च पदस्थले सम्पत्ति घोषणा गर्ने (वा ढाँट्ने) काममा निगरानी बढ्नेछ।

चौथो, सीमापार वित्तीय कारोबारलाई नियमन गर्दै अनौपचारिक हवाला प्रणालीलाई औपचारिक बैङ्किङ च्यानलमा ल्याउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। साथै वैध रेमिट्यान्सलाई थप सुविधा दिन जरूरी छ। विशेषगरी हुन्डी जस्ता कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न गैरकानूनी धन्दाको कारबाहीका अलावा वैध धन्दालाई प्रोत्साहन र कारोबारलाई सजिलो बनाउन जरूरी छ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा नियामक निकायहरूको क्षमता वृद्धि गर्दै डाटा एनालिटिक्स र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ, जसले जोखिम पहिचानलाई प्रभावकारी बनाउँछ। नेपालमा कम्पनीहरूको वास्तविक स्वामित्व पारदर्शी बनाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ, ताकि शेल कम्पनी र अवैध लगानी नियन्त्रण गर्न सकियोस्।

आर्थिक क्षेत्रको समग्र सुशासनमा सुधार

नेपालको आगामी बजेटले आर्थिक सुशासन (इकोनोमिक गभर्नेन्स) मजबुत बनाउन सके मात्र साधारण खर्च घटाउने, विकास खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र राज्य क्षमतामा सुधार ल्याउन सक्छ। यसका लागि विगतका प्रशासनिक सुधार आयोगका सुझावहरूलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

सबैभन्दा पहिले दोहोरो संरचना र अनावश्यक निकायहरू समायोजन गर्नुपर्छ, जसले प्रशासनिक खर्च घटाई विकास क्षेत्रमा स्रोत बढाउन सक्छ। यसका साथै कार्यसम्पादनमा आधारित कर्मचारी प्रणाली लागू गरी तलब, पदोन्नति र जिम्मेवारीलाई नतिजासँग जोड्नुपर्छ। सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गरी फजुल खर्च र दोहोरो कार्यक्रम नियन्त्रण गर्नुपर्छ।

माथि उल्लेख गरे झैं ई-गभर्नेन्सको विस्तार गरी अनुमति, कर र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण डिजिटल बनाउनुपर्छ, जसले पारदर्शिता बढाउने र भ्रष्टाचार घटाउनेछ। आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाउन ‘ई-प्रोक्युर्मेन्ट’ मा ठूलो लगानी आवश्यक छ, ताकि नेपालको ठेक्कापट्टामा पारदर्शिता र दक्षता कायम गर्न सकियोस्। परियोजना तयारी अनिवार्य गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि विकास खर्च फ्रिज नहोस्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई बजेटको मूलधारमा ल्याउने काम नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण उच्च जोखिममा रहेको देश हो, जहाँ बाढी–पहिरो, हिमताल विस्फोट, भूकम्प र आगलागी जस्ता विपद् बारम्बार दोहोरिन्छन्। तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका योजना र बजेटमा जलवायु जोखिम अझै प्रभावकारी रूपमा मूलधारमा आउन सकेको छैन, जसले पूर्वाधारमा क्षति र विकास खर्चको अक्षमता बढाएको छ। जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै क्षेत्र होइन, सबै विकास नीतिको आधार बनाइए मात्र नेपालले दिगो विकास, कम जोखिम र कम आर्थिक क्षति हासिल गर्न सक्छ।

त्यसैले आगामी बजेटले जलवायु परिवर्तनलाई सबै विकास योजनाको आधारभूत क्षेत्र बनाउनुपर्छ। सबै परियोजनामा ‘क्लाइमेट रिस्क स्क्रिनिङ’ अनिवार्य गरी जोखिम मूल्याङ्कन विना स्वीकृति नदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। साथै, बाढी–पहिरो प्रतिरोधी सडक, भूकम्प सुरक्षित भवन र प्रभावकारी जल निकास प्रणाली सहित ‘क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ लाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, आपत्कालीन सामग्री र प्रशिक्षित टोली सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

साथै, ‘ग्रिन बजेटिङ’ लाई प्रभावकारी रूपले लागू गरी प्रत्येक मन्त्रालयको बजेट वातावरणीय प्रभावसँग जोडिनुपर्छ। कृषिमा जलवायु अनुकूल प्रविधि, सिंचाइ सुधार र बाली बीमा मार्फत जोखिम घटाउन सकिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन सके कार्बन उत्सर्जन घट्नुका साथै दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुन्छ।

कति समय एलडीसीकै श्रेणीमा रहने ?

भूराजनीति र भू-अर्थनीतिको दबदबामा रहेको विश्वको राजनीतिक-आर्थिक परिवेशका कारण नेपालले अल्पविकसित देश (एलसीडी) ले पाउँदै आएको सुविधामा एकैचोटि कटौती हुँदा अर्थतन्त्रलाई थप भार पर्ने भएकाले स्तरोन्नतिलाई तीन वर्ष पछाडि सार्ने सरकारको निर्णय उचित छ। तर नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुको साटो कति वर्षसम्म गरिब देशकै श्रेणीमा रहेर सुविधा खोजिरहने भन्ने प्रश्न पनि गहन छ।

तसर्थ, अबका तीन वर्ष निम्न मध्यम आयको श्रेणीमा उक्लिँदा आउने सम्भावना र चुनौतीलाई राम्रोसँग केलाएर ‘ग्राजुएसन ट्रान्जिसन प्लान’ लाई कार्यान्वयनमा लैजान अबका २-३ वर्षका बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ।