घुमाउरो शैलीमा बजेटमा घुस्दैछ सांसद विकास कोष

१३ जेठ, काठमाडौं । यस वर्ष पनि घुमाउरो शैलीमा बजेटमा ‘सांसद विकास कोष कार्यक्रम’ घुस्ने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीअन्तर्गत सांसदहरूसँग निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना मागेर बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार सांसदहरूसँग योजना लिने काम तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय (हालको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) ले गरेको हो। यसलाई सरकारी अधिकारीहरू जनताको चाहना सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाको संज्ञा दिएका छन् ।

‘जुन पार्टीबाट चुनाव जितेको भए पनि जनताले सांसदलाई आफ्ना माग सुनाउने हुन्। जनताका चाहनाअनुसारका योजनालाई संकलन गरिएको हो,’ एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्दैन।’

यस्तो योजनाअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबाट तीनवटा रणनीतिक सडक आयोजना र तीनवटा पुलको योजना संकलन गरिएको छ। समानुपातिक सांसदहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा एउटा/एउटा योजना सङ्कलित छ। कति रकमसम्मको योजना दिनुपर्ने भनेर सीमा भने तोकिएको थिएन।

सरकारको आग्रहबमोजिम नै नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले ६ वटा योजना बुझाएका छन्। ‘नयाँ र पुरानासमेत गरेर ६ वटा योजना बुझाएको छु,’ थकालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विगतमा सुरु भएर काम भइरहेका योजना र सुस्त रहेका आयोजनाहरूलाई समेत अघि बढाउन भनेको छु।’

विगतमा सांसदहरूको छनोटअनुसारका योजनामा रकम विनियोजन गर्ने अभ्यास थियो। २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वाधार विकास कोषका रूपमा यो अवधारणा सुरु भएको हो। पछि यसको नाम फेरेर सांसद विकास कोष राखियो।

समयक्रममा सांसदको मुख्य काम के हो भनेर बहस हुन थाल्यो। सांसदले विकास योजना माग गर्दै हिँड्ने नभएर कानुन बनाउनुपर्छ भनेर सांसद विकास कोष कार्यक्रमको आलोचना हुन थाल्यो। आलोचनापछि यसको नाम फेरियो र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा ६/६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो। तर यो रकम विकासको नाममा कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग भएको भनेर फेरि पनि आलोचना रोकिएन।

चर्को आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषका नाममा दिने गरेको बजेट हटाए। यससँगै यो कार्यक्रम खारेज भयो।

तर, सांसदहरूले सांसद विकास कोषलाई पुनः ब्युँताउन दबाब दिए। सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत सांसद विकास कोष ब्युँताए।

महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ५/५ करोड रुपैयाँ छुट्याए। त्यसअनुसार २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको थियो। तर यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन।

संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। ६ भदौ २०८० मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले योजना आयोग तथा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यताप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दियो।

सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशविरुद्ध संसद्‌मै प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठाउने तत्कालीन सांसदहरू रमेश लेखक, श्यामकुमार घिमिरे, महेश बर्तौला, सूर्य थापा र अम्मरबहादुर थापाले मुद्दा खेपे। पाँचै जना सांसदमाथि सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरोध गरेर अदालतको अवहेलना गरेको आरोप लगाएर मुद्दा परेको थियो। तर तत्कालीन आर्थिक वर्षअवधिभर उक्त मुद्दाउपर कुनै आदेश भएन।

फेरि पनि सांसदहरूबाट सांसद विकास कोषको माग रोकिएन। सर्वोच्च अदालतको आदेश आएपछि सांसदहरूसँग योजना मागेर ती योजनामा सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो।

तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदसँग योजना मागेर बजेट विनियोजन गरिदिएका थिए। त्यसबेला सांसदका लाखका योजनामा समेत बजेट छुट्याइएको थियो।

यसपटक पनि यही शैलीमा सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेटमा समावेश गरिँदै छ। तर, सांसदका योजनामा रकमको सीमाबारे केही भनिएको छैन।

तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८० सालमा कार्यविधि नै ल्याएर सङ्घले तीन करोड, प्रदेशले एक करोडमाथिका र पालिका तहले एक करोडभन्दा तलका योजना मात्रै ल्याउन पाउने गरी सीमा तोकेका थिए। हालसम्म उक्त कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

अर्थात्, फेरि पनि विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसदहरू योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न हुँदै छन्।

सुशासनको मर्मविपरीत

समाजशास्त्रका अध्यापक डा. दीपेश घिमिरेका नजरमा दुई कारणले सांसदलाई फेरि पनि विकासमै जोडिराख्ने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएको हुन सक्छ।

पहिलो, सांसदको काम नीति बनाउने हो, राम्रो कानुन बनाओस् भन्ने चेतना सबै नागरिकमा छैन। जनताको चाहना सडक बनाओस्, विकास योजना ल्याओस् भन्ने छ।

दोस्रो, विगतमा यस्ता कार्यक्रमको १० प्रतिशत जति प्रशासनिक खर्च हुन्थ्यो। प्रशासनिक खर्चबाट सांसदहरूले कार्यकर्ता परिचालित गर्थे।

विगतमा सांसदले छनोट गरेका योजनाअन्तर्गतको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गर्दा त्यहाँ पनि कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्ति देखापरेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘पहिले यस्ता कार्यक्रममार्फत सांसदहरूलाई ‘जनतालाई विकास ल्याएँ’ भन्ने र कार्यकर्ता भरपोषण गर्ने दुवै कुरा मिल्थ्यो।’

यति जान्दाजान्दै र देख्दादेख्दै पनि फेरि यस्ता योजनालाई कुनै न कुनै रूपमा निरन्तरता दिन खोज्नु गलत भएको घिमिरेको तर्क छ।

‘सांसदको काम कानुन बनाउने हो, सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हो। चेक एन्ड ब्यालेन्समा काम गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘जसको जे जिम्मेवारी हो, त्योभन्दा फरक काम गर्नु आफैँमा सुशासनसँग जोडिन्छ। यो गलत अभ्यास हो।’

यस्ता कामको अन्त्य हुनुपर्नेमा घिमिरे जोड दिन्छन्। यसका निम्ति सरकार र स्वयं सांसदहरू अग्रसर हुनुपर्ने उनको आग्रह छ।

वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचनबाट आएको सरकार हो। जेनजी आन्दोलनकारीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए। सोही आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो र निर्वाचनबाट दुई सिट कम दुईतिहाइ बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो।

रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) ले शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका छन्। यो बेला सरकारलाई नीतिगत सुधारमा काम गर्न कुनै बाधा छैन।

यही पृष्ठभूमि केलाउँदै डा. घिमिरे भन्छन्, ‘फेरि पनि सांसदलाई योजना छनोटको अधिकार दिइयो भने सुशासनको मर्मविपरीत हुन्छ। यसमा सरकार अगाडि नबढ्दा नै सुशासनमा सहयोग पुग्छ।’

नीतिगत विषयमा विपक्षीलाई बेवास्ता

बजेटका सन्दर्भमा के–कस्ता योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूसँग योजना माग गरे पनि सरकारले विपक्षी दलहरूसँग सामूहिक रूपमा सघन छलफल भने गरेन।

नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा भन्छिन्, ‘विगतमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर औपचारिक रूपमै सुझाव लिने काम हुन्थ्यो। तर यो पटक त्यस्तो भएन।’

विपक्षीको सुझाव लिँदा सरकारलाई नै विषयहरू फराकिलो ढङ्गले बुझ्न सहज हुने उनको विश्वास छ। उनी थप्छिन्, ‘निर्णय सरकारले नै गर्ने हो। तर, कसरी जाँदै छौँ, सुझाव के छ भनेर सरकारले सम्झिएन।’

व्यक्तिगत रूपमा भने प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं सांसदहरूसँग छलफलमा बसेका थिए। उनले सबै दलका सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा छलफल गरेका हुन्।

१६ चैतमा प्रधानमन्त्री बालेनले कोशी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदहरूसँग परामर्श लिएका थिए। १७ चैतमा सुदूरपश्चिम, १८ चैतमा मधेस प्रदेश, २० चैतमा गण्डकी प्रदेश र २३ चैतमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए।

२ वैशाखमा समानुपातिक सांसदहरूसँग बसेका थिए। त्यसक्रममा उनले चालु आर्थिक वर्षमा गर्न सकिने काम र आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कामको प्राथमिकताबारे सुझाव मागेका थिए।

त्यस बेलै प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई मुख्यत: तीनवटा आग्रह गरेका थिए-

पहिलो- यस वर्ष शासकीय सुधारमै सरकारको जोड रहनेछ। यसअनुसार सुझाव दिइयोस्।

दोस्रो- बजेट वितरणमा अन्याय हुँदैन। यसअनुसार रणनीतिक योजना दिइयोस्।

तेस्रो- तत्काल केही समस्या समाधान गर्नुपर्ने भए समन्वय गरियोस्।

यसअनुसार सांसदहरूका योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले टिपेको थियो र त्यसलाई बजेटमा प्राथमिकताका आधारमा समावेश गरिँदै छ।

तर, यसरी लिइएका सुझाव र ‘केही योजना देऊ’ भनेर सांसदहरूसँग मागिएका योजनाले जनताको वास्तविक चाहना सम्बोधन हुन नसक्ने बताउँछन् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर।

‘हामीसँग गर्ने नीतिगत छलफल हो। पूर्वाधारमा कसरी जाने ? गेम चेन्जर योजना के–कस्ता हुन सक्छन् भनेर हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरणमा के कसरी जाने भन्ने विषयमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्न सक्छ ?’

यस कोणबाट सरकारले बजेटमा विपक्षीलाई पूरै बेवास्ता गरेको महरको टिप्पणी छ।

‘तीनवटा सडक र तीनवटा पुलको योजना देऊ भनेको छ। त्यतिका लागि मात्रै हो हामी सांसद भएको ?’ महर थप्छन्, ‘सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक भएर मात्रै पुग्छ ? शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्‌, सिँचाइलगायतका समस्या छैनन् ?’

सामूहिक छलफल र नीतिगत सुझाव नलिएर सरकारले ‘सांसदलाई चारो हालेजस्तो गरी तीन/तीनवटा योजना ल्याऊ भनेको’ महरको टिप्पणी छ। उनी थप्छन्, ‘तिम्रो निर्वाचन क्षेत्रको समग्र समस्या के हो भनेर नसोधिनु र केवल सडकका योजना देऊ भन्नु सांसदकै अपमान हो।’