सरकारलाई सुहाङ नेम्वाङका ४ प्रश्न

२९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले पछिल्लो समय समाजमा उठेका कम्तीमा चार प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अत्यन्त संवेदनशील विषय भन्दै सरकारलाई चार वटा प्रश्न गरेका हुन् ।

जसमा सुकुम्बासीको व्यवस्थापन, युवा कानुन व्यवसायी माजिद अन्सारी पक्राउको विषय, उचित पारिश्रमिक नपाएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ र दीपा नेपालीले लामो समयदेखि खोज्दै आएको न्यायको माग रहेका छन् ।

पहिलो : सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकहरूको अवस्था

यसअघि हामीले सुकुमवासी बस्ती, विस्थापन र पुनर्स्थापनाको विषयमा पटक पटक स्थलगत अनुगमन गर्‍यौँ। त्यहाँको वास्तविक अवस्था बुझेर सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गरायौँ ।

हाम्रो बुझाइ स्पष्ट थियो राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा नागरिकको बास, परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको भविष्य र मानवीय मर्यादालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

पछिल्लो समय सरकारले राहत, अस्थायी व्यवस्थापन तथा भूमिहीन नागरिकलाई धनीपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा केही सकारात्मक कदम अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । सरकारले समस्या सुन्न थालेको र समाधानतर्फ अघि बढेको सन्देश सकारात्मक छ ।

तर सुरु गरिएको प्रक्रिया आश्वासनमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । राहतको सुरुआत हुनु र समस्याको स्थायी समाधान हुनु एउटै कुरा होइन ।

वर्षाको समयमा होल्डिङ सेन्टरहरू अस्तव्यस्त भए। सामाजिक सञ्जालमा देखिएका दृश्य अत्यन्त मार्मिक थिए । एउटा जोखिमबाट निकालिएका नागरिक अर्को जोखिममा परे । यस्तो अवस्थाले अस्थायी व्यवस्थापन मात्र पर्याप्त छैन भन्ने स्पष्ट देखाएको छ ।

जब ती परिवारको घर भत्काइयो, जब उनीहरू आफ्नो बाल्यकाल बिताएको ठाउँबाट विस्थापित भए, जब उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्यो त्यस बेला पनि धेरै नागरिकले झगडा होइन, धैर्य रोजे । अविश्वास होइन, राज्यप्रतिको भरोसा रोजे ।

उनीहरूलाई लागेको थियो सरकारले हटाएको छ भने पक्कै सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन पनि गर्नेछ । उनीहरूले आफ्नो भविष्य राज्यको जिम्मामा सुम्पिएका थिए ।

त्यसैले आज त्यो भरोसा जोगाउनु सरकार र हामी जनप्रतिनिधि दुवैको जिम्मेवारी हो।

घर भत्किन सक्छ, तर नागरिकको विश्वास भत्किन दिनु हुँदैन ।

सुकुमवासी समस्या केवल एउटा प्रशासनिक फाइल होइन । यो बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जन र मानवीय सम्मानसँग जोडिएको प्रश्न हो ।  त्यसैले राहत रकम, अस्थायी आवास वा केही महिनाको भाडा सहयोगलाई अन्तिम समाधान मानिनु हुँदैन ।

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका तथा त्यहाँबाट बाहिरिएका परिवारको वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गरियोस्। वास्तविक भूमिहीन र जोखिममा रहेका नागरिकको स्पष्ट पहिचान गरियोस्। सुरक्षित आवास, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षासहितको समयसीमाबद्ध पुनर्स्थापना योजना यस समितिमा पेस गरियोस् ।

यस विषयमा आवश्यक परे प्रत्येक हप्ता प्रगति विवरण माग्नुपर्छ। किनकि नागरिकको जीवन अनिश्चित हुँदा हाम्रो अनुगमन पनि औपचारिकतामा सीमित हुन मिल्दैन ।

दोस्रो : युवा नेता माजिद अन्सारीमाथि भएको घटना

सुकुमवासीतथा होल्डिङ सेन्टरकै अवस्थाबारे बुझ्न र आवाज उठाउन पुगेका युवा कानुन व्यवसायी माजिद अन्सारीमाथि नियन्त्रणका क्रममा अमानवीय व्यवहार र कुटपिट भएको विषय सार्वजनिक भएको छ । उहाँ अहिले अस्पतालमा उपचाररत रहनुभएको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ ।

माजिद अन्सारीजस्ता सचेत, अध्ययनशील र ऊर्जावान युवा यो देशका गहना हुन् । उहाँ सरकारको विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने व्यक्ति होइन । सरकारबाट गल्ती हुँदा आलोचना गर्ने र सही काम हुँदा सुझाव तथा सहयोग गर्ने युवाको आवाज लोकतन्त्रका लागि आवश्यक हुन्छ ।

आलोचक सरकारको शत्रु होइन । जिम्मेवार आलोचकले सरकारलाई आफ्ना कमजोरी देखाउँछ ।

घटनाको पूर्ण सत्य स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनबाट स्थापित हुनुपर्छ । तर एउटा सिद्धान्तमा कुनै अस्पष्टता छैन प्रहरीलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, तर कानुनभन्दा माथि उभिने अधिकार छैन ।

नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने भए कानुनअनुसार नियन्त्रणमा लिइयोस् । तर नियन्त्रणलाई कुटपिट, अपमान वा प्रतिशोधमा बदल्न मिल्दैन । संविधान र प्रचलित कानुनले यातना, क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारलाई निषेध गरेका छन् ।

अझ उहाँमाथि मुद्दा चलाउने विषयसमेत उठिरहेको भन्ने सूचना आएको छ । त्यसैले सरकारले बदला वा दबाबको भावना होइन, न्याय र निष्पक्षताको भावना देखाउनुपर्छ ।

उपलब्ध भिडियो, सीसीटीभी फुटेज, पक्राउ अभिलेख र स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन सुरक्षित राखियोस्। घटनाको स्वतन्त्र छानबिन गरियोस्। अनावश्यक वा असमानुपातिक बल प्रयोग भएको पुष्टि भए प्रत्यक्ष संलग्न तथा आदेशको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गरियोस् ।

यो माग प्रहरी संस्थालाई कमजोर बनाउने होइन । बरु जवाफदेही बनाएर प्रहरी र राज्यप्रतिको विश्वास बलियो बनाउने आग्रह हो ।

संकटको समयमा राज्यको शक्ति लाठीमा होइन संयम, संवाद र अभिभावकत्वमा देखिनुपर्छ ।

तेस्रो : चिकित्सकहरूको आन्दोलन

माइतीघरमा चिकित्सकहरू उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक श्रम र सुरक्षित कार्य वातावरणको माग गर्दै आन्दोलनरत छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपालमा वर्षेनी दर्ता हुने चिकित्सकको संख्याभन्दा धेरै चिकित्सकले विदेश जान आवश्यक कागजात बनाउने गरेको चिन्ताजनक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।

चिकित्सकहरू देश छोड्न चाहनुको कारण केवल विदेशको आकर्षण होइन। न्यून पारिश्रमिक, लामो र अमानवीय कार्यघण्टा, बिदाको अभाव, रोजगारीको अनिश्चितता तथा श्रम शोषण प्रमुख कारण हुन् ।

साढे चार वर्षको कठिन अध्ययन पूरा गरेका इन्टर्न चिकित्सकलाई केही निजी मेडिकल कलेजले अत्यन्त न्यून भत्ता दिएर पूर्णकालीन काम गराइरहेका छन् । आवासीय चिकित्सकले लगातार ३६ देखि ६० घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ । साप्ताहिक बिदा, किरिया बिदा र सुत्केरी बिदाजस्ता आधारभूत अधिकारसमेत नपाएको गुनासो छ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकले अनिवार्य सेवाका क्रममा अन्य चिकित्सकसरह सुविधा नपाउने, थप अध्ययन तथा लोक सेवा आयोगको परीक्षामा सहभागी हुन कठिनाइ भोग्ने समस्या पनि छन् ।

एकातिर बिरामी सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन लामो लाइनमा बस्न बाध्य छन्, अर्कोतिर विशेषज्ञ चिकित्सकले काम पाउन सकिरहेका छैनन् । यो जनशक्तिको अभाव मात्र होइन व्यवस्थापन र पूर्वाधारको असफलता पनि हो ।

यी माग नयाँ होइनन् । दुई दशकदेखि उठिरहेका छन् । सरकारकै समितिले समाधानका लागि दर्जनौँ सिफारिस गरिसकेको छ ।

रोग पहिचान भइसकेको छ, उपचार पनि लेखिसकिएको छ अब सरकारको काम उचभकअचष्उतष्यल दराजमा राख्ने होइन, कार्यान्वयन गर्ने हो ।

त्यसैले चिकित्सकका उचित पारिश्रमिक, कार्यघण्टा, बिदा, छात्रवृत्ति सेवा, अध्ययनको अवसर र रोजगारीसम्बन्धी सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई देशभित्र सम्मानजनक भविष्य नदिएर स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बन्न सक्दैन ।

चौथो : दीपा नेपालीको न्यायको आवाज

दीपा नेपाली लामो समयदेखि आफ्नो न्यायको मागसहित माइतीघरमा बसिरहनुभएको छ । उहाँको विषयमा मैले यसअघि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छु ।

नागरिकले आफ्नो कुरा सुनाउन दिन, हप्ता र महिना सडकमा बस्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रको सामान्य दृश्य बन्नु हुँदैन ।

सरकारले उहाँको विषय हेरिरहेको छ भने अहिलेसम्म के प्रगति भयो ? कुन निकायले जिम्मेवारी लियो? समाधानको समयसीमा के हो ?

सरकार चुप रहँदा पीडितका लागि प्रत्येक दिन अर्को अन्याय बन्छ ।

न्याय ढिलो हुनु केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन; पीडितका लागि त्यो दैनिक रूपमा दोहोरिने पीडा हो ।

माइतीघरमा उभिएका आवाजहरू फरक देखिए पनि तिनको मूल सन्देश एउटै छ राज्य, हाम्रो कुरा सुन ।

नागरिकले सडक रोज्नु सधैँ पहिलो चाहना हुँदैन । धेरैपटक त्यो अन्तिम विकल्प हुन्छ ।

आज हाम्रो देशका धेरै नागरिक आफूलाई एउटा शून्यमा उभिएको महसुस गरिरहेका छन् । अगाडिको बाटो स्पष्ट छैन, राज्यको उत्तर सुनिँदैन र भविष्यप्रतिको भरोसा कमजोर भइरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकार मात्र होइन, हामी सांसद र जनप्रतिनिधि पनि अभिभावक हौँ। हाम्रो काम नागरिकलाई त्यो शून्यमा छोड्नु होइन । उनीहरूलाई सुन्नु, सम्हाल्नु, विश्वास दिनु र स्पष्ट भविष्य देखाउनु हो ।

त्यसैले म यस समितिमार्फत सरकारसँग आग्रह गर्दछु यी चारवटै विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई स्पष्ट जिम्मेवारी, समयसीमा र प्रगति प्रतिवेदनसहित काम गर्न निर्देशन दिइयोस् ।

संसदीय समितिमा यी चार विषय राख्दै एमाले सांसद नेम्वाङले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

‘जो कसैको केही छैन, जो कसैको कोही छैन, त्यसैको सरकार सबैभन्दा बढी हुनुपर्छ’ उनले भनेका छन्, ‘नागरिकको भरोसा सरकारको सबैभन्दा ठूलो पूँजी हो ।’

जब राज्यले सुन्छ तब सडक खाली हुने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘जब राज्य मौन बस्छ, सडक बोल्न थाल्छ ।र लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनावका दिन मात्र हुँदैन संकटमा परेको नागरिकसँग राज्य कसरी उभिन्छ भन्ने कुराले हुन्छ ।’