News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।
- नेपाली दूतावासले रोजगारदातालाई श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा नराख्न र राहदानी सधैं आफूसँग राख्न नेपाली नागरिकलाई अनुरोध गरेको छ ।
- रोजगारदाताले राहदानी नियन्त्रणमा राखेमा दूतावासको ह्वाट्सएप वा ईमेलमार्फत तत्काल सम्पर्क गर्न श्रमिकहरूलाई सूचित गरिएको छ ।
३० असार, काठमाडौं । मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले अब आफ्नो राहदानी (पासपोर्ट) आफैसँग राख्न पाउने भएका छन् । मलेसिया सरकारले आप्रवासी श्रमिकले आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । सोही अनुसार मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत आफ्नो राहदानी आफैसँग राख्न नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेको छ ।
दूतावासले एक सूचना जारी गर्दै मलेसियामा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई आफ्नो राहदानी सधैं आफूसँग राख्न र रोजगारदातालाई श्रमिकको राहदानी नियन्त्रणमा नराख्न भनेको छ ।
मलेसियाको प्रचलित कानुन तथा नियमअनुसार त्यहाँ बसोबास गर्ने वा यात्रा गर्ने क्रममा नेपाली नागरिकले आफ्नो राहदानी आफूसँग राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको दूतावासले जनाएको छ । यससँगै रोजगारदातालाई पनि नेपाली श्रमिकहरूले आफ्नो राहदानी आफैंसँग राख्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
दूतावासले स्पष्ट सहमति र कानुनले अनुमति दिएको अवस्थाबाहेक रोजगारदातालाई नेपाली श्रमिकको राहदानी आफ्नो नियन्त्रणमा नराख्न आग्रह गरेको छ । श्रमिकको सहमतिबिनै राहदानी रोजगारदाता वा अन्य व्यक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेमा त्यसबारे तत्काल दूतावासलाई जानकारी गराउन पनि अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तो अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकले दूतावासको ह्वाट्सएप नम्बर +६०१६२४७२७७७ वा labour.eonkl@mofa.gov.np मार्फत सम्पर्क गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले मलेसियाली कानुनको पालना गर्दै नेपाली श्रमिकको अधिकार, सम्मान र कल्याणको संरक्षणमा सहयोग पुर्याउन रोजगारदाता तथा नेपाली समुदायसँग सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ ।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको राहदानी रोजगारदाताले राख्ने प्रचलन लामो समयदेखि आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ । राहदानी रोजगारदाताको नियन्त्रणमा हुँदा श्रमिकको स्वतन्त्र आवतजावत, रोजगारी परिवर्तन तथा कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार प्रभावित हुने गरेको भन्दै विभिन्न मानवअधिकार तथा श्रमिक अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया 4