पासपोर्ट आपूर्तिबारे अन्योल कायमै, के होला २ सातापछिको अवस्था ?

१६ असार, काठमाडौं । करिब दुई साताका लागि मात्रै स्टक बाँकी रहेको अवस्थामा नयाँ पासपोर्ट छपाइमा अन्योल देखिएको छ ।

अहिले करिब ५० हजार हाराहारीमा पासपोर्टको पुस्तिका स्टक छ । दैनिक ६ हजार माग भएपनि सरकारले अहिले ३/४ हजारको हाराहारीमा पासपोर्ट वितरण गरिरहेको छ ।

माग र आपूर्तिको यो आँकडा अनुसार अब करिब दुई सातालाई मात्रै पासपोर्ट पुग्ने देखिन्छ । त्यसपछि पासपोर्ट आपूर्तिको मोडालिटीबारे अहिलेसम्म सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पासपोर्टको ठेक्का र आपूर्तिबारे राहदानी विभागदेखि परराष्ट्र मन्त्रालय अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरु औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया दिन तयार छैनन् ।

पासपोर्ट छपाईमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्यालसहित १८ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि अन्योल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको टिमले राहदानी ठेक्का रद्द गर्न विभागका कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् भने विभागले रद्दको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । सुशीला कार्की सरकारले खरिद गरेको करिब सात लाख थान पासपोर्ट पुस्तिका असार मसान्तभित्रै सकिंदै छ ।

‘कोही पनि कर्मचारी सरुवा भएर पासपोर्ट विभागमा जान तयार छैनन् । उनीहरु नयाँ पासपोर्ट छपाइपछिको भुक्तानी दिन झनै तयार छैनन्’, परराष्ट्र मन्त्रालयसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘पुरानालाई निरन्तरता दिन सम्भव नै छैन । अबको दुई सातापछि कसरी पासपोर्ट वितरण हुन्छ, निकै अन्यौल भएको छ ।’

ठेक्का रद्द भएको छैन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतसाता पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि पासपोर्ट ठेक्काका वारेमा केही बोलेको छैन ।

ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीहरु म्यूलबैर र भेरिडोजले सबै उपकरण सहित पासपोर्ट छपाईको काम पुरा गरेका छन् । जर्मन दूतावासले अनौपचारिक रुपमा ठेक्का रद्द भए क्षतिपूर्तिसहित सरकारविरुद्ध कानूनी उपचारमा जाने चेतावनी दिइसकेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोप लगाएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन समितिले ठेक्का प्रक्रियालाई कानूनसम्मत भनेको थियो । र, समितिको त्यो निर्णयलाई अख्तियारले प्रश्न उठाएको देखिं‌दैन । अर्कोतर्फ पासपोर्ट ठेक्काकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले उक्त मुद्दा हेर्न नमिलेका कारण सुनुवाई स्थगित भएको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएको र एक तहबाट ठेक्का अनुमोदन भइसकेकाले राहदानी विभागका कर्मचारीहरुलाई ठेक्का रद्द गर्न सहज नभएको, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारको आरोप एक ठाँउमा होला, तर कानूनत: दिइएको ठेक्का रद्द गर्न पनि कानूनी प्रक्रिया अनुसार नै जानुपर्ने होला ।’

भुक्तानीमा कठिनाइ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ३७ वटा आरोपहरु लगाई पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको छ । ती ३७ आरोपमध्ये १५ औ आरोपमा बोलपत्रको शर्त परिवर्तन गरी गुणस्तरहिन पुस्तिका खरिद गरेको भन्ने जिकिर समेत छ ।

‘लागत अनुमान र पुस्तिकाको गुणस्तर कम हुने गरी (बोलपत्र) संशोधन गरिएको देखिन्छ’ विशेष अदालतमा पेश भएको आरोपपत्रमा अख्तियारले भनेको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन नियम विपरीत हुने कुरा जानी बुझी गैरकानूनी लाभका लागि प्रतिवादीहरुले बदनियतपूर्वक सरकारी अरबौँ रकम हानिनोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको ।’

अख्तियारले म्यूलबैर र भेरिडोजले उपलब्ध गराउने पुस्तिकालाई तोकिएकोभन्दा कम गुणस्तरको भनी दावी गरेको छ । अब उनीहरुले उपलब्ध गराउने पासपोर्टको पुस्तिकाको संख्याका आधारमा सरकारले ठेकेदार कम्पनीहरुलाई रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राहदानी विभागमा कार्यरत एक कर्मचारी, कुनै पनि कर्मचारीहरु भुक्तानीका लागि तयार हुने नभएकाले पासपोर्ट छपाई प्रभावित हुनसक्ने देख्छन् ।

‘अख्तियारले पासपोर्टको पुस्तिकालाई तोकिएकोभन्दा कम गुणस्तरको भनी दावी गरेको छ । छापिएको पुस्तिकाको भुक्तानीमाथि प्रश्न उठाएर अख्तियारले किन गुणस्तरहिन सामग्रीको भुक्तानी दिएको भनी मुद्दा लैजाने सम्भावना हुन्छ’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘अब कोही पनि भुक्तानीका लागि तयार हुदैन, भुक्तानी रोकिएपछि ठेकेदार कम्पनीले कतिञ्जेल पासपोर्ट छापेर बस्ला ?’

पुरानो झनै महंगो

अहिले ठेक्का पाएको कम्पनी म्यूलबर्ग र भेरिडोसले प्रति पासपोर्ट आठ दशमलब ६१ अमेरिकी डलर लाग्ने दावी गरेको छ । यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले भेरिएसन अर्डरबाट फ्रान्सको आइडिमिया कम्पनीबाट १० दशमलब १३ अमेरिकी डलरमा पासपोर्ट छापिरहेको छ ।

अहिलेसम्म पासपोर्ट छापिरहेको आइडिमियाले नै सरकारलाई ९ दशमलब ९३ डलरका दरले पासपोर्ट दिने भनी टेण्डरमा प्रस्ताव गरेको थियो । तर उसको जिकिर अनुसार, अरु कैयौ कारणले त्यो प्रस्ताव नै सबैभन्दा सस्तो थियो ।

सरकारले अहिलेको ठेक्का रद्द वा स्थगित गरेमा भेरिएसन अर्डरबाट पासपोर्ट दिइरहेको आइडिमियाबाटै पासपोर्ट लिनुपर्ने हुन्छ । उसले पुरानै भेरिएसन अर्डर अनुसार पासपोर्ट दिन तयार भएमा त्यो मूल्य प्रतिपासपोर्ट अहिलेको विनिमय दर अनुसार करिव डेढदेखि दुई डलर महंगो हुन्छ ।

‘हामीले पुरानो त झनै महंगोमा किनिरहेका छौं’ राहदानी विभागका ती अधिकृतले भने, ‘अब सस्तोको टेण्डर रद्द गरेर महंगो पासपोर्ट लिने सम्झौता कसरी औचित्यपूर्ण होला र ? कसले पो त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ला र ?’