विकास नीति तथा साधनहरूको राजनीतीकरण

‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको बदलिंदो अनुहार’ शीर्षकको शोधमूलक पुस्तकका लेखकहरूले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूको उन्नतिको एक प्रमुख बाधक सार्वजनिक प्रशासन र सामाजिक-आर्थिक विकास सम्बन्धमा लिइने निर्णयको चरम राजनीतीकरण भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। विकासमा राजनीतीकरण एक परम्परा नै बनेको नेपालका लागि यो विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ।

राजाको शासनमा कतिपय विकास कार्यक्रम हुकुमप्रमाङ्गीबाट सदर हुन्थ्यो। जिल्लामा स्कूल, स्वास्थ्यचौकी, बाटो, नहर र पुल जस्ता संरचना बनाउनु परे पञ्चायतका स्थानीय ठालुहरू सो क्षेत्रमा राजाको भ्रमणको समयमा पाइन सक्ने दर्शन, जाहेरी र आदेशको प्रतीक्षा गर्दथे।

केन्द्रीयस्तरमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा राष्ट्रिय पञ्चायतका शक्तिशाली सदस्यहरूको निर्वाचन क्षेत्रको लागि छुट्याइन्थ्यो। २०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि यो क्रम भङ्ग हुने अपेक्षा थियो, तर भएन।

विकास बजेटको राजनीतिक दुरुपयोग अझ व्यापक गर्ने गरी ‘सांसद विकास कोष’ को धारणा ल्याइयो र परिणामस्वरूप प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सो कोष मार्फत रकम छुट्याउने र आफ्नै तजबिजीमा खर्च गर्ने अभ्यास थाले।

बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक ढङ्गले ‘कनिका जस्तै छरेको’ भनेर जनस्तरमा व्यापक विरोध हुँदै गएपछि २०७८ मा सो कोष खारेज गरियो, तथापि कतिपय सांसद यसलाई ब्युँताउन प्रयत्नशील रहे। वि.सं. २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएपछि त राजनीतीकरणले दलीयकरणको रूप लिंदै गयो।

कतिपय चिन्तकहरू यसै अवधिमा अर्थतन्त्रको दलाल-पूँजीपतीकरण पनि तीव्र भएको मान्दछन्, जुन राजनीतिक भागबन्डा संस्कृतिमा अडिएको ओली सरकारको विरोध र अन्ततोगत्वा विघटनको एक प्रमुख कारण बन्यो। यस लेखमा विकासको राजनीतीकरणका संयन्त्रको रूप भिन्न भए पनि सारमा यो क्रम अहिले पनि कायमै रहेका सङ्केतहरूको उदाहरण सहित चर्चा गरिनेछ।

विकासको राजनीतीकरण भन्नाले विकाससँग जोडिएका नीति, कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको निर्णय प्रक्रिया आर्थिक, प्राविधिक या वैज्ञानिक पक्षका तथ्य-तथ्याङ्कलाई बेवास्ता गरेर या पन्छाएर मूलतः राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिद्वारा निर्देशित हुनुलाई जनाउँछ।

यसका लागि कमसल विकास कार्यक्रमहरूको औचित्य साबित गर्न त्यसको आधार पत्रमा नै कमजोर प्रमाण र मिथ्याङ्क प्रयोग गरिन्छ। राजनीतीकरण बजेट विनियोजनमा मात्र सीमित हुँदैन।

आयोजनाको अवधारणा बनेदेखि नै अनुचित जस लिने मनसायले सम्भावित प्रतिफलबारे अतिरञ्जित प्रचारप्रसार गरिन्छ र त्यसमा अवरोध हुने देखेमा विकासका नाराको आवरणमा सम्पूर्ण राज्य प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रलाई सत्तारूढ शक्तिको राजनीतिक संरचनाभित्र ल्याउने र अवाञ्छित परिवर्तनहरूको लागि ‘संस्थागत सुधारहरू’ गर्ने प्रयत्न गरिन्छ।

यस्ता परिवर्तनका कारण लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी प्रशासन बीच कायम हुनुपर्ने सीमारेखा धमिलो भई राज्य प्रशासनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्दछ।

आयोजना व्यवस्थापन समाजमा व्याप्त असमानता र गरिबी निवारण, नागरिकहरूको जीवनयापन र आधारभूत आवश्यकता पूर्ति, पर्यावरणको संरक्षण जस्ता प्राथमिकताबाट विमुख भई ठेक्कापट्टा, पदीय बाँडफाँट आदिको झमेलामा लिप्त हुन्छ।

राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान पनि निर्मित संरचनाको प्राविधिक आधार र उपयोगिताबारे छलफल चलाउनुभन्दा आयोजनाका प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई शिलान्यास र उद्घाटनतर्फ केन्द्रित गर्ने गरेको हामीले देखेकै हौं।

रास्वपाले चुनाव अभियानदेखि नै विकासका लक्ष्यहरूको प्रस्तुतिमा वस्तुगत तथ्याङ्कको भन्दा अतिरञ्जित प्रचारको सहारा लिएको छ।

दलले वितरण गरेको वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ३००० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने आश्वासन दिइएको थियो।

हाल १५०० अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेको आधारबाट पाँच वर्षमा ३००० पुर्‍याउन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ।

साविकको ४ प्रतिशत वृद्धिदरको अङ्क रातारात त्यो परिमाणमा बढ्दैन। चुनावमा जित हात पारेपछि मात्र विद्वान् अर्थमन्त्रीले सो तथ्य स्वीकारे जस्तो देखिन्छ।

बजेट भाषणमा राखिएको देशको अपेक्षित आर्थिक वार्षिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत कायम गरिएको छ।

तर यो वृद्धिदरले ३००० को लक्ष्य पूरा नहुने देखेर त्यसको समयावधि गोलमटोल तालले थपेर ‘पाँच-सात वर्ष’ भनिएको छ।

सर्वसाधारण मतदातालाई निराधार आश्वासन पस्कने तर प्रमाणको रूपमा पेश हुनसक्ने दस्तावेजमा अस्पष्ट, अपारदर्शी र लटरपटर भाषा प्रयोग भएको छ।

आर्थिक वृद्धिदरले अर्थतन्त्रले वर्षभरिमा उत्पादन गर्ने विभिन्न वस्तु तथा सेवाको विस्तारको परिणाम जनाउने हो।

सरकारले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष उसका नीति तथा प्राथमिकता लागू गर्छ, जसमा ‘लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध’ परेका छन्।

तर यी यस्ता प्राथमिकता हुन्, जसले आजको भोलि नतिजा दिन सक्दैनन् र दिने अपेक्षा पनि गरिंदैन।

अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत कुनै पनि दस्तावेजमा कृषि, उद्योग, निर्माण अथवा अन्य कुनै उत्पादन क्षेत्रमा ७ प्रतिशत वृद्धि हुने यथार्थपरक आधार देखाइएको छैन।

जसरी पनि पहिलाभन्दा धेरै उपलब्धि देखाउनुपर्ने लालसा या बाध्यताबाट अर्थमन्त्री मुक्त हुन नसक्नु विकासको राजनीतीकरणको पहिलो उदाहरण हो।

दोस्रो उदाहरण विद्युत् उपभोग करसँग सम्बन्धित छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकमा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गर्ने निर्णय देशको ऊर्जा विकासको दीर्घकालीन हितसँग कतै पनि मेल खाँदैन।

पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय ऊर्जामा जनताको पहुँच व्यापक हुँदै गएको भए पनि कुल घरायसी ऊर्जा उपभोगमा विद्युत्को हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ र आधाभन्दा बढी घरपरिवारहरूको ऊर्जाको आवश्यकता अझै पनि दाउरा, गुइँठा, घाँस-पराल जस्ता परम्परागत जैविक इन्धनबाट पूर्ति हुन्छ।

खासगरी खाना पकाउनमा प्रयोग हुने यस्ता इन्धनबाट आउने धुवाँको असर श्वासप्रश्वासमा परी कैयौं नेपाली, जसमध्ये अधिकांश महिला, अकाल मृत्युमा परेको तथ्य विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक अध्ययनले देखाएको छ।

दाउराको अनियन्त्रित प्रयोगबाट हुने वातावरणीय क्षति पनि सर्वविदितै छ।

तथ्याङ्क र देशको सामाजिक तथा वातावरणीय स्थितिले के जनाउँछ भने, अहिले विद्युत्को उपभोग वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने समय हो, कर बढाएर दुरुत्साहित गर्ने समय होइन।

विद्युत् उपभोग करसँग मेल नखाने अरू दुई महत्त्वपूर्ण बुँदा छन्। पहिलो, ऊर्जा उत्पादकहरूले उनीहरूसँग पर्याप्त विद्युत् रहेको र त्यसको बिक्रीमा प्राधिकरणले अवरोध ल्याएको भनेर गुनासो गरेका छन्।

अर्थात्, यो निर्णय बजारमा विद्युत् आपूर्तिको अवस्थालाई हेरेर लिइएको छैन। दोस्रो, नेपालका लागि विद्युत् त्यस्तो वस्तु हो, जसको उचित व्यवस्थापन भए अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण आवश्यकता निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन दुवै पूर्ति हुन सक्छ।

आन्तरिक विद्युत् उपभोगलाई प्रोत्साहन दिएर पेट्रोलियम पदार्थ, खासगरी खाना पकाउन प्रयोग गरिने ग्यासको आयात कम गर्न सकिन्छ।

निर्यात विस्तार गर्ने विषय पूरै नेपालको नियन्त्रणमा छैन, तर आन्तरिक उपभोगको व्यवस्थापन अनुकूल कर प्रणालीबाट गर्न सकिन्छ।

विद्युत् कर सम्बन्धी यस निर्णयले सालबसाली राजस्व सङ्कलन र दीर्घकालीन ऊर्जा विकास बीच सामञ्जस्य कायम राख्न सक्ने सरकारको प्राविधिक क्षमता र नीतिगत नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

विद्युत् उपभोक्तालाई यसरी निचोरेर सङ्कलन गरिने र अन्य स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको प्रयोग पनि विवादमुक्त छैन।

सरकारको राजनीतिक दुराशय अबन्डा बजेटको (खर्चको शीर्षक नखुलेको) विनियोजनमा प्रकट भएको छ।

बजेटको स्थापित आर्थिक नियम र अनुशासन छलेर अर्थमन्त्रीले आफ्नो तजबिजमा खर्च गर्न सक्ने गरी छुट्याइएको यो रकम ९० अर्बभन्दा बढी छ।

तेस्रो उदाहरण, निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिबारे सरकारको धारणासँग सम्बन्धित छ, जुन राजस्वको ठूलो रकम अपचलन गर्नेतर्फ नै निर्दिष्ट छ।

कुनै पनि देशमा सेवानिवृत्त हुने उमेर हचुवाको भरमा होइन, नागरिकहरूको सरदर आयुको तथ्याङ्कको आधारमा निर्धारण गरिन्छ।

आफ्नै कमाइले जीवन धानिरहेको कर्मचारी सेवानिवृत्त हुनासाथ राज्यको दायित्व बन्न जान्छ।
विगत तीन दशकमा नेपालीको सरदर आयु ५८ वर्षबाट बढेर ७१ वर्ष पुगेको छ। सरदर आयु बढिरहेको अवस्थामा कर्मचारीहरूको पेन्सनसँग जोडिएको राज्यको व्ययभार सोही अनुपातमा थपिंदै जान्छ।

यी नै तथ्यलाई दृष्टिगत गरी धेरै अघिदेखि सेवानिवृत्त हुने उमेर हालको ५८ बाट बढाएर ६० कायम गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको थियो र लामो समय संसद्मा अड्किरहेको विधेयकमा पनि प्रस्तावित उमेर ६० नै राखिएको हो।

विश्वका अन्य मुलुकमा पनि सेवानिवृत्त हुने उमेर बढिरहेको छ। छिमेकी भारत र चीन दुवैमा ६० भन्दा माथि छ।

सरदर आयु लामो भएका अधिकांश विकसित देशहरूमा सेवानिवृत्त हुने उमेर हाल ६५ वर्ष भए पनि क्रमिक रूपमा बढाउँदै लगेर सन् २०३० सम्ममा ७० पुर्‍याउने योजना छ।

हालैका वर्षहरूको तथ्याङ्कले नेपालमा सरदर आयुको वृद्धिको साथसाथै जन्मदर घट्ने क्रममा रहेको पनि देखाएको छ।

परिणामस्वरूप जनसङ्ख्या पिरामिडमा सङ्कुचन आएको छ। अर्थात् देशमा काम गर्ने युवाको सङ्ख्या घट्दै र पाल्नुपर्ने प्रौढको सङ्ख्या बढ्दै जानेछ।

यसको प्रत्यक्ष असर श्रमशक्तिको उपलब्धतामा र घरपरिवारहरूको आयस्तरमा पर्छ।

आय कम हुँदा समष्टिगत क्रयशक्ति घट्दछ, आन्तरिक बजार साँघुरिन्छ र अन्ततोगत्वा अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा पर्छ।

तर सरकारको उद्देश्य यी सबै वस्तुगत तथ्य-तथ्याङ्कलाई उपेक्षा गरी फगत राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा पुराना कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएर प्रतिशोध साध्नेतर्फ निर्दिष्ट देखिन्छ।

निजामती सेवाको राजनीतीकरण ‘मन्त्रीले भनेको कर्मचारीले मान्नुपर्छ’ भन्ने भाष्य सिर्जना गरेर शुरु गरिएको छ।

कर्मचारीले सरकारको निर्णय, नीति तथा कार्यक्रम र समग्रमा देशको संविधान तथा कानूनको दायरामा रहेर काम गर्ने हो, मन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्ने होइन।

२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नै कर्मचारीको हैसियत राणाशासन कालको ‘कारिन्दा’ बाट आधुनिक समाजको ‘राष्ट्रसेवक’ मा परिणत भइसकेको छ।

प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यको पालामा बनेको नेपालको पहिलो निजामती सेवा ऐन, २०१३ ले यसको एक उद्देश्य ‘सरकारका नीति तथा निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने तटस्थ संयन्त्र तयार पार्नु’ हो भनी परिभाषित गरेको थियो।

राष्ट्र सेवकको अवधारणा र सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीको निष्पक्षताको प्रश्न वर्तमान संविधानमा पनि उल्लेख छ।

कर्मचारीहरू राज्यको फगत वित्तीय दायित्व हुन् या विकास कार्यक्रमका अपरिहार्य मानवीय स्रोत-साधन भन्ने विषयमा पनि सरकार अस्पष्ट देखिन्छ।

राजनीतिक कार्यकर्ता झैं कोही पनि व्यक्ति आफूखुशी निजामती कर्मचारी बन्न सक्दैन।

उसलाई सरकारले पहिचान गर्छ, भर्ना गर्छ, तालिम दिन्छ र काममा लगाउँछ। ऊ दायित्व होइन सम्पत्ति हो, जसमा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ।

राज्य सञ्चालनको अनुभवको कमीले गर्दा वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले यो कुरा नबुझेको भए किताबी ज्ञानबाट पनि के स्पष्ट हुनुपर्ने हो भने, बनिसकेको संरचना र प्रणाली भत्काउन जति सजिलो हुन्छ नयाँ सिर्जना गर्न त्यति नै गाह्रो।

स्कटल्यान्डका दार्शनिक थोमस कार्लाइलले भनेका छन्, ‘सबै क्रान्तिहरूको परिकल्पना आदर्शवादीहरूले गरेका हुन्छन्, अराजकहरूले कार्यान्वयन गर्छन् र अन्त्यमा जाली-फटाहाले त्यसको फाइदा लुट्छन्।’

लोकतन्त्रका सबै मान्यता उल्लङ्घन गरिसकेका शक्तिहरूले तिनले जे गरे पनि घुमीफिरी उनैको हातमा सत्ताको साँचो पुग्ने गरी रचेको चक्रव्यूह तोडिनुपर्ने थियो, तोडियो र राम्रै भयो।

तर त्यसको कार्यान्वयन एक अराजक भीडले गर्‍यो। आगामी दिनमा यो परिवर्तनका परिणामलाई आफ्नो फाइदामा प्रयोग गर्न जाली-फटाहाले अनेकन् प्रयास गर्नेछन्।

यदि देशको राजनीतिक नेतृत्व जेनजी आन्दोलनको भावना र परिवर्तनको मूल आदर्शप्रति प्रतिबद्ध छ भने विकासको राजनीतीकरण लगायत दुरुपयोग हुनसक्ने अन्य सबै छिद्र बन्द गर्ने साहस गर्नुपर्छ।