बागमतीमा सरकार बनाउन नेकपा फकाउँदै कांग्रेस र एमाले

३२ असार, हेटौंडा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता साझेदारी टुट्ने भएसँगै बागमती सरकारमा पनि सरकारमा हलचल आएको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले बुधवार एमालेसँगको सम्झेदारी अगाडि बढ्न नसक्ने निश्कर्ष निकलेसँगै बागमती प्रदेशमा पनि एक वर्ष पुरानो साझेदारी अन्त्य उन्मुख छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आएको छ । एमालेले प्रदेशसभाको यो कार्यकालको बाँकी अवधि सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्दै आएको थियो ।

तर, केन्द्रबाटै साझेदारी टुट्ने निर्णय भएकाले कांग्रेस सरकार टिकाउने योजनामा छ । एमाले नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई साथमा लिएर नयाँ सरकार गठनको रणनीतिमा लागेको छ ।

कांग्रेस र एमाले दुवै दलले सरकार गठनका सम्बन्धमा आज बिहीबार नेकपासँग छलफल गरेका छन् । नेकपा सांसद तथा पूर्वमन्त्री रत्नप्रसाद ढकालले एमाले र कांग्रेसले सरकार गठनको सम्बन्धमा अनौपचारिक छलफल गरेको बताए ।

‘औपचारिक रुपमा छलफल हुन पाएको छैन । फोन सम्पर्कमार्फत दुवै दलबाट कुरा आएको छ । छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’ उनले भने ।

पार्टी नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन नआइसकेको सरकार गठनमा हुने निश्चित भूमिकाबारे अहिले नै भन्न नसकिने उनले बताए ।

पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड श्रीलंका भ्रमणबाट फर्किएपछि मात्रै सरकारबारे छलफल हुने उनको भनाइ छ ।

सांसद ढकालले केन्द्रमा कुनै गठबन्धन नरहेकाले प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार जुन दलसँग पनि मिलेर सरकार गठन गर्न सकिने बताए । नेकपाले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गर्ने उनी बताउँछन् ।

एमालेले नेकपालाई वाम गठबन्धनको प्रस्ताव गरेको एक सांसदले जानकारी दिए । एमाले कांग्रेससँग पूर्वसहमति अनुसार सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा थियो ।

९ साउन ०८१ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन हुँदा नै सरकारको नेतृत्व २०–२० महिना सञ्चालन गर्ने सहमति थियो । सहमति हुँदा कांग्रेस संसदीय दलको नेता बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, लामा मुख्यमन्त्री बनेको एकवर्षपछि कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमत जुटाएका इन्द्रबहादुर बानियाँले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई हटाएका थिए ।

चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा पार्टी भित्रको विवादलाई मुद्दा बनाएर आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर २० साउन ०८२ मा आफू मुख्यमन्त्री बने ।

बागमती प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल छ । नेकपाको २६ सिट, नेकपा एमालेको २५ सिट छ । अन्य साना दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।

प्रदेशसभामा निर्वाचित ११० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न राजीनामा दिएपछि हाल प्रदेशसभा १०४ सदस्यीय छ । बागमतीमा नयाँ सरकार गठनका लागि ५३ जना प्रदेशसभा सदस्यको बहुमत पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

कांग्रेस र नेकपा मिल्दा ६२ सांसदसहित स्पष्ट बहुमत छ । एमाले र नेकपा मिलेर (५१ सांसद) सरकार बनाउँदा २ सिट अपुग हुन्छ । बहुमत पुर्‍याउन अन्य साना दललाई सरकारमा सहभागी गराउनुपर्नेछ ।