उपकुलपतिको छनोट र सिफारिस कार्यविधिमाथि एमालेले उठायो प्रश्न

५ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिस एकीकृत कार्यविधि २०८३ माथि प्रश्न उठाएको छ ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलहरू उठे । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले समय दिएपछि बोल्दै एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले यो विषय उठाएका हुन् ।

‘हालै सरकारले विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपतिहरूको छनोट र सिफारिसको सन्दर्भमा एउटा एकीकृत कार्यविधि २०८३ जारी गर्‍यो’ उनले भने, ‘जसले कुलपतिले नै उपकुलपतिहरूको नियुक्ति गर्ने प्रवन्ध गरिएको छ ।’

यहाँनेर उनको प्रश्न छ, ‘नियुक्ति कसरी हुन्छ सभामुख महोदय ? छनोट समितिको मुल्यांकन, उत्कृष्ट उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्छ । यससँग सम्बन्धित व्यवस्था के गरियो ?’

राजनीतिक भागवण्डा घट्ने, अनुसन्धान र प्राज्ञिग योग्यतालाई महत्व दिने, खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट सक्षम व्यक्ति आउन सक्ने रटान गरिएको चर्चामा आएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘तर छनोट प्रक्रियालाई नजिकबाट नियाल्दा त राजनीतिक प्रभाव यसभित्र प्रर्याप्त रहने र कुलपतिले अन्तिम निर्णय गर्ने व्यवस्थाले यो दलगत सिफारिस भन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था देखिएन ।’

अन्तिम निर्णय कुलपतिले गर्ने कसरी हुन्छ भनेर उनले प्रश्न गरे । कुलपतिले अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यविधिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्वायक्तततामा गम्भीर असर पर्ने सांसद बरालले बताएका छन् ।

सबै विश्वविद्यालयको एउटै ढाँचा र अंकरभार राख्ने विषय पनि नमिल्ने बताए । यसैगरी सिफारिस समितिको स्वतन्त्रताको सन्दर्भमा पनि प्रश्न खडा भएको बताएका छन् ।

समष्टिमा मुल्यांकन गर्दा कुलपतिको हस्तक्षेप विश्वविद्यालयहरूमा पर्ने देखिएको भनेर उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।