जीडीपीमा निर्यात हिस्सा ५ वर्षमा २० प्रतिशत पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य

३२ असार, काठमाडौं ।  मुलुकको व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सरकारले ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०७९’ पहिलो पटक अद्यावधिक (२०८३) गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तर्जुमा गरेको यस विस्तृत कार्ययोजनाको प्रमुख लक्ष्य आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ६.३ प्रतिशतमात्र रहेको वस्तु तथा सेवा निर्यात आगामी ५ वर्षभित्र २० प्रतिशत पुर्‍याउनु रहेको छ ।

नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबीचको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयासले बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्नुलाई यस कार्ययोजनाले आफ्नो प्रमुख उद्देश्य बनाएको छ ।

नेपाल दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा), बिमस्टेक जस्ता क्षेत्रीय संगठनको सदस्य हुनुका साथै अमेरिका लगायतका मुलुकसँग ‘टिफा’ जस्ता द्विपक्षीय सम्झौतामा आबद्ध भए पनि निर्यात व्यापार अपेक्षित बढ्न नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।

सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने विषयलाई कार्ययोजनाले गम्भीर चुनौती र अवसर दुवैका रूपमा लिएको छ ।

‘सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा विश्व व्यापार संठनबाट अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले प्राप्त गर्दै आएको सहज बजार पहुँच, विशेष तथा पृथक व्यवहार लगायत छुट सुविधा गुम्न जाने भएकाले निर्यात व्यापारमा असर पर्ने देखिन्छ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘यस प्रकारको असर न्यूनीकरण गर्न स्वदेशी वस्तु उत्पादन क्षमतामा सुधार गर्दै प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुक तथा युरोपियन युनियन लगायत क्षेत्रीय संठनसँग व्यापार तथा लगानी सम्बन्धी वार्ता तथा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

यस चुनौती सम्बोधन गर्न कार्ययोजनाले प्रमुख ५ वटा व्यापार साझेदार मुलुकहरूसँग पारस्परिक मान्यता सम्झौता गर्ने र कम्तीमा ३ वटा वस्तुको अन्य मुलुकमा सामूहिक व्यापार चिह्न दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

व्यापार पूर्वाधार र लजिस्टिकलाई सस्तो र सहज बनाउन ‘व्यापार लजिस्टिक्स गुरुयोजना’ तयार गरिने छ । यसका साथै, भारतको कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहमा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडले लिजमा लिएको जग्गा उपयोग गरी व्यापार पारवहन सहजीकरण गर्ने, रेलमार्गका अतिरिक्त सडकमार्गमा समेत विद्युतीय कार्गो ट्र्याकिङ प्रणाली लागु गर्ने र चीन–नेपालबीचका प्रमुख सडक (तातोपानी, रसुवागढी, कोरला आदि)  स्तरोन्नति गर्ने योजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

२०८३ भित्रै भैरहवा र दोधारा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा २०८४ सम्ममा कोरला सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना छ ।

कृषि क्षेत्रको परनिर्भरता हटाउन कार्ययोजनाले विशेष नीति अघि सारेको छ । वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका पैठारी हुने कृषि तथा पशुजन्य वस्तुमध्ये आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने वस्तु आयात आगामी ३ वर्षभित्र ३० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्ने ठोस लक्ष्य तय गरिएको छ ।

यसका लागि स्याउ, चिया, कफी, अलैँची, अदुवा, जडीबुटी, फलफूल र तरकारी उत्पादन बढाइने छ । कृषकलाई कृषि पेसाबाट पलायन हुनबाट रोक्न बजारमुखी उत्पादन प्रणाली विकास गर्ने, उखु कृषकलाई उत्पादनमा अनुदान दिई चिनीमा आत्मनिर्भर बन्ने र मानव स्वास्थ्यलाई हानि पुर्‍याउने आयातित वस्तु नियमनका लागि भन्सार बिन्दुमै ‘पेस्ट रिस्क एनालाइसिस’ तथा क्वारेन्टिन जाँच चुस्त बनाइने छ ।

उद्योगतर्फ ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ जस्ता निजी क्षेत्रका अभियानलाई सरकारले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने छ । स्वदेशी तयारी पोसाक, जुत्ताचप्पल र कच्चापदार्थ आयातमा भन्सार महसुल दरको अन्तर कायम गरिने छ ।

२०८४ सम्म दैलेखमा उत्खनन क्रममा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने र फलाम लगायत खानी अन्वेषण र उत्पादन कार्य अघि बढाउने महत्त्वाकांक्षी योजना पनि यसमा समेटिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीसाधन र घरायसी विद्युतीय उपकरण (जस्तै इन्डक्सन चुलो) प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्न भन्सार महसुल घटाउने, सिमेन्ट उद्योगलाई बिजुलीमा सहुलियत दिने र २०८५ सम्म ग्रिन हाइड्रोजनमा आधारित रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

आर्थिक कूटनीति र पर्यटनलाई पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख अस्त्र बनाइने बताइएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको कार्यसम्पादनलाई निर्यात प्रवर्द्धन र आर्थिक कूटनीतिसँग जोडेर मूल्यांकन गरिने छ भने ती नियोग मार्फत नेपाली वस्तु प्रदर्शन कक्ष स्थापना गरिने छ ।

आयात प्रतिस्थापनका लागि नेपालका कारागारहरूमा रहेका कैदीबन्दीलाई समेत सिपमूलक तालिम दिई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउने योजना कार्ययोजनाले समेटेको छ ।

यसका साथै अवैध व्यापार, हुन्डी कारोबार, क्रिप्टो कारोबार, मिटरब्याजी र साइबर अपराध जस्ता वित्तीय अपराध नियन्त्रण गरी औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाइने छ ।

यो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् ।

यसभित्रका क्रियाकलाप कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने र ‘एड फर ट्रेड’ तथा सम्मिश्रित वित्त परिचालन गरिने सुनिश्चितता कार्ययोजनाले गरेको छ ।