आन्तरिक ऋण कुनै हालतमा चालु र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न सिफारिस

४ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण चालु र प्रशासनिक खर्चमा परिचालन गर्न कडाइसाथ निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋण सीमा तोक्दै आयोगले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

आयोगले हरेक वर्ष जस्तै आगामी आवका लागि समेत कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५.५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न सक्ने गरी सीमा तोकेको छ ।

प्रदेशका हकमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र प्रदेश सरकारको आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने गरी आयोगले सीमा तोकेको छ ।

स्थानीय सरकारका हकमा आगामी आवमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्व रकमको योगफलको १२ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा आन्तरिक ऋण लिन सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।

सोही सन्दर्भमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि सुझाव दिँदै आयोगले प्रशासनिक र चालु खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्न भनेको हो ।

‘आन्तरिक ऋण उपयोग रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्ने, दीर्घकालीन लाभ प्रदान गर्ने तथा पूँजी निर्माणमा योगदान गर्न सक्ने आयोजनाका लागि विनियोजन गर्ने, चालु र प्रशासनिक खर्चमा कडाइसाथ निषेध गर्ने,’ आयोगले भनेको छ ।

अहिले सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट मुस्किलले मात्र चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गर्छ भन्ने सार्वजनिक गरिँदैन ।

सोहीकारण सार्वजनिक ऋण परिचालन उपयोगितामाथि निरन्तर प्रश्न उठेको छ । वाह्य ऋण भने आयोजनागत प्राप्त हुने हुँदा तुलनात्मक रूपमा कहाँ खर्च भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आँकडा अनुसार कुल आन्तरिक ऋण परिचालनमा अधिकांश हिस्सा आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्तामै प्रयोग भएको देखिन्छ । यसले कुल आन्तरिक ऋण परिचालन न्यून रहेको देखिन्छ ।

आव २०८१/८२ मा खुद आन्तरिक ऋण परिचालन जीडीपीको १.४१ प्रतिशतमात्र रहेको देखिएको छ । ऋण सेवा खर्च बढ्दै गएका कारण परिचालित अधिकांश आन्तरिक ऋण पुरानो ऋण भुक्तानीमा खर्च भएको हो ।

यस प्रवृत्तिका कारण पूँजी निर्माण हुने र अर्थतन्त्र विस्तारमा अपेक्षित योगदान पुग्न नसकेको आयोगको विश्लेषण छ । अर्कातर्फ आयोगले आव २०७५/७६ र त्यसभन्दा पछिल्ला वर्ष गरेको सिफारिसमा सरकारलाई पूँजी निर्माणमा खर्च गर्न भनेको छ ।

तर, नेपाल सरकारले कुन क्षेत्रमा आन्तरिक ऋण परिचालन भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । सोहीकारण आयोगले भनेको छ, ‘ऋण उपयोग र सुझाव कार्यान्वयन सम्बन्धी विश्लेषण हुन सकेको छैन ।’

नाफामूलक आयोजनामा लगानी बढाऊ

आयोगले आयोजनाहरूको लागत लाभ विश्लेषण, कुल वर्तमान मूल्य र आन्तरिक प्रतिफल दर विश्लेषण गरी प्रचलित पूँजीको लागतभन्दा वित्तीय आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका नाफामूलक आयोजनामा आन्तरिक ऋण केन्द्रित गर्न भनेको छ ।

यसबाहेक आन्तरिक प्रतिफल दर बढी भएका सामाजिक क्षेत्रका आयोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण उपयोग गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

ऋण लगानी गरी सञ्चालन हुने क्रमागत आयोजना वा नयाँ आयोजना पहिचान, विकास र छनोट गर्दा अन्य विषयका अतिरिक्त आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलबाट ऋण लगानीको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पूँजी निर्माण हुने खालका पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना/परियोजनामा मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्नसमेत आयोगले भनेको छ ।

तल्ला सरकारलाई संघ सरकारको स्वीकृति लिएरमात्र बजेटमा राख्न सुझाव  

अहिले बजेट निर्माणका बेला आन्तरिक ऋण हिस्सा राखेर आकार ठूलो बनाउने होडबाजी तल्ला सरकारमा देखिन्छ । खासगरी प्रदेश सरकारहरूले यस्तो प्रवृत्ति देखाउने गर्छन् ।

वित्त आयोगले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तथा संरचना विकास भइसकेको अवस्थामा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा १४ मा उल्लेख भए बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आन्तरिक ऋणलाई बजेटमा स्रोतका रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

तीन वटै सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना/कार्यक्रमको स्रोतगत विवरण खण्डमा अनिवार्य आन्तरिक ऋण उल्लेख गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

आयोगले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय मार्फत तीन वटै तहबाट परिचालित आन्तरिक ऋण र समग्र सार्वजनिक ऋणको एकीकृत विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन, लेखांकन र प्रतिवेदन प्रणालीको व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ ।

साथै, त्यस्तो प्रणालीमा आयोगको पहुँच रहने गरी सुविधा दिन पनि भनिएको छ । आन्तरिक ऋण परिचालनलाई भविष्यको राजस्व वर्तमानमा खर्च गरेसरह मानिने भन्दै आयोगले आन्तरिक आम्दानीबाट आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न तीन तहका सरकारले सिफारिस भएको सीमा बमोजिमको आन्तरिक ऋण परिचालन र राजस्व सुधार कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।