News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- नेपाली कांग्रेसले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गरेपछि सातै प्रदेशको सरकारमा राजनीतिक अनिश्चितता सिर्जना भएको छ।
- कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता नबोलाएसम्म सरकारको कामकारबाही नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने बताए।
- मुख्यमन्त्री कार्कीले राजनीतिक नेतृत्वलाई अस्थिरता अन्त्य गर्दै जनअपेक्षा अनुरूप सुशासन र स्थायित्व कायम गर्न गम्भीर हुन आग्रह गरे।
१ साउन, विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले प्रदेश तहमा नेकपा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने बताएपछि त्यसको असर सातै प्रदेश सरकारलाई परेको छ । बिहीबार कोशी प्रदेशमा कांग्रेस प्रदेशस्तरीय कार्यदलले एमालेसँगको सहकार्य टुटेको निष्कर्षसहित पार्टीबाट सहभागी मन्त्री फिर्ता बोलाउने अधिकार दलका नेता उद्धव थापालाई दिएको छ।
नेपाली कांग्रेसले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरिरहँदा कोशी सरकारको भविष्यलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग अनलाइनखबरका लागि हरि अधिकारीले गरेको कुराकानी:
नेपाली कांग्रेसले सहकार्य तोड्यो, आजभोलि नै मन्त्री फिर्ता बोलाउने बताइरहेको छ, अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ?
अहिले नै नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फिर्ता बोलाउनुभएको वा समर्थन फिर्ता लिनुभएको अवस्था छैन। जबसम्म औपचारिक रूपमा अघि बढ्दैन, तबसम्म यस विषयमा बोल्नु आवश्यक छैन। फिर्ता नै लिनुभयो भने त्यसपछि मात्रै थप कुरा गरौँला।
कांग्रेस संसदीय दलका नेताले त मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने भनिसक्नुभएको छ नि ?
उहाँहरूले बोलिरहनुभएको छ, तर मलाई अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन। फिर्ता लिएपछि यसको बारेमा ठोस कुरा गरौँला। अहिले प्रदेश संरचनामा एउटा असामान्य स्थिति देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा बजेटका विषयमा सुरु भएको तरङ्ग कर्णाली हुँदै अहिले कोशीसम्म आइपुगेको छ। यस्तो बेला हामी अलिकति संयमित र जिम्मेवार हुनुपर्छ।
नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले अहिले प्रदेशहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन्। यो बेला बजेट फेल हुने र अरू खालका अस्थिरताहरू पैदा हुनु आफैँमा बेठिक कुरा हो। त्यसैले कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेका नेताहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर जनतामा पनि गलत सन्देश नजाने, प्रणालीमा पनि असर नपर्ने गरी सुशासनसहितको एउटा राम्रो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । यसमा हामी चुक्नु हुँदैन र राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरतालाई जुन नेपाली जनताले प्रश्न उठाएर हाम्रा दलहरूलाई मतदान गरेका थिए, अब हामी त्यो स्थितिबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसैले अहिले अस्थिरता ल्याउने र अस्थिर बनाउने काममा लाग्नुहुँदैन। नेतृत्व परिवर्तन वा मन्त्री परिवर्तन गर्ने कुरा सामान्य कुरा हुन्, ती कुराहरू पार्टीले आन्तरिक रूपमा गर्दा हुन्छ। ठूलो हल्ला गर्न आवश्यक छैन।
त्यस्तै, प्रदेश-प्रदेशले आफ्ना प्रदेशका बारेमा बोल्ने र आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वसित सल्लाह गरेर टुङ्ग्याउने कुरा नै उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ।
प्रदेश आफैँलाई निर्णय गर्न दिने विषयमा तपाईंले नेतृत्वसँग कुरा गर्नुभएको छ ?
हाम्रो नेतृत्वसँग छलफल भएको छ, हामी स्थायित्व र स्थिरताका लागि काम गरौँ भन्ने नै हो। सुदूरपश्चिममा सुरु भएकोले यहाँ असर गरेको छ, त्यसलाई सुदूरपश्चिमबाटै समाधान गरौँ ।
यसबीचमा कांग्रेस नेतृत्वसँग केही छलफल भएको छ ?
भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई अलिकति दबाब आयो भन्नुभएको छ। के गर्ने हामी सल्लाह गर्दै छौँ भन्नुभएको छ। औपचारिक रूपमा मन्त्री फिर्ता र समर्थन फिर्ता लिनुभएको छैन।

मन्त्री फिर्ता नहुने परिस्थिति विकास भइरहेको हो ?
त्यो चाहिँ बुझ्न बाँकी छ। गण्डकी, मधेस र बागमतीमा कांग्रेसको सरकार छ। त्यहाँ तीनै ठाउँमा अहिले जसरी चलेको छ, त्यसरी नै चल्छौं भन्नुभएको छ। हामी जे छ त्यही ढङ्गले चल्न तयार छौँ। अहिले सुदूरपश्चिम र कर्णालीलाई यता नल्याऔँ, सुदूरपश्चिमलाई सुदूरपश्चिममै, कर्णालीलाई कर्णालीमै हल गरौँ। यसो भयो भने एउटा कोर्स अगाडि बढ्छ। यो कुरामा कांग्रेस र एमाले दुवै गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्छ।
हिजो कांग्रेस-एमाले सहकार्य हुँदै गर्दा प्रदेशको नेतृत्व आलोपालो गर्ने कुरा थियो। त्यो सहमतिमा अगाडि बढ्ने सम्भावना अन्त्य भएको हो कोशीमा ?
त्यसमा त राजनीतिक नेतृत्वकै हक लाग्छ। नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले जे निर्णय गर्छ, हामीले त्यही मान्ने हो। म राजनीतिक नेता, एउटा पार्टीको नेता हुँ। मलाई मेरो पार्टीले ‘यो जिम्मामा तँ जा, यो जिम्मामा नजा’ भन्यो भने म जाने-नजाने मेरो कुरा हुन्छ। पार्टीको निर्देशन भएपछि मैले के हो, त्यो गर्न सकिन्छ। यो कुरामा पहिला पार्टीको मूल नेतृत्व, दुइटा पार्टीको नेतृत्वले एउटा सहमतिमा आउनुपर्यो।
राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन वा मन्त्री फेरबदल हुनु सामान्य कुरा हो। मुख्य कुरा जनताले दलहरूलाई मतदान गर्दा स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए, हामीले त्यो भुल्नु हुँदैन। ६-६ महिनामा मुख्यमन्त्री र मन्त्री फेर्ने परिपाटीप्रति जनताको ठूलो असन्तुष्टि छ।
अन्त्यमा, आज बसेको क्याबिनेट बैठकमा राजनीतिक घटनाक्रमबारे केही छलफल भयो कि ?
राजनीतिक विषयहरूमा त सामान्य छलफल भइहाल्छ, तर क्याबिनेटको एजेन्डा नै बनाएर छलफल हुने कुरा भएन। आजको बैठकमा हामीले केही नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीका एजेन्डाहरूमाथि छलफल गर्यौँ र ती पारित भएका छन्।
प्रतिक्रिया 4