कश्मीरका पुस्तकमाथि सरकारी ‘सेन्सरसिप’: प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खोस्ने प्रपञ्च कि सुरक्षा सतर्कता?

१ साउन, काठमाडौं । जम्मू-कश्मीरमा अधिकारीहरूले सबै शैक्षिक संस्थाहरूलाई ‘अनुचित र आपत्तिजनक’ सामग्री भएका पुस्तकहरूको समीक्षा गर्न आदेश जारी गरेका छन्।

यस कदमपछि कक्षाकोठामा यस क्षेत्रको इतिहासलाई कसरी प्रस्तुत गरिनेछ र यसको निर्णय कसले गर्नेछ भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

गत हप्ता जारी गरिएको यस आदेशमा स्कूल, कलेज, विश्वविद्यालय र कोचिङ संस्थाहरूलाई आफ्ना परिसरमा रहेका सबै प्रकाशित सामग्रीहरूको जाँच गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसमा रिसर्च पेपर्स र एकेडेमिक थेसिसहरू पनि समावेश छन्।

यो जाँचको मुख्य उद्देश्य ‘धार्मिक भावना, कानुन, शैक्षिक मूल्य र स्थापित मापदण्ड’ उल्लङ्घन गर्ने सामग्रीहरूको पहिचान गर्नु हो। संस्थाहरूलाई आफूले आपत्तिजनक ठानेका पुस्तकहरूको जानकारी अधिकारीहरूलाई दिन पनि भनिएको छ।

अधिकारीहरूले भने यो निर्देशनको उद्देश्य अध्ययनको स्वतन्त्रतामा रोक लगाउनु नभई ‘तथ्यगत रूपमा गलत वा गैरकानुनी’ सामग्रीहरू हटाउनु मात्र भएको बताएका छन्।

यसमा ‘आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद, पृथकतावाद, कट्टरपन्थ वा देशको सुरक्षाका लागि हानिकारक कुनै पनि गतिविधिलाई बढावा दिने, त्यसको महिमामण्डन गर्ने, त्यसलाई वैध ठहराउने वा त्यसको समर्थन गर्ने’ सामग्रीहरू पनि समावेश छन्।

तर विपक्षी दल, शिक्षाविद् र विद्यार्थीहरूले भने यो कदम प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथिको हमला भएको र यसले कश्मीरको इतिहास मेट्ने कोसिस गरेको बताएका छन्।

१९८० को दशकको अन्त्यतिरबाट जम्मू-कश्मीरमा केन्द्रको शासनविरुद्ध पृथकतावादी चरमपन्थ पनि सुरु भयो। भारतले यस चरमपन्थलाई पाकिस्तानको समर्थन रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले यस कुरालाई अस्वीकार गर्छ।

सन् २०१९ मा जम्मू-कश्मीरको विशेष दर्जा खारेज गरी यसलाई सिधै केन्द्र सरकारको शासन मातहत राखियो। केही आलोचकहरूका अनुसार यसपछि स्थानीय निर्वाचित सरकार पुनःस्थापना भए तापनि नागरिकहरूको स्वतन्त्रता खुम्चिएको छ र सरकारी नियन्त्रण बढेको छ।

भाजपाको आरोपपछि आयो आदेश
अधिकारीहरूको यो आदेश हालै भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले गरेको विरोध प्रदर्शनपछि आएको हो।

भाजपाले सरकारी स्कूलका लाइब्रेरीहरूमा रहेका दुईवटा पुस्तकहरूले पृथकतावादी नेताहरूको महिमामण्डन गरेको र राष्ट्रविरोधी भावनालाई बढावा दिएको आरोप लगाएको थियो।

जम्मू-कश्मीरका ‘महान हस्तीहरू’ मा आधारित यी पुस्तकहरू सन् २०२३ देखि स्कूलका लाइब्रेरीहरूमा उपलब्ध थिए। विवाद बढेपछि ती पुस्तकहरू हटाइयो।

पछि प्रहरीले यसको प्रकाशनसँग जोडिएका तीनजना मानिसहरूलाई पक्राउ गर्‍यो। प्रशासनले शिक्षा विभागका आठजना अधिकारीहरूलाई निलम्बन पनि गर्‍यो। दुईवटा पुस्तकलाई लिएर भएको विवादपछि गत हप्ता जारी गरिएको आदेशमा ‘आपत्तिजनक सामग्री’ को स्पष्ट परिभाषा भने दिइएको छैन।

यसमा धार्मिक भावना वा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अथवा राष्ट्रिय हित वा शैक्षिक मूल्य मान्यतालाई नोक्सान पुर्‍याउने सामग्रीहरू मात्र समावेश छन् भनी उल्लेख गरिएको छ।

जम्मू-कश्मीरका स्कोलर्सको भनाइ

जम्मू-कश्मीरका स्कूल शिक्षा निर्देशक नसिर अहमद वानीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै एउटा समितिले स्कूल र पुस्तकालयहरूमा रहेका पुस्तकहरूको समीक्षा गर्ने बताएका छन्।

यद्यपि उनले कस्ता सामग्रीलाई ‘आपत्तिजनक’ मानिनेछ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेका छैनन्।

गत वर्ष अधिकारीहरूले २५ वटा पुस्तकहरूमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए। यसमा बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका अरुन्धती रोय र लेखक एजी नूरानीका पुस्तकहरू पनि सामेल थिए।

अधिकारीहरूले ती पुस्तकहरूले ‘गलत न्यारेटिभ र पृथकतावाद’ लाई बढावा दिएको दाबी गरेका थिए। यो प्रतिबन्धलाई अदालतमा चुनौती दिइएको छ।

राजनीति शास्त्रका जानकार नूर मोहम्मद बाबाले यो नयाँ आदेश जस्ता प्रतिबन्धहरू भारतको संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविरुद्ध रहेको बताएका छन्। कश्मीर स्टडीजका एकजना शिक्षकले आफ्नो नाम गोप्य राख्ने सर्तमा बीबीसीसँग कुरा गरेका छन्।

उनले इतिहास, शिक्षा र पहिचानलाई लिएर गहिरो मतभेद भएको क्षेत्रमा पुस्तकहरूको जाँच हुनुले ‘प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र स्वीकार्य न्यारेटिभ तय गर्नमा सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न’ उठाएको बताएका छन्।

केही राजनीतिज्ञहरूले यो आदेश सरकारको निगरानी बढाउने र असहमति जनाउने आवाजहरूलाई दबाउने एउटा ठूलो योजनाको हिस्सा भएको आरोप लगाएका छन्।

सत्तारूढ नेसनल कन्फरेन्स र विपक्षी दलहरूको दृष्टिकोण
यसै वर्षको फेब्रुअरी महिनामा प्रहरीले श्रीनगरका धेरै पुस्तक पसलहरूमा छापा मारेर सयौँ पुस्तकहरू जफत गरेको थियो।

ती पुस्तकहरूले प्रतिबन्धित इस्लामिक सङ्गठनको विचारधारालाई बढावा दिएको आरोप लगाइएको थियो। आलोचकहरूले भने तीमध्ये धेरै पुस्तकहरू केवल यस क्षेत्रको द्वन्द्व र राजनीतिक दमन जस्ता विषयमा आधारित रहेको बताएका थिए।

‘जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी’ का नेता अल्ताफ बुखारीले सरकारले ‘राष्ट्रविरोधी’ सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने नाममा इतिहासका सबै पुस्तकहरू हटाउन नसक्ने बताएका छन्।

उनले आरोप लगाउँदै भने, “यस्तो देखिन्छ कि यो हामीलाई हाम्रो प्राज्ञिक सामग्रीबाट वञ्चित गर्ने एउटा ठूलो षड्यन्त्र हो।”

सरकारी अधिकारी र भाजपाका प्रतिनिधिहरूले यी आरोपहरूलाई अस्वीकार गरेका छन्। सत्तारूढ नेसनल कन्फरेन्सका प्रवक्ता इमरान नबी डारले यसको उद्देश्य अध्ययनमा रोक लगाउनु नभई विवादित सामग्रीलाई कक्षाकोठाभन्दा बाहिर राख्नु मात्र भएको बताएका छन्।

डारले भने, “हाम्रो भनाइ यति मात्र हो कि शैक्षिक संस्थाहरूमा पढाइने सामग्रीका कारण कुनै पनि अनावश्यक विवाद सिर्जना हुनु हुँदैन।”

भाजपाका प्रवक्ता सुनील सेठीले बीबीसीसँग कुरा गर्दै भने, “प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको नाममा पृथकतावादीहरूको महिमामण्डन गर्न अनुमति दिन सकिँदैन। यस क्षेत्रमा निकै मुस्किलले शान्ति पुनःस्थापना भएको छ र हामी अवस्थालाई फेरि नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान दिन सक्दैनौँ।”