न्यायाधीशलाई महाअभियोगको त्रास देखाउँदा न्यायालय मजबुत हुन्छ ?

८ असार, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा चार दिने भारत भ्रमणका लागि निस्केको २४ घण्टा नबित्दै यता तीन ठूला अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले उनको समेतको नियुक्ति र त्यसपछि न्यायालयमा आएका तरंगहरूलाई इंगित गर्दै शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

पारदर्शीता, मानव अधिकार र न्यायिक मुद्दाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्ठित तीन संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यले नेपालभित्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत गम्भीर बहस जन्माएको छ।

ती संस्थाहरूको वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई सरकारकै तर्फबाट राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोग लगाउने धम्की दिएको भन्ने उल्लेख छ ।

यो कुरा विश्वसनीय स्रोतबाट प्राप्त सूचना भएको उल्लेख गर्दै तीनवटै संस्थाले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

स्पष्ट संवैधानिक औचित्य बिना न्यायाधीशहरू विरुद्ध महाभियोगको धम्कीपूर्ण प्रयोगले अदालतको संरचनालाई प्रभाव पार्ने र सम्भवतः विचाराधीन मुद्दाको नतिजामा समेत प्रभाव पार्ने खोजिएको जस्तो देखिने जोखिम पैदा भएको चिन्ता उनीहरूको छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रामा न्यायपालिका सधैं अन्तिम आश्रयस्थलका रूपमा रहँदै आएको छ। कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाले संविधानको सीमाभन्दा बाहिर जाने प्रयास गर्दा त्यसलाई रोक्ने, नागरिकका मौलिक अधिकारको रक्षा गर्ने र राज्यका सबै अंगलाई संवैधानिक दायराभित्र राख्ने जिम्मेवारी अन्ततः सर्वोच्च अदालतकै काँधमा हुन्छ ।

त्यसैले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशहरूको अधिकारको विषय होइन, यो लोकतन्त्रको अस्तित्वसँग जोडिएको आधारभूत प्रश्न पनि हो। यही प्रश्नहरूमाथि प्रहार हुन थालेको चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले व्यक्त गरेका छन् ।

तीन संस्थाहरूले खुलाएको तथ्यले के नेपालको न्यायपालिका अहिले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्थामा छ ? न्यायाधीशले संविधान, कानुन र आफ्नै न्यायिक विवेकभन्दा बाहिर राजनीतिक दबाबको हिसाब गरेर निर्णय गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै गएको हो ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।

यदी यस्तो हो भने यो अदालतमा भित्रिएको गम्भीर समस्या त हुँदै हो,सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको संकटको संकेत पनि हो ।

वक्तव्यको आसय हेर्ने हो भने तीन जना न्यायाधीशहरू राजीनामा नदिए महाभियोग खेप्नुपर्ने त्रासमा छन् ।

महाभियोग संविधानले व्यवस्था गरेको असाधारण संवैधानिक अधिकार हो। यसको उद्देश्य न्यायाधीश वा संवैधानिक पदाधिकारीबाट गम्भीर संवैधानिक वा नैतिक विचलन भए त्यसको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु हो ।

तर, यही अधिकारलाई सत्तापक्ष वा सरकारले राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्छ भने त्यसले संविधानको मर्मलाई नै कमजोर बनाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यही चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको धम्की दिनु वा त्यसको सम्भावित प्रयोग गर्नु अदालतको संरचना र विचाराधीन मुद्दाको परिणामलाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा बुझिन सक्छ ।

तीन वरिष्ठ न्यायाधीशहरूमाथि महाभियोग र राजीनामाको दबाब अहिले आएको हो भने यो अत्यन्त संवेदनशील समय हो । किनभने अहिले सर्वोच्च अदालतमा सरकारका निर्णय, संवैधानिक नियुक्ति तथा राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू विचाराधीन छन् ।

यस्तो बेला तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई हटाउने वा निलम्बन गराउने सम्भावनाको चर्चा मात्रले पनि अदालतको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन्। त्यसैले महाभियोग अन्तिम निर्णयसम्म पुग्छ वा पुग्दैन भन्नेभन्दा पनि त्यसको सुरुआती प्रक्रियाले नै न्यायपालिकामा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

यही कारणले महाभियोगलाई अत्यन्त जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक अभ्यास विश्वभर हुँदै आएको हो ।

नेपालमा विगतमा महाभियोगको अस्त्रलाई दुरुपयोग गरिएको उदाहरण छ । विगतमा सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुँदा महाभियोग दर्ता भएका घटनाले राजनीतिक उद्देश्य र संवैधानिक जवाफदेहिताबीचको बहस चर्काएको थियो । त्यो बेलामा प्रतिशोधको रुपमा उक्त प्रस्ताव ल्याइएको थियो । जुन पछि प्रतिशोधबाट ल्याइएको भन्ने पुष्टी पनि भयो । त्यो अनुभवबाट समेत वर्तमान कार्यकारी र सत्तारुढ दलले सिक्नुपर्ने हो । तर अनुभवबाट पाठ नसिकी फेरि न्यायाधीशहरूमाथि दबाब बढाइएको र महाभियोग लगाउन खोजिएको हो भने यसले विगतकै जस्तो विवादको पुनराबृत्ति हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले न्यायाधीशमाथिको दबाबको विषयमा मात्र चिन्ता व्यक्त गरेका छैनन् । उनीहरूले संवैधानिक परिषद् ऐनमा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्।

उनीहरूको निष्कर्षमा उक्त संशोधनले संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरी न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने जोखिम सिर्जना गरेको छ। संवैधानिक परिषद् अध्यादेश ल्याएर सरकारले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिलाई आफू अनुकूल बनाएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य भए पनि ३ जनाबाटै नामहरू प्रस्ताव गर्नसक्ने प्रावधान ल्याएको थियो ।

उक्त प्रावधानप्रति संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङदेम्बे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहालले लिखित असहमति नै राखेका थिए । तर उक्त असहमतिका बावजुद सर्वोच्चमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सिफारिस भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको यो प्रक्रियालाई लिएर पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।

वरिष्ठताको स्थापित अभ्यास तोडिएको, नियुक्तिसम्बन्धी उजुरीहरूको पर्याप्त सार्वजनिक परीक्षण नभएको तथा संसदीय सुनुवाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको उनीहरूको टिप्पणी छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संवैधानिक नियुक्ति जतिसुकै कानुनी देखिए पनि त्यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो भने अन्ततः प्रभावित हुने संस्था न्यायपालिका नै हो भन्ने उनीहरूको साझा बुझाई देखिन्छ ।

यी सबै विषयलाई अलग–अलग घटनाका रूपमा हेर्दा फरक देखिएला, तर समग्र रूपमा जोडेर हेर्दा अन्तराष्ट्रिय समुदायको नेपालमा न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता क्रमशः कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ ।

कतिपयले नेपालका मामिलामा विदेशी संस्थाहरूले व्यक्त गर्ने यस्ता धारणाहरूलाई हल्का रुपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । विदेशी संस्थाहरूले कुन आधारमा यो कुरा भनेका हुन् भनेर उनीहरूका भनाईको नजरअन्दाज पनि गरिन्छ । तर जुन संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाबारे संयुक्त रुपमा जे चिन्ता जाहेर गरेका छन् त्यो चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने खालको होइन ।

नेपाल स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिहरूको पक्षराष्ट्र हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका, निष्पक्ष सुनुवाइ र विधिको शासन जस्ता विषय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएका छन् ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चिन्ता व्यक्त गर्नु नेपालको माथिको हस्तक्षेपभन्दा पनि नेपालले आफैं स्वीकार गरेका लोकतान्त्रिक मान्यताप्रतिको स्मरण हो।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका सबै निष्कर्ष निर्विवाद हुन्छन् भन्ने होइन । सरकारसँग आफ्ना तर्क हुन सक्छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो दृष्टिकोण राख्न सक्छन्। तर उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर तथ्य, कानुन र पारदर्शिताबाट दिनुपर्ने हुन्छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता न्यायाधीशलाई आलोचनाभन्दा माथि राख्नु होइन। न्यायाधीशहरू पनि संविधान र कानुनप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। उनीहरूका निर्णयमाथि कानुनी र सार्वजनिक बहस हुन सक्छ। आवश्यक परे संवैधानिक प्रक्रियाबाट कारबाही पनि हुन सक्छ। तर त्यो प्रक्रिया निष्पक्ष, प्रमाणमा आधारित र राजनीतिक स्वार्थबाट मुक्त हुनुपर्छ। अन्यथा जवाफदेहिताको संयन्त्र नै राजनीतिक दबाबको माध्यममा रूपान्तरण हुन्छ।

अदालतमाथिको विश्वास एकै दिनमा बन्दैन । दशकौँको संस्थागत अभ्यास, निष्पक्ष निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट दूरीले मात्र त्यो विश्वास निर्माण हुन्छ । यदी कार्यकारीले दबाबमा राख्ने हो भने त्यो विश्वास गुम्न  धेरै समय लाग्दैन।

अहिले न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब छ भन्ने चर्चा चलिरहेकै थियो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद भएको थियो । अब न्यायाधीशहरूलाई सत्तापक्षले दबाब दिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समेत सार्वजनिक चिन्ता जाहेर गरेपछि नागरिहरूमा पनि अदालत वास्तवमै स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

यो शंकालाई निवारण गर्ने दायित्व सरकार, संसद्, राजनीतिक दलहरूको हो । यदि चुनावका बेलामा अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने साझा प्रतिबद्धता गरेको हो भने त्यसलाई अहिले व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला यो हो ।

नेपाल स्वतन्त्र न्यायापालिका सहितको लोकतन्त्रका लागि ठूलो मूल्य चुकाएको देश हो। राज्यका तीन अंगकै सन्तुलनका कारण मुलुकले ठूला राजनीतिक परिवर्तनदेखि संविधान निर्माणसम्मका काम सहज रुपमा सम्पन्न गरेको इतिहास छ । नयाँ संविधानमा पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैले अदालतमाथि देखिएको कुनै पनि दबाब वा हस्तक्षेपको संकेतलाई सामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा लिन सकिन्न ।

अहिलेको आवश्यकता न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच टकराव सिर्जना गर्नु होइन । बरु यो बेला संविधानले तोकेको सीमारेखालाई सबैले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ ।

सरकारलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार छ, संसद्लाई आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी छ र अदालतलाई स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने दायित्व छ। यी तीनवटै अंगले एकअर्काको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न थाले भने लोकतान्त्रिक सन्तुलन भत्किन्छ।

त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले व्यक्त गरेको चिन्तालाई मनन गर्दै नेपालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदमबाट जोगिनुपर्छ ।

यो सन्देशलाई राजनीतिक रंग दिएर अस्वीकार गर्नु भन्दा सरकार र सत्तारुढ दलले आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनु बुद्धिमानी हुनेछ। किनकि स्वतन्त्र अदालत कुनै सरकारको विपक्षी संस्था होइन, बरु संविधानको संरक्षक हो । संविधान सुरक्षित रह्यो भने सरकार, संसद् र नागरिकको अधिकार पनि सुरक्षित रहन्छ।