सर्वोच्चका न्यायाधीशको द्वन्द्व छताछुल्ल

४ जेठ, काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा अलपत्र परेका केही रिट र निवेदनहरू तत्काल दर्ता गर्नु भनेर आदेश दिइन् । कामु प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश र त्यससलगत्तै न्यायप्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीहरू कार्यकक्ष छाडेर हिंडेको घटनाले मुलुकको न्यायिक वृत्त सोमबार दिनभर तरंगित भइरह्यो ।

यस्तै घटनाक्रमपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले अपरान्ह आकस्मिक बैठक डाक्यो र निर्णयमा भन्यो, ‘अदालत प्रशासनको अनपेक्षित क्रियाकलाप र हर्कतको विरोध सहित जेठ ५ गते दिनको १.१५ बजे नेपाल बार प्राङ्गणमा लालटीन बालेर न्याय, विवेक र स्वच्छ प्रक्रियाको खोजी गर्ने ।’

प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक(फूलकोर्ट)मा सहभागी भएका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा त्यसयता न्यायसम्पादन प्रक्रियामा संलग्न छैनन् । उनी अदालतमा हाजिर भएपछि संसदीय सुनुवाइको तयारी गरिरहेका छन् ।

तर नयाँ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसपछि भने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सर्वोच्चमा पेश भएका कतिपय रिट र अन्य प्रकृतिका निवेदन अलपत्र पारेको आरोप लाग्दै आएको छ । सकेसम्म निवेदन ग्रहण नगर्ने, निवेदन स्वीकार गरेपनि दरपीठ(दर्ता नगर्ने आदेश) गर्ने, तर आदेशको पाठ उपलब्ध गराउन ढिलाई हुन थालेको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ ।

दरपीठ विरुद्धको आदेश समेत दर्ता नगरेर न्यायमा अवरोध गरेको भनी अदालत प्रशासनका कर्मचारीहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।

केही साताअघि जारी भएका अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्को बैठक र निर्णयसँग सम्बन्धित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू डा प्रेमराज सिलवाल र गीता थापाका निवेदन अलपत्र परेका छन् ।

अदालत प्रशासनको यो व्यवहारले मुद्दाको प्रारम्भिक प्रक्रियामा नै अदालतबाटै अवरोध भएको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

अदालतबाट फैसला भएर पनि न्याय नपाएका घटनाहरू नेपाली समाजमा नौला थिएनन्, तर सोमबारको घटनाले न्यायका याचकहरूलाई अदालत प्रशासनले ‘प्रवेश निषेध’को तहमा नै व्यवहार गरेको सन्देश प्रवाह भएको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार जारी गरेको आदेशको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेलले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माको हवाला दिएर आफूहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्न नसक्ने बाध्यता सुनाएका थिए ।

उनले आदेशमा लेखेकी थिइन्, ‘यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनुभएकोले (दर्ता) नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।’

सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार, अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुवै रिट निवेदनहरू प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अनुकूल थिएनन् ।

दर्ता गरेर नियमित प्रक्रियामा अघि बढेको भए कुनै न्यायाधीशहरूबाट अन्तरिम आदेश आउनसक्ने र नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस अवरुद्ध हुन सक्ने उनीहरूको बुझाइ थियो ।

तर निवेदनको दर्ता प्रक्रिया ढिला गर्दा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाले गति लिन्छ । अनि संसदीय सुनुवाईबाट अनुमोदन भएर नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशले नियमित काम थाल्छन् ।

संसदीय सुनुवाइ अनुमोदन भएपछि अदालत प्रशासनले रिट निवेदन अघि बढाउने योजना बनाएको छ । त्यतिबेला रिट निवेदकहरुको माग सन्दर्भहीन बनिसकेको हुने, कतिपय कानुनविदहरूको दाबी छ ।

हस्तक्षेप कि आदेश ?

नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको डेढ साताको अवधिमा कतिपय कानुन व्ययसायीहरूले रिट निवेदन दर्ता गर्न पटकपटक प्रयास गरेका थिए । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नियमित रुपमा त्यसमा आनाकानी गरिरहेको देखिन्थ्यो । रिट निवेदनमा अवरोध भएर कानुन व्यवसायीहरूले ध्यानाकर्षण गराएपछि नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि नै विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

पटकपटकको मौलिक छलफल र निर्देशनको पालना नभएको भन्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार लिखित आदेश गरेकी हुन् ।

उक्त आदेश प्रशासनिक प्रकृतिको थियो । किनभने न्यायिक प्रकृतिको आदेश जारी गर्न निश्चित प्रक्रिया र कार्यविधि पूरा गर्नुपर्छ ।

‘सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशको हुनेछ’ भन्ने संविधानको धारा १३६ को प्रावधान प्रयोग गरेर कामु प्रधानन्यायाधीशले प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीशले सोमबारको आदेशमा बारम्बार रिट निवेदन दर्ता गर्न अनाकानी गरिएको अनि त्यसवारेमा मुख्यरजिष्ट्रार लगायत सर्वोच्चका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल भएको विवरण उल्लेख गरेकी छन् । साथै, उनले त्यस सिलसिलामा मुख्यरजिष्ट्रार पौडेलबाट प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले निर्देशन दिएको भनेको दाबी सहितको विवरण आदेशमै लेखेकी छन् ।

रिट निवेदन दर्ता रोक्ने कामले न्यायमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै उनले आदेशमा मुख्यरजिष्ट्रार विमल पौडेल, रजिष्ट्रार र मुद्दा महाशाखाका कर्मचारीहरुलाई एक बजेभित्र दर्ता गर्न आदेश दिएकी थिइन्, जुन आदेश सोमबार बेलुकीसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

आफूले दिएको लिखित आदेश पालना नभएको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ‘टि–ब्रेक’मा सहकर्मी न्यायाधीशहरूसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसमा उनको धारणा सुनेका अरु न्यायाधीशहरूले खासै प्रतिक्रिया जनाएनन् । कुनै निष्कर्ष र निचोडबिना न्यायाधीशहरू उठेका थिए ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दुई सांसदहरू यज्ञमणि न्यौपाने र समीक्षा बास्कोटाले कामु प्रधानन्यायाधीशको आदेशबारे प्रश्न उठाएका थिए । न्यौपानेले आदेश जारी गर्नुको कानुनी धरालतमाथि प्रश्न गरेका थिए भने बास्कोटाले राजनीति गर्न मन भए कालो कोट फुकालेर आउन चुनौती दिएकी थिइन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनले ‘संविधानको धारा १०५ मा उल्लेखित अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधानको उल्लंघन भएको’ जिकिर गरेको थियो ।

न्यायमा अवरोध ?

लिखित आदेश हुँदा समेत रिट निवेदनहरू दर्ता नगरेर सर्वोच्च अदालतका मुख्यरजिष्ट्रार पौडेल, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्की, लगायत मुद्दा महाशाखा प्रमुख अर्जुन कोइराला लगायतका कर्मचारी सोमबार सम्पर्कविहीन भए ।

अब उनीहरू मंगलबार विहानको इजलास छनौटका लागि गोला तान्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । उनीहरू गोला प्रक्रियामा सामेल भए रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने नैतिक दबाब हुनसक्छ भने सहभागी नभए मंगलबार पेशी सूची नै प्रकाशित हुन नसक्ने जोखिम आउने देखिन्छ ।

अदालत प्रशासन र अदालत प्रशासनकै नेतृत्वबाट प्रधानन्यायाधीशको आदेश उल्लंघन भएको घटनाले एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको देखिन्छ ।

यदि मुख्य रजिष्ट्रारले नै प्रधानन्यायाधीशको लिखित आदेश उल्लंघन गर्ने हो भने अदालतबाट जारी हुने आदेश र निर्देशनहरु राज्यका अरु निकायमा भएका पदाधिकारी र आम नागरिकले किन पालना गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. विजय मिश्र न्यायप्रशासनका कर्मचारीहरूलाई आफूलाई मनपर्ने रिट र निवेदनहरू मात्रै दर्ता गर्ने सुविधा नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार, अदालतकै कर्मचारीहरूबाट यो तहको अवरोध सम्भवतः भएकै थिएन ।

‘यसअघि पनि यस्ता क्रियाकलाप गर्ने कर्मचारीहरू पुरस्कृत हुँदै आएका थिए । त्यसैबाट प्रेरित भएर मुख्य रजिष्ट्रारले यस्तो कदम चालेको हुनसक्छ’ मिश्र भन्छन्, ‘जे भएपनि अदालतमा न्यायग्राहीलाई नै प्रवेश निषेध गर्ने काम ठिक भएन । यस्तो अभ्यासले अदालत भित्रकै मानिसहरू मर्कामा परे पनि न्याय नपाउने अवस्था आउने रहेछ भन्ने देखियो ।’