सर्वोच्चका असन्तुष्ट तीन न्यायाधीशले राजीनामा नदिने

२८ बैशाख, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले गत बुधबार चौथो वरियताक्रममा रहेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्‍यो ।

न्यायिक वृत्त नै तरंगित हुनेगरी भएको सिफारिस लगत्तै सर्वोच्च अदालतका केही वरिष्ठ न्यायाधीशहरू तत्काल छलफलमा जुटे ।

भोलिपल्टदेखि नै उनीहरू इजलासमा सहभागी हुन थाले । त्यसपछि सिफारिसबारे मौन पनि छन् ।

‘पछिल्लो सिफारिसबाट असन्तुष्ट न्यायाधीशहरू कोही पनि राजीनामा नगर्नेमा करिब करिब एकमत छौं,’ सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हिजो मनोज श्रीमान् (डा.मनोज शर्मा) भन्दा माथिल्लो वरिष्ठताक्रममा रहेकादेखि अरू कोहीबाट पनि राजीनामा आउने छैन ।’

स्रोतका अनुसार, ती न्यायाधीशको छलफलमा कसैले पनि राजीनामा नगर्ने, बरू उच्च मनोवलका साथ नियमित काम गर्दै जाने सहमति भएको थियो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयाल लगायतहरू ‘राजीनामा नगर्ने, बरू नियमित सरह नै काम गर्ने’ समझदारीमा पुगेका हुन् ।

संवैधानिक परिषद्ले विगतको अभ्यास र परम्परालाई उल्लंघन गरेकाले अहिले राजीनामा दिँदा उनीहरूको आरोप स्वीकार गरेजस्तो हुने भन्दै उनीहरूले यथावत् अवस्थामा काम गर्ने निचोड निकालेका हुन् ।

‘अर्कोतर्फ राजीनामा दिएर उनीहरूले जे चाहेका छन्, त्यो किन हुन दिने भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि देखियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राजीनामा दिएर हिंड्दा पदबाट हटाउन चाहनेलाई नै सहज हुने भएकाले पनि त्यसतर्फ लाग्नुहुन्न भन्ने कुरा आयो ।’

अर्कोतर्फ डा. मनोज शर्माको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा ६ वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । र, उनको नियुक्तिले कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र कुमार रेग्मी प्रधानन्यायाधीश हुनबाट बञ्चित हुनेछन् ।

तर न्यायाधीश हरि फुयाललाई न्यायिक नेतृत्वको अवसर घटेपछि रोलक्रमलाई आधार मानेमा प्रधानन्यायाधीको सिफारिसमा पर्नेछन् ।

सर्वोच्च अदालत सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘उहाँहरूको पदावधि अझै केही वर्ष बाँकी रहेकाले अहिले नै आवेशमा राजीनामा दिनुहुने छैन ।’