गण्डकीमा पहिलो पटक प्रदेश प्रमुखले विधेयक फर्काए, गाँजा विधेयक संसद्‌मै फर्कियो

९ साउन, पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्न बनेको विधेयक प्रदेश प्रमुख डिल्लीराम भट्टले फर्काइदिएका छन् । भट्टले संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रमुख ३ बुँदाको सन्देशसहित विधेयक प्रदेश सभामै फर्काएका हुन् ।

संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयक गण्डकी प्रदेशमा यसरी फिर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । संघमा राष्ट्रपतिले बेला मौकामा स्वार्थ बाझिने गरी बेला मौकामा फिर्ता गरिएको भए पनि संघीयता कार्यान्वयनयता प्रदेशमा पहिलो पटक विधेयक संसद्मै फिर्ता भएको छ ।

संघीय कानुनसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले यस्तो बेलामा विधेयक फिर्ता गरेका छन्, जति बेला प्रदेश सरकारहरूमा समेत गठबन्धन बदलिएको छ । संघमा कांग्रेस–एमालेको सहमति भएर सरकार बनेसँगै प्रदेशमा पनि उनीहरूकै सरकार थियो । तर, शनिबार मात्रै एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् ।

त्योभन्दा अगाडि नै प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलको गर्मी सुरु भइसकेको थियो । गण्डकीका प्रदेश प्रमुखले संघीय कानुनलाई देखाउँदै विधेयक फिर्ता गरिदिएको भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले भने यसलाई राजनीतिक दृष्टिबाट हेरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख भट्ट एमाले पृष्ठभूमिका हुन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सुरुदेखि नै घरेलु मदिरा र औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई वैध बनाउने योजना अगाडि सार्दै आएका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सभामा गाँजा खेती सम्बन्धी विधेयक २०८२ कात्तिक २४ गते पहिलो पटक संसद्मा प्रस्तुत भएको थियो । यो विधेयक २०८३ असार २५ गते संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो ।

असार ३० गते प्रदेश सभाबाट प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएकोमा शुक्रबार भट्टले संसदमै फिर्ता गराएका हुन् ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (६) मा ‘प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ र प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थालाई प्रदेश प्रमुख भट्टले सम्झाएका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ को उपदफा (२) मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संविधान तथा ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने सन्देश प्रदेश प्रमुख भट्टको छ ।

प्रदेश प्रमुखले उल्लेख गरेको दफामा संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउने, स्थानीय तहको क्षमता विकास र वित्तीय सबलीकरणमा प्रतिकूल असर नपार्ने विषय उल्लेख छन् ।

यसैगरी कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी भूमिका स्पष्ट गर्ने, लागत, दिगोपना वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त हुने विषय पहिचान गर्ने विषय पनि दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख भट्टले यो बुँदालाई पनि समावेश गरेर विधेयक फिर्ता गरेका छन् ।

सङ्घीय कानुनको रूपमा रहेको ‘लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३’ को दफा ३ को खण्ड (क) (१) मा ‘गाँजा’ र (२) मा ‘औषधोपयोगी गाँजा’ लाई लागुऔषध भनी परिभाषित गरेको विषय प्रदेश प्रमुखले विधेयक फिर्ता गर्दा सन्देशमा समावेश गरेका छन् ।

सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड (क) मा ‘गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, तैयारी गर्न, खरिद गर्न, बिक्री वितरण गर्न, निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपसार गर्न, सञ्चय गर्न वा सेवन गर्न’ कार्यहरू निषेध गरेको प्रदेश प्रमुख भट्टको भनाइ छ ।

प्रदेशको इतिहासमै पहिलो पटक विधेयक फिर्ता भएको र यसमा फरक बुझाइ परेको हुनसक्ने सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले अनलाइनखबरसँग बताए । संघीय कानुनसँग बाझिने देखाउँदै फिर्ता पठाइएको उनको भनाइ थियो ।

संसदले सेवनका लागि खुला गरेको नभई, औषधिजन्य र उद्योगजन्य उपयोगका लागि भएको धितालले बताए । ‘औषधी र उद्योगका लागि, भाँगोको अचार प्रयोग गर्नका लागि हो । उहाँले फरक हिसाबले बुझेको हुनसक्छ,’ धितालले भने ।

नियमावली र कार्यविधि बनाएर पनि धेरै कुरा नियमन गर्न सकिने सभामुख धितालले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखले उठाएको विषयमा छलफल गर्छौं र उहाँको प्रश्नको सम्बोधन गर्छौं,’ सभामुख धितालले भने ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको विषयमा सभामुखसँग मुख्यमन्त्रीको सल्लाहअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए ।

मानिस तथा पशुपन्छीको रोग निदान, उपचार, रोकथाम र बिरामीको पीडा कम गर्ने औषधि बनाउन मात्र गाँजा उपलब्ध गराइने विधेयकमा व्यवस्था छ । उत्पादित गाँजा केवल प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका आधिकारिक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनी वा निर्यातका लागि मात्र बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ ।

चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि डाक्टरको सिफारिसमा मात्र गाँजाजन्य औषधिको प्रयोग र खपत निश्चित घेराभित्र गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक उत्पादनका लागि खेती गरिने गाँजामा लागुपदार्थको मुख्य मादक तत्त्वको मात्रा अनिवार्य रूपमा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भनिएको छ । गाँजाको चोपबाहेकका अन्य सुरक्षित भागहरू जस्तै– फाइबरबाट कपडा, डोरी र अन्य सामग्री बनाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाको बोटको डाँठ, जरा, पात र बीउबाट विभिन्न औद्योगिक तेल र सामग्री प्रशोधन गर्न स्वीकृत दिइने प्रबन्ध विधेयकमा छ ।

गाँजाको दाना (भाँगो) लाई अचार, चटनी र छोप बनाउने खाद्य सामग्रीको रूपमा उद्योग र भान्सामा प्रयोग गर्न खुला गरिने विधेयकमा उल्लेख छ । ऐनअनुसार जो–कोहीले गाँजा रोप्न पाउने छैनन् ।

प्रदेश सरकारको ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाई’बाट इजाजतपत्र (लाइसेन्स) लिएर मात्र निश्चित क्षेत्रमा खेती गर्न पाइने छ । खेती गरिने जमिन सुरक्षित पर्खाल वा तारबारले घेरिएको हुनुपर्नेछ भने सीसीटीभी क्यामेरा र सुरक्षा हेरालु राख्न अनिवार्य गरिएको छ ।

उत्पादित गाँजा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा सरकारी निरीक्षकले बलियो तारले सिलबन्दी गरेपछि मात्र ओसारपसार गर्न पाइने व्यवस्था छ । नियम उल्लंघन गरेमा वा बिना अनुमति खेती गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र लागुऔषध ऐनअनुसार कारबाही हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले ऐनलाई टेकेर नियमावली र कार्यविधि बनाएर खुला गर्ने तयारीसमेत गरिसकेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताएका छन् ।