सरकार ढाल्न हस्ताक्षर अभियान चलाउने सांसद मिलाउन थप बजेट र योजना

१६ असार, पोखरा । गत चैत अन्तिमतिर नेपाली कांग्रेसका विषेश महाधिवेशन पक्षधरले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर अभियान चलाए । पूर्णबहादुर खड्का पक्षधर मानिने मुख्यमन्त्री पाण्डेविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीस्वरूप हस्ताक्षर अभियान चलाइएको थियो ।

राजनीतिमा खारिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले हस्ताक्षर तयार गर्नेहरूको समूहभन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर विशेष महाधिवेशनबाट सभापति बनेका गगन थापा पक्षधरकै सांसदहरूलाई मन्त्री नियुक्त गराइदिए र अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा अल्पमत भयो । प्रमुख सचेतक रहेका गगन पक्षका नन्दप्रसाद न्यौपाने, रेखा गुरुङ, नम्डु गुरङलाई मन्त्री बनाए भने सचेतक प्रकाश बराल प्रमुख सचेतक बने ।

गत वैशाख २ गते केन्द्रलाई जानकारी नै नदिई मुख्यमन्त्री पाण्डेले विन्दुकुमार थापा, डा. टकराज गुरुङ, भेषबहादुर पौडेल हटाएर मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिदिए । पाण्डे पक्षका थापा, डा. टकराज गगन समूहमा लागेका थिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूलाई विश्वासको मत दिएका तर गगन पक्षधरका सांसदलाई नै मन्त्री बनाइदिएपछि गगन पक्षधर कमजोर बने ।

पाण्डे पक्षका डा. टकराज गगन समूहतिर लागेपछि लमजुङकै अर्का सांसद भेषबहादुर भने पाण्डेको पक्षमा उभिए । टीकाकुमारी बस्याललाई सचेतकको जिम्मेवारी दिए । सभापति गगन थापाले नै मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई केही दिन मन्त्रिपरिषद हेरफेर नगर्न र सबै प्रदेशको एकमुष्ठ निर्णय गरिने बताएका थिए । तर मुख्यमन्त्री पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरेपछि सभापति थापाले पोखरामा कांग्रेसका सबै सांसदलाई राखेर छलफल गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई सभापति थापाकै अगाडि सांसद द्रोण कुँवर, डिल्लीराम सुवेदी, डिलमाया पौवी, कल्पना तिवारी, महेन्द्रध्वज जीसीलगायत सांसदले आक्रोश पोखे भने नोकझोककै अवस्था सिर्जना भयो ।

डा. टकराजले जानकारी नै नदिई हटाइएकोमा जवाफ खोजे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफूहरूलाई अपमान गरेको, एकलौटी ढंगले चलेको भन्दै आक्रोश उनले पोखे भने संसदीय दलको बैठकसमेत नराखी मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिएको बताए । सभापति थापाले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे केन्द्रको सल्लाहमा नभएको र मुख्यमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग गरेको बताए ।

त्यो घटनापछि कांग्रेसकै सांसदहरूले सरकारका कार्यक्रमहरू बहिष्कार नै गरे । यतिसम्म कि, बजेटको तयारीमा भएको संसदीय दलको बैठकसमेत गगन पक्षधरका सांसदहरूले बहिष्कार गरे । बजेटका निम्ति सांसदहरूलाई दिइएको अनौपचारिक सिलिङमा उनीहरूले चित्त बुझाएनन् भने योजनासमेत दिएनन् ।

अविश्वासको प्रस्तावको तयारी गरेका, आफूलाई अप्ठेरो पारेका आफ्नै पार्टीका सांसदहरू मिलाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप बजेट दिने बाचा गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर भेट्दै थप बजेट र योजना दिने बाचा गरे ।

ती सांसदहरूका अनुसार मुख्यमन्त्री पाण्डेले थप बजेट र योजनासमेत हालिदिएका छन् । मुख्यमन्त्रीसँग असन्तुष्ट सांसदहरूले ५–६ करोड बजेटको योजना हालेका छन् । ‘हामीले मुख्यमन्त्रीलाई थप बजेट चाहिन्छ भनेका थियौं र उहाँले हामीलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर बजेट र योजना दिने बताउनुभयो । बजेटमा पनि ती योजना समावेश भएर आए,’ असन्तुष्ट पक्षका केही सांसदले अनलाइनखबरसँग भने ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारका तर्फबाट असार १ गते अर्थमन्त्री जितबहादुर शेरचनले ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । सरकारले ल्याएको बजेटमा सांसदलाई दामासाहीले सिलिङ दिइएको थियो । वर्षेनी समानुपातिक सांसदलाई पक्षपात गरिएको गुनासोलाई समेत सम्बोधन गर्दै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा बहुवर्षीय योजनाका लागि १–१ करोड रुपैयाँको योजनाबाहेक सबै सांसदलाई बराबर बाँडिएको थियो ।

यसमा पनि चित्त नबुझाएका असन्तुष्ट सांसदहरूलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले छुट्टाछुट्टै बोलाएर थप बजेट दिएका हुन् । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम बजेटमा नआएको भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे नेतृत्वको सरकारले जस्केलाबाट सांसदहरूलाई योजना दिएका हुन् ।

३६ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीमा प्रत्येक्ष निर्वाचित सांसदलाई बहुबर्षीय ठेक्का लगाउन सकिने गरी १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना दिइएको हो ।

त्योबाहेक सबै सांसदलाई २ करोड ८० लाख रुपैयाँ भित्रका योजना ल्याउन भनिएको हो । ५९ जना सांसदलाई दामासाहीले योजना ल्याउन भनिएको र अहिलेको व्यवस्थामा यसलाई सुधार्न नसकिएको अर्थमन्त्री शेरचनले अनलाइनखबरसँगकै कुराकानीमा स्वीकारेका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा डेढ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा ५० लाख, पर्यटन मन्त्रालयमा ४० लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३० लाख र वन मन्त्रालयमा १० लाख रुपैयाँ बराबरका योजना मागिएको थियो ।

सांसदहरूले सिलिङभित्र आफूलाई मन लागेका योजना छानेर सम्बन्धित मन्त्रालयमा बुझाउने छन् र वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्न इन्ट्री गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

६० सदस्यीय भए पनि अहिले गण्डकी प्रदेशसभा ५९ सदस्यीय छ । मनाङबाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त भएका थिए । उनको क्षेत्रमा पनि सोही सिलिङ बराबरको योजना हालिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई एक–एक करोडका योजना र थप २ अर्ब ८० करोडका दरले योजना पाउँदा प्रत्यक्ष सांसदले मात्रै १ अर्ब ३६ करोड ८० लाख रुपैयाँका योजना पारे । २ करोड ८० लाखका दरले २४ जना समानुपातिक सांसदले ६७ करोड २० रुपैयाँको योजना पाएका छन् ।

अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई विभेद गरिएको भन्दै संसद्मै चर्को आवाज उठेको थियो । दुई फरक प्रणालीमार्फत विजयी भएको भए पनि संसदभित्र सबैको समान हैसियत हुने तर बजेटमा प्रत्यक्ष निर्वाचितका नाममा समानुपातिकलाई पाखा पारेर तर मार्ने काम भएको भन्दै संसद्मा धेरै सांसदले विरोध गर्ने गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले गण्डकीको वर्तमान नेतृत्वको विरुद्ध कुनै पनि निर्णय नभएको बताए । बरालले दलको बैठकमा सबै सांसदलाई बोलाइएको भए पनि केही साथीहरू अनुपस्थित भएको स्वीकार गरे ।

‘पार्टी नेतृत्वकै निर्णयअनुसार हामी अगाडि बढ्ने हो । परिस्थितिअनुसार केन्द्रीय नेतृत्वले निर्णय गर्‍यो भने त्यहीअनुसार हुन्छ । अहिले गण्डकीको संसदीय दल एक ठाउँमै छ,’ बरालले भने, ‘दलको बैठकमा सबैलाई निमन्त्रण पुगेकै हो । केही साथीहरूको समय नमिल्न सक्छ र आउनु भएन ।’

केही सांसदहरू व्यतस्ताको कारण दलको बैठकमा नआएको आफूले बुझेको बरालको भनाइ थियो । जनताकै प्रतिनिधि भएकाले सांसदहरूको योजना हाल्ने कुरालाई अन्यथा मान्न नहुनेको उनको तर्क थियो ।

सरकारले ल्याएको बजेट आइतबार गण्डकी प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो । बजेट पारित भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा सांसदहरूका लागि पोखराको कुटी रिसोर्टमा रात्रिभोजको आयोजना गरिएको थियो ।

सांसदहरूसँग अन्तर्क्रिया शीर्षकमा कार्यक्रम राखेर सत्तापक्ष र विपक्षी सबै सांसदलाई डाकेर रात्रिभोज राखिएको हो । कार्यालयको सूचना अधिकारी हिमा पोख्रेलले प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा सांसदबीच समसामयिक विषयमा अन्तर्क्रिया राखिएको बताइन् ।

शासकीय सुधारको क्षेत्रबाट खर्च गर्ने गरी सांसदहरूसँग रिसोर्टमा कार्यक्रम राखिएको भनिए पनि बजेट पारित भएपछि सांसदहरूसँग खुसी आदान–प्रदान गर्न रात्रिभोज राखिएको हो ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव कृष्णप्रसाद लम्सालले सांसदहरूले दालभात खाने कार्यक्रमलाई ठूलो रूपमा नलिन आग्रह गरे । ‘यो ठूलो केही होइन, सांसदहरूसहित जमघट भएर दालभात खाइएको हो, यसलाई ठूलो रूपमा लिन जरुरी छैन,’ उनले भने ।

सांसदहरू जमघट, छलफल र खुसी आदानप्रदान गर्नु स्वाभाविकै भए पनि बजेट पारित भएपछि राखिएको भोजले गलत अर्थ लाग्ने भन्दै केही सांसद भने सहभागी नै भएनन् ।