समृद्धि काठमाडौंले होइन, स्थानीय अर्थतन्त्रले बनाउँछ

नेपालको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि बढ्दो व्यापार घाटा, कमजोर उत्पादन क्षमता र आयातमुखी उपभोगको चक्रमा फसेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले करिब रु. १,८०४ अर्ब बराबरका वस्तु आयात गर्‍यो, जबकि निर्यात जम्मा रु. २७७ अर्बमा सीमित रह्यो। करिब रु. १,५२७ अर्बको व्यापार घाटाले नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा उपभोगमा आधारित बन्दै गएको स्पष्ट सङ्केत गर्छ। यसले केवल व्यापारको असन्तुलन होइन; नेपालको उत्पादन प्रणाली, औद्योगिक आधार र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षमतामा रहेको संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गर्छ।

देशभित्र उत्पादन घट्दै जाँदा दैनिक उपभोगका वस्तुदेखि कृषि उत्पादन, निर्माण सामग्री र औद्योगिक कच्चा पदार्थसम्म आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ। विप्रेषणले केही समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति जोगाए पनि यसले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन। युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमशः कमजोर बन्दै गएको छ।

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका विषयहरू दशकौँदेखि नीति तथा योजनाका प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन्। तर एउटा आधारभूत प्रश्न अझै अनुत्तरित छ-के हामीले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकासको केन्द्रमा राखेका छौँ ?

किन बदल्नुपर्छ नेपालको विकास मोडल ?

विगत तीन दशकमा नेपालको विकास मुख्यतः भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रित रह्यो। सडक, पुल, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा खानेपानी आयोजनामा उल्लेखनीय लगानी भयो। यी उपलब्धि आवश्यक थिए, तर अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन। सडक गाउँसम्म पुग्यो, तर उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउने प्रणाली निर्माण भएन। कृषकले उत्पादन गरे, तर प्रशोधन उद्योग विस्तार भएन। युवाले शिक्षा पाए, तर सम्मानजनक रोजगारी नपाउँदा विदेशिन बाध्य भए। फलस्वरूप उत्पादनभन्दा उपभोग, उद्यमभन्दा विप्रेषण र आत्मनिर्भरताभन्दा आयातमा आधारित अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै गयो।

त्यसैले, अब विकासको सफलता कति सडक बन्यो वा कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा होइन, कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति निजी लगानी आकर्षित भयो, जनताको खर्च गर्ने क्षमतामा कति वृद्धि भयो वा जनताको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने समय आएको छ।

स्थानीय आर्थिक विकास: समृद्धिको नयाँ दृष्टिकोण

यही सन्दर्भमा स्थानीय आर्थिक विकास नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रभावकारी आधारका रूपमा उभिएको छ। यसको मूल उद्देश्य स्थानीय स्रोत, सिप, उद्यम, लगानी र बजारलाई एकीकृत गरी उत्पादन, रोजगारी र आय वृद्धि गर्नु हो। यस अवधारणामा सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, वित्तीय संस्था, शैक्षिक निकाय र समुदायबीचको सहकार्यलाई विशेष महत्त्व दिइन्छ।

स्थानीय आर्थिक विकास मोडलको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विशेषता भनेको ‘एकै नीति सबै ठाउँका लागि उपयुक्त हुँदैन’ भन्ने मान्यता हो। प्रत्येक क्षेत्रको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति, मानव पुँजी, उत्पादन क्षमता र बजार सम्भावना फरक हुन्छ। त्यसैले विकास रणनीति पनि स्थानीय तुलनात्मक लाभका आधारमा तयार हुनुपर्छ।

हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटी, उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन, पशुपालन र पर्वतीय पर्यटन प्राथमिकता हुन सक्छन्। पहाडी क्षेत्रमा कफी, फलफूल, मौरीपालन, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका सम्भावना छन् भने तराईमा व्यावसायिक कृषि, खाद्य प्रशोधन र कृषि–औद्योगिक क्लस्टर विकास प्रभावकारी हुन सक्छ। यही विविधतालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्नु स्थानीय आर्थिक विकासको सार हो।

यस अवधारणाले उत्पादन मात्र होइन, सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खलालाई जोड दिन्छ। उत्पादनदेखि सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, गुणस्तर परीक्षण, ब्रान्डिङ, ढुवानी र बजार व्यवस्थापनसम्मको सम्पूर्ण प्रणाली सुदृढ भए मात्र स्थानीय उत्पादनले उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सक्छ। यही प्रक्रियाले स्थानीय उद्योग, कृषक र उद्यमीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव बनाउँछ।

सङ्घीय शासन व्यवस्थाले स्थानीय तहलाई कृषि, पर्यटन, सहकारी, साना उद्योग, बजार व्यवस्थापन तथा स्थानीय विकासका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। यदि यी अधिकारलाई स्थानीय स्रोत, निजी लगानी र उद्यमशीलतासँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न सकियो भने प्रत्येक पालिका सेवा प्रवाह गर्ने निकाय मात्र होइन, आर्थिक रूपान्तरणको केन्द्र बन्न सक्छ।

त्यसैले, नेपालको समृद्धिको आधार केवल केन्द्रीय नीति वा ठूलो बजेट होइन; उत्पादनशील, प्रतिस्पर्धी र आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण हो। जब प्रत्येक गाउँ र नगरले आफ्नै सम्भावनालाई आर्थिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, तब मात्र दिगो, समावेशी र आत्मनिर्भर विकासको मार्ग खुल्नेछ।

विश्व अनुभव: स्थानीय अर्थतन्त्रबाट राष्ट्रिय समृद्धि

विश्वका धेरै सफल राष्ट्रहरूको अनुभवले एउटा साझा सन्देश दिन्छ– राष्ट्रिय समृद्धिको आधार स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण हो। कुनै पनि देश केन्द्रीय सरकारका नीति वा ठूलो सार्वजनिक खर्चले मात्र समृद्ध भएको छैन; स्थानीय स्रोत, उद्यमशीलता, निजी लगानी र उत्पादनशील अर्थतन्त्रको विकासले नै दिगो आर्थिक रूपान्तरण सम्भव बनाएको हो।

 दक्षिण कोरियाको ‘साइमाउल उन्डोङ’ (नयाँ गाउँ अभियान)

सन् १९७० को दशकमा ग्रामीण गरिबी र न्यून उत्पादनको चुनौती सामना गरिरहेको दक्षिण कोरियाले स्थानीय समुदायलाई विकासको केन्द्रमा राख्यो। सरकारले प्रारम्भिक सहयोग उपलब्ध गरायो, तर उत्पादन, पूर्वाधार सुधार र आय वृद्धि स्थानीय नेतृत्व, श्रम र सहकार्यबाट सम्भव बनाइयो। केही दशकभित्रै ग्रामीण अर्थतन्त्रको उल्लेखनीय रूपान्तरण भयो र त्यही आधारले आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍यायो।

भियतनाम

आर्थिक सुधारसँगै कृषि, स्थानीय उद्योग, मूल्य शृङ्खला विकास र निर्यातमुखी उत्पादनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढायो। आज कफी, चामल, समुद्री उत्पादन, कपडा र विद्युतीय सामग्रीको निर्यातमा विश्वका अग्रणी राष्ट्रमध्ये पर्नु यसको परिणाम हो। कच्चा पदार्थको उत्पादनभन्दा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग निर्माणले मात्र दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिन सक्छ भन्ने यसले देखाउँछ।

जापानको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ (ओभीओपी)

यस अवधारणाले प्रत्येक क्षेत्रलाई आफ्नो विशिष्ट उत्पादन वा सेवामा विशेषज्ञता विकास गर्न प्रेरित गर्‍यो। कतै कृषि, कतै हस्तकला, कतै खाद्य प्रशोधन र कतै पर्यटनलाई आर्थिक पहिचान बनाइयो। सरकारले प्रविधि, गुणस्तर, ब्रान्डिङ र बजार प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्‍यो भने उत्पादनको नेतृत्व स्थानीय समुदायले नै गर्‍यो।

 जर्मनीको ‘मिटेलस्ट्यान्ड’ मोडल

साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाइएको छ। यी उद्योगहरू अनुसन्धान, प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएका छन्। नेपालका लागि यसको स्पष्ट सन्देश हो— साना तथा मझौला उद्योगलाई अनुदान वा ऋण दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, तिनलाई प्रविधि, सिप र बजारसँग पनि जोड्नुपर्छ।

बङ्गलादेश

ग्रामीण महिला उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग, कृषि मूल्य शृङ्खला र लघुवित्तलाई एकीकृत गरी लाखौँ परिवारको आयस्तर बढायो। कपडा उद्योगको विश्वव्यापी सफलता स्थानीय उद्यम र निर्यातमुखी नीतिको परिणाम हो।

 चीन

आर्थिक सुधारपछि गाउँ तथा नगरस्तरीय उद्यमको अवधारणा विकास गर्‍यो। यी उद्योगहरूले कृषि श्रमिकलाई स्थानीय रोजगारी उपलब्ध गराए र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई औद्योगिकीकरणसँग जोडे। नेपालका धेरै गाउँहरूमा पनि कृषि, खाद्य प्रशोधन, वनजन्य उत्पादन, निर्माण सामग्री, हस्तकला तथा डिजिटल सेवामा यस्तै सम्भावना छ।

यी सबै अनुभवले एउटै सत्य पुष्टि गर्छन्— समृद्धि राजधानीबाट घोषणा गरेर आउँदैन; त्यो स्थानीय उत्पादन, उद्यमशीलता र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताबाट निर्माण हुन्छ।

नेपालका सम्भावना: स्थानीय स्रोतदेखि विश्व बजारसम्म

नेपालसँग भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक सम्पदा र युवा जनशक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधारहरू छन्। तर यी सम्भावनालाई व्यवस्थित उत्पादन प्रणाली, मूल्य अभिवृद्धि र बजारसँग जोड्न नसक्दा अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन सकेको छैन।

नेपालको प्रत्येक क्षेत्रले आफ्नै तुलनात्मक लाभ बोकेको छ। पूर्वी पहाडका चिया तथा कफी, हिमाली जिल्लाका स्याउ, जडीबुटी र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादन, तराईको व्यावसायिक कृषि, मध्यपहाडका फलफूल, मौरीपालन, हस्तकला तथा धार्मिक पर्यटन- यी सबैलाई उत्पादनदेखि प्रशोधन, ब्रान्डिङ र निर्यातसम्मको मूल्य शृङ्खलासँग जोड्न सकियो भने स्थानीय आय, रोजगारी र लगानीमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, इलामको चिया वा गुल्मीको कफी केवल कच्चा पदार्थ उत्पादनका रूपमा सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड बन्न सक्छन्। मुस्ताङ र जुम्लाका स्याउ प्रशोधन उद्योगसँग जोडिए उच्च मूल्यका निर्यातयोग्य उत्पादन बन्न सक्छन्। पाल्पाको ढाका, कर्णालीका जडीबुटी, पोखराको पर्यटन र चितवनको कृषि–प्रशोधन उद्योगले पनि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने क्षमता राख्छन्।

तर यी सम्भावना साकार हुन उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, गुणस्तर परीक्षण, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, डिजिटल बजार, वित्तीय पहुँच र निर्यात व्यवस्थापनलाई एउटै मूल्य शृङ्खलामा विकास गर्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गरे पनि बजार नपाए मूल्य प्राप्त हुँदैन; उद्योग भए पनि दक्ष जनशक्ति नभए लगानी टिक्दैन; गुणस्तर र ब्रान्डिङबिना अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिँदैन। त्यसैले स्थानीय आर्थिक विकास बहुआयामिक दृष्टिकोण हो, जसले कृषि, उद्योग, पर्यटन, वित्त, प्रविधि र उद्यमशीलतालाई एउटै आर्थिक प्रणालीमा जोड्छ।

स्थानीय आर्थिक विकासको ‘स्थानीय गुणक प्रभाव’ पनि रहन्छ। स्थानीय उत्पादन र सेवामा खर्च भएको रकम स्थानीय समुदायभित्रै बारम्बार परिचालित हुँदा नयाँ उद्यम, रोजगारी र आय सिर्जना हुन्छ। त्यसको विपरीत, आयातित वस्तुमा निर्भरता बढ्दा अधिकांश रकम स्थानीय अर्थतन्त्रबाट बाहिरिन्छ। त्यसैले स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनले केवल उद्योग वा कृषकलाई होइन, सम्पूर्ण स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँछ।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती स्रोतको अभाव होइन; स्थानीय सम्भावनालाई आर्थिक अवसरमा रूपान्तरण गर्ने नीति, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन प्रभावकारिता हो। यसलाई ध्यान दिन सके स्थानीय आर्थिक विकास सङ्घीय नेपालको समृद्धिको प्रभावकारी आधार बन्न सक्छ।

नीतिदेखि व्यवहार परिवर्तन कुरिरहेको विकास मोडल

नेपालले सङ्घीय शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको एक दशक पूरा भइसकेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई कृषि, सहकारी, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा उद्यम विकासलगायतका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ। यसले स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाह गर्ने निकाय मात्र होइन, आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्ने संस्थाका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ।

तर व्यवहारमा अपेक्षित आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेको छैन। अधिकांश स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रम अझै पनि सडक, भवन र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमै केन्द्रित छन्। पूर्वाधार विकास आवश्यक भए पनि त्यसलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीसँग नजोडिएसम्म दिगो आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास, औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यी सकारात्मक सङ्केत हुन्। तर बजेटको समग्र संरचना हेर्दा स्थानीय आर्थिक विकासलाई स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा संस्थागत गर्ने प्रयास देखिँदैन।

आर्थिक सम्भावनाको वैज्ञानिक अध्ययन गरी स्थानीय आर्थिक विकास रणनीति तयार गर्ने व्यवस्था, आर्थिक क्लस्टर विकासका स्पष्ट मापदण्ड, स्थानीय उद्योगमा निजी लगानी आकर्षित गर्ने प्रोत्साहन तथा मूल्य शृङ्खला विकासका लागि आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक संरचनामा अझै ध्यान जान सकेको छैन।

नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, आयातमा निर्भरता, युवा पलायन र ग्रामीण अर्थतन्त्रको कमजोर अवस्था यही विकास मोडलको सीमितताको परिणाम हो। त्यसैले अब विकासको प्राथमिकता पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ। विकासको सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा होइन, कति उत्पादन बढ्यो, कति रोजगारी सिर्जना भयो, कति नयाँ उद्यम स्थापना भए, कति निजी लगानी आकर्षित भयो र स्थानीय सरकारको राजस्व कति बढ्यो भन्ने सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

स्थानीय आर्थिक विकासका रणनीतिक कार्यदिशा

नेपालले विकासको नयाँ मोडमा उभिएर एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बेला आएको छ। विगतका दशकहरूले हामीलाई एउटा स्पष्ट पाठ सिकाएका छन्- पूर्वाधार निर्माण आवश्यक छ, तर पूर्वाधारले मात्र समृद्धि ल्याउँदैन। सडकले उद्योगसँग, उद्योगले कृषिसँग, कृषिले बजारसँग, बजारले प्रविधिसँग र यी सबैले स्थानीय नागरिकको आय र जीवनस्तरसँग सम्बन्ध नजोडिएसम्म विकासको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। स्थानीय आर्थिक विकासलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाँचवटा नीतिगत प्राथमिकता आवश्यक देखिन्छ:

१. राष्ट्रिय रणनीतिको केन्द्र

स्थानीय आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्छ। आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटमा स्थानीय आर्थिक विकासलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिई प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नै दीर्घकालीन आर्थिक विकास रणनीति तयार गर्न कानुनी तथा संस्थागत आधार निर्माण गर्नुपर्छ।

२. आर्थिक पहिचानको निर्माण

प्रत्येक पालिकाले आफ्नो आर्थिक पहिचान वा विशिष्टता निर्माण गर्नुपर्छ। सबै स्थानीय तहले एउटै कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छैन। स्थानीय स्रोत, भूगोल, संस्कृति, सिप र बजारका आधारमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिचान गरी त्यही क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ।

३. मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण

उत्पादनदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला सुदृढ गर्नुपर्छ। कृषि, पर्यटन, हस्तकला, वनजन्य उत्पादन तथा साना उद्योगलाई उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, गुणस्तर प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ, डिजिटल बजार र निर्यातसँग जोड्ने आर्थिक क्लस्टर विकासमा जोड दिनुपर्छ।

४. साझा अभियान र साझेदारी

स्थानीय आर्थिक विकास सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन; सम्पूर्ण समुदायको साझा अभियान हो। त्यसैले, सार्वजनिक–निजी–सहकारी साझेदारीलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच दीर्घकालीन सहकार्यको संयन्त्र निर्माण नगरी स्थानीय अर्थतन्त्रको दिगो रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। साथै, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता, आर्थिक योजना निर्माण, बजार विश्लेषण र उद्यम प्रवर्द्धनमा पनि लगानी बढाउन आवश्यक छ।

५. नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्र

सिप विकास, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई स्थानीय आर्थिक विकाससँग जोड्नुपर्छ। स्थानीय उद्योगको मागअनुसार सिप विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन, डिजिटल मार्केटिङ, ई–कमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको उपयोगले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्न सकिन्छ।

स्थानीय आर्थिक विकासका लागि सङ्घीय सरकारको भूमिका

स्थानीय आर्थिक विकासको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, कानुनी आधार, वित्तीय स्रोत, राष्ट्रिय पूर्वाधार र अन्तरसरकारी समन्वय सुनिश्चित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हो। त्यसैले सङ्घीय सरकारले स्थानीय आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय विकास रणनीतिको केन्द्रमा राख्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन, उद्यमशीलता, सिप विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।

साथै, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, मूल्य शृङ्खला विकास, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहलाई सक्षम बनाउनु आवश्यक छ। बलियो स्थानीय अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले नीति निर्माता, समन्वयकर्ता र लगानी प्रवर्द्धकको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके मात्र समावेशी, दिगो र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ।

स्थानीय अर्थतन्त्र नै समृद्धिको आधार

नेपाल आज आर्थिक, सामाजिक र जनसाङ्ख्यिक सङ्क्रमणको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ। प्रजनन दर घट्दै गएको छ, लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन्, खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ र व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विगतको पूर्वाधार-केन्द्रित विकास मोडलले मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन।

नेपालसँग प्राकृतिक स्रोत, भौगोलिक विविधता, सांस्कृतिक सम्पदा, युवा जनशक्ति र सङ्घीय संरचनाजस्ता बलिया आधारहरू छन्। अभाव स्रोतको होइन, ती स्रोतलाई उत्पादन, उद्यमशीलता र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्ने सोच, नीति र कार्यान्वयनको हो। स्थानीय आर्थिक विकासले यही खाडल पूरा गर्न मद्दत गर्छ।

सङ्घीयताको वास्तविक सफलता स्थानीय सरकारले कति सेवा प्रवाह गर्‍यो भन्ने आधारमा मात्र होइन, कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति नयाँ उद्यम स्थापना भए, कति निजी लगानी आकर्षित भयो र नागरिकको आयस्तरमा कति सुधार आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ। यही परिवर्तनले सङ्घीयतालाई प्रशासनिक संरचनाबाट आर्थिक रूपान्तरणको संवाहकका रूपमा स्थापित गर्नेछ।

नेपालको समृद्धि काठमाडौँबाट गाउँमा पुग्ने योजनाले मात्र सम्भव हुँदैन; त्यो गाउँ, नगर र स्थानीय समुदायबाट सुरु हुने उत्पादन, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनको यात्राबाट निर्माण हुन्छ। जब प्रत्येक पालिकाले आफ्नो आर्थिक पहिचान निर्माण गर्छ, आफ्नै स्रोतको मूल्य अभिवृद्धि गर्छ र आफ्ना युवालाई आफ्नै ठाउँमा अवसर दिन्छ, तब मात्र आत्मनिर्भर, प्रतिस्पर्धी र समृद्ध नेपालको आधार निर्माण हुन्छ।

आजको आवश्यकता विकासको मूल्याङ्कन प्रणालीमा नै परिवर्तन हो। अब सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा होइन, कति नयाँ उद्यम स्थापना भए, कति रोजगारी सिर्जना भयो, स्थानीय उत्पादन कति बढ्यो, आयात कति घट्यो, निर्यात कति बढ्यो, स्थानीय सरकारको राजस्व कति वृद्धि भयो र नागरिकको आयस्तरमा कति सुधार आयो भन्ने सूचकका आधारमा मापन गरिनुपर्छ। यही परिवर्तनले विकासलाई खर्चमुखी सोचबाट परिणाममुखी सोचतर्फ लैजान्छ।

त्यसैले, अब प्रश्न ‘स्थानीय आर्थिक विकासको मोडल आवश्यक छ कि छैन ?’ भन्ने होइन; प्रश्न यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा ‘कहिलेबाट सुरु गर्ने ?’ भन्ने हो। समृद्ध नेपालको वास्तविक यात्रा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणबाट सुरु हुनुपर्छ। यही नै आजको आवश्यकता हो। यदि नेपालले स्थानीय आर्थिक विकासलाई राष्ट्रिय रणनीतिका रूपमा संस्थागत गर्न सके, समृद्ध नेपाल केवल सपना होइन, व्यावहारिक लक्ष्य बन्नेछ।