समाज बदलियो, अब कानुन पनि बदलिनुपर्छ

समाज र प्रविधि तीव्र गतिमा बदलिँदा कानुन पुरानै संरचनामा अड्किरहन सक्दैन। कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षलाई संख्या बढाउने अभियान होइन, समयानुकूल कानुन, संविधानअनुकूल संघीयता र नागरिक सहभागी विधायिकी प्रक्रियाको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ।

कानुनको विद्यार्थीका रूपमा पढ्दै गर्दा एउटा कुराले मलाई बारम्बार घोचिरहन्छ- हामी आज पनि समाजको गतिसँग मेल नखाने कैयौं पुराना कानुन पढिरहेका छौं।

कानुन पुस्तकालयको दराजमा थन्किने कागज होइन। यो समाजसँगै सास फेर्ने जीवित दस्तावेज हो। समाज बदलिएसँगै कानुन पनि बदलिनुपर्छ।

समाज डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा, सामाजिक सञ्जाल र नयाँ प्रकारका आर्थिक गतिविधिले हाम्रो दैनिक जीवनमै व्यापक परिवर्तन ल्याइरहेका छन्। तर हाम्रा धेरै कानुन भने विगतको कुनै कालखण्डमै रोकिएका जस्ता देखिन्छन्।

यही सन्दर्भमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमको नेतृत्वमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’का रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा स्वागतयोग्य छ।

यस अभियानलाई केवल केही पुराना कानुन संशोधन गर्ने अवसरका रूपमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समग्र पुनरावलोकन, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन र संघीय शासन व्यवस्थालाई आवश्यक कानुनी आधार दिने अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ।

यो पहल युवा पुस्ताकी कानुनमन्त्रीको नेतृत्वमा आएको छ। उमेरले मात्रै परिवर्तन ल्याउँदैन, तर नयाँ पुस्ताको दृष्टिकोणले पुराना समस्यालाई फरक ढंगले हेर्ने र स्थापित अभ्यासमाथि प्रश्न उठाउने साहस दिन सक्छ। अहिलेको घोषणाले कम्तीमा त्यस्तो सम्भावनाको संकेत दिएको छ।

निस्सन्देह, घोषणा मात्रै पर्याप्त हुँदैन। यसको वास्तविक सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

कुन कानुन खारेज हुन्छन्, कुन संशोधन हुन्छन्, कस्ता नयाँ कानुन बन्छन्, प्रक्रिया कति पारदर्शी हुन्छ र नागरिक तथा सरोकारवालाको सहभागिता कत्तिको सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुराले यो अभियानको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ।

तर परिवर्तनको यात्रा सधैं पहिलो कदमबाट सुरु हुन्छ। मेरो विचारमा ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ त्यही पहिलो कदम बन्न सक्छ।

किन आवश्यक छ कानुन पुनरावलोकन ?

हाम्रो कानुनी प्रणालीमा अहिले पनि केही यस्ता प्रावधान छन्, जसले कानुनलाई समयअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछन्।

उदाहरणका लागि, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले महिलाको मञ्जुरी नलिई भएको करणी तथा १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकासँग मञ्जुरी लिएर भए पनि भएको करणीलाई जबर्जस्ती करणीका रूपमा परिभाषित गरेको छ।

यो व्यवस्थाले महिला तथा बालिकालाई महत्वपूर्ण कानुनी संरक्षण दिएको छ। तर वयस्क पुरुष वा अन्य लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिमाथि हुन सक्ने समान प्रकृतिको गम्भीर यौन हिंसा जबर्जस्ती करणीको यही परिभाषाभित्र स्पष्ट रूपमा समेटिएको छैन।

त्यसैले यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी परिभाषाको लैङ्गिक दायरासहित यस्ता प्रावधानको समयानुकूल पुनरावलोकन आवश्यक देखिन्छ।

यस्ता उदाहरण एउटा क्षेत्रमा मात्रै सीमित छैनन्। आवश्यक नरहेका कानुन खारेज गर्ने, दोहोरिएका कानुन एकीकरण गर्ने, अस्पष्ट र विरोधाभासी प्रावधान संशोधन गर्ने तथा नयाँ सामाजिक, आर्थिक र प्राविधिक आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने काम एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्छ।

त्यसमध्ये पनि कानुन सुधार वर्षको सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संविधान र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्र तथा नागरिकका मौलिक हक व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन बन्न नसके संविधानका व्यवस्था कागजमै सीमित हुन सक्छन्।

त्यसैले कानुन सुधारलाई संविधान कार्यान्वयनबाट अलग गरेर हेर्न मिल्दैन।

कानुन निर्माणमा नागरिकको आवाज

‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’को मलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण लागेको पक्ष नागरिक सहभागिताको अवधारणा हो।

‘मेक योर वन ल’ जस्ता डिजिटल माध्यमबाट आम नागरिकबाट आएका सुझाव अध्ययन गर्ने र उपयोगी सुझावलाई कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समेट्ने सरकारी योजना सकारात्मक छ।

कानुन निर्माण केवल मन्त्रालयका कोठा, विज्ञका बैठक वा संसद् भवनभित्र सीमित विषय होइन। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिकको दैनिक जीवनमा पर्छ। त्यसैले जसका लागि कानुन बनाइँदैछ, उनीहरूको आवाज कानुन निर्माण प्रक्रियामा सुनिनुपर्छ।

कानुन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका व्यावहारिक समस्या सरकारी कर्मचारीले देखेका हुन्छन्। अदालतमा त्यसको व्याख्या न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले गरिरहेका हुन्छन्। व्यवसायीले नियामकीय समस्या भोगिरहेका हुन्छन्। विद्यार्थी र अनुसन्धानकर्ताले त्यसका सैद्धान्तिक कमजोरी अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। आम नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बेहोरिरहेका हुन्छन्।

यी सबै अनुभवलाई जोड्न सकियो भने मात्रै राम्रो कानुन बन्न सक्छ।

हामीले पढ्ने कानुन, गर्ने बहस र भविष्यमा अभ्यास गर्ने न्याय प्रणाली वर्तमान समाजसँग जोडिनुपर्छ। त्यसैले कानुन सुधार प्रक्रियामा नागरिक, विद्यार्थी, कानुन व्यवसायी, अनुसन्धानकर्ता, व्यवसायी, सरकारी अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको निरन्तर सहभागिता आवश्यक छ।

तीन लक्ष्यमा केन्द्रित होस् कानुन सुधार वर्ष

मेरो विचारमा कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष २०८३/८४ लाई कम्तीमा तीन वटा लक्ष्यको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्छ।

पहिलो– समयअनुकूल कानुन। समाज, प्रविधि, अर्थतन्त्र र नागरिक सम्बन्ध बदलिँदै जाँदा कानुन पनि त्यसैअनुसार अद्यावधिक हुनुपर्छ। दशकौंअघि बनेका कानुनलाई केवल संशोधनको टालो लगाएर चलाउने होइन, आवश्यकता पर्दा संरचनागत रूपमै पुनर्लेखन गर्न सक्नुपर्छ।

दोस्रो– संविधानअनुकूल संघीयता। संविधान जारी भएको एक दशकपछि पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कतिपय कानुनी प्रश्न बाँकी छन्। तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने तथा संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थागत संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने कानुनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

तेस्रो– नागरिक सहभागी विधायिकी प्रक्रिया। विधेयक तयार भइसकेपछि औपचारिक सुझाव माग्ने अभ्यासभन्दा नागरिक र सरोकारवालालाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। डिजिटल प्रविधिले यसलाई अझ सहज बनाउन सक्छ।

यी तीन आधारमा अघि बढ्न सके आर्थिक वर्ष २०८३/८४ केवल धेरै विधेयक तयार भएको वर्षका रूपमा सीमित हुनेछैन। यो नेपालको कानुनी प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्ने वर्ष बन्न सक्छ।

कानुन सुधारको सफलता कति वटा कानुन बनाइयो भन्ने संख्याले मात्रै निर्धारण हुँदैन। बनेका कानुन कति आवश्यक थिए, कति स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य छन्, नागरिकको अधिकार कति बलियो बनाए र संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयनमा कति योगदान गरे भन्ने आधारमा यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ।

त्यसैले ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’ एउटा सरकारी घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन।

यो समयानुकूल कानुन, संविधानअनुकूल संघीयता र नागरिक सहभागी विधायिकी प्रक्रियातर्फको कानुनी पुनर्जागरण बन्न सक्नुपर्छ।

त्यसो हुन सके आर्थिक वर्ष २०८३/८४ नेपालको कानुनी इतिहासमा केवल कानुन निर्माणको वर्ष होइन, कानुन र समाजबीचको दूरी घटाउन सुरु गरिएको वर्षका रूपमा सम्झन लायक बन्न सक्छ।

सदिक्षा नेपाल कानुन विषयमा पाँचौं वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्।