तीव्र विकासका लागि कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ : कानुनमन्त्री

११ साउन, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले देशमा व्याप्त बेथिति र विकासका बाधाहरू हटाउन चालु वर्षलाई ‘कानुन सुधार वर्ष’ का रूपमा अघि बढाइएको बताएकी छन् ।

नेतृत्वको सोच र उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याउन पर्याप्त कानुनी वातावरण आवश्यक हुने भन्दै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।

सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री गौतमले केवल नेतृत्वको इच्छाशक्तिले मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने र त्यसका लागि बाधक बनेका कानुनहरू परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

विगतका नेतृत्व र कार्यशैलीप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै मन्त्री गौतमले समयको मागअनुसार विकासको गति बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न र जनताको अपेक्षाअनुसार छिटो नतिजा निकाल्न कानुनी अड्चनहरू फुकाउनुको विकल्प नरहेको उनको तर्क छ ।

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘हामीले यो वर्षलाई कानुन सुधार वर्ष घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य विकासका क्रममा देखिएका कानुनी बाधा हटाउनु हो । राम्रो सोच र प्रतिबद्धतामात्रै पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त कानुन पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसैले विकासमा अवरोध बनेका कानुनलाई तत्काल संशोधन गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौँ ।’

उनले थपिन्, ‘विगतका नेतृत्वप्रति हाम्रो कुनै आलोचना छैन । उहाँहरूले आफ्नो समय, क्षमता र इमान्दारीअनुसार काम गर्नुभएको हो । तर आज नेपाली जनताको अपेक्षा र विकासको गति फरक छ । त्यसैले विकासलाई तीव्र बनाउन बाटोमा देखिएका कानुनी र नीतिगत अवरोध हटाउँदै अघि बढ्नुपर्छ । यही उद्देश्यका साथ कानुनलाई विकासको सहज आधार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

मन्त्री गौतमले निजामती सेवा ऐन लगायतका महत्त्वपूर्ण कानुनहरूलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सुशासन कायम गर्न सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री गौतमले बताइन् ।