सीटीईभीटीका करार कर्मचारी आन्दोलनमा, के हो माग ?

२५ साउन, काठमाडौं । किसान बहुप्राविधिक शिक्षालय स्याङ्जाका निर्माण प्रशिक्षक ई. युकेश गौतम सोमबार बिहान आन्दोलनका लागि सानोठिमी आइपुगेका छन् ।

उनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) अन्तर्गतको शिक्षालयमा करारमा सेवा गर्न थालेको दुई वर्ष भयो ।

‘२७ वर्षदेखि निरन्तर सेवा गर्नु हुने पनि हुनुहुन्छ । २०५१ सालमा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको थियो । त्यसपछि भएको छैन । करार र ज्यालादारीमा कर्मचारी राख्ने गरेको छ । सीटीईभीटीमा ९० प्रतिशत करारका छन्,’ गौतमले भने, ‘लोकसेवाको जस्तै परीक्षामा पास भएर करारमा प्रवेश गरेको हो ।’

उनका अनुसार सीटीभीईटीका अधिकांश शिक्षालयमा प्रिन्सिपल मात्र स्थायी छन् । ‘दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन । हाम्रो महँगी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा लगायतको सेवा सुविधा छैन,’ उनले भने । रोजगारीको ग्यारेन्टी खोज्दै उनी मात्र होइन सीटीईभीटीका दुई हजार बढी कर्मचारी देशभरबाट सानोठिमी आइपुगेका छन् ।

आन्दोलनका केन्द्रीय संयोजक अमित पन्तका अनुसार २०४५ सालमा स्थापना भएको परिषद्ले १४ वटा आंगिक शिक्षालयहरू सञ्चालन गराउन विभिन्न समयमा ९३२ जनाको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको थियो । तर तिन दशक बितिसक्दा उक्त ९३२ स्थायी दरबन्दीबाट ९३३ पनि हुन सकेको छैन ।

६७ वटा आंगिक कार्यालय, ७ वटा प्रदेश कार्यलय, परियोजना, प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयहरुबाट परिषद्को सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।

 ९३२ स्थायी दरबन्दीमा पनि ५२९ जनाको मात्र स्थायी पदपूर्ति भएको आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजकसमेत रहेका गौतमले बताए ।

‘बाँकीको स्थायी विज्ञापन भएको छैन । करारका १५३२ जना र बाँकी ज्यालादारीका छन्,’ उनले भने, ‘करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूको पेसागत सुरक्षा, श्रम हक र न्यायपूर्ण कार्य वातावरण स्थापनाका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ ।’

२०८३ असार ३२ मा मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता गरी ‘पुल’ मा राखेर एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने निर्णय भएको तर सीटीईभीटीमा लागु नभएको गुनासो उनीहरूको छ ।

उल्टै कर्मचारलाई हटाएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको करार र ज्यालादारी कर्मचारी बताउँछन् । संघर्ष समितिका अनुसार हाल ७४ जनालाई कामबाट हटाइएको छ । १५३२ जना लाई दुई महिनाको सम्झौता गरेर भय सिर्जना गराइएको र ४२६ वटा पद रिक्त बनाएर राखिएको जनाएको छ ।

‘आधारभूत तलब बाहेकका सेवा, सुविधाबाट वञ्चित गराइएको छ । कार्यक्रम नचलेको नाममा उचित विकल्प बिना सेवाबाट हटाइएको छ,’ गौतमले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत भएको छ । अदालतले महँगी भत्ता र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।’

सीटीईभीटीले कतिपय शिक्षालयमा विद्यार्थी नभएका कारण सरकारले बजेट कटौती गरेका कारण करार सम्झौता गर्न नसकिएको बताएको छ ।

‘तीन वर्षदेखि कतिपय शिक्षालयमा विद्यार्थी छैनन् । सरकारले बजेट कटौती गरेपछि केही ठाउँमा करार सम्झौता गर्न नसकिएको हो,’ सीटीईभीटी प्रशासन महाशाखा प्रमुख दामोदर देवकोटाले भने, ‘कर्मचारीले निरन्तरता हुनुपर्‍यो भन्नु भएको छ । अहिले रोस्टर तयार गर्छौं । जुन कार्यालयमा आवश्यक छ त्यो कार्यालयमा प्राथमिकताका आधारमा राख्छौं भनेका छौँ ।’

एक एक वर्षमा हुने करार सम्झौतलाई पनि सरकारले दुई महिनामा झारेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । ‘पहिला एक वर्षको करार हुने गरेको थियो । अहिले दुई महिनामा गर्ने भनियो । ६ महिनापछि चाडपर्व खर्च मूल्याङ्न गरेर दिने भनेको छ । प्रोत्साहन भत्ता पनि छैन,’ उनले भने, ‘२ महिने प्रावधान हट्नु पर्छ ।’

सीटीईभीटीले भने सरकारी निर्णयअनुसार नै दुई महिनाको सम्झौता गरिएको बताएको छ । ‘सरकारको निर्णयअनुसार भएको हो । उहाँहरू (करार कर्मचारी) ले एक वर्षकै हुनु पर्ने भन्नु भएको छ,’ महाशाखा प्रमुख देवकोटाले भने ।

करार र ज्यालादारी कर्मचारीले २०७६ सालदेखि विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेको र प्रतिवेदन बनेको तर कार्यान्वयन नभएको बताएका छन् । सीटीईभीटीमा ९ बुँदे माग पेस गरे पनि सुनुवाइ नभएपछि कर्मचारीले सोमबारदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन थालेका हुन् । माग पूरा नभएसम्म बिहान १० बजेदेखि केन्द्रीय कार्यालय परिसर, सानोठिमी बाहिर धर्ना दिइरहेका छन् ।

सुरक्षाका कारण आन्दोलनरत कर्मचारीलाई गेटभित्र प्रवेश दिइएको छैन । कर्मचारीले आन्दोलन अवधिमा केन्द्रीय कार्यालयमा नै हाजिर गर्न पाउनु पर्नेसमेत माग गरेका छन् ।

सीटीईभीटीले आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीसँग वार्ता अगाडि बढाएको जनाएको छ । ‘शुक्रबार पनि उहाँहरूका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थियौं । छलफल भइरहेको छ,’ प्रमुख देवकोटाले भने ।

के–के हुन् माग ?