संविधान र संघीयताको पक्षमा नेकपाले खोज्यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता

५ भदौ, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले संविधान र संघीयताको पक्षमा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता खोजेको छ । यसनिम्ति सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहित सबै राजनीतिक दल तयार हुनुपर्ने उसको आग्रह छ ।

शुक्रबार ‘संघीयता: संविधान संसोधन र कार्यविस्तृतीकरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आवश्यकताको व्याख्या गरे ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश जनतामा प्रवाह गर्न र जनताको अवस्था परिवर्तनमा दलहरू रहेको बुझाउन नयाँ प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

उनका अनुसार यो संघीयतामा प्रदेश र स्थानीय तहको काम कारबाहीलाई लिएर जति पनि नकारात्मक प्रश्नहरू सिर्जना भएका छन्, त्यो त्यति सत्य प्रश्न होइनन् ।

​उनी भन्छन, ‘स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्यो, प्रदेशको भो के काम? के गर्छ प्रदेशले? भन्ने जस्ता हल्का टिप्पणीको पछि यदि कोही मान्छे लागेको छ भने उसले प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई बुझेकै छैन र त्यहाँ के काम हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा नै छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ।’

बरु ​संघीयतापछि नै देशले विकासको एउटा मार्ग तय गरेको उनले बताए ।

यहाँनेर उनले भने, ‘संघीयता पछाडि नै संघले पनि ठूला आयोजनाहरूमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेछ। प्रदेशले मझौला परियोजनाहरूमा केन्द्रित भएर काम गरिरहेछ। र स्थानीयले स्थानीय विशिष्टताको आधारमा सापेक्षतामा केन्द्रित भएर काम गरेको छ।’

तथापि  ​विकृति, विसंगतिको कुरा तिनै तहमा छ रहेको भनेर उनले सुधार हुनुपर्ने बताए ।

यो पृष्ठभुमि राखेर उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध रहेको र जनताको अवस्था परिवर्तनमा दलहरू रहेको सन्देश प्रवाह गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

‘हामीलाई एउटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ,’ उनले भने ।

दुलाल अगाडि कार्यक्रममा पूर्वसाम्सद राधेश्याम अधिकारीले संविधानका मुलभूत विषयमा संसोधन खोज्नु भनेको आठौं संविधान खोज्नु रहेको बताएका थिए ।

अधिकारीको भनाइ स्मरण गर्दै नेता दुलालले भने, ‘हाम्रो अगाडि आठौँ संविधान हो कि यही संविधानको समृद्धीकरण हो त ?  हाम्रो अगाडिको यो राष्ट्रिय प्रश्न हो। त्यसमा अहिले जस्तो शक्ति रुलिङ पावरमा आएको छ, त्यो दृष्टिबाट त्यो च्यालेन्ज हो, नेगेटिभली च्यालेन्ज छ। किनभने यो संविधान के हो भन्ने कुरा नै उहाँहरूले बुझ्नुभएको छैन।’

‘संविधान फाल्दिउँ?’ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति समेत आएको भन्दै उनले भने, ‘कुनै दृष्टिकोण, कुनै अडान कहीँ पनि केही पनि छैन सरकारसँग । रुलिङ पार्टीसँगै छैन। सरकारसँग मात्रै होइन, रुलिङ पार्टीकै संविधानप्रतिको दृष्टिकोण के हो ? के गर्नुपर्ने हो, के गर्न नहुने हो, कति सकिने हो, कति नसकिने हो भन्ने कुराको कुनै स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले हामी संविधान संशोधन गर्ने कि नगर्ने ? कति गर्ने भन्ने बहस गरिरहेका छौँ। हाम्रा लागि सबैभन्दा ठूलो च्यालेन्ज यही हो।’

​यो च्यालेन्जबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि उनले राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आवश्यकता औंल्याएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सबै राजनीतिक दलहरूको र सर्वपक्षीय रूपमा एउटा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हामीलाई जरुरी छ, बहस चलाउनुपर्ने यो छ,’ दुलालले भने, ‘त्यो भनेको के हो भने, हामी व्यवस्था बदल्नेतर्फ छैनौँ। हामी यही व्यवस्थालाई सुदृढ गरेर अगाडि लिएर जाने हो। यही संविधानलाई परिस्कृत र समृद्ध बनाएर अगाडि लिएर जाने हो भन्ने राष्ट्रिय धारणा विकास गर्नु आजको आवश्यकता भयो।’

राष्ट्रिय प्रतिबद्धता  गरिसकेपछि धेरै विषय प्रष्ट हुने उनको आग्रह छ ।

यसपछि सहमतिमै आवश्यकता अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने उनले बताए ।

‘हामी सिम्पल टु कम्प्लेक्समा गएर संविधानलाई आवश्यकताको आधारमा संशोधन गर्न सक्छौँ। संविधान संशोधन आजै नगरी नहुने केही पनि छैन। टड्कारो आवश्यकता छैन,’ दुलाल भन्छन्,  ‘पहिलो त, कानुनले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कानुनमा जे अधिकारहरू छन्, तीन तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कार्य विस्तृतीकरणको कुरा आएको छ, त्यो लागु गर्नु पर्‍यो । संविधानले दिएका अधिकार अनुसार प्रदेश र स्थानीयले कानुन बनाएर लागु गर्नु पर्‍यो । त्यो स्टेज पूरा गरिसकेपछि अब पुगेन, अब अनुसूचीमा जाउँ, अरू कुरामा जाउँ भन्ने कुरा हामीले गर्नुपर्ने हो ।’

मधेश प्रदेशलाई धन्यवाद

​नेकपा नेता दुलालले संविधान कार्यान्वयनका लागि तुलनात्मक रूपमा अलिक बढी पहल लिएको भनेर मधेश प्रदेशलाई धन्यवाद दिए ।

‘मधेश प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयन गर्नलाई एक स्टेप अगाडि पहल लिएकै हो। उसले प्रहरी ऐन बनायो, अरू कुराहरू, ऐनहरू बनायो। संविधानले अधिकार दिएको छ नि, त्यसै बनाएको होइन,’ उनले भने ।

अन्य प्रदेशको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘हामी चाहिँ के गर्‍यौं भने, केन्द्रमा हाम्रो सरकार छ, उहाँहरूले नभनिकन हुँदैन भन्ने । केन्द्रको मुख ताकेर हामी बस्यौँ।  नेकपाकै कार्यकालमा हुन सक्थ्यो, हुन पर्थ्यो, त्यो भएन। अब प्रहरी समायोजनको कुरा होस्, अरू कुरा होस्।’

​दोस्रोपटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री काल स्मरण गर्दै उनले थपे,  ‘हामी प्रदेशमा थियौँ, हामीले धर्ना समेत हामीले गर्यौँ। त्यो स्थितिमा छौँ। प्रदेश प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ, नभएदेखि कानुनले दिएको छ, समायोजन नै किन गर्नुपर्यो त? नयाँ ऐन बनाएर भर्ना गरे भइहाल्छ नि! कानुनले त दिएको छ नि। समायोजन त संविधानभन्दा माथि त संघीय कानुन होइन? प्रदेश प्रहरी बनोस् भनिएको छ। भन्ने तहसम्म पनि हामीले छलफल गर्यौँ।’

अर्थात्, उनका अनुसार अधिकार लिने, प्राप्त गर्ने र अभ्यास गर्ने कुरामा पनि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति विद्यमान प्रदेश र स्थानीयमा अझै रहेको छ ।

​यसरी सहमतिमा अगाडि बढे सहज हुने उनको आग्रह छ ।

‘आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा एकदम सरलबाट हामी संविधान संशोधन गर्दै जान सक्छौँ।  हामी त्यहाँबाट चल्न सक्छौँ भने हामीलाई त्यो पनि विकल्प हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्,

‘​त्यसकारणले संविधान संशोधन जस्तो नेपालको नक्सामा चुच्चे नक्सा बनाउने कुरामा राष्ट्रिय सहमति भयो, यस्तै कुराहरूबाट हामी जान सक्छौँ।’