कानुनी प्रक्रिया र प्रशासनिक झन्झट न्यून गर्ने उपायबारे संसदीय समितिले माग्यो निजी क्षेत्रसँग सुझाव

९ भदौ, काठमाडौं । संसदीय समितिले व्यवसाय सञ्चालनका सन्दर्भमा कानुनी प्रक्रिया र   झन्झट न्यून गर्ने उपायबारे निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले नेपालको पूर्वाधार विकासमा सार्वजनिक-निजी साझेदारीको वर्तमान अवस्था, सम्भावना, लगानी प्रवर्द्धन तथा आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायका सम्बन्धमा छलफल गर्दैछ ।

एक चरणको छलफल गरेपछि समितिले यस सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव माग गर्ने निर्णय गरेको हो । यस अन्तर्गत तीन वटा निर्णय भएको छ ।

१. निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोग्नुपरेका समस्या र सरकारबाट अपेक्षित सहजीकरणका क्षेत्रहरू, विशेषत: एकद्धार नीति, ब्युरोक्रेटिक झन्झट न्यूनीकरण गर्ने, लगानी भित्र्याउने, लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजाने र पुनर्लगानी गर्ने सहज वातावरण बनाउने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्रीबाट १५ दिनभित्र लिखित धारणा तथा सुझाव माग गर्ने,

२. लगानी बोर्डबाट ‘पीपीपी’अन्तर्गत सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका जलविद्युत र फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आयोजना/परियोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, आयोजनाहरूको डेलिभरीमा के के समस्याहरू छन् र ती समस्याहरूसमाधान गर्न समितिले के पहल गरिदिनुपर्ने हो ? सोको विवरण १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्ने,

३. लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा सो सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार तथा बोर्डको भूमिका कस्तो रहने (लगानीको सहजीकरण, समन्वय वा अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने) सम्बन्धमा स्पष्ट सुझाव समिति समक्ष १५ दिनभित्र पेश गर्ने ।