फोहोर थुपार्ने होइन, तेल र ऊर्जा निकाल्ने बाटोमा जानुपर्छ

२५ वर्षदेखि तपाईं फोहोर व्यवस्थापनको अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नुको कारण के हो ?

हामीले जीवनयापनका लागि आवश्यक सामग्री प्रकृतिबाट लिन्छौँ । तर ती सबै सामग्री प्रयोग गरेर सकिँदैन । बाँकी वस्तुको उपयोगिता छ कि छैन, छ भने पुन: प्रयोगमा कसरी ल्याउने र उपयोग सकिएपछि त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

फोहोरको समस्या नेपाल मात्र नभएर संसारभरकै समस्या हो । पहिले रुख काटेर सामग्री प्रयोग गरिन्थ्यो । प्लास्टिकको प्रयोग बढेपछि रुख काट्ने क्रम केही घट्यो, तर प्लास्टिकले प्रदूषण ल्यायो । त्यसपछि प्लास्टिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धान थाले ।

मोबाइल फोनकै उदाहरण लिऔँ । यसमा सुन, चाँदी, तामालगायत विभिन्न सामग्री प्रयोग हुन्छन् । प्रयोग भइसकेपछि मोबाइल फाल्ने मात्रै होइन, त्यसभित्र रहेका मूल्यवान सामग्रीलाई कसरी पुन: उपयोग गर्ने भन्ने योजना आवश्यक हुन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘तीन वर्षभित्र फोहोर शून्य बनाउने गरी कानुन बनाउँदै छौँ’

यसमा आर्थिक पक्ष, सामाजिक स्वीकार्यता र प्रविधि अपनाउने क्षमता पनि जोडिन्छ । यी सबै पक्ष सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । तर त्यसअघि हामीले वैज्ञानिक जनशक्ति तयार पार्नुपर्छ, जुन नेपालमा पर्याप्त रूपमा भइरहेको छैन ।

नेपालमा कति फोहोर उत्पादन हुन्छ, कहाँ लगेर फालिन्छ, त्यसमा मूल्यवान वस्तु छन् कि हानिकारक पदार्थ मात्रै छन्, हानिकारक पदार्थ भए त्यसबाट थप क्षति हुन नदिन के गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ ।

नेपालमा अहिले फोहोरमैला व्यवस्थापन भएको छैन । फोहोर थुपार्ने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने काम मात्रै भइरहेको छ । काठमाडौंकै हेरौं । टेकुमा फोहोर संकलन गरिन्छ । त्यसपछि बन्चरेडाँडा पुर्‍याइन्छ । बन्चरेडाँडा भरिएपछि अर्को डाँडा खोज्ने हो भने यसले समाधान दिँदैन ।

त्यसो भए फोहोर व्यवस्थापनमा हामी कहाँ छौँ ? कुन विधिबाट फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो ?

मानिस धनी हुँदै जाँदा वस्तुको उपयोग बढ्छ र त्यससँगै फोहोरको मात्रा पनि बढ्छ । त्यसैले संसारभर कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मापन गरे जस्तै प्रतिव्यक्ति फोहोर उत्पादन पनि गणना गरिन्छ ।

नेपालमा अहिले एक व्यक्तिले दिनमा करिब ३७० ग्राम फोहोर उत्पादन गर्छ । थाइल्यान्डमा करिब एक किलो र अमेरिकामा करिब पाँच किलो फोहोर उत्पादन हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा फोहोरको मात्रा बढ्दै जानेछ ।

त्यसैले अर्थतन्त्र र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिसँगै फोहोर व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना राज्यले बनाउनुपर्छ । आजसम्म त्यस्तो योजना बनेको छैन ।

हामी चुक्नुको महत्वपूर्ण पक्ष सचेतना पनि हो । विद्यार्थीलाई कक्षा १ देखि नै फोहोर भनेको के हो, किन उत्पादन हुन्छ र व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममै सिकाइएको भए अहिले बसको झ्यालबाट प्लास्टिक फाल्ने अवस्था कम हुन्थ्यो । फोहोर छुट्याउनुभन्दा अगाडि नागरिक चेतना आवश्यक छ ।

संकलनपछि फोहोरलाई छुट्याउनुपर्छ । प्लास्टिक, कुहिने, फलाम, सिसालगायत विभिन्न प्रकारका फोहोरलाई एउटै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन विधि र प्रविधि आवश्यक हुन्छ ।

तर, कुन फोहोरका लागि कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ भन्ने पहिचान र अनुसन्धानमा नेपालले पर्याप्त काम गरेको छैन । केही पुन:प्रशोधन उद्योग छन् । काठमाडौंमा प्लास्टिक पुन:प्रशोधन गर्ने करिब डेढ सय उद्योग खुलेका छन् । तर उनीहरू दर्ता गर्नसमेत डराउँछन्। छिमेकीले थाहा पाएर उजुरी गरेपछि उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाइन्छ । पुन:प्रशोधन उद्योगलाई राज्यले प्रोत्साहन गरेर निश्चित ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सक्थ्यो ।

राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम भनेको कति फोहोर उत्पादन हुन्छ र त्यसमा कुन–कुन प्रकारको फोहोर कति छ भनेर पहिचान गर्नु हो । त्यसपछि फोहोरको प्रकृतिअनुसार फरक–फरक व्यवस्थापन विधि र मोडल बनाउन सकिन्छ । प्रविधि पहिचान गरेपछि संकलन केन्द्रसँगै त्यसअनुसारका व्यवस्थापन प्रणाली लागु गर्न सकिन्छ ।

विदेशमा कस्ता–कस्ता मोडल चलेका छन् र नेपालको सन्दर्भमा कुन मोडल उपयुक्त हुन सक्छ ?

म लामो समय जापान बसेकाले त्यहीँको उदाहरण दिन चाहन्छु । टोकियोमा ३५ वटा वडा छन् । एउटा वडाले आफ्नो फोहोर अर्को वडालाई दिँदैन । आफ्नै वडाभित्र व्यवस्थापन गर्छ ।

जापानमा सामान्यत: इन्सिनेरेसन प्रविधि बढी प्रयोग गरिएको छ । विभिन्न प्रकारका फोहोर जलाएर त्यसबाट ऊर्जा निकालिन्छ । फोहोर जलाउँदा डाइअक्सिन जस्ता विषालु ग्यास निस्कन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न एक हजार डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी तापक्रममा इन्सिनेरेट गर्ने प्रविधि छ । त्यसबाट बिजुलीसमेत उत्पादन हुन्छ, जुन स्थानीय प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुका साथै बिक्रीसमेत गरिन्छ ।

कोरियामा बायोग्यास निकालेर त्यसबाट बिजुली उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । त्यहाँ अर्को राम्रो अभ्यास पनि छ– जति बढी फोहोर उत्पादन गरिन्छ, त्यति बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । प्रविधियुक्त फोहोर राख्ने भाँडोमार्फत घरबाट निस्कने फोहोरको परिमाण सफ्टवेयरले गणना गर्छ ।

भारतमा पनि बायोग्यास प्लान्टबाट सीएनजी उत्पादन गर्ने मोडल परीक्षण भइरहेको छ । यस्तै मोडल परीक्षण गर्न ६–८ वर्षअघि हामीले टेकुमा बायोग्यास प्लान्ट ल्याएका थियौँ । तर त्यसलाई सञ्चालन गरेर परीक्षण गर्न सकेनौँ । अहिले त्यत्तिकै थन्किएको छ । सूक्ष्मजीवको प्रक्रिया र यान्त्रिक पक्षमा काम गर्न सक्ने दक्ष वैज्ञानिक र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा पनि त्यो परियोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेन ।

स्वीडेन, नर्वे जस्ता देशले यति ठूला प्रशोधन संयन्त्र बनाएका छन् कि, आफ्नै देशको फोहोरले मात्रै ती संयन्त्र भरिँदैनन् । त्यसैले अन्य देशबाट समेत फोहोर ल्याएर जलाउने र त्यसबाट ऊर्जा उत्पादन गरिन्छ । उनीहरूको उद्देश्य फोहोर व्यवस्थापन मात्रै होइन, ऊर्जा उत्पादन पनि हो । तर हामी फोहोर कि पोल्छौँ, कि बगाउँछौँ, कि गाड्छौँ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट र धादिङतर्फ लगिन्छ । त्यो फोहोर यहीँ व्यवस्थापन गरेर आकर्षक गन्तव्य बनाउन सकिन्थ्यो । विद्यार्थीलाई औद्योगिक भ्रमण गराउन सकिन्थ्यो । बिजुली, ग्यास वा ताप निकालेर ऊर्जा पुन:प्राप्ति गर्न सकिन्थ्यो । प्लास्टिकलगायत फोहोरबाट सामग्री पुन:प्राप्ति गर्ने विषयमा पर्याप्त ध्यान दिएका छैनौँ ।

अहिले उपत्यकाका स्थानीय तहको सबै फोहोर टेकुमा संकलन गरी छुट्याउने काम गरिन्छ । त्यसपछि बन्चरेडाँडामा लगेर थुपारिन्छ । यो मोडल व्यावहारिक छैन । बिना प्रविधि फोहोर एउटै ठाउँमा थुपारेर डाँडो बनाउने काम गर्नु हुँदैन ।

नगरपालिका र मेयरको ध्यान पनि अभियान र फोहोर व्यवस्थापनको कुरा गर्नमै बढी केन्द्रित देखिन्छ । तर यसका लागि धेरै ठूलो लगानी आवश्यक छैन । ५, १० वा २५ करोड लगानी गरेर सुरुवात गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । हाम्रो अनुसन्धानअनुसार प्लास्टिकको प्रकारअनुसार एक किलो प्लास्टिकबाट अधिकतम एक लिटरसम्म डिजेल निकाल्न सकिन्छ । त्यसलाई थप शुद्धीकरण गरेर पेट्रोल र डिजेल छुट्याउन सकिन्छ । हामीले डिजेललाई थप प्रशोधन गरेर युरो–६ मापदण्डको इन्धनसमेत बनाएका छौँ, जबकि नेपाल आयल निगमले युरो–४ मापदण्डको तेल बिक्री गर्छ ।

यो विषयमा सरकारसँग कुरा गर्नुभएको छैन ?

तथ्यांक र प्रविधि तयार भएपछि मैले देशव्यापी रूपमा पहल गरेँ । करिब ४०–५० वटा नगरपालिकाका मेयरसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको छु  । प्लास्टिकबाट तेल निस्कन्छ भने त्यसलाई गाडी, उद्योग वा बोइलर चलाउन प्रयोग गर्न सकिन्छ । थप प्रशोधन नगरी फर्नेस आयलकै रूपमा पनि विभिन्न उद्योगमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । करिब पाँच करोड रुपैयाँ लगानीमा दैनिक १० देखि २० टनसम्म प्लास्टिक प्रशोधन गर्ने सुविधा स्थापना गर्न सकिन्छ । यसमा ठूलो लगानी आवश्यक छैन ।

तपाईं काठमाडौं महानगरपालिकामा पनि जानुभएको थियो ?

तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्रीसँग पनि करिब आधा घण्टा बसेर मेरा मोडल, अनुसन्धान र त्यसबाट गर्न सकिने कामबारे जानकारी गराएको थिएँ । फोहोरमैला व्यवस्थापनको मोडल, फोहोर छुट्याउने प्रक्रिया, मानिसको व्यवहार, प्रविधिको छनोट र आर्थिक पक्षबारे अनुसन्धानका प्रमाणसहित कुरा राखेको थिएँ । तत्कालीन सल्लाहकार सुनिल लम्सालसँग पनि कुराकानी भयो । हामी दस्तावेज बनाउँछौँ भन्नुभएको थियो । तर त्यसपछि संवाद भएको छैन ।

युरोप, जापान र भारतका प्रविधि नेपाल भित्र्याउँदा लागत कति लाग्छ ? त्यहाँ सरकारले गरिरहेको छ कि निजी क्षेत्रले ?

धेरै देशमा निजी क्षेत्रले गर्छ । तर जोखिम बढी भएको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्छ ।

नेपालमा पनि सम्भव छ ?

फोहोरमैला नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रमा रहेकाले निजी क्षेत्र र नगरपालिकाबीच सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्छ । नगरपालिकाले निजी कम्पनीलाई फोहोर उपलब्ध गराउने र आवश्यक परे सुरुवाती जोखिमको केही हिस्सा बहन गर्न सक्छ ।

तर, अहिले बन्चरेडाँडामा पनि सिसडोल जस्तै फोहोरको चुली बनेको छ । लिचेट खोलामै पुगेको छ । यो किन भइरहेको छ ?

हामी फोहोर प्रशोधन, छुट्याउने र पुन:प्रशोधन गर्दैनौँ । सबै फोहोर एकै पटक लगेर थुपार्छौँ । सिसडोलमा दैनिक करिब १ हजार ५०० टन फोहोर लगेर राखिन्थ्यो । त्यहाँ कुहिने, अस्पताल, घरायसी र औद्योगिक सबै प्रकारका फोहोर मिसिएका हुन्छन् । फोहोरबाट सिसालगायत भारी धातु आउन सक्छ । घरायसी फोहोरमा पनि फलाम, तामा, जस्ता लगायतका धातु हुन्छन् । सिसडोलको लिचेट अध्ययन गर्दा हामीले त्यस्ता धेरै भारी धातु भेटाएका थियौँ । त्यसको तथ्यांक तत्कालीन मेयरलाई पनि उपलब्ध गराएको थिएँ ।

हामीले जैविक फोहोरबाट चारकोल बनाएर त्यसलाई लिचेटमा प्रयोग गर्दा भारी धातु तथा अन्य प्रदूषक सोस्न सकिने र स्वच्छ पानी निकाल्न सकिने देखाएका थियौँ । त्यो पानी कोल्पु खोलामा मिसाउन सकिने अवस्था बनाउन सकिन्थ्यो ।

लिचेटको प्रभाव कहाँ बढी र कहाँ कम छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट नमुना लिएर अध्ययन गरेका थियौँ । पछिल्लो समय सूक्ष्म प्लास्टिक प्रदूषणबारे पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ । वर्षायामअघि र वर्षायाममा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर माटो, कृषि योग्य जमिन र खोलामा अध्ययन गर्दा सूक्ष्म प्लास्टिक जताततै भेटिएको छ ।

हामीले प्रयोग गर्ने धेरै कपडा कृत्रिम रेशाबाट बनेका हुन्छन् । त्यस्ता कपडाबाट निस्कने सूक्ष्म प्लास्टिक खोलामा पुग्छ । माछाले ती कण खाएपछि खाद्य शृंखलामार्फत मानिसको शरीरमा समेत पुग्छ ।

हामीले सिसडोलमा फोहोर थुपारेर समस्या समाधान गरेका होइनौँ । केही समयका लागि आफ्नो नजरबाट टाढा धकेलेका मात्रै हौँ । ५, १०, १५ वा २५ वर्षपछि पनि त्यहाँबाट प्रदूषक पदार्थ विस्तारै निस्किरहन्छ । त्यसैले स्रोतमा प्रदूषण रोक्नुपर्छ ।

कसरी रोक्ने ?

चारकोल बागमती वा कोल्पु खोला सफा गर्न तथा लिचेट प्रशोधनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्को भनेको वैज्ञानिक प्रविधि हो । त्यसका लागि प्रविधि जापान, कोरिया वा स्विडेनबाटै ल्याउनुपर्छ भन्ने छैन । चीनबाट तुलनात्मक रूपमा सस्तो र आवश्यक क्षमताअनुसारका प्रविधि ल्याउन सकिन्छ । त्यस्ता उपकरण १०–१५ वर्षसम्म टिक्न सक्छन् ।

जापानी प्रविधि अर्बौँ रुपैयाँ पर्न सक्छ, तर चीनले आवश्यक क्षमता र बजेटअनुसार उपकरण बनाउन सक्छ । त्यसैले चिनियाँ उपकरण निर्माता कम्पनीसँग सहकार्य गरेर काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलगायतका स्थानीय तहको फोहोरको मात्रा गणना गरी आवश्यक प्रविधि छनोट गर्न सकिन्छ । सबै फोहोर एकै ठाउँमा थुपार्ने प्रणाली भने अब धान्न सकिँदैन ।

बञ्चरेडाँडामा २० वर्षका लागि भनेर ल्यान्डफिल साइट बनाइएको थियो । लिचेटका लागि ड्यामसमेत बनाइएको छ, तर खोलामा बगिरहेको छ । प्रशोधनमा कहाँ चुक्यौँ ?

बन्चरेडाँडामा हामी दुई वटा पक्षमा चुकेका छौँ । पहिलो, त्यो साइट ‘स्यानिटरी ल्यान्डफिल साइट’का रूपमा बनाइएको थियो । अर्थात्, प्रशोधन गरेपछि अन्तिम रूपमा फाल्नुपर्ने फोहोर मात्रै त्यहाँ लैजाने योजना थियो । जापानी प्रविधिमा आधारित र जापानी परामर्शदाताले डिजाइन गरेको उक्त साइट कूल फोहोरको करिब ५ देखि १० प्रतिशत मात्रै लैजाने अनुमानमा बनाइएको थियो । त्यसैले २० वर्ष धान्ने भनिएको हो ।

तर, अहिले करिब ६० प्रतिशत फोहोर त्यहाँ पुगिरहेको छ। सबै फोहोर लैजाँदा ल्यान्डफिलको उद्देश्य असफल भयो । लिचेटको लागि बनाइएको पोखरी कति समयमा भरिन्छ भन्ने पर्याप्त हिसाब हुनुपर्थ्यो । डिजाइनकै चरणमा केही प्राविधिक सुधार आवश्यक थियो । तर मुख्य समस्या बन्चरेडाँडालाई अर्को सिसडोल बनाउने दृष्टिकोणमा भयो ।

त्यसो भए ल्यान्डफिल साइट असफल भएकै हो ?

होइन, त्यसलाई जुन प्रयोजन र प्राविधिक आधारमा बनाइएको थियो, त्यो ठिक थियो । हामीले जसरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्‍यौँ, त्यो विधि असफल भयो । जसरी व्यवस्थापन हुनुपर्थ्यो, त्यसमा हामी असफल भयौँ । फोहोर डम्पिङ गरेका हौँ । यसलाई फोहोर व्यवस्थापन भन्न मिल्दैन ।

तर, यसको मार त स्थानीयलाई परेको छ नि ?

एउटा नागरिकले फोहोर निकाल्ने र अर्को नागरिक त्यसबाट प्रताडित हुने मोडलमा जानु हुँदैन । फोहोर लैजानैपर्ने हो भने प्रभावित नागरिकलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । फोहोर पठाउने नगरपालिकाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । फोहोर र मान्छे सँगै बस्दैनौँ भन्ने नागरिकको गुनासो जायज छ ।

फोहोरबाट निस्किएको दुर्गन्ध कहाँसम्म फैलिन्छ ?

दुर्गन्ध तल र माथि दुवैतिर फैलिएको छ । वरिपरिको क्षेत्र नै प्रभावित छ । लिचेट पानीमा मिसिएर खेतसम्म पुगेको छ । त्यही पानीले सिंचाइ गरिएको खेतमा मुला, काउली, धानलगायत खेती भइरहेको छ ।

बाख्रा पनि त्यही क्षेत्रमा चरिरहेका छन् । फोहोरमा रहेका प्लास्टिकका टुक्रासमेत खाइरहेका देखिन्छन् । बाख्रा, भैँसी वा माछाले त्यस्ता प्रदूषक पदार्थ खाए भने त्यस्ता वस्तुबाट आउने मासु अन्तत: बजार हुँदै काठमाडौंसम्म आइपुग्छ । भारी धातुको विषाक्तताले गम्भीर स्वास्थ्य असर निम्त्याउन सक्छ । यसले डीएनएमा समेत असर पार्छ ।

हावाले गन्धलाई माथितिर लैजान्छ भने पानीमा रहेका प्रदूषक पदार्थ तलतिर बगेर त्रिशूलीसम्म पुग्छ । त्रिशूलीबाट नारायणी हुँदै अन्तत: समुद्रसम्म पुग्छ । त्यसैले अहिलेको फोहोर व्यवस्थापन मोडल पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा कहाँसम्म खेती गर्न नहुने हो भनेर वैज्ञानिक आधारमा सीमांकन गर्नुपर्छ । प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ वा त्यस क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउने उपाय खोज्नुपर्छ ।

सुरक्षित बनाउने उपाय के हो ? समाधान कसरी गर्ने ?

गाह्रो छ । फोहोरको मात्रा धेरै भइसकेकाले अब वैकल्पिक व्यवस्थापनतर्फ जानैपर्छ । हरेक नगरपालिकाले आफ्नो फोहोर आफैँ व्यवस्थापन गर्न सक्छ । हाम्रो कूल फोहोरको करिब ६५ देखि ७० प्रतिशत कुहिने फोहोर हो ।

अहिलेको १ हजार ५०० टन फोहोरमध्ये ७० प्रतिशत घटाउन सकियो भने बन्चरेडाँडा लैजानुपर्ने मात्रा निकै कम हुन्छ । प्लास्टिक र सिसा पुन:प्रशोधन गर्ने सजिला सामग्री हुन् । पुन:प्रशोधन उद्योगलाई निश्चित स्थान र सुविधा दिएर पुन:प्रशोधन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । राज्यका लागि आम्दानीको स्रोत पनि बन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रोगले गाउँ नै थलियो, एक घर एक बिरामी

सिसालाई करिब ६–७ सय डिग्री सेल्सियसमा तताएर फेरि नयाँ आकार दिन सकिन्छ । युरोपमा सेतो, रातो र कालो सिसा छुट्टाछुट्टै संकलन गरिन्छ । ताकि, पुन:प्रशोधन गर्दा आवश्यक गुणस्तर कायम राख्न सकियोस् । हामीले पनि उद्योगको आवश्यकता र बजारको मागअनुसार सामग्री छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रविधिमा अनुसन्धान गर्न सरकारले पैसा दिनुपर्छ । त्यसपछि स्टार्टअप र उद्योग खोल्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । ठूलो प्लान्ट बनाउनैपर्छ भन्ने छैन । साना–साना उद्योगबाट सुरु गर्न सकिन्छ । पाँच–सात जना मिलेर एउटा उद्योग सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

नागरिकलाई पनि फोहोर छुट्याउन अनिवार्य गर्नुपर्छ । अहिले घरपरिवारले फोहोर संकलनका लागि तिर्दै आएको शुल्कलाई व्यवस्थित प्रणालीमार्फत उद्योग र प्रशोधनसँग जोड्न सकिन्छ । उद्यमीले नाफा कमाउँछ । कर तिर्छ र राज्यलाई राजस्व पनि आउँछ । यसरी फोहोर व्यवस्थापनलाई उद्योगसँग जोड्न सकिन्छ ।

व्यवस्थापन गर्न तीन वटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । नागरिक चेतना, प्रविधि विकास तथा पहिचानमा लगानी र अनुसन्धानलाई उद्योगसँग जोड्ने पारिस्थितिक प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । अब फोहोर थुपार्ने होइन, त्यसबाट मूल्य र ऊर्जा निकाल्ने दिशामा जानुपर्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्बभन्दा बढी खर्चिएर २० वर्षका लागि बनेको बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिल ४ वर्षमै भरियो

यो पनि पढ्नुहोस

बञ्चरेडाँडा : अनाज फल्दैन, पशुपन्छी बाँच्दैनन्

फोटो/भिडियो : कमल प्रसाईं