News Summary
Generated by OK AI. Editorially reviewed.- हर्कराज राईले प्रतिनिधिसभामा ‘बलात्कार’ शब्द परिभाषित गर्नुपर्ने भन्दै बोलेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन माग गरिन्।
- वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगानाले यस्तो भनाइले अपराधीलाई उत्साहित गर्ने बताइन् भने सर्वोच्च अदालतले सामूहिक बलात्कार मुद्दामा सहमतिमै सम्बन्ध भएको तर्क अस्वीकार गरेको थियो।
- नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ११ हजार ९६४ जना बलात्कारमा परेका छन्, जसमा ७ हजार ६१४ बालिका र २५० जना १० वर्षमुनिका छन्।
९ भदौ, काठमाडौं । ‘यो बलात्कार भन्ने शब्दलाई व्याख्या गर्नुपर्दछ, स्पष्ट रुपमा । मन मिलेको बेलामा चमत्कार, मन नमिलेपछि बलात्कार भन्ने हिसाबले पुरुषहरू पनि पीडित भएका छन् ।’
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ)को सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा व्यक्त धारणा हो यो । साम्पाङले थप भने, ‘बलात्कार भन्ने शब्दलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्दछ । दोषी प्रमाणित भएमा तेरोमेरो नभनी निर्मम सजाय दिनुपर्दछ ।’
साम्पाङको यस्तो भनाइ त्यतिबेला आयो, जति बेला बारामा तीन वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको जम्मा एक हप्ता भएको छ । नेपाल प्रहरीको अभिलेख अनुसार दिनहुँ ६ जना भन्दा बढी यस्तो अपराधबाट पीडित भइरहेका छन् ।
एकदमै संवेदनशील विषयमा साम्पाङले गलत शब्द बोलेको भन्दै यो अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले माग गरेकी छन् । ओली भन्छिन्, ‘अन्य माननीयज्यूहरूले नियमापत्ती गर्नुहुन्छ कि भनेर हेरें, कसैले बोल्नु भएन । त्यसपछि यत्ति गम्भिर र आपत्तिजनक विषयको विरोध गर्नुपर्छ भनेर रेकर्डबाट हटाउन माग गरेकी हुँ ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता मिरा ढुंगाना यस्तो अभिव्यक्तिले आपराधिक मानसिकताका मान्छेलाई बलात्कार गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यस्तो भनाइले सरासर बलात्कारीलाई बल दिन्छ । यस्तो सोचबाटै मान्छे जबरजस्ती करणीसम्म पुग्ने हो । हाम्रा सांसदहरूको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण यस्तोसम्म छ भन्ने मलाई पत्याउनै गार्हो भइरहेको छ ।’
यसअघि २०७७ सालमा राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण विडारीले साम्पाङकै जस्तो धारणा राखेका थिए । उनको ‘उमेर पुगेका व्यक्तिले रेप भयो भन्छ भने ९० प्रतिशत होइन, १० प्रतिशत होला । सहमतिमा इन्जोय गर्ने, कुरा नमिलेपछि मुद्दा लगाईदिने’ भन्ने भनाइको व्यापक आलोचना भएको थियो ।
पीडितलाई थप पीडित बनाउने सोच सांसदहरूमा मात्र सीमित भने छैन । जिल्ला अदालत अर्घाखाँचीले सामुहिक बलात्कार सम्बन्धी एउटा मुद्दालाई ‘सहमतिको सम्बन्ध’ भनेर अभियुक्तलाई सफाइ दिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ ।
घटना २०७३ कार्तिक २५ गतेको हो । त्यसदिन बेलुकी ‘अर्घाखाँची ४८डि’ (पीडितको परिवर्तित नाम) छोराको उपचार गराएर सन्धिखर्कबाट आफ्नो घर फर्कँदै थिइन् । फुदवाङ्ग रिसोर्ट नजिकैको मोटरबाटोबाट पैदल हिंड्दै गर्दा सेतो कारमा आएका चार जनाले सन्धिखर्क–६, राताटारीमा लगेर सामुहिक बलात्कार गरेको अभियोजन पत्रमा उल्लेख छ ।
यो मुद्दामा सुरुको अदालतले सहमतिमै सम्बन्ध भएको अर्थ लगाएको थियो । जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याई दियो । २०८० भदौमा सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘कुनै महिलाले सामूहिक करणी गर्न सहमति दिन्छ भन्नु महिलाको अस्मिता मात्र होइन मानव सभ्यता, चेतना, सामाजिक शिष्टता एवं न्यायपूर्ण समाजको परिकल्पना विरुद्धको कुरा हो ।’
‘यस्तो तर्क र जिकिरमा फौजदारी न्याय प्रणाली आधारित गराउन मिल्दैन,’ न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र डा.मनोजकुमार शर्मा (हाल प्रधानन्यायाधीश)को संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छ ।
नीति निर्मातादेखि कानुन कार्यान्वयन गराउनेहरूमा समेत पीडितलाई नै दोषी देख्ने मनोवृत्ति हाबी हुनु अपराध बढ्नुको प्रमुख कारण भएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कसरी पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि हरहालतमा पीडकलाई जोगाउनु पर्ने गरी तर्क आउने गरेको उनीहरूको धारणा छ ।
महिला, कानुन र विकास मञ्चकी संस्थापक समेत रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना अपवाद घटनालाई सामान्यीकरण गरेर आम बलात्कारीलाई जोगाउन नहुनेमा जोड दिन्छिन् ।
बलात्कारका घटना सम्बन्धी आंकडाले नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदका यस्ता भनाइको खण्डन गर्छ । नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा यस्तो अपराधबाट पीडित भएका मध्ये २५० जनाको उमेर १० वर्षभन्दा पनि कम छ ।
२०७५ भदौमा अनलाइनखबरले बलात्कारका १ हजार घटनाको चिरफार गर्दा ६० प्रतिशत पीडित १५ वर्षभन्दा कम उमेरका थिए । जसमा पीडित पाँच महिनाकी बालिका समेत थिइन् । २०७४ फागुन २८ गते काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकामा ९२ वर्षीय महिला बलात्कारमा परेकी थिइन् ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा ११ हजार ९६४ जना बलात्कारमा परे । जसमा पुरुष १ र अन्य २ जना छन् । पीडित मध्ये ६४ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ६१४ बालिका छन् । पीडित महिला मध्ये १५१ जनाको उमेर ६० वर्ष भन्दामाथि छ ।
एक वर्ष पनि नपुगेका छोरीहरूदेखि ९० वर्ष नाघेका हजुरआमाहरूमाथि यस्तो अपराध भइरहँदा सांसदहरू भने सदनमा उभिएर ‘मन मिलेको बेलामा चमत्कार, मन नमिलेपछि बलात्कार’ भनिरहेका छन् ।
मन नमिलेपछि यस्तो अरोप लगाउनेहरू नहोलान् भन्न सकिदैन । तर औंलामा गन्न सकिने छिटपुट घटनालाई बहाना बनाएर वार्षिक साढे दुई हजार जनामाथि बलात्कार गर्नेहरू उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।
सांसद साम्पाङले बलात्कारलाई स्पष्ट परिभाषित् गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाली बृहत् शब्दकोशमा ‘कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविरुद्ध जबरजस्ती सम्भोग गर्ने गर्ने काम, बालपूर्वक सतीत्व नष्ट पार्ने काम’ लाई जबरस्ती करणी वा बलात्कार भनेको छ ।
त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा ‘कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा, वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिने’ उल्लेख छ । जसअनुसार करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी वा अपहरण गरी वा शरीर बन्धक लिई र होस ठेगानमा नभएको बेला लिइएको मञ्जुरी मादिंदैन ।
संहितामा झुठा उजुरी दिनेलाई सजाय र कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । यो कानुन अनुसार सजाय गर्नुको सट्टा पीडितको भन्दाबढी चिन्ता आरोपीको लिएको पछिल्लो दृष्टान्त हो, साम्पाङको अभिव्यक्ति । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ओली भन्छिन्, ‘कम्तिमा कानुन बनाउने जिम्मेवारी पाएका हामी सांसदहरू यस्तो विषयमा प्रष्ट हुनै पर्दछ ।’
प्रतिक्रिया 4