सरकार त्रिशूलीमै अड्किँदा रसुवामा उद्धार सुस्त, पुगेन राहत

१३ भदौ, काठमाडौं । भोटेकोशी बाढी प्रभावितहरूको उद्धार, उपचार, अस्थायी आवासलगायतबारे दिनहुँ सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिइरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैं पनि नुवाकोट पुगे ।

पूर्वाधारमन्त्री सुनील लम्सारलाई साथमा लिएर बिहीबारै प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन नुवाकोटको सैनिक तालिम केन्द्र पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री फर्किएपछि अन्य मन्त्री र सांसदहरू त्रिशूली, बट्टारलगायत क्षेत्रको अवलोकनमा गइरहेका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन् ।

औपचारिक पोसाकमै नुवाकोट पुगेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना आफैं चामल बाँड्न खटिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राहत टोलीको प्राथमिकता, नेता तथा सामाजिक अभियन्ताको उपस्थिति र राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कभरेज हेर्दा यो विपत्तिको केन्द्र एकप्रकारले नुवाकोट जस्तो देखिएको छ।

जबकि भोटेकोशी बाढीबाट सबैभन्दा ठूलो क्षति रसुवा जिल्लामा पुगेको छ। नौकुण्ड गाउँपालिकाबाहेक यहाँका सबै पालिकाको स्थिति भयावह छ।

नदी किनारका बस्तीहरूबाट थोरै संख्यामा मात्र मानिस सम्पर्कमा आएका छन्। तर अहिलेसम्म रसुवातर्फ निश्चित (हेलिकप्टरबाट जाने सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी) उद्धारकर्मीबाहेक अरू छिर्नै सकेका छैनन्। उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालले आफ्नो पालिकाको उद्धारका लागि बल्ल हेलिकप्टर आउन थालेको बताए।

‘खोला किनारमा शव गन्हाउन थालिसक्दा बल्ल राज्यको ध्यान तानियो,’ अर्यालले शनिबार दिउँसो अनलाइनखबरसँग भने, ‘आज निकै धेरै हेलिकप्टर उडिरहेको छ।’ सडक सञ्जाल टुटेकाले रसुवाको उद्धार, उपचार, राहत र अस्थायी सुरक्षा सबै हेलिकप्टरमा आधारित हुनुपरेको छ। सञ्चार, बिजुली, खाद्यान्न आपूर्ति सबै अवरुद्ध छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ बेपत्ताको खोजीमा आफैं खटिएको सन्देश दिइएको छ। तर प्राविधिक जनशक्तिले गर्नुपर्ने काममा गृहमन्त्री आफैं सहभागी हुँदाको प्रचारप्रति त्यति सकारात्मक टिप्पणी आइरहेको छैन।

विशेषगरी रसुवाको तल्लो तटीय क्षेत्र (बेत्रावती, नौबिसे, कैडलीटार, सल्लेटार, मैलुङलगायत) मा राज्यको उपस्थिति शून्य रहेको त्यहाँका जनप्रतिनिधिले बताइरहेका छन्। नागरिकलाई बचाउने कार्यलाई संघीय सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्दै उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष अर्यालले चर्को आक्रोश पोखेका थिए।

अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा आक्रोश पोख्दा गृहमन्त्रीको सचिवालयबाट चेतावनी दिइएको जानकारी अर्यालले आफैं सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

उद्धार कार्यमा सरकारले सानो संख्यामा उद्धारकर्मी परिचालन गर्दा यस्तो संकट आएको हुनसक्ने स्थानीयको भनाइ छ। ‘स्याफ्रुबेसी, टिमुरेतिर उद्धार गर्दै समय लाग्यो। त्यहाँ उद्धार गर्नैपर्ने थियो। तर जनशक्ति र हेलिकप्टर बढाएर अरूतिर पनि गर्न सकिन्थ्यो, त्यो भएन,’ पहिचान खुलाउन नचाहेका एक अगुवाले भने।

ती अगुवाका बुझाइमा सेना र प्रहरीको संख्या पनि कम भयो। ‘प्रधानमन्त्रीले दिएको जानकारीअनुसार पनि उद्धारमा खटिएको सेना-प्रहरीको संख्या थोरै भयो। अझ बढाएर भए पनि उद्धार गरिनुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनका अनुसार खोज तथा उद्धारका लागि शुक्रबार थप दुई हजार सुरक्षाकर्मी बढाइएको थियो। बढाइएको संख्याअनुसार प्रहरी ७,२५०, सेना ४,२०० र सशस्त्र प्रहरीका १,८४५ गरी जम्मा १३ हजार २९५ जना उद्धार तथा खोजी कार्यमा परिचालित थिए।

बेपत्ता भएकाहरूको अनुमानित संख्या र भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा उद्धारमा खटिएकाहरूको संख्या पर्याप्त देखिँदैन। स्थानीय सर्वसाधारण, जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले अनुमान गरेको बेपत्ता संख्याको तुलनामा उद्धार कार्य असाध्यै थोरै छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाले शुक्रबार दिउँसो ४:३० बजेसम्म राखेको तथ्यांकअनुसार सरकारले ६५४ जनाको उद्धार गरेको छ। स्थानीय अधिकारी भने बेपत्ता भएका मानिसको तुलनामा उद्धार संख्या असाध्यै थोरै भएको बताउँछन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले भने शुक्रबारसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार भएको विवरण फेसबुकमा राखेका छन्। अर्थात् रसुवाबाहेक अन्य जिल्लाबाट धेरै उद्धार भएको बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले अर्को जानकारी पनि दिएका छन् । उनका अनुसार धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे, स्याफ्रुबेसीलगायत क्षेत्रमा फसेकाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो।

अर्थात् रसुवाको माथिल्लो क्षेत्रको उद्धारपछि सरकारले तल्लो क्षेत्रमा हेलिकप्टरको संख्या बढाएको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म ९९ हवाइ उडान भएका छन्।

बाढीको चौथो दिनसम्म भएको यो हवाइ उद्धारको संख्या आफैंमा धेरै होइन। जबकि नेपाल टेलिकमकै तथ्यांकअनुसार पनि नुवाकोटको देवीघाटदेखि रसुवाको गोसाईंकुण्डसम्म बाढी आउँदाको समय सक्रिय रहेका पाँच हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता अझै सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्।

हाइड्रोपावरको टनेलमा फसेकाहरूका आफन्तले उद्धार कार्यलाई तीव्र पार्न चर्को दबाब दिइरहेका छन्। दबाब बढ्दै गएपछि उद्धार कार्य पनि केही फराकिलो बनाइएको छ।

सडक सञ्जाल भत्किँदा राहत सामग्री पनि नुवाकोटमै रोकिएको छ। ‘राहत आएर सबै नुवाकोटमा थुप्रिएको छ भनिएको छ,’ स्थानीय प्रेम तामाङ भन्छन्, ‘यता मानिसलाई भोकबाट बचाउने पिर भइसकेको छ।’

राहतकै सन्दर्भमा पनि रसुवाको तल्लो क्षेत्रमा बढी समस्या देखिएको छ। बाढीबाट ज्यान जोगाएकाहरूलाई स्कुलमा शिविर बनाएर राखिएको छ। उनीहरूलाई उपचार, खाद्यान्न, लत्ताकपडालगायतको समस्या छ।

यद्यपि वैकल्पिक मार्ग भएर सानो संख्यामा राहत सामग्री पुग्न थालेको छ। नुवाकोटको बिदुर–दरबारमार्ग हुँदै रसुवाको सरमथली पुग्ने वैकल्पिक ट्र्याक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। तर त्यो बाटोमा सानो गाडी मात्र चल्न सक्छ।

यही बाटो भएर शनिबार दिउँसो केही युवा उत्तरगया पालिका पुगेका छन्। ‘साहारा’ अभियानका प्रकाश पौडेल, आरके रोमश, प्रदीप बुढाथोकी, रवीन्द्र गौतमलगायत युवा त्यहाँ पुगेका हुन्।

‘यहाँको स्थिति अझै भयावह छ। स्थानीयबाहेक कोही आइपुग्नै सकेका छैनन्,’ पौडेलले भने, ‘सहयोगी मनहरूले राहत जुटाउन आवश्यक छ। सरकारले पनि विभेद नगरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ।’

नुवाकोटको बिदुरमै राहत सामग्री थुप्रिएर उचित वितरण नगरिएकोप्रति स्वयं रास्वपाकै नेताहरूको पनि आक्रोश छ। नुवाकोटका रास्वपा नेता सुमन पाण्डे त्रिशूली पारि सरकार नपुगेको बताउँछन्।

‘रसुवाको अवस्था जटिल हो, तर नुवाकोटमा पनि पीडित हजारौं छन्,’ उनले शनिबार दिउँसो मात्र लेखेका छन्, ‘प्राथमिकता छुट्याएर काम गर्नुपर्ला, त्रिशूली पारि सरकार नपुगेको सुनियो।’

तस्वीरहरू : रासस