इन्जिनियर्स एसोसिएसन भन्छ- सुरुङमा फसेकाको ज्यान सरकारले बचाउने विश्वास टुट्न थाल्यो

१५ भदौ, काठमाडौं । सरकारले सुरुङमा फसेका सयौँ मानिसको ६ दिनसम्म पनि उद्धार गर्न नसकेपछि इन्जिनियरहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

सरकारले सुरुङको उद्धारमा हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले यसविरुद्ध आवाज उठाउन आह्वान गरेको छ ।

सुरुङमा फसेका इन्जिनियर र अन्य कामदारको ज्यान सरकारले बचाउने विश्वास टुट्न थालेकाले यस्तो अभियान सुरु गरेको एसोसिएसन अध्यक्ष सुवासचन्द्र बरालले बताए ।

एसोसिएसनले ‘सुरुङमा फसेका इन्जिनियर तथा अन्य कामदार गुमाउन चाहँदैनौं’ भन्दै दबाबमूलक अभियान सुरु गरेको छ ।

‘आज उनीहरू, भोलि हामी–सुरुङभित्र फसेका इन्जिनियर र श्रमिकको जीवनका लागि आजै आवाज उठाऔं’ एसोसिएसनले सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेको सन्देशमा छ ।

‘हेलो सरकार, धेरै ढिलो भयो, तिमीमाथि विश्वास थियो तर अब डर लागिरहेको छ, हामी हाम्रा इन्जिनियर साथीहरू र अन्य सहयोगी कामदार गुमाउन चाहँदैनौं,’ एसोसिएसन अध्यक्ष बरालले राखेको पोस्टमा उल्लेख छ ।

उनले विपत्तिमा परेकाहरुको जीवन रक्षाका लागि सबैले आवाज उठाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

एसोसिएसनले बाढीमा खोजी, उद्धार तथा प्राविधिक सहयोगका लागि संस्थाले सरकारलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिरहेको जनाएको छ ।

एसोसिएसनले उद्धारका लागि सुरुदेखि नै पहल गरेकोमा सरकारले भने सहकार्य नगरेको बरालले बताए ।

‘सबै काम नेपाली सेनाले नियन्त्रण गरेको छ, सुरुङ र अन्य आयोजनाका विभिन्न क्षेत्रमा फसेका इन्जिनियर तथा कामदारको उद्धारका लागि पाँच दिनसम्म पहल नै सुरु भएन,’ अध्यक्ष बरालले भने, ‘निजी क्षेत्रले आफैं गर्छु भन्दा पनि दिइएको छैन, निजी क्षेत्रसँग भएका विशेषज्ञ तथा उपकरणहरू पनि लिइएको छैन ।’

सुरुमा सरकारले काम गरिरहेको होला, उद्धार गर्ला भन्ने विश्वास लागे पनि अब भने त्यो विश्वास मर्दै गएको उनको भनाइ छ ।

भोटेकाशी बाढीका कारण करिब ६ सय इन्जिनियर तथा कामदार कर्मचारी विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङमा फसेको अनुमान छ । तर, विपद् आएको पाँच दिनसम्म पनि सरकारले एक जनालाई पनि सुरुङबाट उद्धार गर्न सकेको छैन ।

लाङटाङ, माथिल्लो त्रिशुली–१ जस्ता ठूलो संख्यामा कर्मचारी तथा कामदार फसेका आयोजनामा बल्ल पाँचौं दिन मात्रै उद्धारको काम थालिएको छ ।

माथिल्लो त्रिशुली–थ्री बीमा अहिलेसम्म पनि उद्धार हुन सकेको छैन । यो आयोजनामा हेलिकप्टरबाट हेभी इक्विपमेन्ट लैजानुपर्नेमा हालसम्म पनि अनुमति प्राप्त नभएको आयोजनाले जनाएको छ ।