व्यवस्थापनको कमान्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री सुरुङ खोस्रिँदै, सशस्त्र स्रोत–साधनविहीन

१५ भदौ, काठमाडौं । कार्य विभाजन नियमावली, २०८३ मा गृहमन्त्रीले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी गर्नुपर्ने मुख्य काम तथा जिम्मेवारीहरूबारे उल्लेख छ । जहाँ लेखिएको छ– विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा सम्प्रेषण, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमनको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीको हुन्छ ।

नियमावलीमा विस्थापित व्यक्तिको राहत र पुनर्स्थापना, राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन तथा प्रादेशिक विपद् कोषमा सहयोग र समन्वय जस्ता विपद्सम्बन्धी जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यी जिम्मेवारीअनुसार गृहमन्त्री विपद् व्यवस्थानको कमान्डरको रूपमा रहन्छन् । नीतिगत तहमा काम गर्ने, नियमन गर्ने र विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कमान्ड गर्ने जिम्मेवारी कानुनले नै गृहमन्त्रीलाई तोकेको छ ।

जसअनुसार अहिले रसुवास्थित भोटेकोशीमा आएको बाढीको पूर्वसूचना दिनेदेखि यसको उद्धार, व्यवस्थापनदेखि राहत पुनर्स्थापनासम्मको सम्पूर्ण कमान्डको जिम्मेवारी गृहमन्त्रीकै कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ ।

कहाँ कति जनशक्ति खटाएर उद्धार गर्ने, उद्धारका कस्ता विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, कहाँ के स्रोत–साधन अभाव छ, त्यहाँ के पुर्‍याउने जस्ता विषयको सम्पूर्ण कमान्ड कन्ट्रोल गृहमन्त्रीकै अगुवाई र निर्देशनमा हुनुपर्छ ।

विपद्का सबै सूचना लिएर उद्धार कार्यदेखि राहत पुनर्स्थापनको सम्पूर्ण कमान्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने अहिले विपद्को कमान्ड कन्ट्रोल छाडेर सुरुङ खोस्रिन त्रिशूली पुगेका छन् । जबकि, उनी कुनै एउटा सुरुङमा व्यस्त नभई देशभरको सम्पूर्ण विपद्को कमान्ड गरी उद्धारका लागि निर्देशन दिने जिम्मेवार व्यक्ति हुन् ।

अहिले त्रिशूलीमा सुरुङ खोस्रिँदै गर्दा अर्को ठाउँमा विपद् आयो भने त्यहाँ पनि आफैं गएर खोस्रिन्छन् कि आफू मातहतका निकायलाई प्रभावकारी परिचालन गर्छन् ? प्रश्न उठेको छ । सुधनको गुरुङको सक्रियतालाई धेरैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । व्यक्तिगत हिसाबले उनको मेहनत परेको देखिए पनि संस्थागत नेतृत्व गर्ने दायित्व निर्वाहमा उनको ढंग नपुगेको जानकारहरू बताउँछन् ।

एक पूर्वगृहसचिव गृहमन्त्री गुरुङले काम गर्ने शैली सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘केही गरौं भन्ने हुटहुटी त प्रष्टै देखिन्छ, तर कताकता तालमेल नमिले जस्तो देखिन्छ । पहिला मैले उहाँको खुलेरै प्रशंसा गरेको हुँ । तर काम गर्ने शैलीमा उहाँले सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ ती गृहसचिव भन्छन् ।

गृह प्रशासनका जानकारहरू मात्रै होइन, गृहमन्त्री गुरुङको शैलीबाट स्वयं पीडितका परिवारसमेत सन्तुष्ट छैनन् । ६ दिनदेखि नुवाकोटस्थित त्रिशूली ब्यारेकमा बेपत्ता आफन्तको पर्खाइमा रहेका लमजुङका सोभित पोखरेल गृहमन्त्रीको शैलीबाट आक्रोशित छन् ।

‘समस्या के छ भने, टनेल बनायो तर उद्धार गर्न स्किल म्यानपावर छैन । गृहमन्त्री आफैं टनेलमा गएर काम गरेको भनियो । उहाँलाई धन्यवाद । तर उहाँ १० दिन त्यहीं बसेर काम गरे पनि केही हुनेवाला छैन । उद्धार गर्न त स्किल म्यानपावर चाहियो नि,’ उनी भन्छन् ।

१३ भदौमा सोभितले अनलाइनखबरसँग कुरा गरिरहँदा गृहमन्त्री आफैं टनेल खन्न गएका थिए । त्यतिबेला बाह्य देशबाट उद्धारकर्ता आएर काम सुरु गरेका थिएनन् । १३ भदौकै साँझबाट चिनियाँ र भारतीय टोली घटनास्थल पुगेर काम सुरु गरेका थिए ।

विपद् व्यवस्थापन र उद्धारको कमान्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री गुरुङ गत शुक्रबारदेखि नै भाटेकोशी पुगेर सुरुङ खन्न थालेका थिए । अहिले पनि उतै छन् ।

यही बेला पीडितसम्म राहत नपुगेको, त्रिशूलीमै राहत थुप्रिँदा रसुवाका पीडितहरूले राहत नपाएको खबरहरू बाहिरिएका छन् । एउटा सामान्य निर्देशन दिँदा हुने ठाउँमा गृहमन्त्री गुरुङ आफैं खटिँदा व्यवस्थापन भद्रगोल देखिन्छ ।

गृहमन्त्री गुरुङ सुरुङ खोस्रिन पुग्दा खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बिफ्रिङ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलदेखि नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका आईजीपी नारायणदत्त पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै बिफ्रिङ लिएका थिए ।

एकातिर कमान्ड विपद् व्यवस्थापनको सम्पूर्ण कमान्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री सुरुङ खोस्रिन थालेका छन् भने अर्कातिर विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भने स्रोत–साधनविहीन अवस्थामा छ ।

सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा सशस्त्र प्रहरीको सञ्चालनबारे उल्लेख छ । जहाँ प्रष्ट रूपमा ‘नेपालको कुनै भागमा भएको वा हुनसक्ने दैवी प्रकोप र महामारीबाट पीडितको उद्धार गर्ने’ जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दिइएको छ ।

रसुवा बाढीपछि अहिले खोज तथा उद्धारमा सशस्त्र प्रहरी परिचालित छ । तर स्रोत–साधानको अभाव प्रष्ट देखिन्छ । विपद् उद्धारका लागि सशस्त्र प्रहरीसँग तालिम प्राप्त जनशक्ति पनि छन् । गोताखोरदेखि बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता विपद्मा खोजी गर्ने तालिमप्राप्त जनशक्ति सशस्त्र प्रहरीसँग छ । विपद् शिक्षालयमार्फत तालिम दिएर सशस्त्रले हरेक वर्ष दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ ।

तर, ती दक्ष जनशक्ति भने सीमित स्रोत–साधनका कारण आफ्नो सम्पूर्ण क्षमता प्रदर्शन गर्न चुक्दै आएका छन् । अहिलेकै विपद्मा पनि पर्याप्त रेस्क्यु उपकरण नभएकोदेखि, ड्रोन, ह्युमन डिटेक्टर समेतको अभाव भएको सशस्त्रका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अझ उनीहरू पैदल वा सवारी बाहेक हेलीमार्फत विपद् भएको ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था आए सशस्त्र प्रहरीका लागि लगभग त्यो असम्भव जस्तै हो । सशस्त्र प्रहरीले सरकारसँग पटक–पटक हेलिकप्टर खरिदका लागि माग गर्दै आएको छ । तर सशस्त्रको यो माग अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

पहिलो पटक गृहमन्त्री भएपछि अनुगमन, निरीक्षणमा सशस्त्र मुख्यालय हल्चोक पुगेका गुरुङले हेलिकप्टर खरिद गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर लगत्तै उनी मन्त्रीबाटै बाहिरिए । पुन: गुरुङ नै गृहमन्त्री भए । तर आफ्नै वचन पूरा नगर्दा अहिले सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो क्षमता भए पनि विकट ठाउँमा गएर उद्धार गर्न सकेको छैन ।

अहिले यस्ता विकट ठाउँको उद्धारमा मुख्यगरी नेपाली सेनाले आफ्नो हेलिकप्टरमार्फत परिचालन गर्दै आएको छ । रसुवा बाढीको विपद् उद्धारको जोखिमपूर्ण सबै ठाउँहरूमा सेनाले नै कमान्ड गर्दै आएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले त्यस्ता ठाउँमा सेनाको सहयोगीको रूपमा काम गरेका छन् । हेलीमार्फत उद्धारमा सेना केन्द्रित हुँदा पैदल उद्धारमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी बढी सक्रिय देखिन्छ ।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका निकायहरू आ–आफ्नै तरिकाले खटिँदा तथ्यांकसमेत फरक–फरक देखिन्छ । कतिपय घटनामा उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा जस्तो पनि देखिन्छ ।

अहिले नेपाली सेनाका ८ हजार ३९९ जना खोज तथा उद्धारमा खटिएका छन् । नेपाल प्रहरीबाट ७ हजार २९३ खटिएका छन् भने सशस्त्र प्रहरीबाट ४ हजार २०३ जना खटिएका छन् ।

१० भदौ बिहान रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका ठाउँहरूमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । अहिलेसम्म ७५२ वटा शव फेला परेका छन् । २ हजार ५०२ जना सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

सुरक्षाकर्मीतर्फ मात्रै नेपाली सेना ४५ जना, सशस्त्र प्रहरी १३ र नेपाल प्रहरीका २५ जना सम्पर्कविहीन छन् । नेपाली सेनाले २ हजार ९७४, नेपाल प्रहरीले २ हजार ६९९ र सशस्त्र प्रहरीले ३ हजार ५७ जनाको उद्धार गरेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ ।

बाढी आएपछि सरकारको सुरुवाती सक्रियतालाई धेरैले प्रशंसा गरेका थिए । तत्कालै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक बसेर बाढीग्रस्त क्षेत्रमा प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा खोज र राहतमा केन्द्रित हुने निर्णय गरिएको थियो । सरकारको निर्देशनपछि खोज तथा उद्धारका लागि तीन वटै सुरक्षा निकाय परिचालन भए ।

तर, समय घर्किंदै जाँदा सुरुङमा अहिलेसम्म उद्धार हुन नसकेको, बेलैमा बाह्य सहयोग नलिएको, कमान्ड गर्नुपर्ने गृहमन्त्री आफैं सुरुङ खोस्रिन गएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

अझ, सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा भएको सर्वदलीय बैठकको सहकार्य गर्ने निर्णयसमेत अलपत्र परेको छ ।