ग्यास आपूर्तिको कमजोरी छोप्न उद्योगमन्त्रीले दिइन् उद्योगीको ‘पाता कस्ने’ चेतावनी

२४ भदौ, काठमाडौं । बुधबार बिहान उद्योग समितिको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले भनिन्, ‘अहिले भएको ग्यास अभाव उद्योगीले गर्दा भएको हो, ग्यास उद्योगीको ‘पाता नकसे’सम्म ग्यास अभाव सहज हुँदैन ।’

उनी त्यतिमै मात्रै रोकिइनन् । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्नेसम्म बताइन् । ‘देशमा यति धेरै ग्यास उद्योग चाहिँदैन, २ वटा मात्रै भए पुग्छ’, उनले भनिन् ।

यतिबेला काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको चरम हाहाकार छ । उपभोक्ताहरू एउटा सिलिन्डर ग्यास पाउन दिनरात लाइनमा बस्न बाध्य छन्, भने अर्कोतिर ग्यास पाइहाले पनि २ हजार ६० रुपैयाँ पर्ने ग्यासलाई ३ हजार रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन् ।

नेपाल आयल निगम र उद्योग मन्त्रालय आफैंले पालैपालो ग्यास आइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्छन् । तर, सरकारले अनलाइनमा सार्वजनिक गर्ने तथ्यांकजस्तो छैन, बजारको अवस्था ।

उपभोक्ता भने घण्टौं लाइन बस्दा पनि ग्यास पाउँदैनन् ।

लामो समयदेखि चुलिएको ग्यास अभावलाई हालै देशमा परेको विपत्तिले झन् चुनौती थपेको छ । १४ भदौदेखि कृष्णभिरमा सडक भासिँदा पर्याप्त मात्रामा ग्यास भित्रिएको छैन । वैकल्पिक मार्गबाट आएको ग्यास पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा नपाउँदा जटिल बनेको अवस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

बजार व्यवस्थापन र समस्या समाधानका लागि रातदिन खटेर काम गर्नुपर्ने मन्त्री यादवले भने समस्याको समाधानभन्दा पनि भड्कावपूर्ण अभिव्यक्ति दिएकी छन् ।

उद्योग समिति बैठकमा मन्त्री यादवले धम्की दिएपछि उद्योगी र सरकारबीच टकराव बढेको छ ।

मन्त्री यादवले आफूले उद्योगीलाई कारबाही गर्न खोज्दा आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीले नटेरेको र असहयोग गरेको भन्दै लाचारीसमेत प्रकट गरिन् ।

सरकारसँग ग्यास आयात, भण्डारण र वितरण गर्ने आफ्नो कुनै पनि पूर्वाधार छैन । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका ५८ वटै ग्यास उद्योगहरू पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्रका हुन् ।

राज्यको आधिकारिक निकाय नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा एउटा पनि ग्यास बोटलिङ प्लान्ट छैन । सरकारको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले केही मात्रामा ग्यास बेचे पनि त्यो बजारको माग धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।

त्यति मात्र होइन, नेपालमा ग्यास ढुवानी गर्ने आफ्नै एउटा ग्यास बुलेट छैन । निजी उद्योगीहरूले समेत भारतबाट ग्यास आयात गर्न भारतीय बुलेटहरूकै भर पर्नुपर्छ, जसका कारण ढुवानीमै वर्षेनी ६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ ।

आयल निगममातहत आफ्नै ग्यास उद्योग खोल्ने र बुलेट किन्ने विषय सधैं बहसमै सीमित छ । त्यतिमात्रै होइन, बोटलिङपछिको वितरणमा पनि पूर्ण रुपमा निजी क्षेत्र नै संलग्न छ ।

यस्तो शतप्रतिशत निजी क्षेत्र र भारतीय ढुवानीमा निर्भर रहेको अवस्थामा बजारमा ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुको विकल्प तत्काल देखिन्न ।

‘मन्त्रीको बुझाइका कारण उपभोक्ता अझै हन्डर पाउने भए’

मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले मन्त्रीले समस्याको चुरो कुरो नबुझी सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै बोलेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

‘ग्यास उद्योगीलाई पाता फर्काउनुपर्ने र कर्मचारीले सहयोग नगरेको भन्नुभएको भए मन्त्रीज्यूले अलिक बढी बोल्नु भएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘समस्याको परिणाम होइन, कारण पत्ता लगाउनुहोस् । मन्त्रीको टिप्पणी सुन्दा उहाँहरूलाई अझै कृत्रिम अभाव, लुटखसोट र भू–अर्थराजनीतिको बोध भएजस्तो लागेन, उहाँहरूको यस्तो अपरिपक्व बुझाइ र बोलीले गर्दा हामी उपभोक्ताले अझै हन्डर पाइने भइयो ।’

अर्का उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिनाले मन्त्रीको काम कूटनीतिक पहल र नीतिगत व्यवस्थापन गर्ने रहेको बताउँछन् । तर, मन्त्री यादव केही समयअघिसम्म कहिले कल सेन्टरमा बसेर फोन उठाउने, कहिले उद्योगमै गएर ग्यास छ भनेर प्रचार गर्ने, कहिले उद्योगीले राम्रो गरिरहेका छन् त कहिले उद्योगीले नराम्रो गरे भनेर अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्नेजस्ता काममा मात्रै रमाइरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

सरकारले बजारमा ग्यासको आधिकारिक वितरण प्रणाली (बोटलिङ प्लान्टदेखि वितरक र डिलर हुँदै उपभोक्तासम्म) लाई भत्काएर मनपरी मूल्य असुल्न छुट दिइएको उनको आरोप छ ।

सरकारी निकायले समेत संकटमा काम गर्न नसकेको उनले औंल्याए । ‘धादिङमा साल्ट ट्रेडिङकै एसटीसी ग्यास प्लान्ट छ, तर सरकारी कम्पनीले नै ग्यासका बुलेट ल्याएर यो अभाव टार्न सकेन,’ उनले भने ।

बजारमा अभाव चर्किएपछि सरकारले ‘कुनै पनि कम्पनीको खाली सिलिन्डर दिएर अर्को जुनसुकै कम्पनीको ग्यास लिन पाउने’ भनी गरेको निर्णयप्रति तिमल्सिनाले गम्भीर आपत्ति जनाए । यसले ग्यासको समग्र वितरण प्रणाली नै भत्काउने र भविष्यमा झन् ठूलो जोखिम निम्त्याउने उनको तर्क छ ।

मन्त्रीले अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ : उद्योगी

संकटको बेला सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा उल्टै विभागीय मन्त्रीबाटै ‘पाता कस्ने’ जस्तो धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको भन्दै ग्यास व्यवसायीहरू रुष्ट बनेका छन् ।

एलपी ग्यास उद्योग संघ नेपालका अध्यक्ष दिवान चन्दले मन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफूहरूलाई अत्यन्तै निराश र हतोत्साहित बनाएको बताए ।

‘मन्त्रीले भनेको पाता कस्ने जस्तो अमर्यादित शब्द तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा माग गरेका छौं,’ अध्यक्ष चन्दले भने, ‘मन्त्रीले खुलेआम यस्तो धम्की दिएपछि हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ, हामी बरु उद्योगको साँचो सरकारलाई बुझाउन तयार छौं ।’

सरकारसँग कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व गर्ने मनसाय आफूहरूको नभएको भएपनि अपमान सहेर तथा उद्योग बन्द गर्ने धम्की आउनु दु:खद् भएको उनीहरू बताउँछन् ।

ग्यासको चरम अभाव र कालोबजारीको विषयलाई लिएर सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा पनि मन्त्री यादव र ग्यास उद्योगीबीच भनाभन नै भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार, मन्त्रालयका सचिव, नेपाल आयल निगमका अधिकारी र ग्यास उद्योगीहरूको उपस्थितिमा भएको उक्त बैठकमा विभागीय मन्त्रीले उद्योगी र विक्रेतालाई ‘जेल हाल्ने’ बताएकी थिइन् ।

बैठकमा सहभागी एक ग्यास उद्योगीले मन्त्रीले बजारमा ग्यासको अभाव हुनुमा उद्योगीहरूलाई मात्रै दोषी करार गर्दै उनीहरूलाई थुनेपछि मात्रै ग्यास आउने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको बताए ।

‘उद्योगीलाई थुन्यो भने जनता खुसी हुन्छन्’

ती उद्योगीका अनुसार बैठकमा मन्त्री निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् ।

‘मन्त्रीज्यूले बैठकमा सिधै भन्नुभयो– तपाईंहरू उद्योगीलाई थुन्यो भने जनता खुसी हुन्छन् । तपाईंहरूलाई थुनेपछि मात्र ग्यास आउँछ,’ ती उद्योगीले बैठकको वृत्तान्त सुनाउँदै भने, ‘मन्त्रीको यस्तो कुरा सुनेपछि हामी पनि चुप लागेनौं, हामीले सिधै भन्यौं– त्यसो भए थुन्नुस् न त, किन सोध्नुपर्‍यो ? हामीले आफ्नो लगानी गरेर ग्यास ल्याएका छौं । हामी चोर वा डाँका होइनौं, तपाईंहरू नै चलाउनुहुन्छ भने हाम्रा उद्योगको चाबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं, लिनुस् ।’

राज्यले आफ्नो संरचनागत कमजोरी सुधार्नुको साटो निजी क्षेत्रलाई तर्साएर काम लिन खोजेको आरोप ती उद्योगीले लगाए ।