‘सरकारको केन्द्र ज्वागल बन्यो, हुकुमी शासनको नाश निश्चित छ’

‘संविधान चारवटा पिलरमा प्राहार भएको छ’

आज हामी देशको विषम परिस्थितिमा छौँ। एकातिर बाढी-पहिरोले देश आक्रान्त छ; हजारौँ हाम्रा नेपाली दाजुभाइ-दिदीबहिनीले ज्यान गुमाउनु परेको पीडा छ भने खरबौँ रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति नोक्सान भएको छ।

अर्कोतिर हामी, यो सरकार र यो संविधान छ। नेपालको संविधान अनुसार मुलुक चलिरहेको छैन। किनकि हामीले अहिले अर्को संविधानको कल्पना पनि गरेका छैनौँ र चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि ‘हामी संविधान बदल्छौँ’ भनेर भनेका पनि थिएनौँ।

अहिले संविधानले समावेशिताको ग्यारेन्टी गरेको छ। संविधानका चारवटा पिलर छन्- गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता। तर तिनै पिलरमाथि प्रहार भइरहेको छ।

अहिले मैले बुझ्न सकेको छैन, मैले संविधान पल्टाएर हेर्दै थिएँ। हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था छ, तर यो प्रधानमन्त्रीय शासन व्यवस्था सल्लाहकारको व्यवस्थामा परिणत भएछ।

यो संविधानको कुन दफामा छ, कुन ऐनमा छ- मैले बुझ्न सकेको छैन। सल्लाहकारमा प्रधानमन्त्रीजति नै योग्यता छ भने उहाँले प्रधानमन्त्रीको कानमा सल्लाह दिऊन्, लेखेर दिऊन्।

मलाई लाग्दैन कि उहाँ सल्लाहकार सायद हार्वर्ड, अक्सफोर्ड र क्याम्ब्रिज पढेका हुन्। सरकारको केन्द्र मैले सिंहदरबार बुझेको थिएँ, तर सरकारको केन्द्र ‘ज्वागल’ बनेको छ; हुकुमी शासन चलिरहेको छ।

‘राति १ बजे पेस्तोल भिराएर रेडकर्नर नोटिस जारी गर्न भनियो’

म यहाँ धेरै घटना उल्लेख गर्न चाहन्नँ कि सम्पत्ति शुद्धीकरणको डीजीलाई बोलाएर कसैको कन्चटमा राति १ बजे पेस्तोल भिराइन्छ र भनिन्छ कि ‘यसलाई २ घण्टाभित्र रेड कर्नर नोटिस जारी गर !’ म त्यो घटनाको पनि चर्चा गर्न चाहन्नँ कि कसरी एउटा प्रहरी प्रमुखलाई बेइज्जत गरिन्छ!

माननीय गौरीकुमारी यादवले त्यो दिन राजीनामा दिनुपर्थ्यो, जुन दिन रातमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

‘मन्त्रीलाई पक्राउ गर्न पठाइयो’

प्रधानमन्त्रीय सिस्टममा प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुन्छ- जतिबेला पनि मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न सक्ने, यदि उहाँलाई चित्त बुझेन भने। किनकि सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। तर यहाँ प्रधानमन्त्रीले पठाउँछन्, मन्त्रीलाई अरेस्ट गर्न या सचिवालयले पठाउँछ। यो सचिवालय र सचिवालयका केही साथीहरूको कुरा सुन्दाखेरि म आफैँ झसङ्ग हुन्छु कि म कुन देशको सांसद हो ! यो देशको सांसदले त्यस्तो व्यवस्था सहन्छ ? ‘गुण्डा शैलीमा शासन गर्नुपर्छ- यो उहाँहरूको भनाइ (कोट-अनकोट) म भन्दै छु। यो पनि संविधानले परिकल्पना गरेको छैन।

म तपाईंलाई बताउँछु, सुरुमै मैले मन्त्री पद किन अस्वीकार (डिनाइ) गरेँ भने मलाई आभास भइरहेको थियो।

म एउटा समुदायको पनि नेता हो, एउटा भूगोलको पनि नेता हो, एउटा पार्टीको पनि नेता हो। म राष्ट्रिय पार्टीको नेता हो।

राष्ट्रिय पार्टीको आधिकारिक तरिकाले म भन्न चाहन्छु— हाम्रो पार्टी यो संविधानको रक्षा गर्छ। हाम्रो पार्टी हिमाल, पहाड र तराईलाई समान रूपले हेर्न चाहन्छ, हाम्रो सभापतिको सन्देश पनि त्यही हो। म त्यही बुझेर यो पार्टीमा लागेको हुँ।

‘मधेशीको बलमा सरकार ठड्याउनुभएको छ, यो तपाईंको तासको पत्ता हो’

तर, मधेशीमाथि प्रहार सुरुदेखि नै भइरहेको छ। चाहे दीपक शाहलाई बर्खास्त गरिएको होस्, चाहे गौरीकुमारीको राजीनामा (यसलाई सही रूपमा भन्ने हो भने बर्खास्त गरिएको हो, किनकि रुँदै निस्किएको भिडियो भर्खरै देखिएको छ)।

आज त्योभन्दा पनि म यहाँ आउँदाखेरि बिहानै मेरो घरमा एउटा दलित नेता भोला पासवान सप्तरीबाट आउनुभएको थियो।

उहाँले बबिता पासवानको भिडियो देखाउनुभएको थियो- यो राज्य मधेशीप्रति कति प्रताडित छ! उहाँलाई हस्पिटलमा बस्ने अधिकार पनि दिइएन। म रुँदै आएँ, तर म यहाँ रुन्नँ। म राज्यलाई भन्न चाहन्छु— तपाईं मधेशीको बलमा सरकार ठड्याउनुभएको छ, यो तपाईंको तासको पत्ता हो।

तपाईंको लागि यही व्यक्तिले भनेको थियो कि ‘यो सरकार बनेन भने आत्मदाह गर्छु।’ र यही ठाउँबाट भन्न चाहन्छु— यदि तपाईं मधेशीमाथि प्रहार गर्नुहुन्छ भने तपाईंको नाश निश्चित छ।

किनकि, मधेशीहरूको एउटा सपना थियो- बर्दिबास मेडिकल कलेज बनाउने। त्यो बर्दिबास मेडिकल कलेज तपाईंले समाप्त गरिदिनुभयो।

‘जासुसी संस्थालाई भेट्न सल्लाहकार लुकेर दिल्ली गए’

त्यहाँ ज्वागलमा- मेरो पनि गल्ती होला कि बर्माजीको फेरो समातेर म पुगिनँ होला, म पत्रकार वा सांसदहरू लिएर पुगिनँ होला। म कहिले पनि गुटमा विश्वास गर्दिनँ, म पार्टीमा विश्वास गर्छु।

अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी (जवाफदेहीबिनाको अधिकार) साह्रै खतरनाक हुन्छ। मेरो शिर शर्मले निहुरिएको छ— एउटा जासुसी संस्थालाई भेट्न सल्लाहकार लुकेर जान्छन्, राज्यको ढुकुटीबाट मन्त्री स्तरको भत्ता खान्छन् ! म त्यो सल्लाहकार भएको भए टाउको ठाडो गरेर, टाइ-सूट लगाएर त्रिभुवन एअरपोर्टबाट दिल्ली एअरपोर्टमा झर्थेँ, वार्ता गर्थेँ र प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउँथेँ। लुकेर के कुरा भयो?

कम्तीमा हामी संसद् सदस्यले पनि थाहा पाएको भए अलिकति अनुगृहीत हुन्थ्यौँ। त्यसरी लुकेर गएर हाम्रो देशको प्रतिष्ठा नाश गर्ने अधिकार सरकारको सल्लाहकारलाई छैन। उहाँ गएकै हो, यदि होइन भने म भन्दिन्छु- दिल्लीको लीला प्यालेसको सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको हो।

म दिल्लीमै पढेको हुनाले मलाई थाहा छ लीला प्यालेस होटल कहाँ छ। सेकेन्ड फ्लोरको रुम नम्बर त अलि गोप्य नै राखौँ, तर होटलसम्म भनिदिएँ।

साथसाथै, सल्लाहकारलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन। तर रातदिन कर्मचारी त्यहाँ जान्छन्, बेइज्जत भएर आउँछन्।

प्रहरी प्रमुखहरू, सशस्त्र प्रमुखहरू रोएर आउँछन्। रसुवाको बाढीमा यदि सुरुदेखि नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँग समन्वय गरिएको भए वा सुरुमै विदेशी सहयोग आह्वान गरिएको भए यति क्षति हुने थिएन- मेरो बुझाइ यो छ।

दोस्रो कुरा, आज एकातिर किसानलाई मल दिइएको छैन, अर्कोतिर गृहिणीलाई ग्यास दिइएको छैन।

‘शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले समावेशीताको धज्जी उडाए’

सबभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के हो भने दुईवटा मन्त्रीको बारेमा जान्न चाहन्छु- स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षा मन्त्री।

स्वास्थ्य मन्त्रीले कसम खाएका छन् कि कुनै पनि मधेशीलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्न दिन्नँ। तपाईंले हेर्नुभयो भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सबै नियुक्ति एउटै थरका मान्छेको छ। यो कस्तो अनौठो कुरा हो!

अर्को, शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्छ- उहाँले शिक्षालाई ध्वस्तै पार्नुभयो। हाम्रा विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त (अटोनमस) छन्, शिक्षा मन्त्रालयको शाखा कार्यालय होइनन् कि भीसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारलाई बोलाएर लाइन लगाएर फोटो खिचाउने !

यो पहिलोपटक त्यहाँ भइरहेको छ र त्यहाँ समावेशिताको धज्जी उडाइएको छ। यत्रो रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्ति हुँदा एउटा पनि मधेशी भएनन्, के मधेशी योग्य छैनन्? के मधेशी यो देशको नागरिक होइनन्? यो देशका दलित, जनजाति, महिला सबैको समान अधिकार हो; दलितको नीति खोइ?

त्यति मात्र होइन, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ- म सरकारको सचिवालय र सरकारलाई देवानन्दको ‘गाइड’ फिल्म हेर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु।

यो भारतीय सिनेमालाई एकचोटि गुगलमा डाउनलोड गरेर हेर्नुहोस्, देवानन्दको ‘गाइड’ फिल्मजस्तै यो सरकार चलिरहेको छ।

दोस्रो, उर्दूमा एउटा शेर छ: ‘बर्बाद गुलिस्ताँ करने को बस एक ही उल्लू काफी था, अन्जाम-ए-गुलिस्ताँ क्या होगा जहाँ हर डाल पे उल्लू बैठा है!’

‘सञ्चारकर्मीलाई किन धम्क्याएको ? धम्कीको शासन चल्दैन’

एउटा सल्लाहकार यो सरकारलाई नाश गर्न काफी छ, बाँकी सचिवालयको त कुरै नगरौँ। तेस्रो, न्यायालय अस्तव्यस्त छ, कर्मचारी अस्तव्यस्त छन्। र चौथो अंग (फोर्थ पिलर)— सञ्चारकर्मीलाई धम्क्याइन्छ। यदि पत्रकारले गलत गरेको छ भने उसलाई कारबाही गर्नुहोस्, तर तपाईंलाई धम्क्याउने अधिकार कसैले दिएको छैन, धम्कीको शासन चल्दैन।

साथसाथै, यो संविधान र यसको समावेशितामाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको छ। कप्तानगञ्जको घटनामा मधेशमा गोली चल्दाखेरि पनि मैले भनेको थिएँ।

अहिले पनि भन्छु- यो सचिवालयको सरकार नभएर सल्लाहकारको सरकार बनेको छ, जबकि यो प्रधानमन्त्रीीय शासन हो र संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ।

संसद्ले सरकार बनाउने हो, सरकारले संसद् बनाउने होइन। हामी संसद्‌मा ‘वाचडग’को रूपमा काम गर्छौँ, हामी जनताका प्रतिनिधि हौँ। जनउत्तरदायी यो संसद् हुनै पर्छ, हामी कसैको रबर स्ट्याम्प होइनौँ ।