बादलको निचोड : गगन कांग्रेसको सभापति हुँदा एमाले निर्वाचनमा जानु पर्‍यो

२५ भदौ, काठमाडौं। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाले बाध्यात्मक स्थितिका कारणले २१ फागुनको निर्वाचनमा भाग लिनु परेको प्रतिवेदन तयार पारेका छन्।

पार्टी पुनर्गठन कार्यदलका लागि थापाले लेखेको प्रतिवेदनमा एमाले बाध्य भएर चुनावमा भाग लिनु परेको निष्कर्ष उल्लेख गरेका छन्। ‘नेपाली कांग्रेसको नयाँ नेतृत्व र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी लगायत प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापनाको मुद्दामा सहकार्य गरी अघि बढ्न सहमत नभएको परिप्रेक्षमा निर्वाचनमा भाग लिनु हाम्रो निम्ति बाध्यात्मक जस्तै बन्नपुग्यो,’ थापाले लेखेका छन्।

विशेषगरी गगन थापा कांग्रेसको नेतृत्वमा आएपछि प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको माग कमजोर बनेको उनको विश्लेषण छ। कांग्रेसको पुरानो नेतृत्व एमालेलाई साथ दिने पक्षमै रहेको पनि थापाले लेखेका छन्।

यदि विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा कांग्रेसको नेतृत्वमा नआएको भए जेनजी आन्दोलनलाई क्रान्ति मान्ने पक्षधर कमजोर हुने तर्क थापाले गरेका छन्।

‘राजनीतिक वैधता र नैतिकताको हिसाबले पनि असंवैधानिक कदमको पक्षमा उभिएर जेन्जीका नाममा गरिएको उत्पात र आगजनीलाई विद्रोह, आन्दोलन र क्रान्तिको संज्ञा दिदै समर्थन र सहयोगको होडबाजी गर्ने कार्य स्वयंमा गलत र प्रत्युत्पादक नै थियो,’ थापाले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘नेपाली कांग्रेसको एउटा पक्ष फागुन २१ को चुनाव आफ्नै लागि हुन लागेको जस्तो गरी स्पष्ट बहुमत हासिल गरी गगनकुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्भावनाको अति मूल्याङ्कनमा जुट्यो।’

गगन थापा सभापति हुने प्रक्रियामै पनि उनले त्रुटि औल्याएका छन्। प्रतिनिधिहरुको सनाखत नगरी निर्वाचन आयोगले निर्णय लिएको र त्यसैलाई सर्वोच्चले सदर गरिदिदा राष्ट्रिय राजनीतिमा संकट आएको तर्क उनले गरेका छन्।

‘विशेष महाधिवेशन माग गर्ने व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरसम्म सनाखत समेत नगरी सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति गठन भएको घोषणा गरियो। जसलाई निर्वाचन आयोगले समेत बिनासनाखत आधिकारिक मान्यता प्रदान गर्‍यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च न्यायलयले पनि फैसला गर्ने आधार र अङ्ग समेत नपुगेको त्यस निर्णयलाई सदर गरिदियो।’

गगन थापा कांग्रेस सभापति नभएको भए प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि एमाले राजनीतिक कोर्स बलियो हुने बादलको निष्कर्ष छ। तर कांग्रेस, नेकपा लगायत दलहरु प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग छोडेर चुनावतिर होमिएपछि एमालेका निम्ति २१ फागुनको निर्वाचन बाध्यात्मक बनेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।