गभर्नरको तीनवर्षे कार्यकाल : केन्द्रीय बैंकको स्थायित्व र स्वायत्ततामा धक्का

प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष बनाउने र कार्य सम्पादनको आधारमा दुई वर्ष थप गर्न सकिने प्रावधान राख्ने सहमति गरियो।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनको सम्बन्धमा नीतिगत परिपक्वता रहनुपर्दछ भन्ने मान्यताले विधायकहरू समक्ष वास्तविकता विश्लेषण गरिदिंदा सही नीति र कानून बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने मान्यतामा रहेर विश्लेषण अगाडि बढ्ने अपेक्षामा यो लेख लेखेको हुँ। केन्दीय बैंक सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि राम्रो खालको ऐन बन्दा संस्था बलियो भई नेपालको अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्न र आर्थिक वृद्धिलाई पनि सहयोग पुग्न सक्छ। नेपालको विधि तथा नीति निर्माणको वातावरण, अध्ययन प्रतिवेदनहरूका सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र कार्य अनुभव समेतका आधारमा तथ्य उजागर गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो।

विगत दशकदेखि नै नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ताको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले बारम्बार प्रतिवेदन गरेको छ। अध्ययनका सुझावहरू भन्दा भिन्न अझ संकुचित खालको नीति लिंदा नेपालको केन्द्रीय बैंक थप कमजोर भई अर्थतन्त्रलाई हुनसक्ने हानि बारेमा नीति/विधि निर्माता संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ। यस्ता निर्णयहरू या त पर्याप्त अध्ययन-विश्लेषणको अभावमा, या भावनात्मक भएर, या निहित अल्पकालीन लाभका लागि हुन सक्दछन्। नेपालमा अर्थतन्त्रको स्थिरताका लागि नीति निर्माताहरू जिम्मेवार समेत हुनु जरुरी देखिन्छ। 

केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषय

केन्द्रीय बैंकको प्रमुख उद्देश्य अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नु हो। यसलाई मूल्य स्थिरता कायम गर्ने भनेर पनि बुझिन्छ। मूल्य स्थिरता कायम गर्ने उद्देश्य प्राप्ति र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता प्रत्यक्ष रूपमा सह-सम्बन्धित (डाइरेक्टली को-रिलेटेड) हुन्छन् भनी अमेरिकी फेडेरल रिजर्भको एक अध्ययनले देखाएको छ। भनिएको छ– “मौद्रिक नीतिका औजार निर्धारण र कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय बैंक जति स्वतन्त्र हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम हुन सक्छ।”

केन्द्रीय बैंक सरकारकै एक अंग हो तर मौद्रिक नीति तर्जुमा, उपकरण छनोट, कार्यान्वयनमा त्यो स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। विधायिकाले ऐन मार्फत तोकेको कार्यादेश तथा मौद्रिक लक्ष्य र सरकारको वित्त नीतिको धारलाई हेरेर मौद्रिक औजार चयन गर्न र कार्यान्वयन गर्न यो संस्था स्वतन्त्र हुनुपर्दछ। यस्तो स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता नभएर स्वायत्तता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको त्रिकोणको रूपमा रहन्छ। त्यसैले यसका कार्यलाई सरकारभित्रको स्वतन्त्र पनि भनिन्छ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ प्रणालीका पूर्व गभर्नर लरेन्स एच मेयर भन्छन्, “केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्नाको मूल कारण मौद्रिक नीतिको सञ्चालनलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट बचाउनका लागि हो।” मूलत: यस्तो हस्तक्षेप चुनावी उत्प्रेरणास्वरूप अल्पकालमा उपलब्धि देखाउनको लागि हुन सक्छ जसको दीर्घकालीन लागत जेसुकै होस्।

गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल कम रहँदा र एउटा निर्वाचन अवधिभित्र मात्र पर्दा यस्तो हस्तक्षेप ज्यामितीय रूपमा बढ्न सक्छ। नेपालमा पनि सरकार परिवर्तन हुँदा ब्याजदर घटाउन केन्द्रीय बैंकलाई दबाब पर्ने गरेको देखिन्छ। चाहे त्यस बखत मुद्रास्फीति उच्च नै किन नहोस्। गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाई तीन वर्ष बनाएर दुई वर्ष थप्न सकिने प्रावधान राख्दा यस्तो जोखिम झनै बढ्न सक्छ।

केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्तता विभिन्न पक्षहरूमा भर पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकास गरेको केन्द्रीय बैंकको स्वतन्त्रता सम्बन्धी सूचकमा १० वटा पक्षलाई जोड दिइएको छ। ती हुन्: गभर्नर र बोर्ड अफ डिरेक्टर्स कार्यकारी अंग/अधिकारीहरूबाट स्वतन्त्र छन् ? केन्द्रीय बैंकले स्वतन्त्र रूपमा मौद्रिक नीति तय गर्न सक्छ ? आफ्नो बजेटको लागि केन्द्रीय बैंक स्वतन्त्र छ ? वित्तीय रूपमा स्वतन्त्र छ? केन्द्रीय बैंकको मूल उद्देश्य मूल्य स्थिरता हो ? के केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई दीर्घकालीन र अल्पकालीन कर्जा प्रवाह गर्न कानूनले रोक लगाएको छ ? के केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीभन्दा बाहिर कर्जा प्रवाह गर्न कानूनले रोक लगाएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पछिल्ला दिनहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुधारको लागि यसको स्वायत्तता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता वृद्धि गर्नुपर्ने कुरालाई जोड दिएको पाइन्छ। जसमा स्पष्ट कानूनी कार्यादेश हुनुपर्ने, गभर्नर र बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको व्यक्तिगत स्वायत्तता, वित्तीय स्वायत्तता, सञ्चालनगत स्वायत्तता, सबल शासकीय व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय क्षेत्रको सबल सुपरीवेक्षण जस्ता विषय पर्दछन्।

माथि उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्ने पहिचान भएका सुधारका मुख्य क्षेत्रहरूलाई निम्न अनुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

(क) केन्द्रीय बैंकको कानूनी कार्यादेशमा सुधार: स्पष्ट विधायिकी कार्यादेशको व्यवस्था गर्ने, मूल्य स्थिरतालाई मौद्रिक नीतिको केन्द्र (आत्मा) बनाउने र सरकार र केन्द्रीय बैंक बीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने।

(ख) गभर्नर र सञ्चालक समितिलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउने। जसमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति, तिनको योग्यता सम्बन्धी विषय, कार्यावधि, पदबाट हटाउने प्रावधान र स्वार्थ बाझिने कार्यबाट उन्मुक्ति जस्ता विषयहरू पर्दछन्। मूलत: गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई नीतिगत विमतिका आधारमा पदबाट हटाउने र छोटो अवधि राखेर तरल बनाउने कार्यबाट बचाउने।

(ग) बजेट, कर्मचारी, पारिश्रमिक र सञ्चालन खर्च सम्बन्धी स्वायत्तता। सञ्चालनगत स्वायत्तताको लागि वित्तीय स्वायत्तता जरूरी हुन्छ।

(घ) वित्त नीति (वित्त घाटा) को दबदबाबाट जोगाउने: सरकारको वित्त घाटा जाति बढी हुन्छ मौद्रिक निकायलाई कसिलो मौद्रिक नीति लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ तर यस्तोमा केन्द्रीय बैंकले सहयोग नगरेको भनेर सरकार, मूलत: अर्थ मन्त्रालय रिसाएको हुन्छ। यस्तोमा नीतिगत समन्वय जरूरी हुन्छ। अनियन्त्रित वित्त घाटा एवं बजेट घाटा उठाउनबाट सरकारलाई वित्त सम्बन्धी उत्तरदायित्व कानूनले पनि सरकारलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यस सम्बन्धमा भने नेपाल प्राय: सजग नै देखिएको पाइन्छ। थप सुधारको लागि वित्त नीतिको उद्देश्य पूर्ति गर्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्नबाट तथा कृत्रिम रूपमा सरकारी ऋणको लागत घटाउन र सरकारी ऋणको मौद्रिकीकरण गर्नबाट रोक्ने जस्ता विषयहरू पर्दछन्।

(ङ) पारदर्शिता प्रवर्धन: यसमा केन्द्रीय बैंकमा सुशासान, उपयुक्त नीति, कुशलतापूर्ण सञ्चालन, नतिजा र सरोकारवालासँगको सदाचारयुक्त सम्बन्ध पर्दछन्।

(च) उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता: जसमा नियमित र गुणस्तरीय प्रतिवेदन, विधायिकी सुनुवाइ, नीतिगत निर्णयहरूको व्याख्या वा पुष्टि, शासकीय प्रबन्धको खुलासा, वित्तीय प्रतिवेदन र गुणस्तरीय लेखापरीक्षणका विषयहरू पर्दछन्। जसले केन्द्रीय बैंकप्रतिको भरोसालाई वृद्धि गर्न सकोस्।

नेपालमा यी ६ आयाममध्ये अरू ठिकै भए तापनि गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने कार्य कमजोर रहेको छ। यी विषय नै नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत सुधारका मूल विषय हुन्।

सन् २०२१ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षात्मक उपायहरू सम्बन्धी मूल्यांकन (सेफगार्ड एसेस्मेन्ट) भएको थियो जसमा मूलभूत रूपमा निम्न सिफारिसहरू रहेका छन्: (क) नेपाल राष्ट्र बैंकको विधायिकी कार्यादेश, सुशासन, स्वायत्तता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई अद्यावधिक गर्ने (ख) सञ्चालक समितिमा सम्भावित राजनैतिक हस्तक्षेप हटाउने, जसमा मताधिकार सहितको अर्थ सचिवको प्रतिनिधित्व समेतलाई उल्लेख गरिएको छ (ग) नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालनगत र व्यक्तिगत स्वायत्तता वृद्धि गर्ने जसमा नियुक्ति, कार्यविधि, पदबाट हटाउने प्रावधान, स्वार्थ बाझिने अवस्थाबाट बचाउने र सुशासन कायम गर्ने विषयहरू रहेका छन्। (घ) वित्तीय स्वायत्तता प्रवर्धन (ङ) बाह्य लेखा परीक्षणमा सुधार (च) आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्षमता र स्वायत्तता अभिवृद्धि (छ) वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति प्रणाली व्यवस्थापन र मौद्रिक तथ्यांक प्रणालीमा सुधार (ज) बैंकिङ सुपरीवेक्षण प्रणाली सुधार (ज) बैंकको फरफारक प्रणालीलाई सबलीकरण र (झ) मौद्रिक नीति कार्यान्वयनलाई सुधार गर्नुपर्ने।

सो प्रतिवेदनका सिफारिस समेतको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेश भएको हो। 

सुधार के भए? के भएनन्?

बाह्य लेखापरीक्षण व्यवस्थापन, वित्तीय प्रतिवेदन, नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षात्मक उपायहरू सम्बन्धी प्रणाली (सेफगार्ड सिस्टम) व्यवस्थापनतर्फ सुधार भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको २०२५-२६ मा भएको आर्टिकल फोर पुनरावलोकन र हाल भएका ईसीएफ ऋण सम्बन्धी प्रगति मूल्यांकनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सुरक्षात्मक उपायहरू सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका सिफारिसको कार्यान्वयन उल्लेखनीय रूपमा भएको उल्लेख छ। तर संस्थागत स्वायत्तताको सन्दर्भमा सञ्चालक समितिमा मतदानको अधिकार सहित अर्थ सचिव कायम रहने विषय ऐन संशोधन प्रस्तावमा कमजोरीको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अर्थ सचिव नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहँदा नेपालमा सरकारसँगको समन्वय राम्रो भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भने यो प्रावधान आलोचित भएको देखिन्छ।

त्यतिकै पनि सरकार परिवर्तन हुँदा गभर्नर हटाउन उद्यत भइरहने नेपालको राजनीतिक माहोलमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र अन्य सञ्चालकहरूको ५ वर्षको कार्यकाललाई घटाएर तीन वर्ष बनाउँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता झनै तरल बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको मूल आशय नै मौद्रिक स्थिरताको लागि स्पष्ट अडान लिन सक्ने संस्था निर्माण गर्नु हो। जसले राजनैतिक प्रभावबाट मुक्त रही अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन स्थिरताको लागि कार्य गर्न सकोस्। 

अन्य देशको अभ्यास के छ ?

अध्ययनहरूले के देखाउँछन् भने तुलनात्मक रूपमा लामो कार्यावधि भएको बोर्ड अफ डाइरेक्टर रहेको देशको केन्द्रीय बैंकमा संस्थागत स्थायित्व, केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र मूल्य स्थिरता कायम गर्न संस्थागत प्रभाकारिता उच्च रहेको देखिन्छ। नेपालको संस्थागत व्यवस्थालाई संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र भरातसँग तुलना गर्दा युएसएको फेडेरल रिजर्भको बोर्ड अफ गभनर्सको कार्यकाल १४ वर्ष रहेको छ, तिनैमध्येबाट राष्ट्रपतिबाट मनोनयन भई सिनेटबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुने अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष रहने व्यवस्था छ। यी सबैको नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्दछन् तर सिनेटको सहमति चाहिन्छ। अध्यक्ष अर्को कार्यकालको लागि नियुक्ति हुन सक्छ तर सिनेटको सहमति अनिवार्य हुन्छ। बोर्ड अफ गभर्नर आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेकोमा पुन: नियुक्ति हुँदैनन्। बोर्ड अफ गभर्नरहरूको नियुक्ति फरक फरक अवधिमा हुने गरी र एकै निर्वाचन अवधिमा नपर्ने गरी गरिन्छ। जसले सिंगो बोर्ड एकैपटक परिवर्तन गर्न नसकिने गरी संस्थागत अनुभव र निरन्तरताको संरक्षण गर्दछ। निकै ठूलो स्थायित्व, व्यावसायिकता र स्वायत्तताको अभ्यास त्यहाँ रहेको छ। अध्यक्षले कंग्रेसमा वर्षको दुई पटक प्रतिवेदन गर्दछन्।

संयुक्त अधिराज्यको बैंक अफ इंग्ल्याण्डमा कोर्ट अफ डाइरेक्टर्स मध्ये गभर्नरको आठ वर्ष, डेपुटी गभर्नरको पाँच वर्ष र गैरकार्यकारी निर्देशकहरूको चार वर्षको कार्यकाल रहन्छ। स्वायत्तता र उत्तरदायित्वको हिसाबले संयुक्त अधिराज्यको केन्द्रीय बैंक निकै सबल देखिन्छ जसले संसद्मा प्रतिवेदन गर्नुपर्दछ।

बोर्डमा सरकारी प्रतिनिधि दुवै देशमा छैनन्। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नियुक्ति योग्यता प्रणालीमा आधारित भएर हुन्छ। सरकारबाट नियुक्ति हुने भए पनि उनीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न सक्छन्। मौद्रिक नीति समितिमा दिएको मत र गरेको तर्क र विश्लेषण खुलासा गर्नुपर्दछ।

भारतमा रिजर्भ बैंक अफ इंडियाको केन्द्रीय बोर्ड तुलनात्मक रूपमा ठूलो छ। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षसम्मको हुन्छ। नियुक्ति दिंदा सरकारले अवधि तोकेर नियुक्ति दिन्छ। सरकारले नियुक्ति गरेका केन्द्रीय बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको कार्यकाल बेलायतमा जस्तै चार वर्षको हुन्छ चार जना स्थानीय बोर्ड डाइरेक्टर्सको पनि कार्यकाल चार वर्षको हुन्छ। केन्द्रीय बोर्डमा केन्द्र सरकारका प्रतिनिधि रहन्छन्। बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नियुक्ति योग्यता र अनुभवको आधारमा गर्ने प्रचलन छ। भारतमा सामान्यतया योग्य व्यक्तिहरू नियुक्ति हुने र बैंकको व्यवस्थापनले व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने हुनाले व्यावसायिकता बढ्दै गएको छ। केन्द्र सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई राष्ट्रिय हितको विषयमा निर्देशन दिनसक्ने भए तापनि मौद्रिक नीति निर्धारण गर्ने सन्दर्भमा र सञ्चालनगत पक्षमा हस्तक्षेप कम रहने गरेको देखिन्छ।

यी तीन देशमा बोर्ड अफ डाइरेक्टर्सको नियुक्ति र अवधि सकिने एकैचोटि हुँदैन। भिन्न भिन्न अवधिमा नियुक्ति हुने हुँदा संस्थागत निरन्तरता रहने र निर्वाचन जित्ने सरकारले सबै पदमा एकै पटक नियुक्ति गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसले संस्थालाई सबल बनाएको छ।

नेपालमा अर्थमन्त्री अध्यक्ष भएको तीन सदस्यीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति गर्दछ। गभर्नरको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरू मध्येबाट दुई जना डेपुटी गभर्नर नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्दछ। अर्थ सचिव सदस्य हुन्छ। सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरू नेपाल सरकारले छनोट गर्दछ। सबैको कार्यकाल ५ वर्षको रहेको छ। 

नीतिगत परिपक्वताको आवश्यकता

नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको नेपाल राष्ट्र बैंक संशोधन विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर लगायत सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको कार्यावधि ५ वर्ष नै राखेको देखिन्छ। प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा सो विधेयकमा तीन वर्षको कार्यकाल र कार्यसम्पादन राम्रो भएमा दुई वर्ष थप गर्न सकिनेमा सहमति गरेको भनी समाचार आएका छन्। यही प्रस्ताव नै पारित हुने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत स्थायित्व र स्वायत्ततामा धक्का पुग्नेछ। गभर्नर लगायत यी पदाधिकारीहरू संस्थागत अडान भन्दा पनि आफ्नो दुई वर्षको कार्यकाल लम्ब्याउन सरकारको मुख ताक्नेछन् र निर्णयहरू बढी सरकारी पदाधिकारीहरूको आशय बमोजिम गर्न थाल्नेछन्। जसले मौद्रिक स्थिरताको लक्ष्य प्राप्तिमा यो एउटा ठूलो कमजोरी बन्नेछ। यसै पनि नेपालमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू विशुद्ध रूपमा योग्यतामा आधारित भएर भन्दा पनि राजनैतिक सामीप्यतामा आधारित भई नियुक्ति गर्ने, सरकार परिवर्तन हुँदा गभर्नरलाई पद छाड्न परोक्ष रूपमा दबाब दिने, विभिन्न बहाना बनाएर हटाउन कोशिश गर्ने र कतिपय अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी बर्खास्त गर्ने जस्ता विकृति देखिएको नेपालको परिवेशमा कार्यकाल घटाई अवधि थप गर्न सक्ने प्रावधान राख्दा संस्थालाई अझै तरल बनाउन सक्छ।

वास्तवमा अर्थ समितिमा कुन उत्प्रेरणाले यस्ता संशोधन प्रस्ताव आएका हुन् बडो संवेदनशील विषय छ। यसमा कुनै खालको अध्ययन भएर यो प्रस्ताव आएको जस्तो लाग्दैन। कुनै स्वार्थ समूहले यस्ता सुझाव दिएको हुन सक्छ। विगतका ५-७ वर्षमा गभर्नर फेर्न यस्ता समूहहरू निकै सक्रिय भएको देखिएको थियो। अदालतले ती कार्यहरूलाई पटक–पटक निस्तेज पारेको छ। अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको रूपमा मेरो अध्ययन, अर्थ मन्त्रालयको नीति विश्लेषण महाशाखामा काम गर्दा, मौद्रिक नीतिको खुला बजार कारोबार समिति, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सञ्चालन समिति र सरकारी कोष व्यवस्थापनमा काम गर्दाको मेरो अनुभवले पनि के देखाउँछ भने नेपाल राष्ट्र बैंक सबल, स्वायत्त र जवाफदेही नहुँदासम्म र यसलाई राजनैतिक हस्तक्षेपबाट टाढा नराख्दासम्म आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

विगतमा आर्थिक विषयमा छलफल हुँदा अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय हितका विषयमा समितिहरूमा अडान लिने गर्थ्यो। जस्तो कि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनका बारेमा समितिमा छलफल हुँदा अचानक यस्तै प्रस्ताव आयो जसमा स्थानीय तहको सञ्चित कोष खाता ‘ख’ वर्गको वित्तीय संस्थामा पनि खोल्न सकिने भनेर। संघीयताको बारेमा भावुक बन्नुभएका धेरै सदस्यले हुन्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्नुभयो। अर्थमन्त्री मौन रहनुभयो। तर अर्थ सचिव र यस लेखक लगायत त्यहाँ उपस्थित अधिकृतहरूले आफ्नो मन्त्रीलाई आज वचन नदिऊँ अध्ययन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा अर्को बैठकमा पेश गरौंला भनी अनुरोध गरेपछि भोलिपल्टै अध्ययन सहित आउन समितिबाट निर्देशन भयो।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट रूपमा सरकारी खाता क वर्गको बैंकमा खोल्नुपर्ने प्रावधान थियो। तथ्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको विवरण पेश भएपछि समिति सदस्यहरूले उहाँहरूको नयाँ प्रस्ताव छोड्नुभयो। भोलिपल्टै विधेयकका सबै विषय समितिबाट पारित भए। पछि प्रतिनिधिसभाबाट पनि सोही बमोजिम विधेयक पारित भयो।

यस उदाहरणले के देखाउँछ भने विषयविज्ञको हिसाबले सम्बन्धित विषयलाई गहन अध्ययन तथा सही विश्लेषण गरी तथ्य प्रस्तुत गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको तुलनात्मक विवरण दिने कर्तव्य विधेयकसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको हो। सचिव र उस अन्तर्गतको कर्मचारीतन्त्र यसको लागि जिम्मेवार हुन्छ। राष्ट्रिय हित विपरित विषय भए खुलेर प्रतिवाद गर्ने र तथ्य जाहेर गर्ने ल्याकत यसमा हुनुपर्दछ। जसमा नीति र विषयको गहिरो अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको ज्ञान र निडरता जरूरी हुन्छ। जसको लागि अध्ययनशीलता, मिहिनेत र इमानदारिता जरूरी हुन्छ। मन्त्री सही विषय पर्गेल्ने, अरूका तर्कहरू पनि सुन्ने र सही कुरा नीतिगत निर्णयमा लैजाने र त्यसको प्रभावको जवाफदेहिता वहन गर्ने संस्था हो। देशको आवश्यकता, तथ्य र राष्ट्रको दीर्घकालीन हितमा विधि निर्माण गर्ने संस्था विधायिका हो।

हाल अड्डातन्त्रको अस्थिपञ्जर निकालिएकोले सबै ‘एस म्यान’ भएको देखिन्छ। यस्तोमा संसदीय समितिहरूले उनीहरूबाट सही सूचना माग गर्ने र विषय विधामा गहन अध्ययन गर्ने र निष्पक्ष विचार राख्न सक्ने व्यक्तिहरूसँग छलफल गर्न सक्छ। त्यसैले संसदीय समितिहरूलाई ऐन निर्माण गर्ने कार्यशाला भनिएको हो। विधायकहरूले आफैं अध्ययन गर्ने विषय त रहन्छ नै। विषय यत्ति हो कुनै पनि नीति र ऐन भावना र निहित स्वार्थ समूहको इरादामा होइन भर पर्दो नीति विश्लेषण र राष्ट्रिय हितमा केन्द्रित हुनुपर्दछ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन सम्बन्धी सिफारिस गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदन र अन्य यस्तै प्रतिवेदनहरू कति सरकारी अधिकृतहरूले, कति नीति निर्माताहरूले र प्रतिनिधिसभाका कति सदस्यहरूले अध्ययन गर्नुभएको छ वा नेपाल राष्ट्र बैंकका केही अधिकृतहरूमा सीमित छ। त्यसले ऐनको गहनतालाई निर्धारण गर्दछ।

निष्कर्ष: स्वायत्त र जवाफदेही केन्द्रीय बैंक

विशेषगरी तीन वर्षको कार्यकाल राखी सरकारले दुई वर्ष कार्य अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था भएमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू अवधि थप हुने अपेक्षामा सरकारप्रति अत्यधिक निर्भर हुनसक्ने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको विस्तारमुखी वा असन्तुलित वित्त नीतिका कारण मुद्रास्फीति तथा समष्टिगत आर्थिक असन्तुलनको जोखिम बढ्दा पनि गभर्नर र सञ्चालक समितिले आवश्यक र उपयुक्त मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न नसक्ने सम्भावना रहन्छ।

यस रूपमा हेर्दा नेपालमा गभर्नर र सञ्चालक समितिका गैर-कार्यकारी सदस्यको कार्यकाल घटाउने भन्दा पनि बरु बढाउनु संस्थागत हिसाबले उपयोगी हुन सक्छ। तर तिनको नियुक्ति भने विशुद्ध रूपमा योग्यतामा आधारित हुनुपर्दछ। साथै, गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यहरू पनि विषय विज्ञता, अनुभव र इमानदारिताको आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा योग्यता तोकिए जस्तै ‘लब्धप्रतिष्ठित (रिनाउन्ड)’ व्यक्ति छनोट हुने हो भने संस्थागत स्थायित्वको लागि सात वर्ष पुर्‍याउन सकिन्छ।

माथि विश्लेषण गरिए जस्तो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सबल, स्वायत्त र उत्तरदायी संस्था बनाउने हो भने ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने धेरै विषय छन्। जस्तो कि मौद्रिक नीति सञ्चालनको लागि रहने खुला बजार सञ्चालन समितिलाई ऐनमा नै समावेश गरी यसको संरचना, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्धारण गर्ने; सञ्चालक समिति र खुला बजार सञ्चालन समितिमा दिएको मत र सोको व्याख्यालाई पारदर्शी गर्ने; र नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकार मार्फत संसद्मा प्रतिवेदन गर्ने विषय ऐनमा समावेश गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्वायत्त मात्र भएर पुग्दैन यो जवाफदेही पनि हुनुपर्दछ। यी विषयहरूमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ।

(अर्थशास्त्री सुवेदी वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीचको अन्तरसम्बन्ध विषयका अध्येता हुन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाको प्रमुख भएर पनि काम गरेका थिए।)