जोखिमपूर्ण बस्तीमै फर्किए रिसाङका विस्थापित

२९ भदौ, सुर्खेत । जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–२ रिसाङमा गत ३० साउनमा आएको बाढीपहिरोबाट विस्थापित परिवार सुरक्षित बासको टुंगो नलागेपछि पुन: जोखिमपूर्ण बस्तीमै फर्किन बाध्य भएका छन्। बाढीपहिरोका कारण घर तथा बस्ती जोखिममा परेपछि अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारिएका परिवारमध्ये अधिकांश पुरानै बस्तीमा फर्किएका हुन्।

विपद्का कारण चार जनाको मृत्यु र १० जना घाइते भएको रिसाङमा करिब ३०० घरधुरी जोखिममा रहेको वडाध्यक्ष भीमबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । ती परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानमा घर निर्माण वा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा जोखिमपूर्ण घरमै फर्किएर बस्नुपर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

वडाध्यक्ष कार्कीका अनुसार बाढीपहिरोबाट पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका १४ परिवारको भने विवरण संकलन गरी अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन लागिएको छ। त्यसका लागि ३१ भदौमा फारम भराउने तयारी गरिएको छ । तर पूर्ण क्षति भएका परिवारलाई कहाँ पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भइसकेको छैन। सुरक्षित स्थानको पहिचान र घर निर्माणको स्थान टुंगो नलाग्दा पीडित परिवार अन्योलमा छन्।

‘पूर्ण क्षति भएका परिवारको मात्रै घर निर्माण गर्ने गरी पत्र र फारम आएको छ,’ वडाध्यक्ष कार्कीले भने, ‘तर घर कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन।’

३०० परिवार अझै जोखिममा

विपद्पछि विस्थापित भएका करिब ३०० घरधुरी अहिले पुन: जोखिमपूर्ण घर तथा बस्तीमा फर्किएका छन्। घर पहिरोको जोखिममा भए पनि उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा पुरानै घरमा फर्किनुपर्ने बाध्यता भएको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए।

उनका अनुसार विस्थापित परिवारको मकैबाली, पशुचौपाया तथा घरमा रहेका सामानसमेत जोखिमपूर्ण स्थानमै छन्। खेतीबाली र पशुचौपायाको हेरचाह गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई बस्ती छाडेर लामो समय सुरक्षित स्थानमा बस्न कठिन भएको हो। ‘जोखिमपूर्ण घरमै फर्किएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। मकै, पशुचौपाया र घरमा रहेका सामानका कारण पनि मानिसहरू त्यहाँ जान बाध्य छन्,’ कार्कीले भने।

जोखिममा रहेका ती परिवारका लागि घर निर्माण गर्न फारम भराउने वा पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया सुरु गर्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै निर्देशन नआएको उनले बताए।

‘पूर्ण क्षति भएका परिवारको विवरण लिएर घर निर्माण गर्ने भन्दै पत्र तथा फारम आएको छ। अन्य जोखिमपूर्ण विस्थापितका हकमा भने कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने।

विद्यालय आसपास टेन्टमा विस्थापित

बाढीपहिरोपछि घर छाड्न बाध्य भएका केही परिवार अहिले पनि टेन्टमा बसिरहेका छन्। भेरी नगरपालिका–२ को विष्णु प्राथमिक विद्यालय नजिक पाँच परिवार र रिसाङ विद्यालय नजिक १४ परिवार अस्थायी रूपमा बसिरहेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए।

लामो समयसम्म टेन्टमा बस्नु पर्दा विस्थापित परिवारलाई वर्षा, चिसो र आधारभूत आवश्यकताको समस्या भइरहेको छ। विशेषगरी खानेपानीको समस्या गम्भीर रहेको उनले बताए।

‘अहिले खानेपानीको समस्या छ। विस्थापितलाई कहाँ घर निर्माण गर्ने भन्ने कुरा पनि फाइनल भएको छैन,’ कार्कीले भने। स्थायी आवासको टुंगो नलाग्दा नगरपालिकाको समन्वयमा मकै बारी फाँडेर निर्माण भएका टेन्टमा अस्थायी रूपमा बसेका परिवारको दैनिकीसमेत कठिन बन्दै गएको छ।

तीन महिनालाई पुग्ने राहत

बाढीपहिरो पीडितका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार, पालिकाले उपलब्ध गराएको राहत भने तत्कालका लागि पर्याप्त रहेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए। उनका अनुसार विस्थापित परिवारलाई करिब तीन महिनासम्म पुग्ने राहत सामग्री उपलब्ध भएको छ। ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले पठाएको राहत पर्याप्त रहेको छ। प्रदेश सरकारले राम्रो गरेको छ। करिब तीन महिना पुग्ने राहत छ,’ उनले भने।

तर, राहतले तत्कालको आवश्यकता पूरा गरे पनि विस्थापित परिवारको स्थायी समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। राहतसँगै सुरक्षित आवास, खानेपानी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनले बताए।

पूर्ण क्षतिलाई मात्रै प्राथमिकता

विपद्पछि पुनर्स्थापनाका लागि आएको निर्देशनमा पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सोहीअनुसार वडा कार्यालयले १४ परिवारको विवरण संकलन गरी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो। तर घर आंशिक रूपमा क्षति भएका तथा जोखिममा रहेका परिवारका लागि भने तत्काल घर निर्माण गर्ने गरी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको वडाध्यक्ष कार्कीले बताए।

यसले जोखिममा रहेका परिवारलाई थप अन्योलमा पारेको छ। घर बस्न योग्य नभए पनि नयाँ घर निर्माणको प्रक्रिया सुरु नभएको र सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबासको समेत दीर्घकालीन व्यवस्था नभएपछि उनीहरू जोखिमपूर्ण बस्तीमै फर्किएका हुन्।

पुनर्स्थापनाको निर्णय पालिका र प्रशासनबाट हुने

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुशीलकुमार श्रेष्ठले पुनर्स्थापनाको विषयमा स्थानीय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट आवश्यक निर्णय हुने बताए।

‘यस विषयमा पालिका र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्णय गर्ने हो। हामीलाई यसबारे कुनै जानकारी हुँदैन,’ श्रेष्ठले भने। स्थानीय तहले प्रभावित परिवारको अवस्था र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी सुरक्षित स्थानको पहिचान तथा पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। तर अहिलेसम्म जोखिममा रहेका करिब ३०० परिवारका लागि स्पष्ट योजना नबन्दा उनीहरू पुरानै जोखिमपूर्ण बस्तीमा फर्किएका छन्।

राहत पाए, सुरक्षित छानो पाएनन्

रिसाङका पीडितले तत्कालका लागि राहत पाए पनि सुरक्षित आवासको समस्या भने यथावत् छ। पूर्ण क्षति भएका १४ परिवारका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने तयारी भए पनि जोखिममा रहेका करिब ३०० परिवारको पुनर्स्थापनाबारे अन्योल कायमै छ।

बाढीपहिरोमा चार जनाको ज्यान गइसकेको र १० जना घाइते भएको अवस्थामा जोखिमपूर्ण बस्तीमा फर्किएका परिवारको सुरक्षा अर्को चुनौती बनेको छ। विशेषगरी खेतीबाली र पशुचौपायाका कारण बस्ती छाड्न नसक्ने परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न वैकल्पिक आवाससँगै जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको पीडित धनकला विकले बताइन् ।

विस्थापित परिवारका लागि राहत तत्कालीन आवश्यकता भए पनि अबको मुख्य आवश्यकता सुरक्षित बास र स्थायी पुनर्स्थापना हो। घरबार गुमाएका परिवार टेन्टमा बसिरहेका छन्, जोखिममा रहेका परिवार पुरानै घरमा फर्किएका छन्। तर उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा कहाँ र कहिले पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने अझै अनुत्तरित छ।