हिमाली सुनामीको भुमरीमा जलवायु न्याय

‘हामी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव महसुस गर्ने पहिलो पुस्ता हौं र यसका लागि केही गर्न सक्ने अन्तिम पुस्ता पनि हौं।’ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१५ को कोप–२१ मा व्यक्त गरेको भनाइभित्र शक्तिशाली सन्देश निहित छ। यतिबेला जलवायु परिवर्तनको प्रभावको सबैभन्दा गहिरो महसुस गर्ने पुस्ताका रूपमा हिमालयको काखबाट यो आलेख तयार गर्दै छु।

पछिल्ला वर्षहरूमा हाम्रा चुरे क्षेत्रमा पानीका मुहान क्रमशः सुक्दै गइरहेका छन्। हामीले तापक्रमको उच्च वृद्धिसँगै अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका अस्वाभाविक मौसम प्रणालीको सामना गरिरहेका छौं। केही वर्षयता मेलम्ची, कागबेनी र मनाङलगायतमा आएका अस्वाभाविक बाढीहरू केवल प्राकृतिक प्रकोप थिएनन्, ती त जलवायु सङ्कटका छालहरू थिए।

यसै क्रममा हालै लाङटाङको उत्तरी क्षेत्रबाट अचानक आएको हिमपहिरोसँगै अप्रत्याशित परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो। भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रले बेहोरेको अकल्पनीय क्षति प्रत्यक्ष भोगिएको एउटा डरलाग्दो दृश्य हो। यस परिदृश्यको बहुआयामलाई केलाउँदा र विज्ञहरूको तर्कलाई जोड्दा यसलाई ‘हिमाली सुनामी’ भन्नु उचित देखिन्छ; जसले सिङ्गो विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको छ। यससँगै विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनको असरको परिचर्चासमेत गुणात्मक रूपमा बढेको छ।

हामीले बेहोरेको यस अपूरणीय क्षतिलाई केही चर्चा, चिन्ता, अनुदान वा सहायताले मात्र सम्बोधन हुन सक्ने परिस्थिति छैन। हिमालयको काखमा निदाइरहेका हामीलाई हिमाली सुनामीले एकाएक ‘न निद्रा, न भोक’ को कठिन अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यसले हिमनदी कोरिडोरको जीवनशैलीमाथि मात्र प्रश्न उठेको छैन; हिमाल, पानी र जीवनको पारिस्थितिक प्रणालीको अन्योन्याश्रित शृङ्खलामै एकोहोरो शङ्ख बजाएको छ।

जलवायु राजनीति र न्याय

झट्ट सुन्दा हिमालले संसारलाई सुन्दरता दिएको छ। तर त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै मनमोहक जीवनचक्र दिएको छ। तर आज यही हिमाल र हिमाली क्षेत्र अस्वाभाविक रूपमा तातिँदै छन्। हिमनदीहरू दिनानुदिन पग्लिरहेका छन्, हिमपहिरो र बाढीको जोखिम क्रमशः बढ्दा छन्। यसको सबैभन्दा चर्को मूल्य भने हामीजस्ता हिमाली एवं अतिकम विकसित देशका निर्दोष मानिसहरूले चुकाइरहनुपरेको छ।

जलवायु परिवर्तनसिर्जित यो विपत्ति न पहिलो हो, न अन्तिम नै। यो त जलवायु सङ्कटको एउटा डरलाग्दो चित्र हो, जुन अझ भयानक हुने क्रममा छ। यसलाई एउटा घटनाभन्दा चेतावनी (नजिर) को रूपमा हेर्नुपर्ने अवस्था छ; त्यो पनि पहिलो विश्वले प्रकृतिको अत्यधिक दोहन गरेको परिणामका रूपमा।

विकसित राष्ट्रहरूको विकासको तीव्र होडबाजी, प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथिको आधिपत्य तथा बेपरवाह दोहनको प्रत्यक्ष मार हामी र हामीजस्ताहरूलाई परिरहेको छ। ‘धान खाने मुसो, चोट पाउने भ्यागुतो’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै नियतिको हामी सिकार भइरहेका छौं।

सरसर्ती हेर्दा पहिलो विश्वमा ‘यो नेपालको विपत्ति हो’ भनेर दया, करुणा जागेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर यहाँ दया र करुणाभन्दा माथि जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको सवाल अन्तर्निहित छ। हो, विपत्ति भोगेको नेपालले नै हो; तर अन्तर्यमा यो विश्वका लागि एउटा कर्कशपूर्ण अलार्म पनि हो।

यति चेतना पहिलो विश्वले राख्न सक्नुपर्छ। यदि सक्दैन भने शुद्ध दया र करुणाका भावना भनेका गोहीको आँसु मात्र हुन्; जसले न जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको बोध गर्न सक्छ, न त यसको न्यूनीकरणको मुद्दा व्यवहारमा पक्रन सक्छ। यस्तो प्रवृत्तिले जलवायु परिवर्तनका सङ्कटहरूलाई झन् तीव्र बनाइदिन्छ। यसबाट ओबामाले भनेजस्तै ‘अन्तिम अवसरका रूपमा केही गर्न सक्ने ठाउँ पाएर पनि हामी केही नगरेको अन्तिम पुस्ता’ साबित हुनेछौं र भावी सन्ततिको आँखाबाट हेर्दा ‘अन्तिम नालायकहरू’ करार हुनेछौं।

अन्ततः जलवायु परिवर्तन वातावरणीय प्रश्न मात्र होइन; प्रकृतिमाथिको सङ्कट मात्र पनि होइन। यो त शक्ति, स्रोत र न्यायमाथिको समेत सङ्कट हो। अत्यधिक प्रदूषण गर्ने र कार्बन उत्सर्जन गर्ने एवं नगण्य कार्बन उत्सर्जन गर्नेको दायित्व बराबर हुनै सक्दैन। त्यसैले अबको जलवायु राजनीति ‘प्रकृति बचाऔं’ भन्ने आम नाराबाट माथि उठेर ‘कसले कति जिम्मेवारी वहन गर्ने ? कसले कति हानि–नोक्सानी बेहोर्ने ? र, जोखिममा रहेका राष्ट्रका अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

कतिपयले जलवायु सङ्कटका बहसलाई विकास र परिवर्तनको बाधकका रूपमा अर्थ्याउने गरेको देखिन्छ। अझ अगाडि बढेर पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्धको आवाज भनेर उम्कने प्रयास गरेको पाइन्छ। पक्कै पनि पुँजीवादी दोहनको मारमा सिङ्गो विश्व प्रताडित भएको छ। झट्ट हेर्दा अहिले केही मात्र प्रताडित देखिएलान्, तर अन्ततः सबैको बाटो त्यही हो।

समय छँदै जलवायु मुद्दालाई न्यायपूर्ण र दिगो विकासको एउटा अपरिहार्य साध्यको राजनीतिक मुद्दामा रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यसैले नेपालले जलवायु राजनीति आवाज उठाउनेमा सीमित नगरी वैश्विक जलवायु न्यायका लागि प्रभावकारी सौदाबाजी गर्ने एउटा ‘उत्पीडित शक्ति राष्ट्र’ का रूपमा बढाउनु आवश्यक छ।

कोपदेखि युएनसम्म

जर्मनीदेखि ब्राजिलसम्म आइपुग्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनका ३० वटा शृङ्खलाहरू सम्पन्न भएछन्। एकातिर जलवायु सङ्कट बढ्दो रूपमा देखापरिरहँदा अर्कोतिर यी सम्मेलनका निष्कर्ष र सम्झौताप्रतिको इमानमा नै ठूलो भ्वाङ परिरहेको छ। यसले सम्मेलनको औचित्यमाथि भन्दा पनि पृथ्वीको भविष्यमाथि सघन प्रश्न तेर्स्याएको छ।

क्योटो (कोप–३) ले प्रबन्ध गरेको ‘पहिलो ठूलो कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था’ लाई विकसित राष्ट्रहरूले नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ। यस्तै पेरिस सम्झौता (कोप–२१) बाट अमेरिकाजस्तो प्रमुख शक्तिराष्ट्र नै पछि हट्नु आफैंमा दुःखद विषय हो। प्रथम विश्व नै ‘हानि तथा नोक्सानी कोष स्थापना गर्ने’ कोप–२७ ले तय गरेको दायित्वबाट पन्छिन खोज्नु निकै अनपेक्षित र दुःखद विषय हो।

कोपका शृङ्खलाबद्ध सम्मेलनहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ पहिचान र दिशाबोध गर्ने काम गरेका छन्। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने विकसित राष्ट्रहरूलाई नत्थी लगाएर हिँडाउने सामर्थ्यको अभाव टड्कारो रूपमा देखापरिरहेको छ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई प्रत्यक्ष नियालेर फर्केपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए— ‘केही दिनअघि मात्र म अन्टार्कटिकाको पग्लिरहेको बरफमा थिएँ। केही समयअघि म नेपालका पग्लिँदै गरेका हिमनदीहरूको बीचमा थिएँ। यी दुई स्थान दूरीका हिसाबले टाढा छन्, तर सङ्कटका दृष्टिले एकै ठाउँमा छन्। त्यसैले प्रकृतिविरुद्धको युद्ध बन्द गर।’

तर न यस्ता युद्ध बन्द भएका छन्, न त त्यसको क्षति बेहोरिरहेका नेपालजस्ता मुलुकहरूले हानि र नोक्सानीको भरपाइ पाउन नै थालेका छौं।

जलवायु कूटनीतिमा नेपाल

नेपालको लागि जलवायु कूटनीतिको मुख्य आयाम भनेको हिमालयको बलिन्द्रधारालाई विश्व मञ्चमा स्थापित गर्नु हो। नेपाल ‘हिमाल पग्लिरहेको छ’ भन्ने भावनात्मक अपिलमा मात्र सीमित हुनुहुन्न। यसले विश्वलाई प्रदान गरेको जीवनचक्र र निर्माण गरेको सभ्यताको मूल्य तथा त्यसको संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको प्रश्न उठाउनुपर्छ।

कोपदेखि राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू वा प्रतिनिधिमण्डलका आवाजहरू यतातर्फ मुखरित भएको त देखिन्छ, तर विकसित राष्ट्रहरूलाई नत्थी लगाउने हुती भने स्वाभाविक रूपमा पुगेको छैन।

सन् २०२३ मा पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रित्वकालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको भ्रमण र उनको वक्तव्य जलवायु कूटनीतिमा नेपालको एउटा सुन्दर पहल हो भन्न सकिन्छ; जसले हिमाली क्रन्दनलाई ‘लाउड भ्वाइस’ मा विश्वलाई सुनायो।

जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा राजनीतिक एवं कानुनी पाटामा नेपालले गर्दै आएको पैरवी क्रमशः स्थापित हुँदै गएका छन्। तर यससँगै जोडिएको जलवायु वित्त, हानि–नोक्सानी कोषलगायतका आर्थिक मुद्दा भने केटाकेटीलाई दिने ‘ललिपप’ जस्तो बनिरहेको छ।

यसरी हेर्दा जलवायु कूटनीतिमा संश्लेषित निष्कर्ष र आर्थिक दायित्व कार्यान्वयनको सवाललाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। हिमालयको मुद्दा र जलवायु न्याय नै यसभित्रको चुरो कुरो हो।

कोप–२८ मा नेपालले यसलाई केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा उठाएर जलवायु कूटनीतिमा अर्को इँटा थप्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। अब नेपालले हिमाली एवं पर्वतीय शृङ्खला भएका अन्य राष्ट्रहरूसँग हातेमालो बढाएर एउटा ‘माउन्टेन अलायन्स’ निर्माण गर्न अगुवाइ गर्नुपर्ने देखिन्छ; जसले हिमाली सङ्कटको मुद्दामा प्रभावकारी संवाद तथा पैरवी गर्न सक्दछ। हिजोका दिनमा नेपालमा आयोजना गरिएका ‘सगरमाथा संवाद’ हरूलाई यसको प्रारम्भिक कडीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

हिमालयको संरक्षण नेपालको वा सम्बद्ध देशको मात्र दायित्व होइन। र, त्यो परिधिभित्रबाट मात्रै हिमालको संरक्षण सम्भव पनि छैन। विश्वभरिका गतिविधिको प्रत्यक्ष असर हिमालमा परिरहेको छ भने संरक्षणको स्वाभाविक दायित्व विश्वभरिकै हुन्छ। किनकि यो त विश्वव्यापी साझा हितको सवाल हो। हिउँले ढाकिएका सुन्दर हिमालहरू नेपालको शानभन्दा बढी पृथ्वीको आयुको प्रतीक हुन्।

आसन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले पृथ्वीमाथिकै खतराको आत्मबोध गराउँदै जलवायु मुद्दा र न्यायलाई हिमाली सुनामी कै तुफानी गतिमा स्थापित गराउनेछन् भन्ने आम अपेक्षा छ।

प्रिय प्रथम विश्ववासीहरू !

तपाईंहरूले खडा गरेको समृद्धिको गगनचुम्बी विरासतमा हाम्रो कुनै प्रश्न छैन। तर त्यसप्रकारको समृद्धि हासिल गर्दा उत्सर्जन गरेको कार्बनको मूल्य आज हाम्रा गाउँठाउँ, प्राकृतिक सम्पदा, सभ्यता र हाम्रा परिवारहरूले अनमोल जीवन दिएर तिर्न बाध्य भएका छन्।

पुर्खाको श्रम, पसिना र रगतले निर्माण गरेका हाम्रा घर, सम्पदा, पूर्वाधार अनि सपनाहरू क्षणभरमा स्वाहा भएका छन्। यसो भन्नुको अर्थ हामीले तपाईंहरूको दया र करुणा मागिरहेका होइनौं। हामी त न्याय माग्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं, अधिकार खोजिरहेका छौं।

त्यसैले हामी चाहन्छौं- आज हिमाली सुनामीले बगाएका जीवनहरूलाई केवल एउटा ‘न्युज हेडलाइन’ मा सीमित नगरियोस्। प्रकृतिप्रदत्त यी सुन्दर हिमालहरू र हिमालय क्षेत्रलाई बचाउन, कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि ठोस पहलकदमी बढाउन विलम्ब नगरौं।

साथसाथै जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको न्यायपूर्ण व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। आखिर हामी जो जहाँ भए पनि संसार एउटै हो, वायुमण्डल एउटै हो र अन्ततः पृथ्वीवासीको भविष्य पनि एउटै हो।

कृपया ! हिमालयको यो ‘बलिन्द्रधारा’ विश्वका हरेक सरकारलाई महसुस गराउनुपर्नेछ। के तपाईं यसका लागि साथ दिन तयार हुनुहुन्छ ? हामी चाहन्छौं- विकासको होडमा गरिएका गल्तीहरूले भोलिका दिनमा संसारको कुनै पनि कुना रुन बाध्य नहोऊन्।

यति हुन सक्यो भने अचानक जीवन गुमाउन बाध्य ती सबै निर्दोष नागरिकहरूप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। र, हामी साँच्चै हाम्रा सन्ततिहरूलाई सुन्दर विश्वको नयाँ अध्याय हस्तान्तरण गर्न सक्षम हुनेछौं।

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा एमफिल गर्दै छन्।)