क्यालीको सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्तावमा सत्ता र प्रतिपक्ष एकै ठाउँ उभिनु सकारात्मक सन्देश : मन्त्री गौतम

३० भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मंगलबार एशियाली एशियाली विधायिकी संस्थाहरूको परिषद् (काउन्सिल अफ एसियन लेजिस्लेटिभ इन्स्टिच्युसन्स–क्याली) को सदस्यता प्राप्त गर्ने प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन हुँदा सत्ता र प्रतिपक्षी एकै ठाउँमा उभिएकोप्रति खुसी व्यक्त गरेकी छिन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतीले पारित भएको उक्त प्रस्तावलाई प्रतिक्षका सांसदहरूले पनि महत्त्व बुझेर साथ र समर्थन दिएको उनको भनाइ छ ।

‘यस्तो विषयमा संसद एक ठाउँमा उभिन सक्नु आफैंमा सकारात्मक सन्देश हो,’ उनले भनेकी छिन् ।

क्याली एशियाली विधायिकी संस्थाहरूबीच कानून तर्जुमा, विधायिकी नीति, कानूनी सूचना तथा कानून सुधारका अनुभव र असल अभ्यास आदानप्रदान गर्ने अन्तरसरकारी संयन्त्र रहेको उनले बताएकी छिन् ।

‘कानून निर्माण देशभित्रको अनुभवमा मात्र सीमित छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल रूपान्तरण, जलवायु परिवर्तनजस्ता नयाँ विषयले नयाँ विधायिकी चुनौती जन्माइरहेका छन्,’ उनले भनेकी छिन्, ‘यस्ता चुनौतीसँग जुध्न अन्य मुलुकले कस्तो कानून बनाइरहेका छन्, के सिकिरहेका छन् र कुन अभ्यास प्रभावकारी भएका छन् भन्ने ज्ञान नेपालका लागि पनि उपयोगी हुन्छ ।’

क्यालीको सदस्यताले नेपाललाई कानून तर्जुमा तथा सुधारका असल अभ्यास आदानप्रदान, विधायिकी क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान तथा विशेषज्ञ सहकार्य र क्षेत्रीय विधायिकी सञ्जालमा सक्रिय सहभागिताको अवसर दिने उनको भनाइ छ ।

‘असल कानून बनाउन संसारका असल अभ्यासबाट सिक्नु भनेको हाम्रो विधायिकी क्षमता बलियो बनाउने अवसर हो,’ उनको भनाइ छ, ‘आज सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा माथि उठेर संसदले यही सन्देश दिएको छ ।’