‘शेरबहादुरजीबाट जसले धेरै फाइदा लिए, तिनै उफ्री–उफ्री उतातिर लागे’

नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादले घेरिएको छ । तपाईं पछिल्लो समय कांग्रेसका फोरमहरूमा त्यति देखिनुभएको छैन । अहिले तपाईंको दैनिकी कसरी बितिरहेको छ ?

विशेष अधिवेशनबाट एउटा नेतृत्व आइसकेपछि उहाँहरूले पार्टीमा आधिकारिकता पाउनुभएको छ । तर, म सुरुदेखि नै विशेष अधिवेशनको विपक्षमा उभिएको मानिस हुँ । त्यसको प्रक्रियाप्रति मेरो सैद्धान्तिक असहमति थियो ।

विशेष अधिवेशन जसरी बोलाइयो, जसरी हस्ताक्षर गराइयो र जुन अवस्थामा त्यो प्रक्रिया अघि बढाइयो, त्यसबारे मेरो प्रश्न थियो । त्यतिबेला देशको अवस्था कस्तो थियो ? त्यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर गराउने अवस्था थियो कि थिएन ? यी प्रश्नहरू मैले कार्यसमिति बैठकमा पनि उठाएको हुँ ।

अर्को कुरा, हामीले गत मंसिर १५ गते कार्यसमितिको बैठक बसेर पुसको अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका निकालेका थियौं । त्यो कार्यतालिका निकाल्दा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

त्यतिबेला हामीसँग करिब डेढ महिनाको समय थियो र फागुनमा निर्वाचन हुँदै थियो । नियमित महाधिवेशन पुसको अन्तिम साता गर्ने गरी कार्यतालिका आइसकेपछि विशेष अधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको भन्ने विषय त्यही बैठकमा छलफल भएर पारित भएको हो ।

त्यसैले त्यतिबेलाका महामन्त्रीहरू अहिले विशेष अधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएपछि उहाँहरूले पनि त्यही कुरालाई हेरेर नियमित महाधिवेशनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो ।

त्यसपछि पुस १८ गतेसम्म आइपुग्दा क्रियाशील सदस्यताको समस्या टुंगिएको थिएन । त्यसकारण पुसको अन्तिम साता नियमित महाधिवेशन हुने सम्भावना देखिएन । फेरि कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेर वैशाखको कार्यतालिका ल्यायौं । त्यसमा पनि अहिले विशेष अधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएका गगन थापाको उपस्थिति थियो ।

तर, त्यहीबीच तत्कालीन महामन्त्रीद्वय बाहिर निस्केर विशेष अधिवेशन गर्ने तयारीमा लाग्नुभयो । हस्ताक्षर संकलन भइसकेको थियो र विशेष अधिवेशन गर्ने भन्दै मानिसहरूलाई बोलाउन थालियो ।

विधानमा निश्चित प्रतिशत क्रियाशील सदस्यले हस्ताक्षर गरे विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने व्यवस्था होला । तर, त्यसका लागि कार्यसमितिमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने कुरा पनि छ । कार्यसमितिले निर्णय नगरे ४० प्रतिशत हस्ताक्षरको के अर्थ हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्न त्यतिबेलादेखि नै थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काजीले पनि धेरैपटक छलफल गर्नुभयो । नियमित महाधिवेशनमै जाऔं भनेर समझदारी बनाउने प्रयास भयो । हस्ताक्षरको सनाखत गर्नुपर्ने कुरा पनि थियो । त्यो भएन ।

यदि कार्यसमितिले निर्णय गरेर तत्कालीन पार्टी सभापतिकै उपस्थितिमा समझदारीका आधारमा प्रक्रिया अघि बढेको भए त्यसले पार्टीभित्र व्यापक समर्थन पाउन सक्थ्यो । ४० प्रतिशत मात्र होइन, ५०, ५२ वा ५४ प्रतिशत हस्ताक्षर भए पनि अर्को पक्षमा ठूलो संख्या रहन सक्थ्यो । निर्वाचन आयोगले दिएको वैधानिकता अलग विषय हो, तर पार्टीभित्रको वैधानिकता पनि त्यसले बलियो बनाउँथ्यो । त्यो हुन सकेन ।

म सुरुदेखि नै विशेष महाधिवेशनको प्रक्रियाप्रति असहमत थिएँ । जुन बेला हस्ताक्षर संकलन गरियो, त्यतिबेला पार्टी सभापति बिरामी भएर ढलिरहनुभएको अवस्था थियो । हाम्रा नेताहरूका घरमा आगो लगाइएको थियो । करिब ४० देखि ४२ वटा पार्टी कार्यालयमा आगजनी भएको अवस्था थियो । देश कता जाने हो, के हुने हो भन्ने अत्यन्तै विकराल अवस्था थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा साथीहरूले विशेष अधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाउनुभयो । म त्यसलाई ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल’ भन्छु । ‘पार्टी सकियो, अब युवा चाहिन्छ, शेरबहादुरजी उपचारमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन, अब कसले नेतृत्व लिने ?’ भन्ने भावनामा कार्यकर्तालाई हस्ताक्षर गराइएको मेरो बुझाइ हो ।

तर, त्यसपछि विशेष अधिवेशनबाट नेतृत्व आइसकेपछि मैले पनि पार्टीलाई मिलाएर अघि बढाउने प्रयास गरेको हुँ । मेरो ‘रिजर्भेसन’ आफ्नै ठाउँमा थियो, तर नयाँ नेतृत्व आएपछि कम्तीमा पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसका लागि मैले पनि पहल गरेँ । तर त्यो हुन सकेन ।

मलाई लाग्छ, यो कांग्रेसको मात्र आन्तरिक किचलो होइन । देशमा नयाँ राजनीतिक शक्ति र नयाँ पुस्ताको नाममा आएको राजनीतिक प्रवाहलाई पनि हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

तपाईंले यो विषयलाई कांग्रेसको आन्तरिक विवादभन्दा बाहिरको विषय पनि भन्नुभयो । के भन्न खोज्नुभएको हो ?

अहिले देशमा जे भइरहेको छ, त्यसको गहिराइमा पुगेर खोज्नुपर्छ भन्ने मेरो कुरा हो ।

सिंहदरबारमा आगो लगाउने, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनजस्ता राज्यका महत्वपूर्ण संस्थामा किन यस्तो घटना भयो ? किन गराइयो ? पार्टीहरूलाई किन यसरी कमजोर बनाइयो ? यसको उद्देश्य के हो ?

हामी सबैलाई कमजोर बनाएर खेल्ने अदृश्य र दृश्य शक्तिहरू को हुन् ? उनीहरू नेपालबाट के चाहन्छन् ? नेपाललाई के गर्न चाहन्छन् ? यी प्रश्नको खोजी नगरी कुनै ‘राम–श्याम घनश्याम’ कुनै अधिवेशनबाट सभापति वा राष्ट्रपति बनेर मात्र केही हुनेवाला छैन ।

विशेष अधिवेशनबाट नेतृत्वमा आएका साथीहरूले पनि यी विषयमा खोजी गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीमा आगो लगाउने को हो ? सभापति र अन्य नेताहरूका घरमा आगो लगाउने तत्व को हो ? किन लगाइयो ? सिंहदरबारमा आगो लगाउने को हो ? यी प्रश्न उठाउनुपर्छ ।

अहिले यी सबै प्रश्नलाई जमिनमुनि गाडेर सतहमा सबै ठीक छ जस्तो गरिँदैछ । अनि चाँडो सभापति बन्ने, अधिवेशन गर्ने र चुनावमा जाने कुरामा मात्रै ध्यान दिइएको छ ।

विशेष अधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट पनि वैधानिकता पाइसकेको छ । देउवा पक्ष पुनरावलोकनमा गएको छ । अदालतबाट पार्टीको आन्तरिक विवाद टुंग्याउन खोज्दा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदैन ?

निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षको मात्रै सुनुवाइ गरेर निर्णय गरेको भन्ने प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई कायम राखेको छ ।

तर, देउवा पक्षको भनाइ के हो भने आफूहरूको कुरा सुनुवाइ नै भएन । यदि दुई पक्षलाई बोलाएर प्रमाण के छन्, आधिकारिकताको आधार के हो, विधानका प्रावधान के छन् भन्ने सबै कुरा नसोधी निर्णय गरिएको हो भने त्यसमा प्रश्न उठ्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन परेको छ । अब सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई राखेर, तथ्य र प्रमाण हेरेर निष्कर्षमा पुग्दा त्यसको वैधानिकता र स्वीकार्यता अझ बलियो हुन सक्छ ।

अदालतले निर्णय गरिसकेपछि पनि त्यसमा प्रश्न उठाउने अधिकार स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । तर, अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा कांग्रेसले अदालतको प्रक्रियाभन्दा पार्टीभित्रको राजनीतिक समाधान खोज्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशनको आवश्यकता हो कि एकताको ?

अहिले एकताको खाँचो छ । पाँचवटा जिल्लामा हजारौं मानिस विस्थापित भएका छन् । घरबारविहीन भएका छन् । रसुवा, त्रिशूली, बेत्रावतीलगायत क्षेत्रमा बालबालिका आफ्ना आमा र परिवार खोज्दै रोइरहेका छन् । कसैको घर छैन, खाने–बस्ने ठाउँ छैन । यस्तो अवस्थामा हामी राजनीति गर्ने मानिस जनता प्रति संवेदनशील हुनुपर्छ ।

विशेष अधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउनुभएका साथीहरूले पनि एकपटक सबै जना त्यहाँ जाऔं । आफूसँग भएको पैसा उठाएर सहयोग गरौं । खाद्यान्न बोकेर जाऔं । देशव्यापी चन्दा संकलन गरौं । यस्तो पहल गर्नुपर्छ ।

राजनीति गर्छु, नेता हुन्छु भन्ने मानिसलाई त्यहाँको बच्चाको क्रन्दन र जनताको पीडाले छुनुपर्छ । जनता प्रति संवेदनशील हुन सकिएन भने राजनीति कसका लागि हो ?

अहिले ग्यासको अभाव छ, सुकुम्बासीको समस्या छ, विपद्का कारण हजारौं मानिस समस्यामा छन् । अझै प्राकृतिक प्रकोप आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले तामझामका साथ अधिवेशन गर्ने कि केही समय जनताका बीचमा जाने ?

त्यसैले मेरो आग्रह छ, विशेष अधिवेशन केही दिन स्थगित गरौं । बरु त्यहाँ जाऔं, राहतमा सहयोग गरौं, देशव्यापी रूपमा सहयोग जुटाऔं ।

तर, पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी बाध्यता पनि छ नि ?

संविधानको धारा २६९ अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलले प्रत्येक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थिति आएमा थप छ महिना समय लिन सकिने व्यवस्था पनि छ ।

हाम्रो पाँच वर्ष मंसिरमा पुग्छ । त्यसपछि थप समय लिएर जेठसम्म महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि त्यसैअनुसार व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । स्थानीय तहको चुनाव पनि हामी मिलेर गर्न सक्छौं ।

वैशाखमा स्थानीय तहको चुनावमा टिकट मिलाएर बाडौंला, गरौंला । त्यसले पार्टीलाई पनि मिलाउँछ । केही समय यसलाई स्थगित गरेर हामी मिलौं ।

अस्ति जसरी १४ औं महाधिवेशनका केन्द्रीय सदस्यहरू जो–जो आउनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्यका हैसियतमा बैठकमा आउने प्रबन्ध गर्ने भनेर जुन निर्णय भयो, त्यस्तो हचुवा तरिकाले कोही पनि आउँदैनन् ।

त्यही कुरा वार्ताको माध्यमबाट गरेदेखि कमसेकम मिल्ने वातावरण त बन्थ्यो । त्यही निर्णय तपाईंहरू (संस्थापन) ले यहाँ (संस्थापन इतर) को संयोजक डा. शशांक कोइरालासँग गरेर त्यसलाई वार्ताको रुप लिएको भए झनै राम्रो हुन्थ्यो ।

त्यसकारण लोकप्रिय अनलाइनखबरमार्फत मेरो अनुरोध के छ भने– अहिले नआत्तिनुस्, केही हतार छैन । भोलि यो देशको अवस्था यस्तो रह्यो भने कोही सभापतिमा आएर हुने वाला केही छैन । पहिला जनताप्रतिको आफ्नो दायित्वको बोध कमसेकम सबैले ‘फिल’ (महसुस) गरौं ।

देउवा समूहमा लामो समय रहेका केही नेताहरू अहिले गगन थापाको पक्षमा उभिन थालेका छन् । यसलाई स्वाभाविक पुस्तान्तरण मान्नुहुन्छ कि सत्ता–राजनीतिको नयाँ समीकरण ?

नेपालमा अहिले युवा पुस्तान्तरण भन्ने कुरा धेरै चलाइएको छ । तर, पुस्तान्तरण भनेको ५० वर्ष कटेका मानिसलाई पूर्ण रूपमा ‘इग्नोर’ गर्ने कुरा होइन ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीको उमेर करिब ७५ वर्ष पुगिसकेको छ । सी जिनपिङ पनि ७० को दशकमा हुनुहुन्छ । भ्लादिमिर पुटिन र डोनाल्ड ट्रम्प पनि उमेरका हिसाबले पुरानो पुस्तामै पर्नुहुन्छ । तर, त्यहाँ पार्टीको अध्यक्ष वा नेतृत्वको विषयलाई हामीले नेपालमा जस्तो एउटै ढाँचामा हेर्दैनौं ।

यहाँ कतिपय साथीहरूको सोच पार्टी हारोस्, आफैं हारियोस्, तर नेतृत्वमा आफूचाहिँ ठूलो हुनुपर्छ भन्ने देखन्छि । त्यसैले अहिले कतिलाई राजनीतिक ‘ग्राभिटी’ यता (गगन) पट्टि बढेको र यहीँ जाँदा आफू सुरक्षित हुन्छु भन्ने लागेको हुन सक्छ ।

यहाँ मैले के गर्छु भन्दा पनि मैले के पाउँछु भन्ने सोच राखेर कतिपय साथीहरूको त्यो दृष्टिकोण हुन सक्छ । तर, राजनीतिमा अलिकति इमानदारिता, अलिकति आत्मसम्मान भएन भने त्यो राजनीति बेकारको हुन्छ हेर्नुस् । त्यसैले अब ‘च्वाइस’ भएपछि त जता गए पनि भयो, केही छैन ।

तर, अन्तिम घडीमा शेरबहादुरजीबाट जसले धेरै फाइदा लिनुभयो, तिनै साथीहरूबाट उफ्री–उफ्री त्यतातिर जानुभएको छ । ‘च्वाइस’को कुरा । उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो । राजनीति एउटा साइकलमा घुमिरहन्छ । कहिले कसको ‘टाइम’ आउँछ, कहिले कसको । तर, अलिकति धैर्यता र अलिकति आत्मविश्वास चाहिँ हामीमा हुनुपर्छ ।

नेपाली कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशनको सम्भावना देखिएको छ । समानान्तर महाधिवेशन हुँदा कांग्रेस कहाँ पुग्छ ? समानान्तर महाधिवेशनले पार्टी विभाजनको जोखिम कति हुन्छ ?

दुईवटा महाधिवेशन भयो भने विभाजनको सम्भावना स्वाभाविक रूपमा रहन्छ । २०६४ सालमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) दुईवटा पार्टी थिए । पछि निर्वाचनको समयमा एकता भएको थियो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्छ ।

त्योबेला हाम्रा श्रेद्धय नेताहरू किशुनजी हुनुहुन्थ्यो, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो । अब त्यो हाइटको नेता कोही पनि छैन । हाम्रा साथीहरू सबै आफ्नो आफ्नो ‘इगो’ पालेर बसेका छन् । म दुईवटा महाधिवेशन हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिरहेको छु ।

त्यसैले महाधिवेशन केही समय स्थगित गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर उम्मेदवार उठाउने वातावरण बनाउनुपर्छ । वार्ता एक–दुई चरण भएपछि धेरै कुरा मिल्न सक्छ ।

पूर्वाग्रह राखेर ‘फलानो आउनु हुँदैन’ भन्नुको अर्थ छैन । वरिष्ठ होस् वा कनिष्ठ, जो आउँछ उसलाई प्रतिस्पर्धा गर्न दिनुपर्छ । ‘जो आए पनि म सामना गर्छु’ भन्ने आत्मविश्वास नेतामा हुनुपर्छ । चुनाव जितेपछि सबैको साझा सभापति बन्ने हो, नेता बन्ने हो । त्यसरी राजनीति चल्छ ।

अब पूर्वाग्रह राखेर फलानो फलानो चाहिँ आउनु हुँदैन । उनीहरू आए भने म हार्ने हो कि भन्ने कहीँ हुन्छ त्यस्तो ? अब सिनियर नेता आउन् कि जुनियर आउन् । जो आए पनि म फेस गर्छु भन्ने आत्मविश्वास हुनुपर्छ ।

अनि मिस्टर ‘ए’ ‘बि’ ‘सि’ ‘डी’ बाहेक अरु आउन भन्ने हुँदैन । जो जो आउँछन् सोलो डोलो फेस गर्ने हो । अनि त्यहाँबाट चुनाव जितेपछि सबैको एउटा साझा सभापति बन्ने हो, नेता बन्ने हो । त्यसरी पो राजनीति चल्छ त ।

यदि, कांग्रेसमा समानान्तर महाधिवेशन भयो भने तपाईं सानेपातिरको महाधिवेशनमा सहभागी हुनुहुन्छ कि चुनदेवीतिरको ?

सानेपातिरको महाधिवेशनमा म सहभागी हुन्नँ । यसमा म स्पष्ट छु । जुन हिसाबले विशेष अधिवेशन गरियो, जुन अवस्थामा हस्ताक्षर गराइयो, त्यस प्रक्रियाप्रति मेरो सैद्धान्तिक असहमति छ । त्यसैले अहिले त्यहाँ सहभागी भएर कुनै पदाधिकारी वा सभापतिको चुनाव लड्ने सम्भावना पनि छैन । अब भाग लिन्न, स्पष्ट छ ।

अब यता पट्टिको पनि म हेर्दै जान्छु । कसरी जान्छ, के गर्छ, त्यसको लागि समय  छ । अब कसरी के रुप लिन्छ ? म आफू सोच्छु ।

नेपाली कांग्रेस त हुन पाइहालिन्छ । नेपाली कांग्रेस होइन त कसैले भन्दैन । शेरबहादुरजीसँगै जेल बसेको हुँ । काठमाडौंमा हामी पुलिसको पिटाई खाएका छौं । आन्दोलनमा हिँडेका छौं । पटक–पटक चुनाव जितेर आएको मान्छे हुँ । पूर्वाञ्चलमा त दुई तीन जना मध्येमा बढी मात्रामा चुनाव जित्ने मान्छे हुँ म ।

त्यसकारण के भने अब कांग्रेस हुन पाइहालिन्छ । किचलो नै भयो भने भाग लिएर त्यहाँ मैले के पाउने, के गुमाउने । पार्टी बलियो होस् भन्ने कुरा हो । डेमोक्रेसी बलियो भयो भने देश बलियो हुन्छ ।

दुइटै समूहको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेताहरूलाई कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि के सुझाव दिनु हुन्छ ?

मेरो सुझाव के हो भने, हिजो–अस्ति जुन निर्णय भयो, त्यसले विशेष अधिवेशनका साथीहरूलाई मात्र होइन, केन्द्रीय समितिमा रहेका साथीहरूलाई पनि अब आउने नेतृत्वले स्वागत गरेको सन्देश दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ । यही विषयलाई लिएर अलि थप छलफल र संवाद गर्न सकिन्छ ।

वार्ताको रूप दिएर पहलचाहिँ सानेपामा बसेका साथीहरूले गर्नुपर्छ । उहाँहरूले क्रियाशील सदस्यताको विषयलाई पनि एउटा बिन्दुमा टुंग्याउनुभएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको विषयमा पनि सहमति खोज्नुभएको छ । अब त्यसैमा केही थपघट गरेर एउटा साझा समझदारी बनाउन सकिन्छ ।

केन्द्रीय समिति एक–दुई पटक बैठक बसेपछि त फेरि महाधिवेशन र निर्वाचनकै प्रक्रियामा जाने हो । लामो समय त्यहाँ अड्किएर बस्ने अवस्था होइन । त्यसैले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

यसबाट सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक लाभ गगन थापालाई नै पुग्छ । पहिलो कुरा, सबै वरिष्ठ नेताहरूले उहाँलाई स्वीकारेर आए भन्ने सन्देश जान्छ । त्यसपछि उहाँ सबैको सभापति बन्ने अवस्थामा पुग्नुहुन्छ ।

दोस्रो, विशेष अधिवेशन जुन उद्देश्य र प्रक्रियाबाट अगाडि बढाइएको थियो, त्यसको औचित्य पनि पुष्टि भएको देखिन्छ । अन्तत: सबै पक्षले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, गगन थापाले पार्टी मिलाउन भूमिका खेले भन्ने सन्देश जान्छ । जुन १५औं महाधिवेशनमा उहाँका लागि ठूलो राजनीतिक आधार बन्न सक्छ ।

त्यसैले उहाँले पनि नडराईकन जो आउनुहुन्छ, आउनुहोस् भन्ने ढंगले संवाद र सहमतिको पहल गर्नुभयो भने त्यसबाट उहाँको राजनीतिक उचाइ बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।

कांग्रेसले आफूलाई फेरि जनतासँग जोड्न आगामी दिनमा कस्ता राजनीतिक एजेन्डा अघि सार्नुपर्छ ?

सबैभन्दा पहिले जनताका मुद्दामा जोडिनुपर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालप्रति ठूलो सद्भाव देखिएको छ । विभिन्न देशका प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको विपद्प्रति दु:ख व्यक्त गरिरहेका छन् । तर, हामी यहाँ तामझामका साथ पार्टीको अधिवेशन गर्ने तयारीमा छौं ।

यति ठूलो विपद् भयो । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन आएको छ । आगजनीका घटना भएका छन् । सुकुम्बासीको समस्या छ । बाढीपीडितको समस्या छ । इन्धनको अभाव र महँगी छ । यी विषयमा कांग्रेसले सडक र सदन दुवैबाट आवाज उठाउनुपर्छ ।

जनतासँग जोडिनका लागि जनताको बीचमा जानुपर्छ । एक दिन गएर फोटो खिचेर फर्किने होइन ।

नयाँ पुस्ताका मतदातालाई कांग्रेससँग जोड्न पनि यिनै विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जनतालाई भ्रमित बनाइएको छ, पुराना दलमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर गाली गरिएको छ । कांग्रेसले तथ्यका आधारमा जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा देशको स्वाधीनता र राष्ट्रियताको प्रश्न हो । त्यसमा कुनै खतरा छ भने त्यसलाई तथ्यका आधारमा जनतामाझ राख्न सक्नुपर्छ ।

नयाँ पुस्ताका मतदातालाई कांग्रेससँग जोड्न नेतृत्व र संगठनमा कस्तो परिवर्तन आवश्यक छ ?

१५औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसले युवाहरूको राजनीतिमा र सामाजिक आन्दोलनमा बढ्दो भूमिकालाई समेट्नुपर्छ । उनीहरूको ऊर्जा र एजेन्डालाई सही दिशामा लैजानुपर्छ ।

अर्कोतर्फ अहिले ठूलो भूराजनीतिक उथलपुथल भइरहेको छ । दक्षिण एसिया र पूर्वी एसिया प्रभावित छन् । युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व, इन्धनको समस्या र ठूला शक्तिराष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धाले शक्ति समीकरण बदलिरहेको छ । भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाबाट नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ ।

त्यससँगै युवा पुस्ताको सोच बुझ्नुपर्छ । अहिले युवाहरूको पार्टीप्रतिको लगाव कम हुँदै गएको छ । उनीहरू शिक्षा, रोजगारी, विदेशमा कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने र आफ्नो भविष्य कसरी सुरक्षित बनाउने भन्नेमा बढी केन्द्रित छन् ।

पाँच वर्षको अवधिमा ठूलो संख्यामा नयाँ मतदाता थपिन्छन् । उनीहरू नयाँ प्रविधिसँग जोडिएका छन् । सूचना प्रविधि र ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ (एआई) को प्रयोग र दुरुपयोगले ठूलो प्रभाव पार्दैछ । त्यसैले कांग्रेस पनि गतिशील र प्रविधिमैत्री पार्टी बन्नुपर्छ ।

तपाईं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

परराष्ट्र नीति के हो भन्ने अहिले स्पष्ट रूपमा देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै परराष्ट्र नीतिको मुख्य चालक हुन्छ । परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको सहभागिता र समर्थन नभए मन्त्रालयले मात्र प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालप्रति सहानुभूति र सद्भाव देखाइरहेको बेला त्यो अवसर उपयोग गर्नुपर्थ्यो । विभिन्न देशका प्रतिनिधि नेपाल आइरहेका छन् । उनीहरूसँग भेटेर नेपालको अवस्था स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्थ्यो ।

प्रधानमन्त्रीले विभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीसँग फोनमा कुरा गरिरहनुभएको थियो । त्यो ठूलो अवसर थियो । ‘हाम्रो अवस्था यस्तो छ, हामीलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो, जलवायु परिवर्तनको प्रभावका कारण हामी पीडित भएका छौं, त्यसका लागि कोषबाट सहयोग चाहियो’ भनेर व्यवस्थित रूपमा कुरा राख्न सकिन्थ्यो । त्यो अवसर केही हदसम्म छुटेको जस्तो मलाई लाग्छ ।

अब प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघ जाने कुरा सुनिएको छ । त्यहाँ उहाँले औपचारिक भाषण मात्र होइन, साइडलाइनमा पनि विभिन्न देशका नेतासँग भेटघाट गर्नुपर्छ । स्थायी प्रतिनिधिमार्फत ‘साइलेन्ट मिटिङ’ भनिने अनौपचारिक भेटहरू मिलाउनुपर्छ ।

कुन–कुन देशका राष्ट्रप्रमुख आउँदैछन्, उनीहरूसँग भेटघाट कसरी मिलाउने, नेपालका प्राथमिकता के हुन् भन्ने तयारी नेपालबाटै गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालय वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि नेपालको अवस्था र जलवायु संकटबारे कार्यक्रम गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालप्रति देखिएको सहानुभूति र सद्भावलाई कूटनीतिक रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा उहाँले देशको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको हुन्छ । त्यसैले भ्रमण र भेटघाटलाई गम्भीर तयारीका साथ अघि बढाउनुपर्छ ।

रसुवा बाढीपछि उद्धारका लागि विदेशी सहयोग लिन सरकारले चासो नदेखाएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यसमा विभिन्न कुरा आएका छन् । कसैले सहयोगका लागि बोलाइएको थियो पनि भनेका छन्, कसैले थिएन पनि भनेका छन् ।

तर, उनीहरू आउन चाहेका थिए भने पनि हामीसँग तत्काल आवश्यक प्रविधि छैन भने भारत वा चीनबाट सहयोग लिन सकिन्थ्यो । विशेषगरी चीनसँग माथिल्लो क्षेत्रमा बाढी र पहिरोको स्रोत तथा भूगोलसँग सम्बन्धित प्रविधि र स्रोतहरू हुन सक्छन् ।

टाढाबाट हेलिकप्टर वा विमानमा उपकरण ल्याउनुभन्दा नजिकका छिमेकीबाट तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रविधि ल्याउन सकिन्थ्यो ।

विपद्को समयमा मुख्य कुरा फिल्डमा काम गर्ने हो । हेलिकप्टरमा सर्वेक्षण गरेर मात्रै हुँदैन । उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण फिल्डमा पुग्नुपर्छ ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन के गर्नुपर्छ ?

भूकम्पका बेला हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थियौं । ठूलो रकमको प्रतिबद्धता पनि आएको थियो । सबै प्रतिबद्धता बराबर रकममा परिणत भएनन् । त्यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्नुपर्छ ।

अहिले पनि तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन वा सहयोग सम्मेलन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र विकास साझेदारलाई बोलाएर नेपालको अवस्था जानकारी गराउनुपर्छ ।

भारत, चीन, जापानसँगै विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, जर्मनी, बेलायत, युरोपेली संघलगायत विकास साझेदारसँग समन्वय गर्नुपर्छ ।

यहाँ रहेका जाइका, कोइका, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रारम्भिक रूपमा नेपालको क्षति कति भयो, हामी आफैं कति गर्न सक्छौं र बाह्य सहयोग कहाँ–कहाँ आवश्यक छ भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

हामीलाई प्राविधिक सहयोग चाहिएको हो कि आर्थिक सहयोग, सल्लाह चाहिएको हो कि उपकरण चाहिएको हो, त्यो छुट्याउनुपर्छ ।

अहिले नै ठूलो ऋण लिन सक्ने अवस्था नहुन सक्छ । त्यसैले आवश्यकताअनुसार अनुदानको माग पनि गर्नुपर्छ ।

सहयोग मागेर मात्र हुँदैन । निरन्तर ‘फलोअप’ गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भनेको उनीहरूका करदाताको पैसा पनि हो । त्यसैले उनीहरूलाई पनि आफ्ना नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।

कुनै संस्थाले यति करोड डलर सहयोग गर्‍यो भनियो भन्दैमा त्यो सबै नगद रकम आएको हुन्छ भन्ने होइन । कतिपयले उपकरण पठाउँछन्, कतिपयले प्राविधिक पठाउँछन् । त्यसको मूल्यांकन गरेर सहयोगको रूपमा देखाइन्छ ।

त्यसैले नेपालले आफ्नो आवश्यकता स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेर त्यसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्नुपर्छ ।