असुरक्षित बसाइँसराइले गरिबी र अशिक्षाको चपेटामा बालबालिका, बेचबिखन जोखिम उच्च

३१ भदौ, काठमाडौं । गरिबी, न्यून शैक्षिक अवस्था र असुरक्षित बसाइँसराइका कारण नेपालमा बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रम जोखिम बढिरहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

सोसल साइन्स वहा: ले द एसिया फाउन्डेसन, शक्ति समूह र न्यु एराको सहकार्यमा सन् २०२४ देखि २०२५ सम्म गरेको अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन तथा इँटाभट्टा, गलैँचा, गार्मेन्ट, जरी उद्योग र घरेलु काममा हुने बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी बाल श्रम अवस्थाबारे अध्ययन गरेको हो ।

अध्ययन प्रतिवेदन डा. सुवास रिसाल, डा. जीवन बानियाँ, ज्योति मानन्धर, उषा सिंह, आन्ड्रिया उपाध्याय र सचिन श्रेष्ठले तयार गरेका हुन् ।

अध्ययनले १४ जिल्लामा बाल्यकालमै तीन क्षेत्रमा बेचबिखनमा परेका र हाल वयस्क ६ सय ५४ जनासँग व्यक्तिगत सर्वेक्षण गरेको थियो । उनीहरूमध्ये मनोरञ्जन क्षेत्रमा २ सय ६५, सीमापार बेचबिखन १ सय ६२ तथा बाध्यकारी बाल श्रममा परेका २ सय २७ जना थिए ।

बाध्यकारी बाल श्रम अन्तर्गत इँटाभट्टाका १ सय २१ र घरेलु कामका १ सय ६ जना सहभागी थिए । यसबाहेक ८० जना प्रभावितसँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका ८० जना सरोकारवालासँग विस्तृत अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

अधिकांश परिवारको आम्दानीले आधारभूत आवश्यकता धान्दैन

अध्ययनले बालबालिका बेचबिखन र बाध्यकारी श्रम जोखिमसँग आर्थिक विपन्नताको बलियो सम्बन्ध देखाएको छ । अध्ययनमा सहभागी प्रभावितमध्ये ८३.८ प्रतिशतले आफ्नो परिवारको आम्दानी आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त नभएको बताएका छन् । त्यस्तै ८५.८ प्रतिशतले बाल्यकालमा आर्थिक कठिनाइ भोगेको बताएका छन् ।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारमा सामाजिक सुरक्षा अभाव तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थाका कारण बालबालिका जोखिमपूर्ण काम गर्न बाध्य हुने वा त्यस्ता काममा पुर्‍याइने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

शैक्षिक अवस्थासमेत कमजोर देखिएको छ । अध्ययनमा सहभागीमध्ये २४.१ प्रतिशतले आफूले कहिल्यै विद्यालय नगएको बताएका छन् भने २८.४ प्रतिशतले प्राथमिक तहसम्म मात्रै अध्ययन गरेका थिए । विशेषगरी सीमापार बेचबिखन र इँटाभट्टामा बेचबिखनमा परेकाहरूमा यस्तो अवस्था बढी देखिएको छ ।

अध्ययनले असुरक्षित बसाइँसराइ, झुटा आश्वासन तथा अनलाइन माध्यमबाट भर्ना वा काममा लगाइदिने प्रक्रियाले समेत बालबालिका बेचबिखन र शोषणको जोखिम बढाएको देखाएको छ ।

सीमापार बेचबिखनमा परेकामध्ये ९३.५ प्रतिशतले दुर्व्यवहार भोगे

बालबालिका बेचबिखनमा परेर विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न पुगेकाले व्यापक दुर्व्यवहार र असुरक्षित कामको अवस्था सामना गर्नुपरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सीमापार बेचबिखनबाट प्रभावितमध्ये ९३.५ प्रतिशतले कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन् । मनोरञ्जन क्षेत्रमा रहेका ८१.९ प्रतिशत र घरेलु काममा रहेका ६३.२ प्रतिशत प्रभावितले पनि कार्यस्थलमा दुर्व्यवहार भोगेको बताएका छन् ।

मौखिक दुर्व्यवहार सबैभन्दा बढी देखिएको छ । त्यसपछि शारीरिक, यौन तथा भावनात्मक दुर्व्यवहार, स्वास्थ्य सम्बन्धी लापरबाही र आर्थिक शोषण हुने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । धेरै प्रभावितले इच्छा विपरीत छुने, यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिने तथा बलात्कारसम्मका घटना भोगेको बताएको अध्ययनकर्ता रिसालले बताए ।

अध्ययनमा सहभागीले यस्ता हिंसालाई प्रणालीगत र सामान्य रूपमा अनुभव गरेको बताएको उनको भनाइ छ । तर डर, लाज, बदला लिने त्रास, घटना सार्वजनिक हुने भय र परिवारबाट दोषारोपण हुने डरका कारण सहायता खोज्ने प्रभावितको संख्या सीमित रहेको अध्ययनले देखाएको रिसालको भनाइ छ । कतिपय अवस्थामा धम्की र प्रभावमा पारेर दर्ता गरिएका उजुरीसमेत फिर्ता लिन बाध्य पारिएको कानुनी विज्ञले बताएका छन् ।

जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा श्रम निरीक्षण कमजोर

अध्ययनले कम उमेरका तथा नाबालिग बालबालिका जोखिमपूर्ण काममा संलग्न नभएको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त श्रम निरीक्षण हुन नसकेको औँल्याएको छ ।

यस्ता क्षेत्रमा बालबालिकाले वर्षौंसम्म काम गर्ने अवस्था रहँदा दीर्घकालीन रोग, शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य समस्या, दुर्घटना र जीवनभरिका लागि अपाङ्गता हुने जोखिम समेत रहने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

काममा प्रवेश गरेपछि हिंसा, शोषण, पारिश्रमिक नपाउने, सामाजिक लाञ्छना, यौन दुर्व्यवहार र यौन शोषणको जोखिम थप बढ्ने अध्ययनमा छ ।

प्रहरी र न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास

अर्का अध्ययनकर्ता बानियाँले बेचबिखन तथा शोषणमा परेका प्रभावित र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबीच सम्पर्क तथा समन्वय समेत कमजोर देखिएको बताए । विशेषगरी सीमापार बेचबिखनका केही प्रभावितले मात्र प्रहरीसँग सम्पर्क वा सहयोग लिएको बताए ।

प्रभावितहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा जान नचाहनुको कारणमा दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार र सहयोगको अभाव उल्लेख गरेका छन् । सीमापार बेचबिखनका प्रभावितले तस्करको पहिचान गर्न नसक्नु, कानुनी ज्ञानको कमी, प्रमाण अभाव, आर्थिक समस्या, आघात, बदला लिने डर, सामाजिक लाञ्छना र न्याय प्रणालीप्रतिको अविश्वासका कारण कानुनी कारबाहीमा जान नचाहेको बताएका छन् ।

उद्धारपछि पुनर्स्थापना सेवा न्यून

बाध्यकारी बाल श्रमबाट उद्धार गरिएका प्रभावितका लागि उद्धारपछिको पुनर्स्थापना र पुन: एकीकरणका सेवा निकै न्यून रहेको अध्ययनमा देखिएको बानियाँको भनाइ छ ।

केही प्रभावितले उद्धारपछि तत्काल कानुनी सहायता तथा मनोसामाजिक परामर्श पाए पनि मध्यम तथा दीर्घकालीन सहायता पर्याप्त नभएको पाइएको छ ।

यही कारण उनीहरू दीर्घकालीन रोग, मानसिक तनाव र आघातसँग जुध्दै समुदायमा दिगो रूपमा पुन: एकीकरण हुन संघर्ष गरिरहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

कामबाट उद्धार वा भागेपछि करिब एकतिहाइ व्यक्तिले कुनै न कुनै प्रकारको सहयोग पाएका थिए । उनीहरूले मुख्यत: मनोवैज्ञानिक परामर्श, सिपमूलक तालिम र शैक्षिक सहयोग पाएका थिए । तर, सिपमूलक तालिमले व्यवहारमा उपयोगी रोजगारी वा आम्दानीको अवसर दिन नसकेको र आर्थिक कठिनाइका कारण केही व्यक्ति पुन: विदेश जान बाध्य भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययनमा सहभागी तीन वटै क्षेत्रका प्रभावितमध्ये महिला संख्या बढी थियो । विशेषगरी मनोरञ्जन क्षेत्र, घरेलु काम र सीमापार बेचबिखनमा महिला संख्या उल्लेखनीय बढी देखिएको छ भने इँटाभट्टा क्षेत्रमा पुरुष संख्या बढी थियो ।

समग्र प्रभावितमध्ये पहाडी जनजातिको हिस्सा ४०.२ प्रतिशत थियो । सीमापार बेचबिखन, मनोरञ्जन क्षेत्र र इँटाभट्टामा पहाडी जनजातिको संख्या बढी देखिएको छ । त्यस्तै पहाडी दलित १८.२ प्रतिशत र तराई जनजाति १३.२ प्रतिशत थिए ।

रोकथामदेखि अभियोजनसम्म सुधार सुझाव

अध्ययनले बालबालिका बेचबिखन तथा बाध्यकारी श्रम रोक्न युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, पेस्की लिएर काम गर्ने प्रथा अन्त्य, न्यून आय भएका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा तथा बीमा उपलब्ध गराउने र विद्यालय भर्ना तथा नि:शुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै श्रम निरीक्षण र बाल हेल्पलाइन सुदृढ बनाउने, उद्धारपछिका ट्रान्जिट होम तथा आश्रयस्थललाई स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने, जिल्लास्तरमा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्ने र उच्च जोखिम क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

इँटाभट्टा लगायत जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा कार्यस्थल नजिकै अस्थायी शैक्षिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बानियाँले बताए ।

अभियोजनतर्फ आघात–सूचित र शीघ्र न्यायिक प्रक्रिया, प्रभावितका लागि कानुनी सहायता, मुद्दाको स्थिति र सजायमा पारदर्शिता तथा नाबालिगलाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउने व्यवसाय बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ ।

अध्ययनले इँटाभट्टा र घरेलु कामलाई जोखिमपूर्ण कामका रूपमा वर्गीकरण गर्न सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नुपर्ने, बाध्यकारी बाल श्रमका पीडित तथा प्रभावितलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र जोखिममा रहेका परिवार तथा बालबालिकाका लागि बालबालिका उत्तरदायी बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव समेत दिएको छ ।