सेयर बजारले किन पत्याएन सरकारको कार्ययोजना ?

३१ भदौ, काठमाडौं । सोमबार साँझ सेयर बजार सुधारका लागि भन्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्यायोजना ल्याए ।

कार्यायोजना ल्याएको भोलिपल्टको सेयर बजार प्रिओपनिङमा ८५ अंक बढे पनि बन्द हुँदा वृद्धि ४८ अंकमा सीमित रह्यो, जसले गर्दा प्राविधिक चार्टमा पनि क्यान्डिलस्टिक रातो बन्यो ।

बुधबार नै बजार २१.१९ अंक घट्न पुग्यो । यसले के देखाउँछ भने कार्ययोजनाप्रति धेरै विश्वास गर्ने केही सुरुमै खरिद गर्न हतारिए, तर धैर्य गर्नेलाई अझ सस्तो मूल्यमा सेयर खरिदको मौका मिलेको छ ।

अघिल्लो दिन ठूलो अंकको वृद्धि भएपछि भोलिपल्ट केही अंक घट्नु सामान्य नै रहेको स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्व अध्यक्ष नरेन्द्र सिँजापति बताउँछन् । ‘सरकारका कार्यायोजना तत्कालै लागू भएर लाभ मिलिहाल्ने होइन, त्यसकारण हिजोको वृद्धिपछि आजको घटाइ स्वभाविक नै हो’ उनले भने ।

सरकारका योजनाहरु समयमै पूरा भएका उदाहरण नगन्य छन्, त्यसैले पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्यायोजना पनि पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले दोस्रो बजारमा अहिले नै नतिजा नदेखिने उनले बताए । ‘समयबद्ध रुपमा ती कार्ययोजनाका काम होलान्, तर बजार धेरै घट्न नसक्नेगरी कार्ययोजनाले बलियो आधार दिएको छ’ सिँजापतिले भने ।

सरकारले ल्याएका कार्ययोजना पूरा हुनेमा पनि शंका रहेको लगानीकर्ता बताउँछन् । गैरआवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा संलग्न गराउने, नेप्से पुर्नसंरचना गर्ने, धितोपत्र बजारलाई प्रविधिमैत्री तथा सुदृढ गराउने, सुरक्षा कोषहरूलाई लगानीका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता विषय नयाँ होइनन्, पटक पटक कागजमा लेखिँदै आएका तर कार्यान्वयन नभएका विषय हुन् ।

कार्ययोजना ल्याउँदैमा ती सबै बुँदा कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता नहुने भएकाले बजारमा धैर्यता जरुरत पर्ने लगानीकर्ता सुवासचन्द्र ढुंगाना बताउँछन् । ‘कार्ययोजनामा समेटिएका विषय तत्कालै लागु हुने होइन, कार्ययोजनापछिको पहिलो दिन राम्रै अंक बढेकाले आज नाफा बुक पनि भएको हो’ उनले भने ।

कार्ययोजनामा समयावधि नै तोकिए पनि कतिपय विषय समयमै लागु हुनेमा शंका रहेको लगानीकर्ताको भनाइ छ । ‘विगतमा पनि कतिपय विषय उठाइएका हुन्, अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएका ती विषय अब हुन्छन् भन्ने सुनिश्चितता देखिँदैन’ उनले भने ।

यद्यपि कतिपय विषयलाई असोज मसान्तभित्रै गरिसक्नेगरी कार्यायोजनामा समयावधि तोकिएको छ, ती विषय कार्यान्वयनलाई पनि लगानीकर्ता पर्खिएको उनले बताए । अर्कोतर्फ २ दिनको बजारलाई मात्रै हेरेर सरकारको कार्ययोजनाले काम नगरेकाे रुपमा बुझ्न नमिल्ने उनले बताए ।

गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र विदेशी विनिमय ऐनमा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव असोज मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अन्य बुँदाभन्दा पूँजीगत लाभकर घट्ने विषय पनि छिटो कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यायोजनामा लेखिएका धेरै विषय सरकार र धितोपत्र बोर्डले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, अन्य प्रतिवेदनहरुमा समेट्दै आएका हुन् । पहिले नै आइसकेका विषय अहिले फेरि समय तोकेर आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेको दुई दिनको बजारले संकेत देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सेयर बजारका सबै सूचक घटे

कार्यायोजनामा के के विषय छन् ?

आयकर ऐन दफा ९५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम कर तिरेका बासिन्दा प्राकृतिक व्यक्ति वा बासिन्दा निकायले कुनै आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निस्सर्गबाट दफा ३७ बमोजिम गणना गरिएको नोक्सानी बेहोर्नु परेमा त्यस्तो नोक्सानी सोही आय वर्षमा सूचीकृत धितोपत्रको निःसर्गबाट गर्दा घाटा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि सरकारले अध्ययनसहित लाभकर गणना विधिमा सुधार गरी नाफा घाटा कारोबार तथा राफसाफ प्रणालीबाट समायोजन गरी खुद लाभ भएमा मात्र उल्लिखित दरमा पुँजीगत लाभकर अन्तिम करका रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । हाल यस्तो कर एक वर्ष भन्दा थोरै अवधि होल्ड गर्नेको हकमा १० र एक वर्ष भन्दा धेरै होल्ड गर्नेको हकमा ७.५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा होल्ड गर्नु पर्ने समय ४५ दिन कायम गरेको छ । यसभन्दा अघि यस्तो समयमा ६ महिना थियो । त्यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले स्पाकुलेटीभ जोखिम न्यूनीकरण हुने गरी लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले यथाशीघ्र मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको सेयर बजारको तत्कालीन सुधार एवं पुनरूत्थान कार्ययोजना अनुसार धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन९आइपीओ० गर्न सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिका नेपाल धितोपत्र बोर्डले तत्काल जारी गर्नेछ ।

बजारमुखी मूल्य प्रणालीमा आधारित सार्वजनिक निष्काशनका लागि क्षेत्रगत समूहरू क्रमशस् जलविद्युत, उत्पादन तथा प्रशोधन, होटल तथा पर्यटन, कृषि, औषधी उद्योगका लागि विशिष्ट योग्यता, मूल्य अन्वेषण प्रणाली, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली लगायतका नीतिगत एवं कानूनी सुधार बोर्डले तर्जुमा गरी २०८३ पुस मसान्तभित्र लागु गर्ने कार्यायोजनामा उल्लेख छ ।

ऋणपत्र बजार, मुद्रा बजार, इटिएफ जस्ता उपकरण विकास गर्न म्युचुअल फण्डलाई व्यावसायिक, विविधीकृत, पारदर्शी, जोखिम सचेत, प्रविधिमैत्री एवं दीर्घकालीन लगानीको आधारस्तम्भ बनाउन बोर्डले यस सम्बन्धी नीति तत्काल सार्वजनिक गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र निर्देशिका एवं अन्य आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरण नीति बोर्डले तत्काल सार्वजनिक गर्नेछ । यसवाट यस्ता व्यवसायीहरूलाई प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा मापदण्ड अनुरूप आधुनिक, व्यावसायिक, सुदृढ, प्रविधिमैत्री तथा बहुआयामिक धितोपत्र वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको रूपमा रूपान्तरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा समसामयिक सुधार गर्न धितोपत्र सम्बन्धी नियामकीय र बजार पूर्वाधारहरूसँग सम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विधेयकको मस्यौदा तत्काल तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाट मार्जिन लेण्डिङ्ग, अन्तरदिवसीय कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, सर्ट सेलिङ्ग लगायतका धितोपत्र उपकरण सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको संस्थागत सुदृढीकरण र संरचनात्मक सुधार तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारबाट गठित कार्यदलले २०८२ पुस २५ मा पेश गरेको प्रतिवेदन अनुरूप नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य तत्काल अगाडि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेप्से सूचकाङ्कलाई अल इक्वीटी इण्डेक्सको रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन, सूचना प्रवाहको स्थिति जस्ता सूचकको आधारमा धितोपत्र बजारको नयाँ आधारभूत सूचकांक मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने कार्ययोजना मन्त्रालयको छ ।

साथै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोसो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने०ऐन, २०१९ मा गरिनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संस्थागत ऋणपत्र बजारको विकास गर्दै बैंकमा आधारित वित्तपोषणबाट बजारमा आधारित वित्तपोषणको प्रवर्द्धन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । संस्थागत ऋणपत्र बजार विकास गर्न बोर्डले सार्वजनिक गरेको ऋणपत्र सम्बन्धी नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जनसहित २०८३ असोज मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयको छ ।

हरित ऋणपत्र, विपद ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र, परियोजना विशेष ऋणपत्र, पर्यावरण ऋणपत्र जस्ता विशिष्टीकृत ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहन गर्ने र यस्तो रकमको लगानी तथा सोको जानकारी जस्ता विषय समेटी आगामी असोज मसान्तभित्र नीति तर्जुमा गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रहरूको सक्रिय दोस्रो बजार सुनिश्चित हुने गरी कारोबार शुल्कमा पुनरावलोकन गरी असोज मसान्तभित्र बोर्डले नीतिगत एवं बजार पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेप्सेमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरूको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुरूप ‘कम्पनीको सबै वा केही सेयर पुँजीलाई अजित मूल्यभन्दा बढी वा घटी मूल्यको शेयरमा एकीकृत वा विभाजन सम्बन्धमा आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । साथै कम्पनीले लाभांशको रूपमा वितरण हुन सक्ने सञ्चित मुनाफाको रकमबाट कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैं खरिद गर्न सक्ने’ व्यवस्थालाई व्यावहारिक तथा कार्यान्वयन गर्ने गरी आगामी माघ मसान्तभित्र नियामकीय एवं नीति–नियम लगायतका पूर्वाधार तयार गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ऋणपत्र नियमावली, मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली, अन्तरदिवसीय कारोबार नियमावली लगायतका नियम तथा निर्देशनहरूलाई २०८३ असोज मसान्तभित्र नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । शेयर खरिद गर्ने प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित एवं रूपान्तरण गर्दै बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलाल व्यवसायी मार्फत मार्जिन ऋण कारोबार नियमावली अनुसार ऋण लिई लगानी गर्ने व्यवस्था पुस मसान्तभित्र सञ्चालनमा ल्याउने योजना मन्त्रालयको छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल बोर्डबाट हुने व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी प्राईभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने लगायतका व्यवस्था समाविष्ट गरी धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक तथा दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको प्रवेश सुनिश्चित गर्ने गरी असोज मसान्तभित्र नीतिगत, कानूनी एवं पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले संस्थागत लगानी नीति एवं उक्त नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बोर्डले तर्जुमा गरेका नियम, निर्देशिका एवं नियामकीय व्यवस्था अनुकूल हुने गरी बोर्डले काम गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसका लागि आगामी मंसिरसम्म समय तोकिएको छ । धितोपत्रको प्राथमिक बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने गरी संस्थागत लगानीकर्ता सम्बन्धी नीति, नियम र निर्देशिकामार्फत सहजीकरण बोर्डले गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

बैंक निक्षेपमा अधिकेन्द्रित संस्थागत लगानीकर्ताहरूको पोर्टफोलियोलाई पुनस् सन्तुलित बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष,बीमा कम्पनी, म्युचुअल फन्ड लगायतका संस्थागत लगानीकर्तालाई धितोपत्रहरूमा लगानी गर्न २०८३ मंसिर मसान्तभित्र कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सहजीकरण गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी बजारमा भएको लगानीलाई पुँजी परिचालन, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष जोखिम, अन्तरसम्बद्धता र शृंखलाबद्ध प्रभाव, वित्तीय स्वार्थ, प्रणालीगत जोखिम, तरलता र प्रतिफल तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै लगानी सम्बन्धी विद्यमान सीमा, जोखिम भार, धितो पर्याप्तता लगायतका समग्र व्यवस्थालाई बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले संयुक्त रूपमा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र पुनरावलोकन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।