१ असोज, धनगढी । नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले मन्त्रीहरूलाई टुक्रे र वितरणमुखी योजना रोक्न निर्देशन दिएको छ । बुधबार धनगढीमा बसेको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले मन्त्रीहरूलाई विभिन्न १० बुुँदे सुझाव दिँदै बजेट प्रभावकारी बनाउन वितरणमुखी योजना वितरण रोक्न निर्देशन दिएको हो ।
संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले टुक्रे र वितरणमुखी योजना निरुत्साहित गरि अधुुरा तथा सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशको राजश्व बढाउने कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
सरकारको साझा नीति, कार्यक्रम र न्यूनतम साझा प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न एमालेले मन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । साथै, मन्त्रालय र संसदीय दलबीच नियमित समन्वय गरी महत्वपूर्ण नीति, बजेट तथा कानुनी विषयमा आवश्यक परामर्श गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
दलले बजेट सिलिङ आउनुअघि चालु आर्थिक वर्षको राजस्व तथा खर्चको अवस्था अध्ययन गर्न, मन्त्रालयगत खर्च प्रगति र बहुवर्षीय तथा क्रमागत आयोजनाको दायित्व विश्लेषण गर्न सुझाव दिएको छ । संघीय अनुदान र प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको यथार्थ अवस्था पहिचान गरी बजेट निर्माण गर्नुपर्ने रावलले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ‘पहिला स्रोत र बजेट सिलिङ, त्यसपछि प्राथमिकता’का आधारमा मात्र आयोजना छनोट गर्नुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।
ऋण तथा वित्तीय दायित्व व्यवस्थापन, अधुरा र सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई प्राथमिकता, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रम र प्रदेशको राजस्व वृद्धि गर्ने योजनामा जोड दिन भनिएको छ ।
एमाले संसदीय दलले पुँजीगत खर्च बढाउन र अनावश्यक चालु खर्च घटाउनुपर्ने, तयारी नभएका ठूला आयोजना बजेटमा नराख्ने तथा सबै जिल्लामा न्यायोचित र सूचकमा आधारित बजेट वितरण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ ।
दलले सुदूरपश्चिमका गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको प्रारम्भिक सूची तयार गर्न र प्रत्येक मन्त्रालयले १०० दिनको कार्ययोजना बनाई त्यसको संसदीय दलबाट समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिक्रिया 4