रुसबाट तेल र ग्यास खरिद गर्ने देशमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने विधेयक अमेरिकी संसदबाट पारित भएपछि चीनले प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
चीनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधार नभएका र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्वीकृति नलिएका यस्ता निर्णयको आफूले निरन्तर विरोध गर्दै आएको जनाएको छ ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा चीन कुनै तेस्रो पक्षको दबाबमा नआउने बताएका छन् ।
‘चीनले सधैं विश्वका विभिन्न देशसँग समानता र पारस्परिक लाभका आधारमा सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य गर्दै आएको छ। यस्तो सहकार्य कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित हुँदैन र न त यो कुनै तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप वा दबाबको अधीनमा हुन्छ,’ प्रवक्ता गुओले भनेका छन् ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले ‘लिन्डसे ओ ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट २०२६’ पारित गरेको छ ।
यो कानुनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन तथा भारत र चीनजस्ता रुसका प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि १०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफ लगाउने अधिकार दिनेछ ।
विधेयक पारित भएपछि अमेरिकी सिनेटर रिचर्ड ब्लुमेन्थलले चीन र भारतलाई आफ्नो रवैया सुधार्न चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4