जलवायु अनुकूलनका लागि नेपालले के गर्‍यो ?

२ असोज, काठमाडौं। रसुवा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना अन्तर्गतको हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टू लस एण्ड ड्यामेज)ले यथासम्भव शीघ्र र अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया दिने प्रतिबद्धता जनाएको एक हप्ता पूरा भएको छ।

१ हजार ४१० जनाको ज्यान लिएको र ५ हजार १३० जनालाई बेपत्ता पारेको रसुवा बाढीको कारक जलवायु पविर्तन भएको भन्दै नेपालले १५ भदौमा हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोषलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसको दश दिनपछि २५ भदौमा पठाइएको जवाफी पत्रमा कोषका विद्यमान कार्यादेश, संरचना, नीति तथा कार्यविधिको सीमामा रहेर विभिन्न विकल्प बारे विचार गर्न कोषले बोर्डलाई सिफारिस गरेको उल्लेख छ।

चरम मौसमी घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिका के थियो भनेर अनुसन्धान गर्दै आएको वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन (डब्लुडब्लुए)का लागि विपद् विश्लेषण गरेका अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूको समूहले रसुवा बाढीको सम्भावित कारण जलवायु परिवर्तन हुनसक्ने जनाएका छन्।

अध्ययनमा सहभागी मध्ये एक जलवायुविद् डा. फ्रिडेरिक ओटोले बीबीसीसँग भनेकी छन्, ‘यस विपद्को पृष्ठभूमि तयार पार्नमा मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तनले भूमिका खेलेको थियो भन्नेमा कुनै शंका छैन।’

रसुवा जिल्लास्थित हिमाली क्षेत्रको लाङटाङ, लिरुङ हिमालबाट दुई वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलको हिमनदीको बरफ र चट्टानको विशाल थुप्रो उपत्यकाको फेदीमा खसेको न्यासनल जियोग्राफिकले उल्लेख गरेको छ।

रिपोर्टमा भनिएको छ– ‘त्यसरी खस्नुअघिका दिन, हप्ता, महिना र वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तनले उक्त भीरलाई कमजोर बनाउँदै पहिरो खस्ने स्थितिमा पुर्‍याइरहेको थियो।’

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगन्य हुँदाहुँदै यत्रो जनधनको क्षति भोग्नु परेकाले कोषले सहायता भन्दा पनि जलवायु न्याय अन्तर्गत रकम पाउनुपर्ने नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन्। त्यति मात्र होइन जलवायु सन्तुलनमा नेपालको योगदानको कदर हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

त्यसो भए जलवायु परिवर्तन र सन्तुलनमा नेपालको भूमिका के छ त ? अब त्यसको चर्चा गरौं।

विश्वको कुल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेकोमा विवाद छैन। अत्यधिक कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको तुलनामा मात्र होइन विश्वको औसत दरको तुलनामा पनि नेपालले गरेको उत्सर्जन अत्यन्तै न्यून छ। विश्वको औसत कार्बन उत्सर्जन दर प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष ४.६७ टन रहेकोमा नेपालको जम्मा ०.५४ टन छ।

तर नेपाल हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा हाम्रो भूमिका न्यून छ भनेर ढुक्कले बस्न नमिल्ने विज्ञहरू बताउँछन्। नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको सन् १९९४ मै हो। त्यसयताका तीन दशकमा नेपालले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न सक्यो कि सकेन ?

विश्व बैंकको आँकडाले भन्छ– सकेन।

बरु यस बीचमा नेपालीको कार्बन उत्सर्जन दर बढ्दै गयो। सन् १९९४ मा ०.०८७३ टन रहेको उत्सर्जन दर २०२४ मा आइपुग्दा ६ गुणा बढेर ०.५३६० टन पुग्यो।

विश्व बैंकको आँकडा हेर्दा पछिल्लो वर्ष यो बढ्ने दरमा वृद्धि हुँदै गएको छ। २०२२ मा ०.५०६३ टन र २०२३ मा ०.५१९७ टन थियो।

साढे पाँच दशकको तुलनामा त नेपालको उत्सर्जन दर २० गुणाले बृद्धि भएको देखिन्छ। सन् १९७० मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष उत्सर्जन दर जम्मा ०.०२६८३ टन थियो। तर यसको अर्थ ‘जलवायु न्याय’ खोजिरहेको नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र अनुकूलनमा कामै गरेन भन्ने चाहिं होइन।

१९९२ मा ब्राजिलको रियो दे जेनेरियोमा सम्पन्न ‘पृथ्वी शिखर सम्मेलन’ को क्रममा नेपालले जैविक विविधता सम्बन्धी महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो। जसमा जैविक विविधताको संरक्षण, यसका अवयवहरूको दिगो उपयोग र आनुवंशिक स्रोतहरूको उपयोगबाट प्राप्त हुने लाभको न्यायोचित र समन्यायिक बाँडफाँट लगायत विषय छन्।

सन् २००० मा ४० प्रतिशत रहेको नेपालको वन क्षेत्र  अहिले ४६ प्रतिशत पुगेको छ। यसरी वन क्षेत्र वृद्धि मार्फत पनि हरित ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्‍याएको नेपालले दाबी गर्दै आएको छ। त्यसमा सामुदायिक वन र राष्ट्रिय रेड रणनीति कार्यान्वयनले प्रभाव देखिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

१९९४ मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएदेखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन र सन्तुलनका लागि सक्रिय भएर काम गर्दै आएको नेपालको दाबी छ। उनीहरूका अनुसार जलवायु परिवर्तनै नभने पनि नेपालको सहस्राब्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यले जलवायु सन्तुलनका मुद्दालाई परोक्ष रूपमा सम्बोधन गरिएको थियो।

जलवायु अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि, सङ्कटासन्न घरधुरी र समुदायको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले २०६५ सालदेखि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम (नापा) सञ्चालन गरिएको थियो। हिमताल विस्फोटनले निम्त्याउने बाढीको जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिक परियोजनामा राखिएको थियो।

त्यसको एक वर्षपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा विज्ञहरू समेत संलग्न जलवायु परिवर्तन परिषद् र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरूको संयोजन गर्न विभिन्न सरोकारवालाहरू सम्मिलित जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समन्वय समिति गठन भएको थियो। जलवायुसँग सम्बन्धित विषयमा समन्वय गर्ने गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन महाशाखालाई फोकल पोइन्ट तोकियो।

जलाधारविद् मधुकर उपाध्या विगतमा भन्दा विपद् ठूलो र छिटो–छिटो आउन थालेपछि नेपालले युएनएफसीसीसीका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा ‘हामीलाई नखाएको विष लाग्यो है’ भन्दै आएको बताउँछन्। नेपालले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य मात्र होइन देशको बजेटमै जलवायुको विषयलाई प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।

नेपाल सरकारको बजेटका ८१ वटा शीर्षक जलवायु सन्तुलनमा सहयोग पुर्‍याउने खालको रहेको र २०१२ को बजेटदेखि नेपालले ट्रयाकिङ गर्न थालेको उपाध्या बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सालिन्दा गर्ने खर्चले नै कसरी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण नेपाल नै हो।’

सरकारले २०६७ सालमा जलवायु नीति तर्जुमा गर्‍यो। त्यही वर्ष जलवायुलाई स्थानीय विकास योजनामा एकीकृत गर्न स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना (लापा)को खाका तयार भयो। त्यसै अनुसार जोखिमयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय अनुकूलन योजना बनेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपालले २०७३ सालमा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। त्यसपछि राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीए) मा प्रतिबद्धता जनायो।

२०७६ सालमा राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति आयो। २०७८ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीसवर्षे (२०२१–२०५०) राष्ट्रिय अनुकूलन योजना स्वीकृत गर्‍यो। त्यही बैठकले दीर्घकालीन शून्य उत्सर्जन रणनीति र ‘न्यासनल फ्रेम वर्क अन क्लाइमेट चेन्ज इन्ड्युस्ड लस एण्ड ड्यामेज’ प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको थियो।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन (कोप) तथा पेरिस सम्झौताको पक्ष राष्ट्रहरूको बैठकका रूपमा कार्य गर्ने पक्ष राष्ट्रको सम्मेलन (सीएमए)ले हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोष स्थापना गर्‍यो। जसको उद्देश्य जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावबाट विशेष रूपमा जोखिममा रहेका विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्नु थियो। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा गैरआर्थिक क्षति र नोक्सानीको सामना विकासशील देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने यसको कार्यादेश हो।

गत वर्ष नेपालले ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ नारा सहित सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको थियो । २०८२ जेठमा २५ बुँदे ‘सगरमाथा कल फर एक्सन’ घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको सम्मेलनले १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमा कायम राख्न चाहिने उपायहरू प्रस्तुत गरेको थियो । सगरमाथा संवादमार्फत् नेपालले विश्वमञ्चमा आफूलाई जलवायुको नेतृत्वदायी राष्ट्रको रुपमा उभ्याउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपालले शुरुमा जलवायु परिवर्तनलाई अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय मुद्दाका रूपमा लिएको देखिन्छ। तर अहिले विकास, ऊर्जा, वन, कृषि, पूर्वाधार, अर्थतन्त्रमा होइन विपद्सँग प्रत्यक्ष जोडिएर आएको जानकारहरू बताउँछन्।

वातावरण अर्थशास्त्र र नीतिको क्षेत्रमा परामर्श दिंदै आएका अर्जुन ढकाल जलवायु परिर्तनलाई शुरु–शुरुमा गम्भीर रूपमा लिन नसकेको बताउँछन्। ‘जलवायु परिवर्तनका विषयलाई कहिले गैरसरकारी संस्थाको मुद्दा, विदेशीको मुद्दा भनियो’ उनी भन्छन्, ‘पहिला वातावरणको कुरा हो भन्यौं पछि विकासे विषय ठान्यौं। आर्थिक मुद्दा हो र यसले अहिले भोटेकोशीमा ल्याए जस्तो ठूलो संकट ल्याउन सक्छ भन्ने हिसाबले नै हेरिएन।’

आफूले शुरुदेखि नै जलविद्युत् आयोजनामा पुग्न सक्ने क्षतिको विषयमा सचेत गराउँदै आएको ढकाल बताउँछन्। ‘मैले यो कुरा भन्दै आएको हुँ तर कसैलाई मतलब छैन। मेलम्ची जस्ता ठूला आयोजनामा जोखिम घटाउने विषय छैन’ उनी भन्छन्, ‘अब कम्तीमा जलवायु परिवर्तनले हाम्रो पूर्वाधार र जनजीविकालाई यसरी प्रभावित पार्छ है भन्ने बिर्सनुहुँदैन।’